नेपालगञ्ज ,मंसिर २९ नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोकबाट प्रहरीले स्रोत नखुलेको लाखौं भारतीय र नेपाली रुपैयाँसहित एक जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ पर्नेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–११ निवासी सुनिलकुमार बानियाँ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जानकारी दिएको छ।
विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट खटिएको टोलीले बानियाँको साथबाट भारतीय रुपैयाँ ३ लाख ७२ हजार ७ सय र नेपाली रुपैयाँ १ लाख फेला पारेको हो। बरामद रकममा भारतीय ५ सयका ६४५ थान, १ सयका ५०२ थान तथा नेपाली १ हजारका १ सय थान नोट रहेका छन् ।
त्रिभुवन चोकस्थित कुमार जनरल स्टोरका सञ्चालकसमेत रहेका बानियाँले स्रोत नखुलेको रकमको कारोबार गर्दै आएको सूचनापछि नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बरामद रकम र पक्राउ परेका बानियाँलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि आजै राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरमा बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ।
नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोकबाट प्रहरीले स्रोत नखुलेको लाखौं भारतीय र नेपाली रुपैयाँसहित एक जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ पर्नेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–११ निवासी सुनिलकुमार बानियाँ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जानकारी दिएको छ।
विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट खटिएको टोलीले बानियाँको साथबाट भारतीय रुपैयाँ ३ लाख ७२ हजार ७ सय र नेपाली रुपैयाँ १ लाख फेला पारेको हो। बरामद रकममा भारतीय ५ सयका ६४५ थान, १ सयका ५०२ थान तथा नेपाली १ हजारका १ सय थान नोट रहेका छन् ।
त्रिभुवन चोकस्थित कुमार जनरल स्टोरका सञ्चालकसमेत रहेका बानियाँले स्रोत नखुलेको रकमको कारोबार गर्दै आएको सूचनापछि नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बरामद रकम र पक्राउ परेका बानियाँलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि आजै राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरमा बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ।
राप्तीसोनारी, मंसिर २९ राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ शमशेरगञ्जस्थित शिवशक्ति माध्यमिक विद्यालयमा आयोजना गरिएको तेस्रो वडाध्यक्ष कप आधारभूतस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता तथा छैटौँ स्वर्गीय मनबहादुर केसी स्मृति कप खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । प्रतियोगितामा शिवशक्ति माध्यमिक विद्यालय पेरानी सर्वाधिक अंक प्राप्त गर्दै समग्र विजेता बनेको छ ।
शिवशक्ति मावि पेरानीले प्रतियोगितामा ८ स्वर्ण, ५ रजत र ६ कास्य पदक प्राप्त गरी कुल ४० अंक जोड्दै पहिलो स्थान हासिल गरेको हो । विद्यालयका विद्यार्थीहरूले विभिन्न खेल विधामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै उपाधि आफ्नो नाममा लेखाउन सफल भएका छन् ।
दोस्रो स्थानमा दुर्गा भुवानी माध्यमिक विद्यालय शमशेरगञ्ज रहँदै ५ स्वर्ण, ७ रजत र ४ कास्य पदक सहित ३३ अंक प्राप्त गर्यो । त्यस्तै, जनशक्ति माध्यमिक विद्यालय बालापुरले ४ स्वर्ण, २ रजत र ५ कास्य सहित २१ अंक प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गर्यो । चौथो स्थानमा गणेश माध्यमिक विद्यालय ढकेरीले २ स्वर्ण, ४ रजत र ४ कास्य सहित १८ अंक प्राप्त गर्यो । जनता माध्यमिक विद्यालय बैजनाथपुरले ३ स्वर्ण, ३ रजत र २ कास्य सहित १७ अंक प्राप्त गर्दै पाँचौँ स्थानमा रह्यो भने शमशेरगञ्ज ई.एम.आइ. माध्यमिक विद्यालय पेरानीले २ स्वर्ण, ३ रजत र ३ कास्य सहित १५ अंक प्राप्त गर्दै छैटौँ स्थान हासिल गर्यो ।
