नेपालगन्ज पुस– २२ पश्चिम नेपालका तीन प्रदेशका ८१ स्थानीय तहमा उच्च मूल्य कृषि बस्तु उत्थानशील कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेको हो । लुम्बिनीका ८, कर्णालीका ८ र सुदूरपश्चमका ५ जिल्ला यसमा समेटिएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उच्च मूल्य कृषि बस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, कार्यक्रम समन्वय कार्यालय किर्तिपुर काठमाडौंले नेपालगन्जमा गरेको दुई दिने अभिमुखिकरणमा परियोजना बारेमा जानकारी गराएको छ । आठ वर्षसम्म सञ्चालन गरिने परियोजनाका लागी १२० दशमलव ९७ मिलियन डलर खर्च गरिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमले जलवायु उत्थानशील उच्च कृषि वस्तुलाई प्रवर्धन गर्ने, आय र रोजगारीको अवसर बढाउने र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा बलियो बनाउने उद्देश्य राखिएको कार्यक्रम संयोजक गोकुलप्रसाद बोहराले बताए । कार्यक्रम अन्तर्गत साना किसान, युवा र गरिब घरपरिवार लाभान्वित हुने बताइएको छ ।
दुई दिने कार्यक्रमको समापन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले स्थानीयतहमा आधारित रहेको परियोजनाले उपलब्धी पनि राम्रो ल्याउने बताए । उनले कृषि लगानी र प्रविधि महिलामैत्री बनाउनु पर्ने, युवा पलायन रोक्नु पर्ने, गरीव लक्षित कार्यक्रमहरु बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाह, सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बीरबहादुर थापाले कृषिको अनुदान काम गर्नेलाई दिनु पर्ने बताए ।
मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुको उपस्थिति थिया
नवलपरासी, पुस २१ बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा अत्यधिक चिसोका कारण माछापालक किसान चिन्तित भएका छन् । पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–४ का कृष्णबहादुर सहानीले चिसोको कारण माछा जोगाउन नसकेको बताएका छन् । उनी १० वर्षदेखि करिब छ बिघामा व्यावसायिक रूपमा माछापालन गर्दै आएका छन् ।
सहानीले बताएअनुसार, लामो समयसम्म निरन्तर शीतलहर र अत्यधिक चिसोले पोखरीको पानीको तापक्रम अत्यधिक घटेको छ । यसले माछा जीवनमा प्रतिकूल असर पार्दै माछाहरूलाई दाना खानबाट समेत रोकिएको छ । उनले भने, ‘यो वर्षको चिसो असाधारण भएको कारण माछा जोगाउन सकेनौं, धेरै माछा मरेका छन् ।’
त्यसैगरी, प्रतापपुर गाउँपालिका–२ का भवानी शंकर यादवले पनि अत्यधिक चिसोका कारण ठूलो क्षति भएको बताए । यादवले १६ बिघामा माछापालन गर्दै आएका छन् । उनले यस चिसो मौसममा करिब २० क्विन्टल बैखी माछा मरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार, माछाको जीविकोपार्जनका लागि यो ठूलो क्षति हो ।
कृषकहरूले यस वर्षको चिसो मौसमले माछापालन व्यवसायमा ठूलो चुनौती निम्त्याएको बताएका छन् । पोखरीमा पानीको तापक्रम घट्दा माछाको जीवन प्रत्याय र वृद्धि दुवै प्रभावित भएको किसानहरूको भनाइ छ । उनीहरूले माछापालकका लागि तत्काल राहत र सहयोगको माग पनि गरेका छन् ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार, क्षेत्रका अधिकांश माछापालक यस समयमा माछाको दाना, औषधि र अन्य आवश्यक व्यवस्थामा चुनौती भोगिरहेका छन् । यस प्रकारको अत्यधिक चिसो प्रकोपले माछापालनमा आर्थिक क्षति पुर्याउने भएकोले किसानहरू थप सावधानी अपनाउन बाध्य भएका छन् ।
विशेषज्ञहरूले भने, चिसो मौसममा माछापालनका लागि पोखरीको पानी तापक्रम नियमित रूपमा जाँच गर्नु, माछाको घनत्व घटाउनु र आवश्यक परे तातो पानीको प्रबन्ध गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् । यसरी नै किसानले आर्थिक नोक्सान कम गर्न र माछाको जीवन रक्षा गर्न सक्ने सम्भावना हुने बताएका छन् ।
