नेपालगञ्ज ,मंसिर २३  भ्रष्टाचार बिरुद्ध पाँचौं नेपालगञ्ज वाकाथन सम्पन्न भएको छ । भ्रष्टाचार बिरुद्धको २२औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आज नेपालगञ्जमा वाकाथन सम्पन्न भएको हो । बिगत चार बर्षदेखि भइरहेको वाकाथनको पाँचौं संस्करण भ्रष्टाचार बिरुद्ध क्रियाशिल संस्था बास नेपालको आयोजना र अन्तरालको सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो ।

नेपालगञ्जको गणेशमान चौकबाट शुरु भएको वाकाथन बिपी चौक, त्रिभुवन चौक, सदरलाइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै रामलिला मैदानमा पुगेर समापन भएको थियो । ‘भ्रष्टाचार बिरुद्ध सँगै हिँडौं’ भन्ने नाराका साथ भएको वाकाथनमा भ्रष्टाचार बिरुद्धका नाराहरु, गीतहरुमार्फत सडकबाट नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले भ्रष्टाचार बिरुद्ध नागरिक ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।

रामलिला मैदानमा भएको समापन समारोहलाई नेपाल सरकारका पूर्ब सचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्ब प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा, बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङ, राप्तीसोनारी गाउपालिकाका उपप्रमुख मनिषासिंह थारु, डा. किशोर खत्री, नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, जेनजी समूहका जीवन माझी लगायतले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारका पूर्ब सचिव बास्कोटाले देशमा सुशासन र सदाचार बाहालीका लागि सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सबैले मिलेर सुशासनलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले नेपालगञ्ज वाकाथन सुशासनको अभियानमा सकारात्मक पहलकदमी भएको बताए । उनले सुशासन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरुमा जिल्ला प्रशासनले सहकार्य गर्ने बताए । वाकाथनको सञ्चालन बास नेपालका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाहले गरेका थिए भने वाकाथनको सहजीकरण बासका कार्यक्रम अधिकृत रबिन्द्र बोहराले गरेका थिए । 

कार्यक्रममा खुला हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको थियो । प्रतियोगितामा बिजयी हुन सफल २० जना प्रतियोगीहरुलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । वाकाथनमा विभिन्न संघसंस्था, शैक्षिक निकायले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । पश्चिम नेपालमा हुने एक मात्र वाकाथनको मूख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार बिरुद्ध सचेतना जगाउने रहेको बास नेपालका सूचना अधिकारी हेमराज भट्टले बताए । 

जिल्ला हुलाक कार्यालय बाँकेले बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम मंसिर २२ गते कोहलपुर नगरपालिकाको सभा हलमा सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा कोहलपुरमा रहेका बैंक, लघुवित्त, सहकारी, विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।

कार्यक्रम जिल्ला हुलाक कार्यालय बाँकेका हुलाक अधिकृत गजेन्द्र प्रकाश थारुको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्य प्रमुख अतिथि थिए । त्यस्तै शिक्षा शाखा प्रमुख रविलाल मिजार, इलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख अन्तिम सिंजाली, ल्त्ख् कोहलपुर–बाँकेका कार्यालय प्रमुख निराजन खनाललगायतका अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रम सञ्चालन हुलाकमा कार्यरत खरिदार साधुराम चौधरीले गर्नुभएको थियो भने स्वागत मन्तव्य नायब सुब्बा शान्ता शाही सिंहले प्रस्तुत गरेका थिए । हुलाक सेवासम्बन्धी विस्तृत जानकारी खरिदार रामबहादुर चौधरीले प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्तुतिमा हुलाकले प्रदान गर्ने सेवाहरू, सेवा उपयोग गर्दा देखिने समस्या, समाधानका उपाय, सेवाग्राहीका दायित्व, बदलिँदो परिवेशमा हुलाकले अन्य निकायसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ भन्ने विषयहरू समेटिएका थिए।
छलफलका मुख्य बिषय

