कोहलपुर, पुस २७ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा बाघको आक्रमणका कारण स्थानीय नागरिकको जीवन जोखिममा परेको विषयमा नेपाली कांग्रेस, क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर १ ले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । निकुञ्ज आसपासका बस्तीमा पछिल्लो समय बाघको आक्रमण बढ्दै जाँदा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानवीय क्षति रोक्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
पाँच दिनअघि राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१, सौरीका ६३ वर्षीय मरिचमान भण्डारी बाघको आक्रमणबाट मृत्यु हुनु यसै घटनाक्रमको सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानिएको छ । नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय समितिका सभापति पोषण केसीले भने, ‘मानिसको शिकार गर्दै हिँडिरहेको बाघको तत्काल पहिचान गरी नियन्त्रणमा लिने र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने आवश्यक छ । साथै भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन, वैज्ञानिक मापदण्डमा आधारित व्यवस्थापन योजना लागू गर्न जरुरी छ ।’ उनले स्व. भण्डारीको परिवारलाई कानुन बमोजिम तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गर्न पनि आग्रह गरे ।
क्षेत्रीय सचिव खुम बस्नेतले बाघ आक्रमणको घटनालाई अत्यन्तै चिन्ताजनक विषयको रुपमा व्याख्या गर्दै भने, ‘स्थानीय समुदाय निरन्तर त्रसित छन् । निकुञ्ज वरपर बसोबास गर्ने नागरिकहरू ढुक्क, सुरक्षित र निर्भीकरूपमा बाँच्न पाउनु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसका लागि प्रशासनिक निकायसँग सहकार्य गर्दै तत्काल र दीर्घकालीन उपाय अपनाउन हामी जोडदार माग गर्छौं ।’
बस्नेतले थपे, ‘सुरक्षा उपाय नअपनाउँदा ज्यान गुमाउने घटना बढ्नेछ । केवल नियन्त्रणमा लिने मात्र पर्याप्त छैन, शिक्षित जनचेतना, सुरक्षित बाटो, र निगरानी प्रणाली पनि आवश्यक छ । यो मानव सुरक्षा र राष्ट्रिय निकुञ्जको दुवै पक्षको हितमा अत्यावश्यक छ ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि यस घटनाप्रति ध्यानाकर्षण पाएको जनाएको छ । स्थानीय प्रशासन र वन विभागसँग सहकार्य गर्दै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उपाय तुरुन्त लागू गर्नुपर्नेमा नेपाली कांग्रेस जोड दिइरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा पार्टीले बाघ र अन्य जंगली जनावरबाट हुने मानव क्षतिको रोकथामका लागि वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
घोराही, पुस २७ घोराही उपमहानगरपालिका–१४ मिलन चोकबाट अवैध लागूऔषध ब्राउन सुगर जस्तो देखिने पदार्थसहित दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेकाहरूको साथबाट ४७ ग्राम ६ सय ७० मिलिग्राम ब्राउन सुगर जस्तो देखिने पदार्थ र नगद ८५ हजार ८ सय रुपैयाँ बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पक्राउ पर्नेमा घोराही उपमहानगरपालिका–१४ खोलीगाउँ बस्ने ३४ वर्षीय सुशील गहतराज र ३२ वर्षीय अम्मर वली रहेका छन् । अस्थायी प्रहरी पोष्ट घोराही बसपार्कबाट खटिएको प्रहरी टोलीले लु.८० प ६३११ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार उनीहरूलाई बिहीबार राति मिलन चोक क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।
प्रहरीका अनुसार लागूऔषध कारोबारको आशंकामा चेकजाँच गर्ने क्रममा उनीहरूको साथबाट उक्त पदार्थ र नगद फेला परेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
बर्दिया, पुस २७ जैविक विविधताको महत्वपूर्ण सूचक मानिने चराको अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन गर्न बर्दियामा सोमबारदेखि चरा गणना सुरु हुने भएको छ । जिल्लाका प्रमुख सिमसार, वन तथा संरक्षित क्षेत्रहरूलाई केन्द्रमा राखेर दुई दिनसम्म व्यवस्थित रूपमा चरा गणना गरिनेछ ।बढैयाताल, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र, सामुदायिक वन र अन्य चरा बढी देखिने स्थानहरूमा गणना हुने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ । शनिबार बिहान निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अशोककुमार रामको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाको बैठकले चरा गणना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संरक्षण अधिकृत तथा सूचना अधिकारी सरोजमणि पौडेलका अनुसार गणनाका लागि ३० जना संरक्षणकर्मी परिचालन गरिनेछ । ‘चराको संख्या, प्रजाति र बासस्थानको अवस्थाबारे अद्यावधिक जानकारी लिन गणना महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यसले संरक्षण रणनीति बनाउन सहयोग पुग्छ ।’