समापन कार्यक्रममा बोल्दै राप्ती सोनारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनीषा सिंह थारुले खेलकुदले विद्यार्थीको शारीरिक विकाससँगै अनुशासन, नेतृत्व र प्रतिस्पर्धी भावना विकास गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन् । उनले गाउँपालिकाले विद्यालयस्तरमा खेलकुद प्रवद्र्धनका लागि आगामी दिनमा थप कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् । ‘खेलकुदमार्फत विद्यार्थीको प्रतिभा उजागर हुन्छ, त्यसलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उपाध्यक्ष थारुले भनिन् ।
उत्साहपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न प्रतियोगिताले विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकमा खेलकुदप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको आयोजकले जनाएको छ ।
जुम्ला, मंसिर २९ जुम्लामा रैथाने अर्गानिक उत्पादनको बजारीकरणमा जोड दिन कृषि जैविक विविधता र खाद्य परिकार प्रर्दशनी मेला आयोजना गरिएको छ । रैथाले उत्पादन वृद्वि, उपभोग, बजारीकरण तथा किसानलाई उत्साहित गर्न रैथाने खाद्य परिकार प्रर्दशनी मेला सञ्चालन गरिएको हो ।
मेलामा चन्दननाथ नगरपालिका, पातारासी गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिकाका किसानले आफ्नो उत्पादन तथा परिकार प्रर्दशनीमा राखेका थिए । चनदननाथ नगरपालिका, विश्व खाध कार्यक्रम, कृषि विकास कार्यालयको आयोजनामा मेला सञ्चालन भएको हो । रैथानेबाली बेचेर बजारमा पाइने अखाद्य वस्तु खाने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नसमेत निरन्तर यस्ता मेला आयोजना गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
जुम्लामा उत्पादन हुने अर्गानिक रैथाने बालीबाट बन्ने परिकार र यसको महत्त्वका विषयमा उजागार गर्न तथा बजारको वस्तु प्रयोगमा रोक लगाउन, खाद्य परिकार प्रदर्शनी मेलाले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले बताए । २०६४ सालमा १४औं जिल्ला परिषदबाट नेपालकै पहिलो प्रांगारिक जिल्ला घोषणापछि जुम्लाको उत्पादनले बजार पाउन थालेको छ ।
पछिल्लो समय गाउँ गाउँमा सडक विस्तार हुनु, बढ्दो युवा पलानयलगायतका कारण जग्गा बाझिँदै गएपछि उत्पादन क्रमिक रुपमा गिरावट आएको छ । प्रमुख आर्चायले भने,‘परिकार प्रर्दशनी मेलाले किसानलाई उत्साह थपिएको छ । उत्पादन वृद्धि गर्ने कृषि केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन आबश्यक छ ।’ चन्दननाथ नगरपालिकाका मेयर राजुसिंह कठायतले उत्पादन वृद्धिसँगै रैथाने बालीका परिकारको बनाउने र उपभोग गर्ने बानी बसाल्न मेला महŒवपूर्ण रहेको बताए । प्रदर्शनी मेलामा १२ वटा स्टलमा स्थानीय बालीका बीऊ र खानाका परिकार राखिएको छ ।
दाङ, मंसिर २९सल्यानको कपुरकोटदेखि रोल्पाको कोइला सडक खण्डमा चुनढुंगा बोक्ने टिप्पर बन्द गर्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । वर्षौंदेखि देखिएको अत्यधिक धुलो, सडकको जीर्ण अवस्था, खाल्डाखुल्डी र धेरै टिप्पर आवत जावतका कारण स्थानीय जीवन, स्वास्थ्य र बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर असर परेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन्।