अन्तरक्रियाका दौरान बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले नेपाल सरकारबाट जारी ‘चिठ्ठी–पत्र हुलाकमार्फत नै पठाउने’ परिपत्र प्रभावकारी रूपमा लागू भए हुलाक सेवाको प्रयोग बढ्ने धारणा राखे। कतिपयले कुरियर सेवाजस्तो छिटो र विश्वसनीयता नदेखिएको कारण हुलाकबाट सेवा लिन हिच्किचिएको भए पनि, आधुनिक सूचना–प्रविधिमा आधारित हुलाक सेवा विस्तारबारे आजको कार्यक्रममा विस्तृत जानकारी पाएपछि आगामी दिनमा ऋणीको चिठ्ठी बाहेकका अन्य पत्राचार पनि हुलाकबाट गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सोही अवसरमा सहभागीहरुले हुलाक सेवा अझ प्रभावकारी बनाउन वस्तु दर्ता भएपछि प्रेषकलाई दर्ता जानकारी र डेलिभरीपछि प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता दुवैलाई एसएमएस मार्फत सूचनाप्रदान गर्ने प्रणाली तत्काल लागू गर्न सुझाव दिए।

कार्यक्रमको समापन गर्दै सभाध्यक्ष हुलाक अधिकृत गजेन्द्र प्रकाश थारुले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुलाक सेवा सुधारका लागि कार्यालयले आवश्यक सबै पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । साथै कार्यक्रममा उठाइएका सुझावहरू केन्द्रिय कार्यालयमा पठाई सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी बनाउन योगदान गर्ने बताउँदै सबै सहभागीप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रम समापन गरेका थिए ।

बुटवल, मंसिर २३ रुपन्देही उद्योग संघको आयोजना तथा बुटवल उपमहानगरपालिका र नेपाल उद्योग परिसंघको संरक्षकत्वमा आगामी पुस ३ गतेदेखि १७ गतेसम्म ‘१६औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी, कृषि, प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सव २०८२’ बुटवलमा आयोजना हुने भएको छ ।

रुपन्देही उद्योग संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महोत्सवबारे जानकारी दिएको हो । संघका अध्यक्ष तथा महोत्सव मूल समिति संयोजक कृष्णप्रसाद पराजुलीले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन तथा औद्योगिक सम्भावनाका खोजी गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यो प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागिएको बताए ।

‘स्वदेशी उत्पादनको प्रदर्शनीसँगै नयाँ प्रविधिको खोजी, कृषिको व्यावसायिकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन, कला तथा संस्कृतिको जगेर्नालगायतका उद्देश्य राखेको यो प्रदर्शनी तथा महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको हो,’ पराजुलीले भने, ‘स्वदेशी उद्योगका उत्पादन मात्रै प्रदर्शन हुने यस महोत्सवमा नेपाल उद्योग परिसंघले संचालन गरिरहेको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ लाई थप प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।’

बुटवलस्थित अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रमा आयोजना हुने औद्योगिक प्रदर्शनीमा औद्योगिक प्रविधि, कृषि, हस्तकला, लत्ताकपडा, छालाजुत्ता, बेकरी, खाद्यान्न, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रका पाँच सयभन्दा बढी स्टल रहने आयोजकले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रदर्शनीलाई मनोरञ्जनात्मक बनाउन लोकदोहोरी प्रतियोगिता, विद्यालयस्तरीय लोकनृत्य प्रतियोगिता, अन्तरकलेज वक्तृत्वकला प्रतियोगिता, लोक भजन प्रतियोगितालगायतका प्रतिस्पर्धा र विभिन्न कलाकारका प्रस्तुती रहने जनाइएको छ ।

संघले २०४५ सालमा नेपालमै पहिलो पटक र २०५३ सालदेखि निरन्तर औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजना गर्दै आइरहेको छ । स्वेदशी उत्तपादनहरुको प्रदर्शन र बजारीकरण, प्राविधिक र व्यावसायिक अनुभवको आदानप्रदान, नेपाली उद्योगको लागि अवसरको खोजी, उत्पादन उपभोक्ताबिज्ञहरु र सरकारी निकायबीच अन्तरसम्वाद, आन्तरिक तथा बाह्य औद्योगिक वातावरणको जानकारी, निर्यातमूलक उद्योगको पहिचान र प्रोत्साहनलगायतका उद्देश्यले यस्तो प्रदर्शनी आयोजना हुँदै आएको संघले जनाएको छ ।

