हुम्ला, पुस २५ताँजाकोट गाउँपालिकामा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालकेश जैसीका अनुसार पाँच वर्षअघि गाउँपालिकाको केन्द्र छप्रेलामा सुरु भएको अस्पताल भवन निर्माण हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन ।२०७७ सालमा संघीय सरकारको लगानीमा अस्पताल भवन निर्माणका लागि गाउँपालिकाले धुलिखेल निर्माण सेवासँग सम्झौता गरेको थियो । आरसिसि भवनको डिपिसी गरेर केही माथि गाह्रो लगाउने, झ्याल र ढोका राखिएको भए पनि पछिल्लो तीन वर्षदेखि कुनै ठोस निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष जैसीले भने, ‘बजेटको अभाव छैन । निर्माण कम्पनीको खराव नियतका कारण काम रोकिएको हो ।’ अस्पताल भवन सात करोड बजेटमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । २०७९ सालभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सिमा तोकिएको भए पनि २०८२ सालको चार महिना बाँकी रहँदा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।पहिले सडक नजोडिएको कारण निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या भएको भए पनि हाल अस्पताल भवन निर्माण स्थलसम्म सडक पुगी सकेको र सामाग्री ल्याउन कुनै कठिनाइ नभएको उनले बताए । उनले पटक–पटक लिखित पत्राचार गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले कुनै जवाफ नदिएको उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष जैसीका अनुसार, अब निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर सम्झौता तोड्ने तयारी भइरहेको छ । साथै, कुनै सुधार नआए अख्तियारमा गुनासो गर्ने विचारमा पनि रहेको उनले बताए । अस्पताल भवन निर्माण कार्य रोकिएर अलपत्र रहनुको कारण बुझ्न धुलिखेल निर्माण सेवासँग सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि कम्पनीको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।गाउँपालिका अध्यक्ष जैसीले भने, ‘मेरो कार्यकालमा गाउँपालिकास्तरीय अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने मेरो सपना निर्माण कम्पनीका कारण अधुरो रह्यो । अब कदम चाल्नुपर्ने समय आएको छ ।’
नेपालगन्ज, पुस २५ नेपालगन्जका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा निजी विद्यालयको भूमिका महŒवपूर्ण रहेको बताएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) बाँकेको ३५ औं ‘प्याब्सन डे’ अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले निजी विद्यालय रोजगारीको स्रोत समेत बनेको उल्लेख गर्दै, निजी र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कायम राख्न राज्यको भूमिका आवश्यक रहेको बताए ।
उनले संघीय सरकारले तत्काल शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने र यसमा निजी विद्यालयसँगको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने पनि औँल्याए । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङले निजी विद्यालयले नेपालको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न र रोजगारी सिर्जना गर्न उल्लेखनीय योगदान दिएको बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीले निजी विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रको इज्जत राख्दै आएको उल्लेख गर्दै, शुल्क र शिक्षक पारिश्रमिकसम्बन्धी नकारात्मक धारणा बारे स्पष्ट जवाफ दिन आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष विकास बज्राचार्यको अध्यक्षतामा प्याब्सनका केन्द्रीय प्राज्ञिक सल्लाहकार डा. राजेश केशर खनाल, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बाँके प्रमुख धनसुदन चौलागाईं, प्याब्सन अगुवा ऋषिकेश जिसी, नेपालगन्ज अध्यक्ष मानवबहादुर थापा लगायतले शुभकामना दिएका थिए ।
कार्यक्रमको अवसरमा पत्रकार प्रियास्मृति ढकाललाई प्याब्सन पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको छ । ढकालले निजी तथा आवासीय विद्यालयको उन्नयनमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै १० हजार रुपैयाँ नगद, दोसल्ला र कदरपत्र प्रदान गरिएको हो । ढकाल करिब २० वर्षदेखि व्यावसायिक पत्रकारिता गर्दै आएका छन् ।
यसैगरी, शिक्षा, कला–संस्कृति, मानव अधिकार, लागु पदार्थ नियन्त्रण, खेलकुद र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई समेत सम्मान गरिएको थियो । यस वर्षबाट प्याब्सन डेमा विधागत सम्मान पनि सुरु गरिएको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनामा गाउँको स्वीकृत सोचपत्र, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति तथा योजनाका आधारमा आगामी तीन वर्षको वित्तीय खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको रूपरेखा तयार गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, प्रति इकाई लागत, सञ्चालनमा लाग्ने अनुमानित समय र सोबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल समेत स्पष्ट पार्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश छ ।
