खजुरा, पुस २१ खजुरामा रहेको जनता दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४ करोड ८३ लाख १ हजार ८६ रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै ११ लाख ७८ हजार ७२९ रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ ।
संस्थाको ३१औँ वार्षिक साधारण सभामा उपाध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष हरिप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । सभामा अधिकांश सहभागीले किसानहरूले गाई–भैंसी पालनलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी खजुरा उपशाखाका सभापति जीवनाथ सापकोटाले सहकारीले किसानले उत्पादन गरेको दूध सहज रूपमा बजारमा पुर्याउन व्यवस्था गरेको र गुणस्तरीय, स्वच्छ दूध उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । साथै उनले सहकारीले दूधका विभिन्न परिकार उत्पादन गरी उपभोक्तासम्म पुर्याउने काम गर्नुपर्ने बताए ।
सहकारीका अध्यक्ष केदार गिरीका अनुसार, सहकारीमार्फत कारोबार गर्ने किसानहरूलाई अनुदान र सहुलियतमा सहयोग पुर्याइँदै आएको छ । व्यवस्थापक गौरव सापकोटाले बताएअनुसार, सहकारीले किसानका पशुहरूको ५०% लागत साझेदारीमा बिमा, ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा घाँसको बीउ र पशु आहार वितरण गर्दै आएको छ ।
संस्थाले कुल ११ लाख ६१ हजार ३ सय ८७ रुपैयाँ कृषक र सेयर सदस्यहरूलाई वितरण गरेको छ, जसमा शेर लाभांश, संरक्षित पूँजी कोष, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका रकम समेत समावेश छन् ।
२०५१ सालमा स्थापना भएको यस सहकारीमा हाल २४१ जना सेयर सदस्य छन् । वार्षिक साधारण सभामा तीन जना नियमित रूपमा गुणस्तरीय दूध सहकारीमा ल्याउने किसानहरूलाई प्रशंसा पत्र र दोसल्ला ओढाई सम्मान गरिएको थियो ।
अर्घाखाँची, पुस २१ शितगंगा नगरपालिकामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न माग गर्दै नगरपालिकाको एक प्रतिनिधिमण्डलले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
नगर प्रमुख छविलाल पौडेलको नेतृत्वमा आइतबार गृह मन्त्रालय पुगेको टोलीले नगरपालिकाको वडा नम्बर–३ स्थित ठाडामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने माग अघि सारेको हो ।
क्षेत्रफलका आधारमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तहका रूपमा रहेको शितगंगा नगरपालिकामा भौगोलिक विकटताका कारण नागरिकले प्रशासनिक सेवा लिन कठिनाइ भोग्दै आएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको वितरण र सेवाग्राहीको चापलाई मध्यनजर गर्दै नागरिकता, राहदानीलगायतका सेवा सहज बनाउन ठाडामा इलाका प्रशासन कार्यालय अत्यावश्यक रहेको नगरपालिकाको भनाइ छ ।
१४ वटा वडा रहेको नगरपालिकाका बासिन्दालाई सदरमुकामसम्म पुग्दा आर्थिक तथा सामाजिक भार बढ्ने गरेको र शान्ति–सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन पनि इलाका प्रशासन कार्यालय आवश्यक रहेको जानकारी प्रतिनिधिमण्डलले गृहमन्त्रीलाई गराएको छ ।
गत भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न २३ जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । सोही सन्दर्भमा शितगंगा नगरपालिकाले पनि आफ्नो आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