बिहीबार बिहानैदेखि टिप्पर सञ्चालनमा रोक लगाइएकोे मिलन बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर विकले बताए । सडक पूर्णरूपमा कालोपत्रे नहुञ्जेलसम्म अत्यधिक भारबाहक टिप्पर चल्न नदिने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । बुधबार कपुरकोट गाउँपालिका–५ स्थित मिलन बजार व्यवस्थापन समिति र मिलन बजार युवा क्लवको संयुक्त नेतृत्वमा बसेको स्थानीय सरोकारवालाको भेलाले टिप्पर सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयको प्रतिलिपि सम्बन्धित निकायमा पनि पठाइएको विकले जानकारी दिए । बैठकमा विभिन्न वडाका वडा अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधि, सरोकारवालाको पनि सहभागिता रहेको थियो । स्थानीयका अनुसार कपुरकोटदेखि कोइला सडक खण्डमा चल्ने सिमेन्ट उद्योग सम्बन्धी भारी टिप्परहरुले वर्षौंदेखि सडक भत्काउँदै आएका छन् । अत्यधिक धुलो, सडकको भत्किएको अवस्था, साना तथा मझौला सवारीको जोखिम, विद्यालय जाने बालबालिका र पैदल यात्रुका लागि दैनिक सास्ती, साथै वातावरणीय प्रदुषण र स्वास्थ्यमा परेको गम्भीर असर सम्बन्धी गुनासो स्थानीयले लगातार उठाउँदै आएका छन् ।
स्थानीयवासी, विद्यार्थी र प्रभावित बस्तीमा पुगेको असरको स्थलगत अनुगमन गरी निर्णय कार्यान्वयनमा आवश्यक सहकार्य गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह पनि गरिएको मिलन बजार युवा क्लवका अध्यक्ष झलक वलीले जानकारी दिए । उनले बैठकको आधिकारिक माइनुट प्रतिलिपी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यान, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कपुरकोट गाउँपालिका, प्रहरी चौकी कपुरकोट, वडा–१, २, ३ र ५, तथा रोल्पा सिमेन्ट उद्योगलगायत सबै सम्बन्धित निकायलाई जानकारीका लागि पठाइएको बताए ।
यस्तो थियो सहमति
यसअघि पनि रोल्पा सिमेन्ट प्रालि, चुन ढुंगा सम्बन्धी उद्योग र स्थानीय तहबीच पटक पटक सहमति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय निराश बनेका थिए । विशेषगरी २०७९ मा भएको सात बुँदे सहमति र त्यसपछि भएको सम्झौता उद्योगले पालना नगरेको स्थानीयको आरोप छ । यही कारण अन्तिम विकल्पका रूपमा स्थानीयले अब सडक कालोपत्रे नहुँदासम्म टिप्पर बन्द गर्ने कडा निर्णय गरेका हुन् ।
२०७९ साल असार २१ गते रोल्पा सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिजलगायत कपुरकोट कोइला खडक खण्डमा चल्ने सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित टिप्पर व्यवसायीका प्रतिनिधि र कपुरकोट गाउँपालिकाबीच उक्त सडक खण्डमा व्यवस्थित रुपले सडक मर्मत सम्भार गरी टिप्पर नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न सात बुँदे सहमति भएको थियो । साथै २०७९ साल साउन २४ गतेका दिन सात बुँदे सहमतिलाई थप प्रष्ट गर्दै शर्त कार्यान्वयन गर्ने गराउने गरी विभिन्न पक्षबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।
टिप्पर चल्न उद्योगीहरुले उक्त सडक खण्डमा नियमित मर्मत सम्भार गर्ने, बाह्रै महिना सडकको नियमित मर्मतलगायत सुख्खायाममा धुलो नियन्त्रणका लागि मेसिन औजार र मानव जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, सडकको दीर्घकालीन समाधानका लागि गाउँपालिका र उद्योगीहरुको संयुक्त पहलमा सडकमा ढलान लगायत कालोपत्रे गर्ने कार्यका लागि प्रदेश र सघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने शर्तहरु थिए ।
यस्तै विद्यालय र कार्यालय समयलाई मध्यनजर गरी बिहान ८ देखि १० बजेसम्म र दिउँसो ३ देखि ६ बजेसम्म टिप्पर सञ्चालन रोक्ने, सडक खण्डमा गाडी चलाउँदा गति सीमित गर्नुका साथै यातायात व्यवस्था विभागको सडक तथा सवारी साधन भार बहन नियमानुसार सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