राप्तीसोनारी, पुस २५ राप्ती सोनारी गाउँपालिका–१८औँ गाउँसभा सम्पन्न भएको छ । जसमा गाउँपालिकाका महŒवपूर्ण नीतिगत र वित्तीय निर्णयहरू स्वीकृत भएका छन् । कार्यवाहक अध्यक्ष मनीषा सिंह थारुको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयक, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, बजेट संशोधन, बेरुजु फछ्यौट र करार कर्मचारीको म्याद थप जस्ता महŒवपूर्ण विषयहरू प्रस्तुत र पारित गरिएको छ ।सभामा प्रस्तुत पहिलो मुख्य विषय राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयक, २०८२ थियो । यस विधेयक मार्फत गाउँपालिकाको वित्तीय व्यवस्था प्रणालीलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । विधेयक अनुसार, गाउँपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि तीन वर्ष अवधिको खर्च प्रक्षेपणसहित मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनामा गाउँको स्वीकृत सोचपत्र, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति तथा योजनाका आधारमा आगामी तीन वर्षको वित्तीय खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको रूपरेखा तयार गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, प्रति इकाई लागत, सञ्चालनमा लाग्ने अनुमानित समय र सोबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल समेत स्पष्ट पार्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश छ ।सभामा प्रस्तुत अर्को महŒवपूर्ण विषय राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८२ थियो । यस नीतिले गाउँपालिकामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति र अन्य पिछडिएका समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । नीति अनुसार सबै कार्यक्रम र आयोजना योजनामा सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक दृष्टिकोण लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, गाउँपालिकाको बेरुजु फछ्यौट तथा वडा र शाखागत बजेट संशोधनको विषयमा लेखा र पूर्वाधार समितिका संयोजकले सभामा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । समितिले प्रस्तुत गरेका रिपोर्ट र प्रस्ताव सभाबाट पारित भएका छन् । यसले गाउँपालिकाको बजेट व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र दक्षता बढाउने विश्वास गरिएको छ ।सभामा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको करार म्याद थप सम्बन्धमा सुशासन समितिका संयोजकले प्रस्ताव राखेका थिए । समितिको प्रस्ताव अनुसार, करार कर्मचारीहरूको सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न र प्रशासनिक कामकाजमा असर नपर्ने हिसाबले करार म्याद थप गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । सभाले समितिको सिफारिस स्वीकृत गर्दै करार म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लेखा समितिले गाउँपालिकाको आर्थिक वर्षको खर्च, राजस्व संकलन र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । लेखा समिति संयोजक केशवराम दमाईले प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्दै भने, ‘गाउँपालिकाको वित्तीय गतिविधिहरू पारदर्शी र नियमनअनुसार सञ्चालन भइरहेका छन्, तर आगामी वर्षहरूमा अझ प्रभावकारी वित्तीय योजना र बजेट व्यवस्थापनको आवश्यकता छ ।’लेखा समितिको प्रतिवेदनअनुसार, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा स्रोतको अनुमान, बजेट सीमा निर्धारण, कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क र दस्तुरको दर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ । यसले गाउँपालिकालाई स्थायी र दीगो वित्तीय योजना बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले आर्थिक गतिविधिहरूलाई मात्र होइन, स्थानीय उद्योग र व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने नीति र कार्यक्रम पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सभामा कार्यपालिकालाई स्थानीय कर नीति निर्माणमा परामर्श दिनु, राजस्व प्रशासन सुधार गर्नु र कर र गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क तथा दस्तुरको दर निर्धारण गर्नु जस्ता विषयहरूमा सुझाव दिन आदेश दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दानबहादुर ऐडीले जानकारी दिए ।