गणना कार्य बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको समन्वयमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, होटल गाइड एसोसिएसन , नेचर गाइड तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालन गरिनेछ । अनुभवी प्रकृति मार्गदर्शक र संरक्षण कर्मीको सहभागिताले गणनालाई विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।नेपाल पन्छी विज्ञ संघका अध्यक्ष तथा जल पन्छी गणनाका बाँके–बर्दिया संयोजक रामबहादुर शाहीका अनुसार गत वर्ष बर्दियामा विभिन्न प्रजातिका ५ सय ३५ वटा चरा गणना भएका थिए ।
‘हरेक वर्षको गणनाले चराको संख्यामा आएको परिवर्तन, मौसम र मानवीय गतिविधिको प्रभाव बुझ्न मद्दत गर्छ,’ उनले बताए ।
विशेषगरी सिमसार क्षेत्र, नदी, ताल तथा वन क्षेत्र चराका प्रमुख बासस्थान भएकाले ती स्थानमा केन्द्रित भएर गणना गरिनेछ । चरा गणनाबाट प्राप्त तथ्यांकले दीर्घकालीन संरक्षण योजना, पर्यटन प्रवद्र्धन र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनलाई लिएर देखिएको केन्द्रीय विवाद बाँके जिल्लामा पनि सतहमा आएको छ । पार्टीको जिल्ला नेतृत्वकै नाममा परस्पर विरोधी विज्ञप्ति र अपील सार्वजनिक भएपछि नेपाली कांग्रेस बाँके आन्तरिक कलहमा तानिएको देखिएको छ ।नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति बाँकेका सभापति नारायणप्रसाद गौडेल र केन्द्रीय सदस्य मैकुलाल बाल्मिकीद्वारा जारी संयुक्त अपीलप्रति उपसभापति कृष्णबहादुर कार्की र सचिव सञ्जुकुमारी चौधरीले कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले उक्त अपीललाई अवैधानिक, एकल र जिल्ला कार्यसमितिको औपचारिक निर्णयबिनै जारी गरिएको भन्दै ‘काउन्टर’ विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका हुन् ।उपसभापति कार्की र सचिव चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले पुस १८ गते सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअनुसार २०८३ वैशाख २८, २९, ३० र ३१ गते काठमाडौँमा नियमित केन्द्रीय महाधिवेशन हुने तालिका सार्वजनिक भइसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा जिल्ला कार्यसमितिको बैठक वा पदाधिकारीसँग छलफल नगरी सभापतिले एकलरूपमा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा अपील जारी गर्नु पार्टी विधान र प्रक्रियाविपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।विज्ञप्तिमा विशेष महाधिवेशनका नाममा आयोजना हुने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुन महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्ला कार्यसमिति, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई आग्रह गरिएको छ । साथै, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअनुसार हुने नियमित महाधिवेशन सफल पार्न सक्रिय हुन र फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीका सबै उम्मेदवारलाई विजयी गराउन पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गरिएको छ ।यसअघि जिल्ला सभापति गौडेल र केन्द्रीय सदस्य बाल्मिकीद्वारा संयुक्तरूपमा जारी अपीलमा भने पुस २७ र २८ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने विशेष महाधिवेशनमा बाँकेबाट निर्वाचित सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी हुन आग्रह गरिएको थियो । अपीलमा नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा १७ को उपधारा २ अनुसार विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको दाबी गरिएको छ ।
उक्त अपीलमा पार्टीको इतिहासमा यो समय अत्यन्तै महत्वपूर्ण मोड भएको उल्लेख गर्दै वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक एकता, आन्तरिक लोकतन्त्र र देशका समसामयिक राजनीतिक चुनौतीबारे गम्भीर निर्णय लिन विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको तर्क गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस केवल राजनीतिक संगठन मात्र नभई लोकतन्त्र, समावेशिता र राष्ट्रिय एकताको आधारशिला भएकाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भूमिका औपचारिक उपस्थितिमा सीमित नभई पार्टी र राष्ट्रको भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरिएको छ ।