यस वर्षको असाधारण चिसोले माछापालन व्यवसायमा ठूलो चुनौती प्रस्तुत गरेको छ । किसानहरूले तत्काल राहतको व्यवस्था र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । कुलमिलाएर भन्नुपर्दा, नवलपरासीका माछापालकहरू चिसो मौसमको कारण उत्पन्न संकट सामना गरिरहेका छन्, जसले क्षेत्रको माछापालन व्यवसायमा ठुलो असर पार्ने सम्भावना देखिएको छ ।
दाङ, पुस २१ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सचिवहरूको जिम्मेवारी तोक्ने तथा हेरफेर गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा बसेको बैठकले यी निर्णयहरू गरेको हो ।
बैठकले शम्भुप्रसाद मैनालीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी दिएको छ । यस्तै, विनोद लामिछानेलाई पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, बन्धुप्रसाद बस्तोलालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खिमबहादुर रायमाझीलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग तथा खिमबहादुर कुँवरलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको थप जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार अनिल मरासिनीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी वहन गर्ने गरी निमित्त प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बैठकले प्राइभेट फर्म दर्ता (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ तथा साझेदारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । साथै, कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज बसपार्क तथा हाटबजार निर्माण आयोजनालाई स्थानीय तहको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गर्दै नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्न पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश वन ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै, दर्ता भएका निजी वनबाट साल प्रजातिको रुख कटान, उपयोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८२ पनि स्वीकृत गरिएको छ ।
यसैगरी, बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा थारू समुदायको प्रथाजनित संगठन, परम्परागत चालचलन तथा अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्दै सम्बन्धित समितिमा पठाउन स्वीकृति दिएको छ ।
बाँके, पुस २२ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक १३२ केभी प्रसारण लाइन १५ दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रसारण लाइन आयोजनाको निरीक्षणका क्रममा सुर्खेत पुगेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले लाइन सञ्चालनसँगै कर्णालीमा औद्योगिकीकरणको ढोका खुल्ने र विकासको गति तीव्र हुने बताए ।
उनका अनुसार कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अब ढिलोमा १५ दिनभित्र चार्ज गरिनेछ । ‘अर्को वर्ष यहाँका उद्योगधन्दामा सबैभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था आउँछ भन्नेमा आशावादी छुँ,’ शाक्यले भने, ‘फेरि आउँदा कर्णालीमा ठूला उद्योग सुरु भएर ती उद्योगी ग्राहकलाई सम्मान गर्न पाउने वातावरण बन्नेछ ।’ शाक्यले सुर्खेतको निर्माणाधीन स्वचालित सब–स्टेशन नजिकै प्रमुख राजमार्ग रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले अधिग्रहण गरेको जग्गामा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने तयारी गर्न निर्देशन दिए ।
आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीले कोहलपुर–सुर्खेत खण्डको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र १५ दिनभित्र लाइन चार्ज गर्न सकिने जानकारी दिए । उनका अनुसार दोस्रो खण्ड सुर्खेत–दैलेखको काम पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ र अर्को वर्षभित्र दैलेखसम्म प्रसारण लाइन पुर्याइनेछ । ७५ करोड रुपैयाँ लागतमा सब–स्टेशन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने करिब ६५ करोड रुपैयाँमा निर्माण भएको प्रसारण लाइनमा दुई स्पानमा तार तानेर परीक्षण गर्न बाँकी छ । निरीक्षणकै क्रममा शाक्यले कर्णाली प्रदेशका १० वटै विद्युत केन्द्रका प्रमुखहरूसँग प्रगति विवरण, समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल गरे । उनले समस्या लिखित र योजनासहित ल्याउन सुझाव दिए ।
यसै अवसरमा सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गतका १० उत्कृष्ट ग्राहकलाई सम्मान गरिएको छ । सम्मानित हुनेमा गुनाङडोङ युनाइटेड रमा जेभी क्रसर (सुर्खेत), खलंगा सितलपाटी खानेपानी उपभोक्ता (सल्यान), सुभघाट सहरी खानेपानी (सुर्खेत), विजयी श्री चौरजहारी सुखा खानेपानी तथा सरसफाइ (रुकुमपश्चिम), वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र (सुर्खेत), शंखमूल ग्रामीण विद्युत (सल्यान), कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (जुम्ला), सिद्धार्थ सन्नी रिसोर्ट (सुर्खेत) र शुभघाट सरकारी खानेपानी (सुर्खेत) रहेका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक शाक्यले गत जेठमा कोशी प्रदेशबाट सुरु गरेको उत्कृष्ट ग्राहक सम्मान अभियान मधेस, गण्डकी हुँदै कर्णालीमा सम्पन्न भएको बताए । उद्योगी–व्यवसायीप्रति प्राधिकरण नकारात्मक भयो भन्ने धारणा चिर्न र इमान्दार ग्राहकलाई प्रोत्साहन गर्न अभियान सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख शशीभूषण साहले कर्णाली प्रदेशका करिब १ लाख ८० हजार ग्राहक रहेका १० वटै विद्युत केन्द्रबाट पनि उत्कृष्ट ग्राहकलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम थालनी गरिने जानकारी दिए ।
मुलुकका मूलभूत उद्देश्य तथा लक्ष्य परिपूर्ति गर्न केन्द्रीय योजना निर्माण गरिएको हुन्छ, तर केन्द्रीय योजनाले देशको मूलमूत पक्षहरूलाई मोटामोटी रूपमा मात्र समेट्छ । केन्द्रीय योजनाले प्रत्येक क्षेत्र, जाति, वर्ग, लिङ्ग आदिलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सक्दैन । त्यसकारण केन्द्रीय योजनाअन्तर्गत रहेर स्थानीय स्तरमा स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने र आम्दानीको वितरण सबैमाझ पुग्ने गरी सूक्ष्म योजनाको निर्माण गरिन्छ । सूक्ष्म योजनाले स्थानीय स्तरका स्रोतसाधनको उपयोग गरेर स्थानीय आवश्यकताको परिपूर्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
स्थानीय स्तरमा स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गरी ससाना आर्थिक क्रियाकलापलाई नै प्राथमिकता दिई तर्जुमा गरिने योजनालाई सूक्ष्म योजना भनिन्छ । देश विकासको मूल प्रवाहबाट अलग भएका पिछडिएको वर्ग, जाति, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग आदिलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने गरी स्थानीय स्तरमा स्थानीय जनताको सक्रिय सहभागिता गराई तर्जुमा गरिने योजनालाई सूक्ष्म योजना भनिन्छ । सूक्ष्म योजनालाई क्षेत्रगत योजना पनि भनिन्छ । आम नागरिकलाई सक्रिय सहभागी गराएर स्थानीय आवश्यकता स्थानीय स्तरमै पूरा गर्ने गरी योजना तर्जुमा गरिन्छ भने त्यसलाई सूक्ष्म योजना भनिन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आम जनसमुदायका आवश्यकता पूरा गर्दै लगेर उपभोगस्तरमा अभिवृद्धि गर्नुका साथै ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध ज्ञान, सीप, अनुभव, प्रविधि, साधनस्रोतको परिचालन गरी ग्रामीण समृद्धि हासिल गराउनु सूक्ष्म योजनाको मूल उद्देश्य रहन्छ ।