बाँके, मंसिर २३ विगत लामो समयदेखि नोक्सान बेहोर्दै आएका नेपालका लेयर्स कुखुरापालककिसानले नाफा हुनेगरी अण्डाको मूल्य पाएका छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा लागत मूल्य नपाउँदा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी किसान विस्थापित भएपछि किसानलाई नाफा हुनेगरी मूल्य पाएका हुन् ।

देशभरका पोल्ट्री फार्महरुको मूल्यलाई आधार मानेर समर्थन मूल्य जारी गर्दै आएको नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघले मंगलबारदेखि लागू हुनेगरी नयाँ मूल्य कायम गरेको छ । त्यसअनुसार ठूलो (एक्सएल) अण्डा प्रतिक्रेट ५८०, ठूलो अण्डा ५६५ र मिडिएम ५५० कायम गरिएको छ ।

यसअघि गएको साउनमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी ठूलो अण्डाको प्रतिक्रेट ५६० पुगेको थियो । क्रमशः मूल्य घटेर रु ४०० मा झरेको थियो । संघका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार यसअघिको मूल्यभन्दा प्रतिक्रेट रु २० ले बढेको हो । उनका अनुसार भारतीय अण्डा सीमाबाट अवैध रूपमा छिर्न रोकिएपछि नेपाली अण्डाले लागत मूल्य पाएको हो ।

भारतमा भएको निर्वाचनका कारण सिमानामा कडाइ र त्यहाँको अण्डाको खपतसँगै मूल्य बढेपछि अवैध रूपमा अण्डा नेपाल भित्रन नपाएको उनले सुनाए । उनले भने, ‘भारतीय सीमा नाका कडाइ गर्न सकियो भने नेपाली कृषकले मूल्य पाउने देखियो ।’ सरकारी निकायले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरेर नेपाली किसान बचाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सङ्घका सल्लाहकार त्रिलोचन कँडेलका अनुसार भारतमा समेत अण्डाको मूल्य बढेको छ । भारतमा नै राम्रो मूल्य पाएपछि अवैध रूपमा नेपाल अण्डा भित्र्याउने प्रयाससमेत कम भएको उनले बताए । अण्डाको लागत मूल्य नेपालमा प्रतिगोटा १६ दशमलव ५७ पर्न आउँछ । अहिलेको दरमा अण्डा बिक्री गर्दा नेपालका किसानले नाफा पाएको उनले बताए ।

पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष एवं सङ्घको अण्डाको बजारीकरण अभियानमा लागि रहेका राजेन्द्र लामिछाने जाडो महिनामा अण्डाको खपत बढ्ने सुनाए । उनका अनुसार जाडोमा चिसोबाट जोगिनका लागि अण्डा खानुपर्छ भन्ने जनचेतना जगाउन सकेका कारण पनि माग बढेको हो । अहिले नेपालमा दैनिक ४० लाख गोटा हाराहारी अण्डा उत्पादन हुने गरेको अनुमान छ ।

अण्डाको मूल्य नपाएपछि साना किसान विस्थापित भएका छन् भने बैंकिङ ऋण लिएर किसानहरुले ठूलो संख्यामा कुखुरा पाल्दा माग धान्न सकेको छ ।

सुर्खेत, मंसिर २३ यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतबाटै लाइसेन्स पाइने भएपनि कार्यालयसँग आफ्नै ट्रायल सेन्टर नहुँदा नागरिकहरू दोहोरो अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन् । लाइसेन्स नवीकरण, सवारीसाधन कर, रुट परमिटलगायतका सेवा प्रवाह गर्दै आएको कार्यालयलाई निजी क्षेत्रले ट्रायल सेन्टर उपलब्ध गराउने भएपछि सुर्खेतबाट नयाँ लाइसेन्स वितरण सुरु भएको थियो ।