डोल्पा, पुस २१ डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ खदाङस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय करबगार्डमा स्थानीयले तोडफोडसँगै प्रहरीमाथि हातपात गरेका छन् । करिब एक सयदेखि एक सय ५० जनाको समूह प्रवेश गरेका स्थानीयको कुटाइबाट प्रहरी हवल्दार उमाकान्त पन्थी र प्रहरी सहायक निरीक्षक हेमराज कार्की घाइते भएका छन् ।
उनको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ भने प्रहरी सहायक निरीक्षक कार्कीको बाँया हातमा सामान्य चोट लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ । घाइते प्रहरी हवल्दार पन्थीलाई सशस्त्र प्रहरी बलको गाडीमार्फत उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल दुनै पठाइएको छ । उनको अवस्था बोल्न सक्ने रहेको जनाइएको छ ।
घटनापछि करबगार्डमा कार्यरत १० जना प्रहरीमध्ये ६ जना कार्यालयमा उपस्थित भएको र दुईजना फोन सम्पर्कमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाका क्रममा कार्यालयमा जडान गरिएको सिसिटिभी क्यामेरा, सोलार प्यानल, अफिस कोठा तथा फर्निचरमा तोडफोड गरिएको छ भने हातहतियार र सञ्चार साधनमा कुनै क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनाको जानकारी पाएपछि इलाका प्रहरी चौकी त्रिपुराकोटबाट प्रहरी नायब निरीक्षकको कमाण्डमा १३ जनाको टोली अपराह्न ४ बजेर १० मिनेटमा घटनास्थल पुगेको थियो । साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दुनैबाट २१ जना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ४६ गुल्मबाट १५ जनाको टोली थप सुरक्षा व्यवस्थाका लागि परिचालन गरिएको छ ।
यस घटनाको कारण त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ ल्हाँ निवासी ४५ वर्षीय जुन रोकायसँग सम्बन्धित रहेको बुझिएको छ । प्रहरीले धेरो पोल्ने ठाउँ नजिक चेकजाँच गर्ने क्रममा रोकाय एक्कासी भागी बेपत्ता भएको विषयलाई लिएर स्थानीय आक्रोशित भई करबगार्ड कार्यालयमा प्रवेश गरेको प्रारम्भिक बुझाइ छ । उनलाई लागुऔषध बोकेर हिँडिरहेको गोप्य सूचनाका आधारमा चेकजाँच गरिएको जनाइएको छ ।
बेपत्ता रहेका रोकायको विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै उनका परिवार तथा स्थानीय नेताहरूले प्रशासनसँग माग गरेका छन् । आइतबार साँझ ९ बजेर ४५ मिनेटमा रोकायकी श्रीमती धनमती रोकाया, नेकपा (एमाले) डोल्पा जिल्ला अध्यक्ष लंकबहादुर रोकाया, प्रेस चौतारी डोल्पाका जिल्ला अध्यक्ष प्रेम थापासहित ७ जना पीडित पक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुखसहितको टोलीबीच छलफल सुरु भएको थियो । छलफल राति १० बजेर २५ मिनेटमा सोमबार बिहान ८ बजे पुनः बस्ने सहमतिसहित टुंगिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
तीन वर्षअघि प्लास्टिकमुक्त घोषणा भएको धनगढी उपमहानगरले ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिकको प्रयोग निषेध गरेको छ । यद्यपि, चाउचाउ, गुट्खाका खोल र डेरी तथा मासुजन्य सामग्रीको विकल्प नहुँदा स्थानीयले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
कैलाली– धनगढी उपमहानगर–४ चटकपुरस्थित शहीद गेट चोकमा केदार अवस्थीको ‘फुड बक्स’ छ । उनी ग्राहकलाई कालो र नीलो रङका प्लास्टिक झोलामा नभई फाइबरको झोलामा सामान दिन्छन् । तीन वर्षअघि उपमहानगरले प्लास्टिक झोला प्रयोग निषेध गरेसँगै फाइबरको झोला विकल्प बनेको छ ।