सूक्ष्म योजनाले स्थानीय स्तरमा कृषि, घरेलु उद्योग, वन, पिउने पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत आदिलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । केन्द्रले निर्माण गर्ने विकास योजनाले स्थानीय आवश्यकता र स्रोतसाधनको पूर्ण पहिचान गर्न नसक्ने तथ्य प्रस्ट रूपमा देखिएकाले सूक्ष्म योजनाको आवश्यकता र महत्वलाई झन् बढाएको पाइन्छ । केन्द्रले निर्माण गर्ने केन्द्रीकृत विकास योजनाले विकासलाई असन्तुलित बनाउँदै लैजाने तथ्य स्पष्ट देखिन्छ । अझ केन्द्रीकृत विकास प्रयासले देशमा सामाजिक विभेद बढाएको, सामाजिक न्यायमा समस्या सिर्जना गरेको, बेरोजगारी र असमानता वृद्धि गरेको कारणबाट सूक्ष्म योजनाको महत्व र आवश्यकता झन् बढेको महसुस गर्न थालिएको छ ।
सूक्ष्म योजना स्थानीय स्तरका विविधताहरू समेटेर समष्टिगत विकासको आधार तयार गर्ने योजनाबद्ध विकास प्रयास हो । र्प्रत्येक क्षेत्र, स्थान आदिका निम्ति फरक–फरक सूक्ष्म योजनाहरू निर्माण हुन सक्छन् । तर, यो देशको केन्द्रीय योजनाले निर्दिष्ट गरेको मूलभूत लक्ष्यको अधीनमा नै रहन्छ । ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादन, रोजगारी, साधनस्रोतको उपयोग, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सेवा आदिमा अभिवृद्धिका साथै न्यायपूर्ण समुदायको विकास–विस्तार गर्दै वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नेतर्फ केन्द्रित रही तयार पारिएको योजनालाई ग्रामीण लघु योजना वा सूक्ष्म योजना भनिन्छ ।
सूक्ष्म योजना अर्थतन्त्रमा उत्पादनको सानो एकाइसँग सम्बन्धित छ । यसले कुनै कृषि फार्म, उद्योग, घरायसी उद्यम अथवा अन्य कुनै वस्तु, सेवा उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यको रूपरेखाको संकेत गर्छ । यसको सरोकार समग्र देशको कारोबार, भुक्तान सन्तुलन, रोजगारी आदिसँग रहँदैन । बरु उत्पादन, उपभोग, ऋण, बजार आदिसम्बन्धी कार्य के, कसरी, कति, कहिले र कहाँ जस्ता सवालहरूमा रहन्छ ।
सूक्ष्म योजना सानो उत्पादन एकाइको योजना अर्थात् कार्यान्वयनको रूपरेखासँग सम्बन्धित छ । यसले देशको समष्टिगत योजनाको लक्ष्यसँग बेमेल अर्थात् विपरीत नहुने गरी अर्थतन्त्रको सानो एकाइको कार्यक्रमका सन्दर्भमा उपयोगमा ल्याइने गरिए तापनि ग्रामीण सन्दर्भमा बढी उपयुक्त तथा प्रभावकारी हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादनमा विविधता रहन्छ । त्यहाँ विद्यमान मानव तथा प्राकृतिक साधनको अवस्थामा भिन्नता रहन्छ ।
आर्थिक सुरक्षा भन्नासाथ एक वर्गले अर्को कमजोर वर्गमाथि आर्थिक शोषण हुन नदिनु हो । योजनाले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा समान ज्याला, उचित ब्याजदर, उचित मूल्य र कामको उचित समय निर्धारण गरी आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । नियोजित अर्थव्यवस्थाको एउटा मुख्य फाइदा उत्पादनका साधनहरूको समूचित वितरण हो । यसमा व्यक्तिगत हितलाई भन्दा सामाजिक हित र भलाइलाई ध्यान दिइन्छ । देशमा उत्पादित साधनको सबैले समान रूपमा उपभोग गर्न पाउन् भन्ने यसको उद्देश्य रहन्छ ।