घरदैलोमै आएको सेवा थप खर्चिलो भएको नागरिकको गुनासो छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई ट्रायल सेन्टरका लागि जग्गा उपलब्ध नभएको पनि होइन । वीरेन्द्रनगर–७ मा ट्रायल सेन्टर स्थापना गर्न पर्याप्त जग्गा उपलब्ध छ । तर, सरकारका नाममा रहेको उक्त जग्गा हडपेर बसेका केही स्थानीयका कारण ट्रायल सेन्टर निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

मालपोत कार्यालयको नाममा जग्गाधनी पुर्जा भएको उक्त जग्गा व्यक्तिले दाबी गरी निर्माणको काममा गरेको अवरोधले यातायात कार्यालयले भाडाको ट्रायल सेन्टर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख मुकुन्द गिरी बताउँछन् । स्थानीयको अवरोध हटाउन नगरपालिका, प्रशासन र पूर्वाधार निर्देशनालयमा बारम्बार अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ हुन नसकेको उनले बताए ।

निर्माण सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ (३) मा सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रुख बिरुवालगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले सो क्षेत्रमा बनेका निजी संरचना नहटाई ठेक्का लगाउन हतार गर्दा लगानी जोखिममा परेको खबर कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।

साविकको कटकुवा गाविस कित्ता नम्बर ७२ र १८४ को मालपोत कार्यालय सुर्खेतको नाममा रहेको जग्गा लिजमा लिई प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि स्थायी संरचना निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो । २०८० असार १५ सम्म यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि ट्रायल सेन्टर सम्पन्न गर्ने गरी पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेत र एक निर्माण व्यवसायीबीच ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो । तर, सम्पन्न गर्ने मिति सकिएको दुई वर्षसम्म पनि ट्रायल सेन्टर निर्माणको टुंगो छैन ।

ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि २ करोड ३९ लाख ९७ हजारको खरिद सम्झौता भई विद्युतीय संरचना हटाउन विद्युत प्राधिकरणलाई र रुख कटानका लागि डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्राचार भएकोमा निर्माणस्थलका अस्थायी टहरा हटाउन नसकी निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।

ट्रायल सेन्टर निर्माण गरिने स्थानको पश्चिमपट्टि सरकारी जग्गामा बनेका घरटहरा हटाउन नसकेपछि पूर्वाधार निर्देशनालय र यातायात कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिकासँग पटक–पटक समन्वय गरिएको भए पनि समस्या सामाधान नभएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले दाबी गर्दै आएको छ ।

कारोबार दैनिकका अनुसार हालसम्म निर्देशनालयबाट २९ लाख २५ हजार भुक्तानी भई टेवा पर्खाल उठाउनेबाहेक अन्य कार्य हुन सकेको छैन । आयोजना कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित नगरपालिकाको हुन्छ । विवाद समाधानका लागि सुर्खेत प्रशासन र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले निर्णायक तहको भूमिका निभाउन नसक्दा ट्रायल सेन्टर निर्माणको योजना अलपत्र परिरहेको छ ।

ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि सरकारी निकायबीच नै आवश्यक समन्वय नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नागरिक पर्दै आएका छन् । वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन अभियान चलाएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ट्रायल सेन्टर स्थापना गरिने क्षेत्रमा हडपिएको सरकारी जग्गा खाली गराउन नसकी निरीह बनेर बसेको छ । आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर नगर क्षेत्रभित्र हडपिएका जग्गा खाली गराएर विभिन्न पूर्वाधार बनाउने योजनासहित नगरपालिका अगाडि बढेको छ ।
तर, निर्माणको ठेक्का लागेको दुई वर्षसम्म पनि नगरपालिकाले सो क्षेत्रको सरकारी जग्गा खाली गराउन नसकी रमिते बनेर बसेको छ । ट्रायल सेन्टर निर्माण गरिने जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका चार–पाँच घरलाई अन्यत्र सार्न पहल गरेको भए पनि स्थानीयले जग्गा छाड्नै नमानेपछि समस्या भइरहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– ७ का वडाध्यक्ष ध्रुवकुमार चपाईले बताए ।