मेयरमा गोपाल हमाल विजयी भएपछि तीन वर्षअघि धनगढी प्लास्टिकमुक्त घोषणा भएको थियो । प्लास्टिकबाट बानी हटाउन शुरूमा निकै असहज भएको केदारको अनुभव छ । ‘तीन वर्ष अघिसम्म प्लास्टिकका झोलाले सडक नै फोहोर हुन्थ्यो । नाली, खेतबारीतिर पनि पुग्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त्यस्तो देखिँदैन । यस्ता प्लास्टिकका सामान कतै बलेको देख्यो भने नगर प्रहरी पुगिहाल्छन् ।’
तर अझै पनि प्लास्टिक निषेध पूर्णरूपमा प्रभावकारी छैन । आँटा, मैदालगायत खाद्यवस्तुका लागि फाइबरको झोला उपयुक्त नभएको केदार बताउँछन् । ’पिठो फुस्स निस्कने कारण बेच्ने र किन्ने दुवैलाई समस्या हुन्छ । दुध, दहीका लागि भने सेतो प्लास्टिक प्रयोग गर्न दिइन्छ । सेतो प्लास्टिक गुणस्तरको हुन्छ रे,’ उनी भन्छन् ।
धनगढीका डेरी व्यवसायी भूपेन्द्र थापा प्लास्टिकको विकल्प नपाउँदा सेतो प्लाष्टिक प्रयोग गर्नु बाध्यता रहेको बताउँछन् । पूर्व पशु विकास अधिकृतसमेत रहेका भूपेन्द्र डेरी व्यवसायीका लागि प्लास्टिकजन्य सामग्री प्रयोग बाध्यता भएको सुनाउँछन् । ‘हामीले शुरूदेखि नै डेरीजन्य वस्तुको प्याकिङका लागि विकल्प दिनुहोस् भनिरहेका छौँ । उचित विकल्प नआइसक्दा पहिलाकै निरन्तरता दिइरहेको छौँ,’ उनी भन्छन् ।
यद्यपि, प्लास्टिकमुक्त गराउँदा मानिसको चेतना र आनीबानीमा सुधार भएको भूपेन्द्र बताउँछन् । यसमा जरिबाना प्रणालीले पनि सहयोग गरेको उनको बुझाइ छ । उपमहानगरले कालो प्लास्टिक बोक्ने क्रेतालाई १ हजार र बेच्नेलाई २ हजार ५०० रुपैयाँ जरिबाना गराउँछ ।
प्लास्टिकमुक्त भनेको ‘कालो झोलामुक्त’ हो?
धनगढीका स्थानीय जनकराज जोशी अहिले घरमा प्लास्टिक नहुने हुँदा पहिलेजस्तो बाल्ने र खोलामा फाल्ने काम नहुने बताउँछन् । ‘प्लास्टिक घरमै नआएपछि कहाँ फाल्ने भन्ने समस्या नहुने रहेछ,’ जोशी भन्छन्, ‘अहिले हाटबजारमा किनमेल गर्न जाँदा पनि कपडाको झोला लैजाने बानी बसिसक्यो ।’
‘प्लास्टिक फ्रि’ योजनाले स्थानीयलाई अनुशासित पनि बनाएको उनी बताउँछन् । घरमा फोहोर छुट्याएर मात्र दिन थालिएको पनि उनको भनाइ छ । तर यसमा उनलाई चित्त नुबझेको पाटो पनि छ । ‘सामान बोक्ने झोलामात्रै निषेध भनिरहँदा बिस्कुट, चाउचाउको खोस्टा, जुन यति व्याप्त छन्, त्यसमा पनि ध्यान दिनु पर्ने होला नि!’ उनको जिज्ञाशा छ ।
धनगढीका पूर्व मेयर खेमराज पाण्डे प्लास्टिकमुक्त बनाउने योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् । ‘प्लास्टिक फ्रि भए पनि कतिपय स्थानमा कालो प्लास्टिक चलि नै रहेको देख्छु,’ पाण्डे भन्छन्, ‘यो योजना सफल भएजस्तो लाग्दैन । घरघरबाट फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन भएको छ, त्यही नै राम्रो काम हो ।’ यस्ता योजना पूर्णरूपमा लागू हुन आममानिसमा चेतना विकास गरेर मात्र नपुग्ने उनी बताउँछन् । टोल सुधार समितिको मातहतमा अझ मिहिन अवलोकन गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
क्रिएसन नेपालकी कार्यक्रम निर्देशक सुजाता कोइराला नेपालभर नै ४० माइक्रोनभन्दा तलको प्लास्टिकमात्र निषेध गरिएको बताउँछिन् । पूर्णरूपमा प्लास्टिकमुक्त गर्न असम्भव नभए पनि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने टुथब्रस, स्याम्पुका बोटल, कोल्ड ड्रिंक्सजस्ता वस्तु प्लास्टिकमै छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्ता वस्तुको प्रयोगलाई नीतिगत कार्ययोजना हुँदै व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकास गर्दै सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’