एकै जिल्लाबाट सार्वजनिक भएका यी दुई परस्पर विरोधी धारणा र विज्ञप्तिले नेपाली कांग्रेस बाँकेभित्रको आन्तरिक मतभेदलाई खुलारूपमा उजागर गरेको छ । केन्द्रीय तहमा चर्किँदै गएको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादको असर जिल्लास्तरमा समेत देखिन थालेको भन्दै पार्टी कार्यकर्तामाझ अन्योल सिर्जना भएको छ ।पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरू भने केन्द्रीय नेतृत्वको स्पष्ट निर्देशन र आन्तरिक संवादको अभावले संगठन कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । आगामी महाधिवेशन र निर्वाचनको संघारमा देखिएको यो विवादले नेपाली कांग्रेस बाँकेको संगठनात्मक एकतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय चासोको रूपमा हेरिएको छ ।
सहरको मुख्य बजार क्षेत्र समृद्ध देखिए पनि भित्री बस्ती, सुकुम्बासी क्षेत्र, सीमावर्ती इलाका र मजदुर बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनस्तर निकै कमजोर रहेको छ । दैनिक ज्याला मजदुरी, रिक्सा चलाउने, ठेलागाडा व्यवसाय र अनौपचारिक श्रममा निर्भर जनसंख्या ठूलो भएकाले आम्दानी अस्थिर र न्यून रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् । बढ्दो महँगी, घरभाडा र स्वास्थ्य तथा शिक्षाको खर्चले उनीहरूको जीवन थप कठिन बन्दै गएको छ ।
बाँके, पुस २७ पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा परिचित नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका देशकै सबैभन्दा धेरै गरिब जनसंख्या भएको स्थानीय तहहरूको सूचीमा परेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले व्यापार, आवागमन र बजारको चहलपहलले भरिएको सहरमै गरिबीको गहिरो समस्या रहेको तथ्य उजागर गरेको हो ।प्रतिवेदनअनुसार ७७ जिल्लामध्ये १० स्थानीय तहको गरिब जनसंख्या धेरै भएको सूचीमा दोस्रो स्थानमा नेपालगन्ज परेको छ । नेपालगन्जको कुल जनसंख्या एक लाख ६४ हजार ४ सय ४२ रहेको छ । तीमध्ये गरिबीको दर २९ दशमलब ८५ प्रतिशत पुगेको छ, जसअनुसार ४९ हजार ८७ जना नागरिक गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गरिरहेका छन् । व्यापारिक सहरका रूपमा पहिचान बनाएको नेपालगन्जमा ठूला बजार, उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रको लगानी देखिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सबै वर्गसम्म पुग्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सहरको मुख्य बजार क्षेत्र समृद्ध देखिए पनि भित्री बस्ती, सुकुम्बासी क्षेत्र, सीमावर्ती इलाका र मजदुर बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनस्तर निकै कमजोर रहेको छ । दैनिक ज्याला मजदुरी, रिक्सा चलाउने, ठेलागाडा व्यवसाय र अनौपचारिक श्रममा निर्भर जनसंख्या ठूलो भएकाले आम्दानी अस्थिर र न्यून रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् । बढ्दो महँगी, घरभाडा र स्वास्थ्य तथा शिक्षाको खर्चले उनीहरूको जीवन थप कठिन बन्दै गएको छ ।कोरोना महामारीपछि नेपालगन्जमा साना तथा मध्यम व्यवसाय धराशायी हुनु, रोजगारीका अवसर घट्नु र सीमावर्ती व्यापार प्रभावित हुनु गरिबी बढ्नुका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन् । महामारीअघि दैनिक काम गरेर गुजारा चलाइरहेका धेरै परिवार अहिले बेरोजगारी र ऋणको चपेटामा परेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बहुआयामिक गरिबी मापनका आधारमा तयार पारेको यस प्रतिवेदनमा आय मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सरसफाइ, खानेपानी र जीवनस्तरका सूचकलाई समेत समावेश गरिएको छ । ती सूचकका आधारमा नेपालगन्जको अवस्था अन्य सहरको तुलनामा कमजोर देखिएको हो ।
त्यस्तै प्रतिवेदनले बाँके जिल्लाको समग्र गरिबी अवस्थालाई पनि उजागर गरेको छ । बाँकेको गरिबी दर २६ दशमलब ९२ प्रतिशत पुगेको छ । जिल्लाको कुल जनसंख्या पाँच लाख ९७ हजार २ सय ८३ रहेको छ । एक लाख २९ हजार २ सय २९ घरधुरी रहेको बाँकेमा गरिब जनसंख्या एक लाख ६० हजार ८ सय १७ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्र, सीमावर्ती बस्ती तथा थारू, दलित, मुस्लिम र सुकुम्बासी समुदायमा गरिबीको समस्या अझै गम्भीर रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सीमित पहुँचका कारण यी समुदाय गरिबीको चक्रबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् ।