कार्यपालिकाले आगामी तीन वर्षको वित्तीय योजना तयार गर्ने क्रममा स्थानीय उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी सृजनामा योगदान दिने कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखेर खर्च संरचना तय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ । यसले गाउँपालिकामा आर्थिक गतिविधि सृजना र दीगो विकासका अवसर बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आर्थिक योजना र बजेट प्रक्षेपण
गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा प्रत्येक आयोजना वा कार्यक्रमको अनुमानित लागत, सञ्चालनमा लाग्ने समय, प्राप्त हुने प्रतिफल र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले नीतिगत योजना र वित्तीय कार्यान्वयनमा स्पष्टता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नेछ ।कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको खर्च प्रक्षेपण सहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस संरचनामा स्वीकृत सोचपत्र वा आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाका आधारमा समष्टिगत वित्त खाका तयार गरी प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रमको विवरण, लागत, समय र प्रतिफल स्पष्ट पार्नुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
कोहलपुर, पुस २५ बुधबार बिहान कोहलपुर नगरपालिका–११ का मोहन गोडियाको अनुहारमा अचम्मको चमक थियो । हातमा समातेको सानो कागजले उनको जीवनको दिशा नै बदलिदिएको थियो । त्यो कागज कुनै सामान्य कागज थिएन, ‘पाँच वर्षको पीडा, निराशा र अथक संघर्षपछि प्राप्त भएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र थियो ।’करिब पाँच वर्षअघि नागरिकता लिन सुरु भएको मोहनको यात्रा सहज थिएन । कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका ढोका ढक्ढक्याए, कहिले अदालतका गल्छीमा भौतारिए । गृहमन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाए । हरेक ठाउँबाट आश्वासन त पाए, तर नागरिकता भने हात लागेन । कतिपय दिन उनी निराश भएर घर फर्किन्थे, तर भोलिपल्ट फेरि त्यही आशा बोकेर कार्यालयका सिँढी उक्लिन्थे ।
‘आज मेरो खुसीको कुनै सीमा छैन,’ नागरिकता पाएपछि भावुक हुँदै मोहनले भने, ‘पाँच वर्षदेखि चलिरहेको मेरो लडाइँ आज पूरा भयो ।’ मोहन केवल नागरिकताविहीन युवक मात्र थिएनन्, उनी राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी हुन् । खेल मैदानमा देशका लागि पसिना बगाउने सपना बोकेका मोहनलाई नागरिकता नहुँदा प्रतियोगितामा सहभागी हुनसमेत रोक लगाइयो । खेलकुद करिअर मात्र होइन, पढाइसमेत प्रभावित भयो । उनीसँग प्रतिभा थियो, मेहनत थियो, तर पहिचान थिएन ।
उनको समस्याको जरो कानुनमै थियो । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले बाबु र आमा दुवैको नागरिकता पेश गरेपछि मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । बाबु बेपत्ता, मृत वा सम्पर्कविहीन भएका सन्तानका लागि यो प्रावधान अभिशापजस्तै बनेको थियो । मोहनका बाबु लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन छन् । आमाको काखमा हुर्किएका उनले सबै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि वर्षौँसम्म नागरिकताविहीन जीवन बिताउनुपर्यो । हरेक सरकारी कार्यालयमा उनको कथा उस्तै थियो, ‘कागज पूरा छैन ।’
तर समय बदलियो । नेपाल नागरिकता ऐनको दोस्रो संशोधन नियमावली चौथोपटक संशोधन भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मोहनका लागि बन्द ढोका खुले । नयाँ संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकता भएका व्यक्तिका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्यो । नेपाली वंशकी महिलाबाट जन्मिएका, बाबुको पहिचान नखुलेका कारण नागरिकता नपाएका नागरिकका लागि यो संशोधन आशाको किरण बन्यो ।बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङकै हातबाट बुधबार मोहनले नागरिकता प्राप्त गरे । कागज हातमा पर्दा उनको आँखामा आँसु झल्किन्थ्यो ।
छोराले नागरिकता पाएपछि उनकी आमा माया कुमारी गोडिया झनै भावुक भइन् । ‘मेरो छोराले आज न्याय पायो,’ उनले भनिन्, ‘अब उसले पनि अरूजस्तै जीवन जिउन पाउनेछ ।’नागरिकता पाएसँगै मोहनको जीवनमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । अब उनी खेल मैदानमा निर्धक्क दौडिन पाउनेछन्, पढाइ अघि बढाउनेछन् र भविष्यका सपना खुला आँखाले देख्न सक्नेछन् । मोहन गोडियाको कथा केवल एक व्यक्तिको जित होइन, वर्षौँदेखि कानुनी जटिलतामा अल्झिएका हजारौँ युवाको आशा र सम्भावनाको कथा पनि हो ।
नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको प्रस्तावका कारण आन्तरिक विवाद तीव्र बनेको छ । बुधबार महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विधानअनुसार पुस २७ र २८ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना हुने जानकारी दिएका छन् । तर, पार्टीको संस्थापन समूह यस महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएको छ । उनीहरूको दाबी छ कि वैशाखमा नियमित महाधिवेशनको मिति तय भइसकेको भएकाले विशेष महाधिवेशनको औचित्य छैन ।
प्रदेश र जिल्लामा पनि पार्टी दुई खेमामा विभाजित देखिन्छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका करिब ४५० महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका छन् । तीमध्ये करिब ३० प्रतिशतले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए, तर कतिपय प्रतिनिधिले निर्वाचन केन्द्रित वातावरण भन्दै हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायर संस्थापनपक्षका नेता हुन् र उनले नियमित महाधिवेशन तयारीसँगै आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार जिताउन एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् ।
प्रदेशका अन्य पदाधिकारीहरू पनि नियमित महाधिवेशनकै पक्षमा देखिएका छन् । प्रदेश महामन्त्री नरनारायण शाह र सहमहामन्त्री अम्बिका चलाउनेले पनि स्वास्थ्य र समयको कारण विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुने बताएका छन् । प्रदेशका नौ जिल्ला सभापतिमध्ये छ जना देउवानिकट रहेको पाइएको छ । केही सभापति विशेष महाधिवेशनको पक्षधर भए पनि पार्टी फुट्ने अवस्था देखिए सहभागी नहुने बताएका छन् ।बैतडीका सभापति चतुरबहादुर चन्दले भने पार्टी सुधारका लागि विशेष महाधिवेशन आवश्यक भए मात्र सहभागी हुने र लिखित रूपमै आह्वान गर्ने स्थिति नभएको स्पष्ट पारेका छन् । यस विवादका कारण पार्टी भित्र विशेष महाधिवेशनको समर्थन र विपक्ष दुवै खेमाबीच असमझदारी देखिएको छ ।
पुरानो लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसका नेताले दलीय सहमति अर्थात् महाधिवेशनकै फेरोमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु गज्जब हुन्छ
गत असोजको पहिलो सातायता नेपाली कांग्रेसका आन्तरिक जीवनमा दुईचार कुरा हटकेक बने । जसमा दुई कुरा थप प्रबल बने, पहिलो कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन (जुन यही पुस २७ र २८ का लागि आह्वान भइसकेको छ) र दोस्रो कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाको मौन राजनीतिक सक्रियता । एकातर्फ महाधिवेशन हुने कि नहुने, अर्कातर्फ विशेष हुने कि नियमित हुने भन्ने आशंकाले मामिला थप पेचिलो बन्न पुग्यो । महाधिवेशन हुने या नहुने संशयमा कांग्रेसी वृत्तमा आलोचनात्मक विश्लेषणसहित व्याख्या हुनु त्यति अस्वाभाविक भएन, जति चर्चा शेखरको शक्ति सञ्चयबारे दोबाटा, चोक, गल्ली तथा भिडमा हुन थाल्यो ।
कांग्रेसको एक बलियो वृत्तले शेखरलाई ‘पोलिटिकल स्टक’मा विश्वास गर्ने पात्र ठान्छ । वाचाल नेता गगन थापाको बेगलाई ‘डिस्मेन्टल’ (फिका) गर्न सक्ने पात्रका रूपमा शेखरलाई उभ्याउन सकिने धेरै ठोस आधार हुन सक्छन् । यसैकारण एउटा ठुलै समूह सर्मथनमा उभिएको हुन सक्छ । भनिन्छ, कार्यकर्तामा आधारितभन्दा सामूहिकतामा आधारित निर्णय पार्टी निर्माणमा व्यावहारिक हुन्छ । यही निर्णयले कांग्रेसको आगामी आधारशिला निर्माण गर्ने लगभग पक्का छ ।
दलीय हिसाबमा चुनावबाटै जनाधिकार तथा जनताका म्यान्डेट तय गर्न नसक्ने दल केवल नेता र खेमा विशेषमा रुमल्लिनु स्वाभाविक हो । आन्तरिक विवादलाई सहज निकास दिन नसक्नु भनेको ‘घरको न घाटको’ अवस्थामा पुग्नु हो । यसलाई कांग्रेस वृत्तले स्पष्ट बुझेको छ । यसबाट कांग्रेसमा भनिएको प्रजातान्त्रिक पद्धति सबल बन्नुभन्दा पनि फिका बन्ने संकेत देखिन्छ । के यो ‘डिजिटलाइज्ड’ कांग्रेसको मर्मअनुसार छ त ? कांग्रेसभन्दा पछाडि स्वतन्त्रताको अभ्यास गरेका एमाले, तत्कालीन माओवादी, रास्वपा तथा राप्रपासमेतले एजेन्डाका हिसाबले लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाइसकेको वर्तमानमा कांग्रेसले यस्ता ‘म्याटर’मा अल्झिनुभन्दा दलीय सहमति अर्थात् महाधिवेशनकै फेरोमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु गज्जब हुन्छ । यसैको जगमा के शेखर बन्न सक्लान् त ‘डिफ्याक्टो लिडर’ ?