१ ग्राम ३३० मिलिग्राम ब्राउनसुगरसहित उपमहानगरपालिका–२१ बस्ने २४ वर्षीय ई–रिक्सा चालक गोलु बढई प्रहरी नियन्त्रणमा ।

नेपालगन्ज, मंसिर २३  बाँकेमा ई–रिक्साको प्रयोग हुँदै लागूऔषध ओसारपसार बढ्दै गएको संकेत दिँदै नेपालगन्जमा एउटा नयाँ घटना सार्वजनिक भएको छ । उपमहानगरपालिका–४ क्षेत्रमा आइतबार राति नियमित चेकजाँचका क्रममा प्रहरीले एक ई–रिक्सा चालकबाट ब्राउनसुगर जस्तो देखिने लागूऔषध बरामद गरेपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको हो ।

बसपार्कस्थित अस्थायी प्रहरी पोष्टबाट खटिएको टोलीले भे१ह ९५१० नम्बरको ई–रिक्सालाई रोक्दै तलासी गर्दा चालकले बोकेको झोलामा शंकास्पद पदार्थ भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ । तौल जाँदा १ ग्राम ३३० मिलिग्राम ब्राउनसुगर जस्तै पदार्थ फेला परेपछि प्रहरीले सोही उपमहानगरपालिका–२१ बस्ने २४ वर्षीय गोलु बढईलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

ई–रिक्साको प्रयोग सामान्यतया दैनिक आवागमनका लागि सहज मानिन्छ । तर पछिल्लो समय केही चालकहरू यसलाई अवैध कारोबारको साधन बनाउँदै आएको प्रहरीको बुझाइ छ । सार्वजनिक सडकमा सहजै चल्ने, भिडभाडमा छुट्याउन गाह्रो हुने र चेकजाँचबाट सजिलै उम्किन सक्ने सम्भावनाका कारण केही ई–रिक्साहरू आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गोलु बढई पक्राउ परेपछि प्रहरीले लागूऔषधसहितको मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ । प्रहरीले चेकजाँच कडाइ गरेसँगै लागूऔषध ओसारपसारमा संलग्नहरू क्रमशः पक्राउ परिरहेको बताइन्छ । तर यस प्रकारका घटनाले ई–रिक्साका नाममा भइरहेको गैरकानुनी गतिविधि पहिचान गर्न अझ थप प्रभावकारी निगरानी आवश्यक रहेको संकेत गर्छ ।

सामान्य युवाले सञ्चालन गर्ने ई–रिक्सा पछिल्लो समय आम्दानीको भरपर्दो माध्यम बनेको छ । तर केही चालकले यसलाई गैरकानुनी तत्वका लागि ‘ढाल’ बनाइदिँदा सम्पूर्ण पेशामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रहरीले भने नियमित निगरानी र लक्षित चेकजाँचलाई अझ कडाइ गर्दै जाने जनाएको छ ।

खजुरा मंसिर २३   खजुरा क्षेत्रका सम्मानित शिक्षासेवी तथा नेपाली कांग्रेस खजुरा गाउँपालिका कार्यसमितिका उपसभापति इरफान अहमद खाँको निधन भएको छ । मुस्लिम समुदायमा शिक्षा विस्तार र सामाजिक चेतना अभिवृद्धिमा महŒवपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका उनी भानु माध्यमिक विद्यालय, उढरापुरका पूर्व प्रधानाध्यापक समेत थिए ।

दीर्घ समयसम्म शिक्षण सेवा र सामुदायिक नेतृत्वमा सक्रिय खाँको निधनले खजुरा क्षेत्र शोकमा डुबेको छ । स्थानीय राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तले उनको निधनलाई अपूरणीय क्षति बताउँदै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् ।

समुदायका अगुवाहरूका अनुसार खाँले मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउन विशेष पहल गरेका थिए । शिक्षा, सामाजिक सद्भाव र नेतृत्व विकासमा उनले देखाएको प्रतिबद्धता स्थानीयहरूले विशेषरूपमा सम्झिरहेका छन् ।