अनियोजित अर्थव्यवस्थाको सबभन्दा ठूलो कमजोरी यही हो कि यसले व्यक्तिगत फाइदालाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । अनियोजित अर्थव्यवस्था कुनै किसिमको आर्थिक स्थायित्व हुँदैन । प्रतिस्पर्धा, लाभको भावना, निजी स्वार्थ आदि पुँजीवादका मुख्य विशेषताहरू हुन् । तर, नियोजित अर्थव्यवस्थामा आवश्यकता र पूर्ति, उत्पादन र उपभोग, बचत र प्रगतिका बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास भइरहन्छ । यसबाट देशको आर्थिक क्षेत्रमा सधैँ स्थायित्व कायम राख्ने प्रयत्न गरिन्छ । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा सधैँ प्रतिस्पर्धा भइरहन्छ । यसमा कुन ठीक र बेठीक भन्ने कुराभन्दा आफ्नै फाइदा र हित बढी मात्रामा ध्यान दिइन्छ, जसबाट आवश्यक क्षेत्रमा विकास हुन सक्दैन । नियोजित अर्थव्यवस्थामा प्रतिस्पर्धाको अभाव रहन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा पुराना तथा नयाँ स्थानीय प्रविधिहरू विद्यमान हुन्छन् । त्यस्ता प्रविधिको उपयोग गरेर स्थानीय उत्पादन तथा रोजगारीमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । ग्रामीण उत्पादन तथा रोजगारीको वृद्धिले स्थानीयको आयस्तरमा वृद्धि गर्छ । यसबाट उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ । ग्रामीण विकासका निम्ति तयार गरिने सूक्ष्म योजनाले सम्पूर्ण साधनस्रोतको व्यवस्थित प्रयोग, संरक्षण, संवद्र्धन, परिचालन, उपभोग गर्ने सम्पूर्ण अवसर स्थानीय नागरिकलाई दिएको हुन्छ ।
यसको फलस्वरूप आममानिसमा साधनस्रोतप्रति अपनत्वको भावनामा वृद्धि भई साधनस्रोतको संरक्षणमा आफैँ सक्रिय हुन थाल्छन् । परिमाणस्वरूप साधनस्रोतको संरक्षण हुन्छ । समग्र विकासमा पछि परेका देशको ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी व्यापक हुन्छ । केन्द्रीय योजना ओझेलमा परेका ग्रामीण इलाकाहरूमा विद्यमान साधनस्रोत र ग्रामीण स्थानीय प्रविधिको सूक्ष्म योजनाले उच्च परिचालन गर्छ, जसको परिमाणस्वरूप ग्रामीण रोजगारी बढ्छ र ग्रामीण आयमा विस्तार भई गरिबी निवारण हुन्छ ।
स्थानीयका आवश्यकता पहिचान गरी ती आवश्यकता पूरा गर्ने स्थानीय स्रोतसाधन र प्रविधिको प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा सूक्ष्म योजनाको जोड रहन्छ । त्यसकारण स्थानीय आवश्यकताको परिपूर्तिका निम्ति सूक्ष्म योजना आवश्यक हुन्छ । स्थानीय ग्रामीण जनताको सीप, ज्ञान, अनुभव, स्रोतसाधन एवं सक्रियतामा विभिन्न प्रकारका उद्योग–व्यवसायहरूको सञ्चालन हुन्छ । यसबाट उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी बढ्छ । यसले अझ थप उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी प्राप्तिमा उत्प्रेरित गर्छ । त्यसकारण स्थानीय योजना वा सूक्ष्म योजना आत्मनिर्भरताका लागि बढी आवश्यक हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा विविध प्रकारका उत्पादन कार्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यस्तो उत्पादनको सम्भाव्यता क्षेत्रविशेषमा भिन्न प्रकृतिको हुन सक्छ । सूक्ष्म योजनाले विभिन्न क्षेत्रमा कस्ता वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ ? तिनका लागि कस्ता साधनको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुराको विश्लेषण तथा निर्णय गर्ने हुनाले उत्पादनका साधन समयमै व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा कृषि, उद्योग, पर्यटन आदिको सम्भाव्यता रहन्छ । सूक्ष्म योजनामा स्थानविशेषको सम्भाव्यतालाई