कोइरालाका अनुसार, प्लास्टिक भनेको ‘रिफाइन पोलिमर’ हो, जुन पेट्रोलियम पदार्थको ‘बाइप्रोडक्ट’बाट बन्छ । ‘पानी खाने, कोल्ड ड्रिंक्स, स्याम्पुका बोटल एक नम्बरको प्लास्टिकमा पर्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘आजकल प्रयोगमा आएका कपडाजस्ता देखिने रातो, हरियो, कालो झोला पनि प्लास्टिक नै हुन्, ती कपडा नभई पोलिमरबाट बनेका हुन्छन् ।’
सामान्यतः प्लास्टिकलाई सात किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ । पहिलो प्रकारको प्लास्टिक पानीका बोतल र पोलिस्टर कपडामा प्रयोग हुन्छ । खाना प्याकेजिङमा पनि यो प्रयोग गरिन्छ ।दोस्रोमा दूधका बट्टा, खेलौना र पाइपहरू पर्छन् । प्लम्बिङ पाइप, क्रेडिट/डेबिड कार्ड, अक्सिजन मास्कमा तेस्रो प्रकारको प्लास्टिक प्रयोग हुन्छ । चौथोमा बबल र्याप, प्लास्टिक र्याप र कपहरू पर्छन् ।
स्ट्र, बोतलका क्याप, डाइपरलगायत सामग्री पाँचौँ नम्बरका प्लास्टिक हुन् । छैटौँमा अण्डाका कार्टुन, सिपिङ सामग्री तथा प्लास्टिकका चम्चा र प्लेट पर्छन् । सातौँमा चस्मा, खेलकुदमा प्रयोग हुने बोतल र विद्युतीय उपकरणलगायत पर्छन् । सातौँमा नै लेज, चाउचाउ, गुट्खाजस्ता प्याकेजिङमा प्रयोग हुने प्लास्टिक पनि पर्छ ।
प्रशासनदेखि प्रशोधनसम्म
धनगढी उपमहानगरका वातावरण शाखा प्रमुख अशोक अवस्थी प्रशोधन नहुने किसिमका प्लास्टिकको विकल्प दिएर निषेध गर्ने काम संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । अहिले उपमहानगरले एकचोटि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने र कालो प्लास्टिकलाई निषेध गरेको उनको भनाइ छ । प्लास्टिकका कालो झोलादेखि चम्चा, प्लेट, प्लास्टिकका फूललगायत सामग्री प्रयोगमा बन्देज लगाइएको छ।
प्लास्टिकजन्य वस्तु प्रतिबन्ध ऐनमार्फत यी सामग्री प्रयोग निषेध गरिएको अवस्थीको भनाइ छ । शुरूमा यस्तो बन्देजको उद्योग वाणिज्य महासंघ र टेन्टलगायत व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए । तर उपमहानगर आफैले विकल्प तयार गरिरहेको छ । त्यसका लागि प्लास्टिकको टपरीको सट्टा सालको पातका टपरी बनाउने तालिम दिइएको अवस्थी बताउँछन् ।
अहिले टपरीमा मःम खानका लागि कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ । अवस्थी भन्छन्, ‘पुष्प व्यावसायीलाई पनि हामीले तीन वर्षसम्म पुष्प उत्पादनदेखि बीउ दिइरहेका छौँ । नगरपालिका आफैले संचालन गरेको कोल्ड स्टोरको बिजुलीको शुल्क पनि तिरेका छौँ । थप उत्प्रेरणाका लागि पुष्प व्यवसायीको पुष्पले पहिलो तीन वर्षको अवधिमा बजार नपाएको खण्डमा उपमहानगरले नै किन्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।’
तर भारतसँगको खुला सीमा र छिमेकी पालिकामा निषेध नहुँदा अहिले पनि धनगढीमा फाट्टफुट्ट प्लास्टिक देखिन्छ । डेरी र मासुजन्य उत्पादनका लागि भने सेतो प्लास्टिक प्रयोग गर्न दिइएको अवस्थी बताउँछन् । ‘व्यवसायीहरूले थाहा पाइरहनु भएको छैन, हामीले पीपीई (रिसाइकल गर्न मिल्ने सेतो प्लास्टिक) नै अनिवार्य गरेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘राम्रो गुणस्तर र रिसाइकल गर्न सकिने प्लास्टिकमा व्यवसायी तथा नगरबासी अभ्यस्त हुनुपर्छ ।’