कांग्रेसको ‘क्याटवाक’ : व्यक्तिगत ‘क्याटवाक’ सहज होला, तर दिगो नहुन सक्छ । दिगोपनासहितको क्याटवाकले खास महत्व राख्छ । हो, वर्तमानमा कांग्रेसकेन्द्रित किशोर तथा युवाले दिगो मेलोमा ध्यान दिनु जरुरी छ । दिगो मेलोद्वारा सिर्जित लिडरसिपको उचित निकासबाट सर्वप्रथमतः मुलुकको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ (प्रतिमान परिवर्तन) हुन्छ । वर्गीय हिसाबमा युवाले यता व्यक्तिगत रूपमा एक दिशागत शक्तिकेन्द्रित मेलो खोजेको आभास हुन्छ, त्यो पनि वर्तमान संक्रमणकालमा । तर, मुलुकले खोजेको ‘मल्टिडिरेक्सनल’ (बहुदिशागत) मेलो हो, जुन वर्तमान समयको मागसमेत हो । यसो भन्दै गर्दा नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको अवस्थामा घोषणा नै भइसकेको विशेष महाधिवेशन सफल पार्नुको विकल्प छैन । ‘क्याटवाक’लाई भने राजनीतिमा फेसन कम, व्यावहारिकता बढी भएको आयामका रूपमा हेरिन्छ ।
पोलिटिकल क्याटवाक वाक्यांशमा जति सहज छ, व्यवहारमा त्यति सहज नरहेका उदाहरणमा ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति जैर बोल्सनारो, इटलीका पूर्वप्रधानमन्त्री सिल्भियो बेर्ल्सुकोनी, पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान तथा क्यानडाका युवा नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको विश्वव्यापी लयले अंकित गरिसकेको छ । यसैबाट पनि राजनीतिक वृत्तिको ऐतिहासिक फेहरिस्त लगभग स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ मेलो लाग्नेभन्दा मेलो लगाउनेको ओज वृद्धि भएको पाइन्छ । एकपटक यसतर्फ पनि जोड दिनु युवावर्गको आवश्यकतासमेत हो ।
इतिहासको विकास हेतु निर्माण भएका नेपाली राजनीतिक भाष्य त्यहाँ झर्यापझुरुप हुन्छन्, जहाँ दण्डहीनता र अधैर्यको विकास हुन्छ । हो, यही दौडमा देखिए कांग्रेसलगायत दल । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपाली दल यसका सिकार हुने भए भन्नेमा भय निर्माण भइसकेको छ, यसका निम्ति धेरै पर पुग्नुपर्दैन, वर्तमानमा खस्किएको कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता र एमालेका संगठित सदस्यको संख्या हेर्दा लगभग स्पष्ट हुन्छ । तर, कालान्तरमा यसको निरंकुश सामाजिक न्याय शिक्षित नेपाली जनमानसले गर्नेछ, जसलाई दधिची, दुर्वासा, चाणक्य, मार्क्स हुँदै हिटलरसम्मका समाज विज्ञान घोकाइयो, तर कांग्रेसजनलाई बिपी सिकाउन पाइलापाइलामा चुक्यो कांग्रेस । तर, घोकाइतन्त्रमा लत बसेका मानव संशाधनको उपयोग गर्नु र बोकेको कुकुरले सिकार गर्नु उस्तैउस्तै हो । यसैबाट सुरु हुन्छ, कांग्रेसको सैद्धान्तिक क्षयीकरण, जसमा जोसिला युवा बेतालमा क्याटवाक गर्न निस्कन्छन् ।