यसका साथै सडकबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई केही हदसम्म राहत दिन सामाजिक उत्तरदायित्वको बोध गरी उद्योगीबाट २० लाख रुपैयाँ (रोल्पा सिमेन्टबाट १० लाख र घोराही सिमेन्टबाट १० लाख) र गाउँपालिकाबाट पाँच लाख रुपैयाँ दायित्व बहन हुने गरी साझेदारीमा वार्षिक २५ लाख रुपैयाँको खर्च व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रभावित क्षेत्रका असहाय तथा विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहायता दिने, सडक आसपासमा चर्किएका घर र सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने र अन्य सामाजिक कार्यहरु गर्ने शर्तमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
उद्योगीहरुले आ–आफ्नो उद्योगमा श्रमिक नियुक्त गर्दा कपुरकोट गाउँपालिकाका प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्ने, सडकलाई सधैं सुरक्षित रुपमा चलायमान गराउन गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्नुका साथै पालिकाले गठन गरेको अनुगमन समिति, प्रहरी प्रशासन र उद्योगीको संयुक्त टोलीले दिएको सल्लाह सुझाव अनुसार सम्बन्धित पक्षले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्ने कुरा सहमतिपत्रमा उल्लेख थियो ।
स्थानीयका अनुसार अब सडक मर्मत र व्यवस्थापनमा वास्तविक प्रगति नदेखिएसम्म टिप्पर सञ्चालन हुने छैनन् । वर्र्षौंदेखिको पीडा अब रोक्नै पर्ने भन्दै सडक कालोपत्रे नहुँदासम्म स्थानीयको स्वास्थ्य, सुरक्षासँग खेलबाड गर्न नदिइने भन्दै स्थानीय एकमत भएका हुन् । स्थानीयको यो निर्णयसँगै उद्योग, स्थानीय सरकार र सघीय तथा प्रदेश सरकारबीच तत्काल समाधान खोज्न थप दबाब सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
गुल्मी, मंसिर २९ यहाँ कफीखेतीको विस्तारका लागि स्थानीय पालिकाहरुले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका छन् । सरोकारवाला संस्थाद्वारा कफी कृषकसँग कफीखेती विस्तारका लागि गरिएको छलफल तथा अन्तर्क्रियामा कृषकले सहयोगको अपेक्षा गरेका हुन् ।
कफी विकास केन्द्र आपचौर, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम र कफी अनुसन्धान कार्यक्रमको संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्यक्रम गरिएको थियो । कफी विकास केन्द्रमा गरिएको कार्यक्रममा जिल्लामा पछिल्लो समयमा किसानमा कफीखेतीमा आकर्षण बढ्दै जान थाले पनि आशातित रुपमा कफीका बगैँचा सुक्दै जान थालेको बताइएको छ ।
कार्यक्रममा कफीविज्ञ तथा सरोकारवालाले कफी नेपालको महत्वपूर्ण नगदेवाली भएको औँल्याउँदै तीनै तहका सरकारले कफीखेतीमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जिल्लामा कफीको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी निकाय तथा कफी सहकारी भए पनि उनीहरुबीच आपसी समन्वयको अभाव रहेको स्थानीय रुद्र खरेलले बताए । कफीमा काम गर्ने कार्यालय धेरै हुँदा पनि कफीखेतीमा कृषकहरुको सहभागिता घट्दै जान थालेको खरेलको भनाइ थियो ।
कफी अनुसन्धान कार्यक्रम बलेटक्सारका प्रमुख जनार्दन गौतमले विश्वमै स्वादका आधारमा नेपाली कफी सातौँ स्थानमा पर्ने हुँदा नेपालको कफीको विश्व बजारमा राम्रो माग भएको जानकारी गराएका थिए । उनले बाँझो जमिनमा समेत कफीखेती गरेर राम्रो आम्दानी लिन सकिने हुँदा यस क्षेत्रमा किसानलाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले गुल्मीलाई चिनाउने मुख्य आधार कफी नै भएको भन्दै यसको व्यावसायिक उत्पादन र प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय स्तरबाट नै सबै जागरुक हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रमका सहभागी कफी कृषकले कफीको व्यावसायिक उत्पादनका लागि स्थानीय पालिकाले कृषकलाई टिकाइ राख्ने वातावरण बनाउन बिरुवा, छहारी व्यवस्थापन र प्राविधिक विषयमा स्थानीय तहले अनुदानका थप कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