उपमहानगरले दैनिक २१ टन फोहोर संकलन गर्छ, जसमध्ये ९५ प्रतिशत कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टिएरै आउँछ । सातदेखि १० टन कुहिने र बाँकी नकुहिने फोहोर हुन्छ । ‘केही फोहोरलाई प्रशोधनमा पठाइन्छ । डाइपर, स्यानिटरी प्याड, कुखुराको प्वाँखजस्ता ३० प्रतिशत फोहोर डिस्कार्ड (पुर्ने) नै गरिरहेको छौँ । यस्ता फोहोरको विकल्प सोच्नै पर्ने छ,’ उनी भन्छन् । डिप क्लिनिङ एन्ड म्यानेजमेन्टको वेस्ट टु इनर्जी प्रोजेक्टले संकलित फोहोरमध्ये दैनिक १२ टन प्रशोधन गर्छ । यसरी प्रशोधन हुनेमा १० टन कुहिने र दुई टन मात्रै नकुहिने फोहोर हुने प्रशोधन केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक रविनकान्त पन्त बताउँछन् । प्लास्टिकमुक्त भएसँगै वर्षामा समेत नाली सफा भएको उनको भनाइ छ ।
पुनःप्रशोधन हुन नसक्ने फोहोरलाई खाल्डोमा पुर्ने गरिएको छ । कागज, फलाम, टायरलगायत सामग्री बेचिन्छ । तर चाउचाउ र गुट्खाजस्ता प्लास्टिक के गर्ने भन्ने निश्चित मार्गनिर्देशन नआएको पन्त बताउँछन् । यद्यपि, डेरी उत्पादन प्याकेजिङका प्लास्टिक इँटाभटटको लागि ब्रिकेड बनाउन सकिने विकल्प छ । ‘यस्ता प्लास्टिकलाई थर्मल पावर भएका इँटाभट्टामा प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ पन्त भन्छन् । २०७२ सालमा काठमाडौँमा प्लास्टिक निषेध हुने घोषणा नै भइसकेको थियो । तर वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि प्लास्टिकको प्रयोग रोकिएन । त्यसपछि यो योजना अलपत्र छ ।
उकालो अनलाइनबाट साभार गरिएको ।
कोहलपुर, पुस २१ संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदन परियारले कृषि क्षेत्रमा विद्यमान समस्या हुँदाहुँदै पनि सरकारले ती समस्या क्रमशः समाधान गर्दै लगेको बताएका छन् । बाँकेको कोहलपुरमा आइतबार आयोजित अगुवा किसानसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले चुनावी सरकार भए पनि किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री परियारले भने, ‘यो चुनावी सरकार हो, तर किसानलाई अहित हुने कुनै काम मन्त्रालयले गर्दैन । किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने काम मात्रै गर्छ ।’ आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि दुग्ध किसानको ठूलो भुक्तानी समस्या समाधान भएको पनि उनले दाबी गरे । उनका अनुसार मन्त्रालय सम्हाल्दा करिब ८५ करोड रुपैयाँ दुग्ध किसानको भुक्तानी बाँकी थियो, जसमा हालसम्म ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । ‘निजी क्षेत्रबाट पनि करिब एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ,’ उनले भने, ‘अब ८०–८५ करोड जति बाँकी होला, त्यो पनि दुई–तीन महिनाभित्र भुक्तानी हुन्छ ।’
कार्यक्रममा किसानहरूले समयमै मल नपाउने, बीउबिजनको अभाव, अनुदानमा पहुँचवालाको मात्र दबदबा जस्ता समस्या वर्षौंदेखि रहँदै आएको गुनासो गरेका थिए । मन्त्री परियारले यी समस्या दीर्घकालीन भए पनि क्रमशः समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
त्यसैगरी कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. राजेशप्रसाद मिश्रले किसानका सवाललाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । स्थानीय सरकार बलियो भए किसान पनि बलियो हुने उनको धारणा थियो । संघीय सरकारभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय भएकाले किसानका समस्या समाधानमा स्थानीय तहको भूमिका महŒवपूर्ण रहेको उनले बताए ।
कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख संगिता सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए ।