ख्याल गरी कार्यक्रमहरू तय गरिन्छ । यसले गर्दा हरेक स्थान तथा क्षेत्रको साधन र स्रोत अधिकतम उपयोग गर्न सकिने वातावरण बन्छ । सूक्ष्म योजना निर्माण गर्दा स्थानविशेषका कार्यक्रमहरू निर्माण गरिन्छन् । तिनीहरूको उपलब्धिको लेखाजोखाका लागि त्यही परिवेशअनुसारका सूचकहरू निर्माण गरिन्छ । यसरी बनाइएका मापन सूचक बढी व्यावहारिक हुने हुनाले विकास कार्यक्रमका उपलब्धि सही तरिकाले आकलन गर्न सकिन्छ । सूक्ष्म योजनामा स्थानविशेषका साधनको उपयोगका लागि त्यही क्षेत्रमा विद्यमान प्रविधि, उपकरण आदिको उपयोग गर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिन्छ । स्थानविशेषको उत्पादन प्रविधिलाई बढावा पनि दिइन्छ । यसले गर्दा स्थानीय परिवेशमा प्रचलनमा रहेको उत्पादन, वितरण, संरक्षण प्रविधिको उन्नति हुने गर्छ ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा बढी अशिक्षित समुदाय हुनाले भाग्यवाद तथा सामाजिक रीतिरिवाजमा बढी विश्वास गरेका हुन्छन् । तर, आर्थिक योजनाले गर्दा उपलब्ध साधन र यसको उपयोग सम्बन्धमा चर्चा–परिचर्चा हुने हुँदा मानिसहरूको विचारधारामा परिवर्तन भएर विकास कार्यमा अभिरुचि लिन थाल्छन् । योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाअन्तर्गत प्रत्येक कार्यक्रमको विभिन्न पक्षमा गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरिन्छ । यसको परिणामस्वरूप उपलब्ध साधनबाट धेरै लाभदायक र लामो अवधिसम्म, सम्भव भए सधैँ कायम रहने आयोजनाहरू सञ्चालन गरी सम्पादन गरिन्छ ।
सूक्ष्म योजनाका तत्वहरूमा ग्रामीण क्षेत्रको विकास प्रक्रिया एक जटिल कार्य हो । किनकि जुनसुकै देशको सहरी क्षेत्रका तुलनामा ग्रामीण क्षेत्र पछि परेको हुन्छ । देशको समष्टिगत विकासका लागि ग्रामीण क्षेत्रको विकास महत्वपूर्ण हुन्छ । देशको केन्द्रीय योजनाको निर्माण राष्ट्रिय योजना आयोग वा देशको योजना अधिकारीद्वारा निर्माण गरिन्छ भने स्थानीय वा सूक्ष्म योजना पनि केन्द्रीय योजनाकै अन्तर्गत रहेर स्थानीय निकायको सक्रियतामा निर्माण गरिन्छ ।
समाजमा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति तथा समुचित राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा पनि द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्ता द्वन्द्व समाधानका लागि सुशासनको आवश्यकता पर्छ । राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेर पनि द्वन्द्व कम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै कतिपय समाजमा उचित नेतृत्वको अभावमा पनि द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि समाजभित्रैबाट नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको खोजी गर्नु आवश्यक छ । नेतृत्व सीपको विकास गराउन सकेमा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न सम्भव हुन्छ ।
सार्वजनिक खर्च भने निजी क्षेत्रको तुलनामा भिन्न प्रकृतिको हुन्छ । ग्रामीण बासिन्दाका उत्पादन र आम्दानी बढाउने कार्यमा लागे तापनि ठूला लगानी आवश्यक पर्ने सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैनन् । यस्ता कार्यमा सबै ग्रामीण बासिन्दा मिलेर वा सरकारी तबरबाट खर्च हुने गर्छ । यस्ता सार्वजनिक खर्चले निजी उद्यमी व्यवसायीका क्रियाकलापमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथसाथै ग्रामीण स्रोतको उपयोग तथा परिचालनमा नयाँ आयाम थप गर्छन् । तसर्थ, सरकारले पनि खर्च बढाएर त्यस्ता क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा सघाउ पुर्याउँछ ।