किसानले प्रत्येक पालिकाले वार्षिक रुपमा कम्तीमा पाँच हजार कफीका बिरुवा रोपण कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने, कफी उत्पादक कृषकले कफीखेतीमा देखिएका समस्या, प्राविधिक ज्ञान र बजार विस्तारसँगै ५० रोपनी जग्गामा कफी लगाउने कृषकलाई स्थानीय तहले प्रोत्साहनका प्याकेज अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख जिवलाल खरेल जीवनले मुसिकोट नगरपालिकाले कफी कृषकका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानमा वृद्धि गर्दै लगेको भन्दै आगामी दिनमा यसको विस्तारका लागि थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । गुल्मीभित्र रहेका कफी किसानको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका प्रमुख रमेश जैसवाल, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नरेश धिताल, कफी विकास केन्द्र आपचौरका प्रमुख राहुल पाण्डेयले जिल्लामा कफीखेतीको वर्तमान अवस्था र यसका चुनौतीका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
नेपालमा कफी जननी जिल्ला गुल्मीमा अहिले २४१ हेक्टर क्षेत्रफलमा कफीखेती हुँदै आएको छ । जिल्लामा गत वर्ष ३० मेट्रिक टन कफी उत्पादन भएकामा आठ टन ग्रिनबिन मात्र तेस्रो मुलुकमा निर्यात भएको थियो । जिल्लामा एक हजार ८०० भन्दा बढी कृषक कफीखेतीमा आबद्ध बनेका छन् ।
पछिल्लो समयमा गुल्मीमा कृषि ज्ञान केन्द्र, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कफी विकास केन्द्र, कफी अनुसन्धान कार्यक्रम, कफी सहकारी संस्थालगायत स्थानीय तहले समेत कफीखेतीको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका छन् ।
व्यवसायीको निरन्तर दबाब, पहल र समन्वयपछि अहिले नेपालगन्ज आइसीपीमै यो सेवा सुरु भएको हो । कानुन बनेको झन्डै पाँच दशकपछि देशमै पहिलोपटक यसको व्यवहारिक सुरुवात हुनुले स्थानीय व्यवसायीमा नयाँ उत्साह थपेको छ । लामो समयदेखि निर्यात रोकिँदा गोदाममा थन्किएका सामग्री अब बजारमा पुग्ने आशा पलाएको छ ।
नेपालगन्ज, मंसिर २९ नेपालको निर्यात व्यापारमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको एक महŒवपूर्ण प्राविधिक अवरोध अन्ततः हटेको छ । नेपालगन्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) बाट देशमै पहिलोपटक मिथाइल ब्रोमाइड फ्युमिगेशन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । सल्लाको आख्लालगायत केही काठजन्य वस्तु र जडिबुटीको निर्यातमा भारत सरकारले अनिवार्य गरेको यो प्रक्रिया करिब ५० वर्षअघि कानुन बने पनि व्यवहारमा भने हालसम्म लागू हुन सकेको थिएन ।
मिथाइल ब्रोमाइड फ्युमिगेशन अन्तर्राष्ट्रिय क्वारेन्टाइन मापदण्डअनुसार प्रयोग गरिने वैज्ञानिक विधि हो । फलफूल, तरकारी, अन्न, जडिबुटी तथा काठ प्याकिङ सामग्रीभित्र लुकेका कीरा र रोगजनक जीव नष्ट गर्न यो ग्यास प्रयोग गरिन्छ । निर्यात तथा आयातका क्रममा गन्तव्य मुलुकले तोकेको जैविक सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गर्न यसको ठूलो महत्व हुन्छ । विशेषगरी भारतले सल्लाको आख्ला, केही काठजन्य सामग्री र जडिबुटीको आयातमा मिथाइल ब्रोमाइड फ्युमिगेशन प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेपछि नेपाली व्यवसायी समस्यामा परेका थिए ।