यतिखेर पनि सम्भाव्यतामा बाँच्नु कांग्रेसका लागि दुर्भाग्य हो । दुर्भाग्यको आधारविन्दु भन्नाले व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ तथा लाभसमेत हो । वर्तमानमा जेन–जी विद्रोहले छेडेको परिवर्तनलाई पुरातनवादी भनिएका नेता शेरबहादुर देउवाले समेत स्वीकार गरी आफूले ‘फ्रुटफुल एक्जिट’ चाहेको बताइरहँदा पनि कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी बन्नु भनेको दल थप कमजोर, रुढिवाद र संकुचनमा जानु हो । इतर मानिएका नेता शेखर कोइरालाको मौनता वर्तमानमा सार्थकसमेत देखिन्छ । सार्थक यस मानेमा कि उनी केवल केन्द्रीय सदस्यमा सीमित पात्र हुन्, जसको काम, कर्तव्य र अधिकारको दायरा पनि सीमित नै छ । यसर्थ, क्याटवाकलाई दिगो, सन्तुलित एवं सन्तुलित बनाउन कांग्रेसका वैकल्पिक दुई शक्ति एकजुट भएर अघि बढ्दा हेगेलले भनेझैँ ‘राजनीति र इतिहासमा समान तथा विपरीत शक्ति संयोजनले न्याय पाउनेछ ।’
राजनीतिका सापेक्षिक मोडलाई वर्तमानमा नजरअन्दाज गर्दै रणनीतिक कार्यदिशा तथा बिपीको मार्गदर्शनलाई यथारूप दिन सक्नु कालान्तरमा शेखर–गगनले ‘विन–विन पोलिसी’ (जितमाथि जित नीति) मा रहेर जोखिमरहित र मर्यादित राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्नु हो । जसको गुन कांग्रेस वृत्तले कहिल्यै बिर्सनेछैन । तर, ‘जिरो सम गेम’ (शून्य प्राप्ति खेल) को अवस्था सिर्जना हुनु भनेको पोलिटिकल क्याटवाक निरर्थक बन्नु हो । मौनताको पथ : सन् १९६३ को अगस्टमा अमेरिकी अभियन्ता तथा नेता मार्टिन लुथर किङको सुप्रसिद्ध भाषण आई ह्याभ अ ड्रिम (मेरो एक सपना छ) ले तहल्का पिट्यो । भनिन्छ, यसैकै प्रतिबिम्बस्वरूप अमेरिकामा सन् १९६४ मा नागरिक अधिकार तथा सन् १९६५ मा मताधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण गरियो । जसका आधारभूत मागमा स्वतन्त्रता, समाजिक न्याय तथा समानता थिए । नेपालका सन्दर्भमा यी दुवै प्रकारका अधिकार सन् १९४८ र १९५५ मै प्राप्त भई उपयोगसमेत भइसकेका थिए । हो, यही अमेरिकी प्रवृत्ति, जसमा लुथर किङ सापेक्षिक रूपमा बलियो भएका थिए, यही ‘पोलिटिकल कल्चर’को ब्याज आजसम्म अमेरिकाले खाइरहेको छ । त्यस्तो प्रवृत्तिको विकास कांग्रेसले गर्न सक्यो भने हजारौँ वर्षसम्म उसले सोचेको प्रजातान्त्रिक ब्याज उपभोग गर्न अप्ठ्यारो हुनेछैन ।
मौनता, विश्व राजनीतिलगायत विचार विज्ञानको निर्णायक पथ हो भन्नेमा दुईमत छैन । मौनताका विभिन्न स्वरूपमध्ये राजनीतिक मौनता त्यो स्वरूप हो, जसले नेतृत्वको तहमा कायाकल्पसमेत ल्याइदिन सक्छ । उदाहरणका रूपमा सिंगापुरका नेता ली क्वान यू तथा वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई लिन सकिन्छ । सन् २०२२ मा रुटलेजले प्रकाशन गरेको सोफिया डिङ्ली तथा थोमस कुकले सम्पादन गरेको पुस्तक ‘राजनीतिक मौनता : अर्थ, कार्य र अस्पष्टता’ले थोरबहुत रूपमा यसका सफलता र यससँग जोडिएका चुनौतीबारे बताएको छ । यसमा सांकेतिक, रणनीतिक तथा घर्षणसहितको शक्ति सन्तुलन, जसमा शक्ति, संस्था तथा राजनीतिक संग्लग्नताबारे उल्लेख भएको छ ।