विकासका दृष्टिले नेपालगन्जमा सडक, अस्पताल, निजी विद्यालय, होटल तथा व्यापारिक संरचना विस्तार भइरहेका छन् । तर विकास र गरिबीबीचको विरोधाभास स्पष्ट देखिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार पूर्वाधार विकाससँगै उत्पादनमूलक उद्योग, सीपमूलक तालिम र स्थायी रोजगारी सिर्जना नहुँदा गरिबी न्यूनीकरण हुन नसकेको हो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारीहरू भने गरिबी न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको दाबी गर्छन् । सीप विकास तालिम, महिला तथा विपन्न लक्षित उद्यम कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा र शिक्षा सहयोगमार्फत गरिबी घटाउने प्रयास भइरहेको नगरपालिकाको भनाइ छ । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि ती कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनले नेपालगन्ज र बाँके जिल्लामा गरिबीको समस्या अझै गहिरो रहेको स्पष्ट पारेको छ । व्यापारिक सहरको छवि बोकेको नेपालगन्जमै ठूलो संख्यामा नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहनु संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । तथ्यांकमा आधारित योजना, समावेशी विकास र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान नदिइए गरिबी न्यूनीकरण अझै कठिन हुने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।
बाँकेमा गरिबी दर २६.९२ प्रतिशत
प्रतिवेदनले बाँके जिल्लाको समग्र गरिबी अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ । बाँकेको गरिबी दर २६ दशमलब ९२ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लाको कुल जनसंख्या पाँच लाख ९७ हजार २ सय ८३ रहेको तथ्यांक छ ।
यस जिल्लामा घरधुरी संख्या एक लाख २९ हजार २ सय २९ रहेको छ । तीमध्ये गरिब घरधुरीमा बसोबास गर्ने जनसंख्या एक लाख ६० हजार ८ सय १७ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँगै जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्र, सीमावर्ती बस्ती, थारू, दलित, मुस्लिम तथा सुकुम्बासी समुदायमा गरिबीको दर अझ बढी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
लुम्बिनीमा २४.२४ प्रतिशत
लुम्बिनी प्रदेशमा गरिबीको दर २४ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३’ प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको छ । सुदूरपश्चिममा ३४ दशमलव १६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ भने सबैभन्दा कम गरिबीको दर गण्डकी प्रदेशमा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशमा १७ दशमलव १९ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा २२ दशमलव ५३ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा १२ दशमलव ५९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेका छन् । यस आधारमा कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबीको समस्या अझै गम्भीर रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
समग्र नेपालमा भने करिब २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीच गरिबीको अवस्था अझै असन्तुलित रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर २४ दशमलव ६६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनस्तर अझै चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गर्दछ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार नेपालमा गरिबी मापनका लागि विसं २०५२ देखि विश्व बैंकद्वारा विकास गरिएको जीवनस्तर मापन अध्ययन विधिको अनुसरण गर्दै ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण’ सञ्चालन हुँदै आएको छ । आधारभूत लागत विधिको प्रयोग गरी मौद्रिक गरिबी मापन गरिँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ ।यस पटक गरिबी मापनका लागि नयाँ गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक खर्च रु ७२ हजार ९०८ भन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबको वर्गमा राखिएको छ । यसअघि विसं २०६६/६७ मा गरिबीको रेखा प्रतिव्यक्ति वार्षिक रु १९ हजार २६१ निर्धारण गरिएको थियो । समयक्रमसँगै जीवनयापन लागत बढेकाले गरिबीको रेखा पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरिएको कार्यालयको भनाइ छ ।प्रतिवेदनले प्रदेशगत तथा क्षेत्रगत असमानता अझै कायम रहेको देखाउँदै गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार लक्षित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