नेपालगन्ज, पुस २२ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय नेपालगन्जले सार्वजनिक गरेको वार्षिक गतिविधि पुस्तिकाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामध्ये मानवअधिकार उल्लंघनका दृष्टिले रोल्पा सबैभन्दा संवेदनशील जिल्ला बनेको छ भने बाँके दोस्रो स्थानमा छ । आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने दाङ, रुकुम पूर्व, प्युठान, बर्दिया, बाँके र रोल्पा जिल्लामा दर्ता तथा मौज्दात रहेका उजुरीहरूको अवस्थालाई आधार मानेर यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुवातसम्म आयोगको नेपालगन्ज कार्यालयमा कुल चार सय सातवटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी उजुरी रोल्पाबाट एक सय ३५ वटा र बाँकेबाट एक सय सातवटा रहेका छन् । त्यसपछि बर्दियाबाट ६४, दाङबाट ४९, रुकुम पूर्वबाट ३३ र सबैभन्दा कम प्युठानबाट ९ वटा उजुरी रहेको विवरणमा उल्लेख छ । अन्य विभिन्न जिल्लाबाट एकमुष्ट १२ वटा उजुरी समेत मौज्दात रहेको आयोगले जनाएको छ ।
विषयगत रूपमा हेर्दा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा बढी एक सय २४ वटा रहेका छन् । त्यसैगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित ६५, बालबालिकासम्बन्धी ६३, यातनासम्बन्धी ५९, बेपत्ता सम्बन्धी ८३, आप्रवासी कामदारसम्बन्धी ५, महिला अधिकारसम्बन्धी ६ र जातीय विभेदसम्बन्धी २ वटा उजुरी रहेका छन् । आयोगका अनुसार जातीय विभेदसम्बन्धी उजुरीको संख्या सबैभन्दा कम देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र आयोगको यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ६ जिल्लाबाट विभिन्न मितिमा परेका उजुरीमध्ये २६ वटा उजुरीलाई सामान्य उजुरीका रूपमा दर्ता गरिएको छ । यी उजुरीहरूमा अभद्र व्यवहार, न्याय प्रशासन, अपहरण तथा बेपत्ता, हत्या, यातना, वातावरण, कारागारमा मृत्यु, गैरकानुनी पक्राउ तथा नागरिकता दिलाइपाऊँ जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् । यस्ता उजुरीमा कार्यालयले जानकारी माग, अनुगमन, पीडित तथा सरोकारवालाको बयान लिने, तथ्य संकलन गर्ने लगायतका आवश्यक अनुसन्धान कार्य अघि बढाएको जनाएको छ ।
वार्षिक कार्यक्रमअनुसार ११ वटा अनुसन्धान मिसन तोकिए पनि न्यून जनशक्तिका कारण सातवटा मिसन मात्र सम्पन्न भएका छन् । ती मिसनमार्फत ६२ वटा उजुरीमा पूर्ण र ९ वटा उजुरीमा आंशिक गरी कुल ७१ उजुरी फाइलमाथि अनुसन्धान गरिएको आयोगले जनाएको छ । अनुगमनतर्फ तोकिएका ३ वटा कार्यक्रम भए पनि विषयगत र आकस्मिक अनुगमनसमेत गरी १२ वटा अनुगमन कार्य सम्पन्न गरिएको छ । उजुरी परामर्श सेवाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगको नेपालगन्ज कार्यालयले लिखित, मौखिक तथा प्रत्यक्ष कार्यालयमा आएका ६८ वटा निवेदनमा परामर्श प्रदान गरेको छ ।
तीमध्ये गम्भीरताका आधारमा २६ वटा उजुरीलाई सामान्य उजुरीका रूपमा दर्ता गरिएको हो भने क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने वा तत्काल समाधान हुनसक्ने उजुरीहरू सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पठाइएको आयोगले जनाएको छ । अनुसन्धान र अनुगमनका क्रममा घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी, सहकारी पीडितको समस्या, विद्यालयमा हुने शारीरिक दण्ड, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध लगायत विभिन्न मानवअधिकारका विषयमा पीडित तथा सरोकारवालालाई परामर्श सेवा प्रदान गरिएको आयोगको वार्षिक गतिविधि पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