कोहलपुर, मंसिर २३  बर्दियाको राजापुर नगरपालिका–४ स्थित हमार थारु घर (थारु रेष्टुरेन्ट) मा कार्यरत २७ वर्षीय निरज चौधरीको गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । मंगलबार राति अचेत अवस्थामा फेला परेका उनलाई स्थानीयले तत्काल नेपालगन्जस्थित शिक्षण अस्पताल पुर्‍याएको थियो । उपचारको क्रममा अस्पतालमै उनको मृत्यु पुष्टि भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश सिंह कार्कीले बताए ।

प्रहरीका अनुसार गोली चौधरीको गाला र दुवै कानको आसपास लागेको थियो । घटनास्थलबाट गोलीका खोका फेला परेका छन् । कार्कीका अनुसार दाङ, तुलसीपुर–५ का चौधरीलाई नजिकै मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिले गोली हानी फरार भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।

हत्या कसले र किन गरेको हो भन्ने बारे यकिन तथ्य बाहिर आइसकेको छैन । चौधरीको शव नेपालगन्जमा पोष्टमार्टमका लागि राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । पोष्टमार्टम रिपोर्ट आउँदासम्म घटनाका सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी दिन नसकिने प्रहरीको भनाइ छ ।

घटनास्थल रहेको थारु घर रेष्टुरेन्ट सञ्चालक रामकुमारी थारुको परिवारसँग प्रहरीले विस्तृत सोधपुछ गरिरहेको छ । उनका ५० वर्षीय श्रीमान् बुद्धिप्रसाद थारु र २२ वर्षीय छोरा राहुल थारुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

प्रहरीका अनुसार घटनापछि फरार रहेका महाविर चौधरीले रामकुमारी चौधरीकै घरमा (कोठा भाडामा) बस्दै आएका थिए । मृतक चौधरी पनि प्रायः महाविरकै साथमा बस्ने गरेको तथ्य खुलेको छ । घटनाबारे पुष्टि गर्न प्रहरी टोलीले महाविर बस्ने कोठाको विस्तृत खानतलाशी गरेको छ । खानतलासीका क्रममा मृतक चौधरीको नाममा रहेको पासपोर्ट एक थान, भारतीय आधार कार्ड एक थान, आयकर विभाग कार्ड एक थान, ल्यापटप एक थान बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै, घटनास्थल नजिकै महाविरले प्रयोग गर्दै आएको भारतीय नम्बर प्लेट ‘पीबी३६के ३३२५’ रहेको गाडी पनि फेला परेको छ ।

प्रहरीले घटनास्थल नजिकै पिन्दी क्षेत्रबाट ‘केएफ ७६५’ लेखिएको गोलीको खोका एक थान बरामद गरेको जनाएको छ । बरामद सबुत प्रमाणहरू पानी र खरानी खन्याई नष्ट गर्न खोजिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ, जसले घटना योजनाबद्ध भएको हुनसक्ने शंकालाई थप बलियो बनाएको छ ।

रेष्टुरेन्ट सञ्चालक रामकुमारी थारुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई आवश्यक सोधपुछ गर्दैछ । हत्या कसले र किन गर्यो भन्नेबारे प्रहरीले महाविर चौधरीमाथि विशेष शंका राख्दै खोजी कार्य तीव्र पारेको छ । पोष्टमार्टम रिपोर्ट र फोरेंसिक अध्ययनपछि घटनाबारे थप स्पष्टता आउने प्रहरीको भनाइ छ ।