वर्तमानमा शेखरको मौनताले राजनीतिक संयमता, तत्कालमा देखिएको द्वन्द्वको व्यवस्थापन, धारणा तथा अभिव्यक्तिका लागि ‘प्लेटफर्म’ निर्माण भएको देखिन्छ, जुन
प्रजातान्त्रिक भनिएको पार्टीको विशेषतासमेत हो । तर, यसै मौनताले निम्त्याएका चुनौतीको चाङ पनि सानो छैन । यसका अवयवका रूपमा तत्कालमा आह्वान भएको विशेष महाधिवेशनको बहस र नवआयामलाई लिन सकिन्छ । यसबाट उम्कन शेखरले वर्तमानमा रही विगतको सुनौलो इतिहासलाई मनन गरेर भविष्यको कार्यदिशासमेत कोर्नुपर्ने चुनौतीका ठेली छन् । दोस्रो हिसाबमा उनलाई ‘लिगेसी वेस्ड पोलिटिकल क्याडर’को ‘ट्याग’समेत लाग्ने गरेको छ । उनी सफलतामा ‘लिडर’ बन्नका लागि संकटमा संकुचन र सहजतामा प्रस्फुटनकारी बन्नु आवश्यक छैन । हो, यसैबाट सुरु हुन्छ, उनको ‘डिग्निटी बेस्ड पोलिटिक्स’ (मार्यादामा आधारित राजनीति) को आधारशिला । अर्कातर्फ यस मौनताले निम्त्याएका अपत्यारिता तथ्यलाई उनले सीधा हिसाबमा स्वीकार गरि तदनुसार कार्यदिशा तय गर्नु आवश्यक छ । सो नभएको खण्डमा संस्थापन पक्षकै दोस्रो वरीयताका प्रथम नेता वा पूर्णबहादुर खड्काको प्रबलतामाथि सबैको सहमतीय बिन्दु बन्न सक्ने आधार देखिन्छ ।
समीकरण अ–समीकरण : वर्तमानमा शेखर–गगन दुवैलाई ‘फरक कोणले किन हेर्नुपर्छ र हेर्न सक्नुपर्छ’ भन्ने प्रश्नलाई कांग्रेस वृत्तले खास हिसाबले मनन गरेको पाइन्छ । तर, दुवैलाई गराइका हिसाबले समानान्तर अंक दिन सक्ने ठोस आधार नै पाइएको छैन । यसो भन्दैमा दुवै नेतालाई नजरअन्दाज भने गर्न लागिएको होइन, त्याग र बलिदानका हिसाबले । भय यति मात्र हो कि कांग्रेस प्रजा (तान्त्रिक) हरूकै भरमा चल्ने भयो ।
शेखर–गगनबिच बढ्दो असन्तुलनले विद्यमान पार्टी प्रणालीको ‘बेन्चमार्क’ नै नाघ्ने अवस्था निम्तिएको विश्लेषकको भनाइ छ । जसबाट बिस्तारै निर्माण एवं संस्थागत हुँदै गरेको डेमोक्रेटिक स्ट्रेन्थ (लोकतान्त्रिक सबलता) बिस्तारै क्षयीकरणको विन्दुमा पुग्ने आशंकासमेत गर्न थालिएको छ । वर्तमानमा समेत संस्थापन र गगन पक्ष दुवैले एक–एक कदम पछाडि हट्न सकेको अवस्थामा लगभग समस्या समाधान निश्चित छ । कुरो रह्यो, २१ फागुनमा हुने चुनावका सन्दर्भ । तोकिएको चुनाव घोषित मितिमै भए पनि या ६ महिनापछि भए पनि अथवा एकै वर्षपछि भए पनि चुनाव त भएरै छाड्छ । तर, चुनाव तथा टिकट बाँडफाँडलाई लिएर एउटा संस्थालाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाउनु किञ्चित लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास होइन ।
सजातीय नेताबिचको असन्तुलन तब पैदा हुन्छ, जब अहंकार, शक्ति संघर्ष तथा आपसी विश्वासमा खाडल पैदा हुन्छ । यसबाट डरलाग्दो भय कहाँ निम्तिन्छ कि अनुयायी अनुयायीबिच समेत चरम धु्रवीयता बढ्छ, जसमा मध्यस्थकर्तासमेतले सहजीकारण गर्न सक्दैनन् । चुनावकै मेसोमा यतिको शक्ति संघर्षको अभ्यास भएको हो भने चुनावमा हार स्वीकार गरी कांग्रेस पाँच वर्ष जनतामाझ भिज्न सक्नु बरु उचित हुन्छ ।
