काठमाडौं ,बैशाख १८ गते पछिल्ला एक सातायता देशभरका सुकुमबासी तथा भूमिहीन नागरिकहरूमा त्रास, बेचैनी र असुरक्षाको भावना तीव्र बनेको छ । वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीहरूमा राज्यले एकपछि अर्को गरी डोजर चलाउँदै घर भत्काउन थालेपछि उनीहरू बाध्यतावश वासस्थान छाडेर अन्यत्र हिँड्न थालेका छन् ।
सरकारको खाली गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय स्थानमा मानवीय क्षति र अस्वाभाविक घटना समेत सार्वजनिक भएका छन् । शुक्रबार मात्रै काठमाडौंको बल्खु क्षेत्रमा खाली गरिएको सुकुमबासी बस्ती नजिकै बागमती खोलामा खोटाङका इन्द्रबहादुर राई मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । उनी बस्दै आएको बस्तीमा सोही दिन डोजर चलाइएको थियो ।
स्थानीयका अनुसार करिब १६–१७ वर्षदेखि पत्नी र छोरासहित बल्खु क्षेत्रमा बस्दै आएका राई दैनिक ज्यालादारीमा सब्जीमण्डीमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए । वर्षौँदेखि बसेको घर भत्काइने खबरले उनी मानसिक तनावमा रहेको बताइन्छ ।
त्यसैगरी थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारको सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीय रेखा कुँवर अचानक ढल्न पुगेकी छन् । उनलाई तत्काल वीर अस्पताल लगिएको र हाल उपचार भइरहेको जनाइएको छ ।
सरकारले सुकुमबासी व्यवस्थापनका नाममा बस्ती हटाउँदै जाँदा उपत्यकाका धेरै बस्तीहरू अहिले उजाड बनेका छन् । पुनर्वास र व्यवस्थापनका लागि बनाइएका भनिएका संरचना समेत आधारभूत सेवा–सुविधाबाट वञ्चित देखिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्ने सुकुमबासी समुदाय अहिले भने राज्यको कठोर कदमपछि थप बेवारिसे जस्तो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । उनीहरूको पक्षमा खुलेर बोल्ने आवाज पनि कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
यद्यपि पछिल्ला घटनाक्रमपछि केही राजनीतिक नेताहरूले सरकारको कदममाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापादेखि पूर्व उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समेतले सरकारको कदमको आलोचना गरेका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई बिहीबार काठमाडौंका थापाथली, मनहरा लगायतका क्षेत्रका हटाइएका बस्तीको स्थलगत अवलोकनमा पुगेका थिए । अवलोकनपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्काल सूचना नै नदिई गरिएको डोजर कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनका अनुसार समय नदिई गरिएको कारबाहीका कारण नागरिकले आफ्ना सामानसमेत सुरक्षित रूपमा निकाल्न पाएनन् । भग्नावशेषबीच सामान खोज्दै गरेका नागरिक, साथै घरपालुवा जनावरसमेत पीडित अवस्थामा देखिएको उनले बताएका छन् ।
त्यस्तै कांग्रेस सभापति थापाले पनि वास्तविक सुकुमबासी पहिचान नगरी गरिएको बस्ती हटाउने कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सुकुमबासी व्यवस्थापनका नाममा भइरहेका डोजर कारबाहीले एकातर्फ राज्यको नीति कार्यान्वयन देखिए पनि अर्कोतर्फ मानवीय संवेदनशीलता, पुनर्वास प्रक्रिया र दीर्घकालीन समाधानबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अहिले प्रभावित बस्तीहरूमा भय, अनिश्चितता र आक्रोश एकसाथ देखिन थालेको छ ।