व्यवसायीको निरन्तर दबाब, पहल र समन्वयपछि अहिले नेपालगन्ज आइसीपीमै यो सेवा सुरु भएको हो । कानुन बनेको झन्डै पाँच दशकपछि देशमै पहिलोपटक यसको व्यवहारिक सुरुवात हुनुले स्थानीय व्यवसायीमा नयाँ उत्साह थपेको छ । लामो समयदेखि निर्यात रोकिँदा गोदाममा थन्किएका सामग्री अब बजारमा पुग्ने आशा पलाएको छ ।
नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष टंकप्रसाद शर्माका अनुसार भारत सरकारको कडाइका कारण विगत दुई वर्षदेखि सल्लाको आख्लालगायत केही जडिबुटी गोदाममै थन्किएर बसेका थिए । ‘फ्युमिगेशनको सुविधा नहुँदा निर्यात सम्भव थिएन । अहिले आइसीपीमै सुविधा सुरु भएपछि पहिलो चरणमै ४० मेट्रिक टन सल्लाको आख्लाको मिथाइल ब्रोमाइड फ्युमिगेशन गरिएको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार मिथाइल ब्रोमाइड फ्युमिगेशन भन्नाले सम्बन्धित वस्तुहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्द र सुरक्षित स्थानमा राखेर निश्चित मात्रामा मिथाइल ब्रोमाइड ग्यास छाड्ने प्रक्रिया हो । यो ग्यासले सामग्रीभित्र रहेका कीट, लार्भा र रोगाणु नष्ट गर्छ, जसले गर्दा आयातकर्ता देशको क्वारेन्टाइन मापदण्ड पूरा हुन्छ ।
यो प्रक्रिया सुरु भएसँगै नेपालगन्जका स्थानीय गोदाममा थन्किएका करिब दुई हजार मेट्रिक टन सल्लाको आख्लाको निर्यात प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । संघका अनुसार लामो समयदेखि रोकिएको व्यापार खुल्दा व्यवसायी मात्र होइन, यससँग जोडिएका श्रमिक, ढुवानीकर्ता र संकलनकर्ता पनि लाभान्वित हुनेछन् ।
नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघका सल्लाहकार तथा व्यवसायी रविन्द्रनाथ शुक्लाले नेपालगन्जमा थन्किएको र पहाडी जिल्लाबाट संकलन भएर राखिएका सल्लाको आख्लाको निर्यात अब तीव्र रूपमा सुरु भएको बताए । उनका अनुसार जाजरकोट, सल्यान, दैलेख र रुकुमजस्ता जिल्लाबाट ठूलो परिमाणमा सल्लाको आख्ला संकलन हुने गरेको छ । ‘यी जिल्लामा पहिलेदेखि संकलन गरेर राखिएका करिब सय कन्टेनर बराबरका सल्लाको आख्ला अब निर्यात हुने अवस्थामा पुगेका छन्,’ शुक्लाले जानकारी दिए ।
मिथाइल ब्रोमाइड फ्युमिगेशन सेवा नेपालमै उपलब्ध भएपछि ढुवानी समय र लागत दुबै घट्ने व्यवसायीको विश्वास छ । यसअघि भारतीय नाकामा वा अन्यत्र फ्युमिगेशन गराउनुपर्ने अवस्था हुँदा खर्च बढ्नुका साथै ढिलाइ हुने गरेको थियो । अब भने आइसीपीमै प्रक्रिया पूरा भएर निर्यात सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, सल्लाको आख्लाको निर्यातसँग जोडिएको अर्को चुनौती अझै कायम छ । सरकारले सल्लाको आख्लाको निर्यातमा लगाएको सय प्रतिशत करप्रति बाँकेका जडिबुटी व्यवसायी असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले करको दर घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । व्यवसायीका अनुसार कर अत्यधिक हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा नेपाली उत्पादन महँगो पर्न जान्छ, जसले दीर्घकालीन निर्यातलाई असर गर्न सक्छ ।
जे भए पनि नेपालगन्ज आइसीपीबाट मिथाइल ब्रोमाइड फ्युमिगेशनको सुरुवातलाई जडिबुटी तथा काठजन्य वस्तुको निर्यातमा ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । लामो समयदेखि थन्किएको वस्तु बजारमा पुग्ने बाटो खुलेको छ, जसले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । अब सरकारको नीतिगत सहजीकरण र कर संरचनामा सुधार आएमा यो क्षेत्रले अझ ठूलो सम्भावना बोकेको व्यवसायीहरूको विश्वास छ ।