बाँके, मंसिर २३ लुम्बिनी प्रदेशमा करिब १२ हजार सात सय ३२ छाडा चौपाया रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा पशु व्यवस्थापनसम्बन्धी गरेको सर्वेक्षण अध्यायन प्रतिवेदनमा प्रदेशमा अझै करिब चार हजार चौपाया व्यवस्थापन बाहिर रहेकाले कानुनी संरचना र सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ३९ गौशालाको क्षमता ११ हजार ६ सय ७७ भए पनि अहिले आठ हजार नौ सय ९५ चौपायाको मात्र व्यवस्थापन भएका तथ्याङ्कमा औंल्याइएको छ । ती गौशालामा थप दुई हजार छ सय ८२ चौपाया राख्न सकिने भए पनि करिब एक हजार चौपाया अझै व्यवस्थापन बाहिर रहने देखिएको उल्लेख छ । कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले स्थलगत अवलोकन, तथ्याङ्क संकलन, अन्तरक्रिया र सरोकारवालासँगका छलफलपछि उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाइएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि बनाइने विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनमै पेस गर्न निर्देशन दिए । उनले समुदायसँग सहकार्यमा गौशालालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र भविष्यमा नश्ल सुधार तथा जैविक मल उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने आधार रहेको बताए ।

‘भविष्यमा ती गौशालालाई नश्ल सुधारका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘प्रदेशलाई चाहिने पशु चौपाया यिनै गौशालाबाट पूरा गर्न सक्ने आधार रहन्छ । जैविक मलको केन्द्र पनि बन्नसक्ने भएकाले यसलाई दीर्घकालीन योजनाकासाथ अघि बढाउन जरुरी छ ।’ छाडा चौपायको समस्या सबैभन्दा बढी तराईका जिल्लामा सबैभन्दा गम्भीर देखिएको छ । धेरै गौशालामा दाना–पानी, जनशक्ति र पशु स्वास्थ्य सेवाको अभाव छ । घाइते, रोगी र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेका पशुको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले बताएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।

गौशालामा पशु व्यवस्थापन गर्दा प्रति चौपाया रु एक सय खर्च आउने उल्लेख गरिएको चौपाया संरक्षमा ५० चौपायाको दैनिक रेखदेख, घाँस र दानापानीका लागि एकजना जनशक्ति आवश्यक पर्ने विषयसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव अनिल मरासिनीले बताए ।

तीन तहका सरकारबीच छाडा पशु व्यवस्थापन कसको प्राथमिक जिम्मेवारी हो भन्ने विषयमा स्पष्टता अझै नआएको, निजी वा धार्मिक संस्थाद्वारा सञ्चालित गौशालामा सरकारी लगानीका लागि कानुनी आधार अस्पष्ट भएको जस्ता चुनौती प्रतिवेदनले औंँल्याएको छ । गोबर–मूत्रको प्रविधिमूलक उपयोग, जैविक मलको परीक्षण र बजार व्यवस्थापन कमजोर रहेको, नागरिकस्तरमा दायित्वबोध नबढ्दा रातारात पशु छाड्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख छ । गाईलाई सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा सम्मान गर्ने परम्परा भएकाले संरक्षणका प्रयासलाई सहज बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही गौशालाले दूध, मल, बायोग्यास र जडीबुटीजन्य उत्पादनमार्फत आत्मनिर्भरता बढाएको उदाहरणसमेत समेटिएको छ ।

समितिले प्रदेशले सशर्त बजेटमार्फत गौशाला पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने, स्थानीय तहले जग्गा र घाँस व्यवस्थापनमा नेतृत्व लिनुपर्ने, पशु ट्यागिङ अनिवार्य गर्ने र गौशालामा पशु दिन चाहनेबाट रु पाँच हजार सहयोग लिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । जैविक मलमूत्रको प्रशोधन तथा बजार व्यवस्थापनमा सुविधा, नमूना कानुन बनाएर स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा मार्गदर्शन गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

विधेयक पारित भएपछि छाडा पशु व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिकासहित समन्वय बढ्ने, सडक दुर्घटना र बाली नष्ट हुने समस्या घट्ने, पशु स्वास्थ्य सेवा सुधारिने र गौशाला क्रमशः आत्मनिर्भर बन्दै जाने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

बाँके, मंसिर २३  ‘वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन रहेको ठहर गर्दै त्यसमा भाग लिने’ पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिँदै विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य आशा विक (बाँके) सहित आठजना सांसदले संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेले पहिला संस्थागतरूपमा यस्तो कमद चालेको अवस्थामा ठुलो दल कांग्रेस संसदीय दलको महŒवपूर्ण भूमिकामा रहेका नेताहरू सर्वोच्च जानुलाई राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले संसद् विघटन गर्दै २१ फागुनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरेको तीन महिनापछि तथा केही दिनअघि मात्रै पुस अन्तिममा महाधिवेशन गर्ने पार्टी निर्णय आएकै बेला कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरू संसद् ब्युँताउने माग लिएर सर्वोच्च पसेका छन्‌ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच शुक्रबार भेटवार्ता भएपछि कांग्रेस सांसदहरू सर्वोच्च गएका हुन्‌ । यद्यपि, कांग्रेसले यसलाई संस्थागतरूपमा भने स्वीकारेको छैन ।

कांग्रेस निवर्तमान सचेतक सुशीला थिङले पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेकाले रिट लिएर गएको बताइन्‌ । आफूहरूको तर्फबाट अधिवक्ताले रिट निवेदन दिएको बताइन्‌ । उनले सल्लाहमै रिट दायर गरेको बताइन्‌ । तर, शीर्ष तहको सल्लाहबारे भने उनले खुलाउन चाहिनन्‌ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे (सिन्धुली–१), सचेतक सुशीला थिङ (सिन्धुली), नागिना यादव (महोत्तरी), शान्ति परियार विक (चितवन), जावेदा खातुन (बर्दिया), सीताकुमारी राना (दैलेख), दीपक खड्का (संखुवासभा– १) र आशा विक (बाँके) को तर्फबाट निवेदन दिइएको छ । उनले स्वस्फूर्त रूपमा अगाडि बढेको दाबी गरिन ।
कांग्रेसनिकट वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले कार्यसम्पादनको निर्णयसँग मेल खाने गरी रिट लिएर गएको दाबी गरे । ‘कार्यसम्पादन समितिले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्यो । त्यसले अदालत जाने बाटो खोल्यो । तर, पार्टीको अख्तियारी प्राप्त भएर निवेदन गएको होइन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता खातीले भने । रिट अध्ययनको क्रममा रहेकाले आइतबार दर्ता भएको छैन । अध्ययनकै क्रममा रहेकाले सोमबार रिट दर्ता हुने बताए । रिट दर्ताको जिम्मा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खातीलाई दिइएको छ । उनी कांग्रेसको निर्वाचन समितिको संयोजकसमेत हुन्‌ ।

सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले रिट पेस भएको बताए । ‘रिट आज पेस भएको छ । अध्ययनको क्रममा भएकाले दर्ता भइसकेको छैन,’ उनले भने । एमालेले यसअघि नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराइसकेको छ ।

२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार ढलेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा २७ भदौमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । सोही दिन कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २१ फागुनका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको वेला कांग्रेस सांसदहरू सर्वोच्च गएका हुन्‌ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नमिल्ने दाबी रिटमा गरिएको छ ।
कांग्रेसका ८८ सांसदमध्ये ४५ जनाले हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले घिमिरेलाई हस्ताक्षर नगर्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको थियो । त्यतिवेला सभापति देउवा उपचारका लागि सिंगापुरमा थिए । तर, सभापति देउवा सिंगापुरबाट फर्केर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता गरेपछि कांग्रेस सांसदहरू सर्वोच्च गएका छन्‌ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले भने निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरिसकेको छ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै अदालतले निरूपण गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गर्ने पार्टीको निर्णय नभएको बताए ।
‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने पार्टीको आधिकारिक निर्णय होइन । हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेका छौँ’ उनले भने, ‘यद्यपि, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पार्टीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ । यसैलाई आधार मानेर केही साथीहरू सर्वोच्च जानुभएको हुन सक्छ ।’
निर्वाचनमा जाने पार्टी निर्णय भएकाले रिट संस्थागत नभएको सहमहामन्त्री बन्द्री पाण्डे बताए । ‘कार्यसम्पादन बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्यो । लगत्तै बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २१ फागुनको निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ । त्यसयता बैठक बसेको छैन । छलफल पनि भएको छैन । त्यसैले यो संस्थागत होइन, व्यक्तिगत नै होला,’ उनले भने ।