सुर्खेत, माघ २ कर्णाली प्रदेशका कुल ७९ स्थानीय तहमध्ये ३२ पालिकामा बालविवाह अन्त्य गर्ने रणनीति तयार भइसकेको छ । बालविवाहको दर उच्च हुने र त्यसले बालिकाको सामाजिक, शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले प्रदेशमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिँदैछ ।बालविवाह विरुद्धको साझा सञ्जाल (क्याक्मा) को सहकार्यमा तीन वर्षको अवधिमा ती पालिकामा रणनीति निर्माण भएको हो । सञ्जालका वकालत अधिकृत निकिता कठायतका अनुसार, कर्णालीका एक सयभन्दा बढी सङ्घ संस्था सञ्जालमा आबद्ध छन् र यसको मुख्य लक्ष्य बालविवाह अन्त्य गर्नु रहेको छ ।
सञ्जालको सहयोगमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, लेकबेँसी नगरपालिका, वराहताल गाउँपालिका, रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका, डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका, हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका लगायतमा रणनीति तयार भइसकेको छ । यससँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि बालविवाहविरुद्धको रणनीति निर्माण गरेको छ र बाँकी पालिकामा यस कार्यलाई विस्तार गर्ने काम जारी छ ।
रणनीति तयार भएपछि स्थानीय तहले बालविवाह अन्त्यमा प्रभावकारी काम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै, सञ्जालले यही अवधिमा २० वर्षमुनिका बालविवाह गरिसकेका १२० बालिकालाई अत्यावश्यक उद्धार र सहयोग पनि उपलब्ध गराएको छ ।क्याक्मा र प्रदेश सरकारको प्रयासले आगामी दिनमा कर्णालीमा बालविवाहमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
जाजरकोट, माघ २ बारेकोट गाउँपालिकामा बालविकास सहजकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आयोजना गरिएको पाँच दिने तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । पुस २६ गतेदेखि ३० गतेसम्म चलेको यस तालिममा गाउँपालिकाका विभिन्न बालबालिका केन्द्रमा कार्यरत सहजकर्ताहरू सहभागी भएका थिए ।तालिमको मुख्य उद्देश्य बालविकास सहजकर्ताहरूलाई बालबालिकासँग काम गर्दा आवश्यक ज्ञान, सीप र व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान गर्नु भएको थियो । सहभागीहरूले बालबालिकाको मानसिक, सामाजिक र शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्याउने आधुनिक विधिहरू र व्यवहारिक अभ्यासहरू सिक्ने अवसर पाएका थिए ।
तालिममा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने प्रमुख प्रशिक्षक हिरा केसीले बालबालिकाको विकास र संरक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा सहभागीहरूलाई प्रायोगिक दृष्टान्तसहित ज्ञान दिनुभएको थियो । उनले बालबालिकासँगको व्यवहारिक सम्बन्ध, सिकाइ प्रविधि, खेल तथा गतिविधि सञ्चालन, समस्या समाधानका उपाय र अभिभावकसँगको सहकार्यबारे विस्तृत प्रशिक्षण दिइन् । प्रशिक्षक केसीको अनुभव र व्यवहारिक प्रशिक्षणले सहभागीहरूलाई तालिम अवधिभर उत्साहित र संलग्न बनाएको सहभागीहरूले बताएका छन् ।तालिम अवधिमा सहभागीहरूले समूहगत अभ्यास, रोल प्ले, केस स्टडी र अन्तरक्रियात्मक सेसनमार्फत सिकाइलाई व्यवहारिक बनाउने प्रयास गरेका थिए । यसले बालविकास सहजकर्ताहरूको क्षमता र आत्मविश्वास बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
तालिम सफल भएकोमा गाउँपालिकाका बालबालिका विकास शाखा प्रमुखले खुशी व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा यस्ता तालिम निरन्तर सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सहभागीहरू पनि तालिमबाट प्राप्त ज्ञानलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।यस प्रकार पाँच दिनसम्म चलेको तालिमले बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक विकासमा सहजकर्ताहरूको योगदानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बुद्धचित्त एजुकेशन फाउण्डेशन प्रालि कोहलपुर बाँकेको प्राविधिक सहयोग र बारेकोट गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा भएको उक्त कार्यक्रममा ५५ जना सहभागी रहेका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख रामबहादुर मल्लले जानकारी दिए ।
दार्चुला, माघ २ नेपाल–चीन (तिब्बत) सीमामा पर्ने दार्चुलाको तिंकर नाका कुनै समय स्थानीय समुदायको व्यापार, आवतजावत तथा सांस्कृतिक सम्बन्धको प्रमुख आधार थियो । पुस्तौँदेखि स्थानीयले यही नाकामार्फत नुन, ऊन, खाद्यान्नलगायतका सामग्रीको नियमित कारोबार गर्दै आएका थिए ।सन् २०२० मा कोभिड–१९ महामारीयता तिंकर नाका नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नाका बन्द रहँदा स्थानीय व्यापार ठप्पजस्तै बनेको छ भने रोजगारीका अवसर खुम्चिँदा सीमावर्ती बस्तीका नागरिक राज्यबाट उपेक्षित भएको अनुभूति गर्न थालेका छन् ।
नेपाल–चीन हिमालयन मैत्री समाजका केन्द्रीय सदस्य तथा व्यास गाउँपालिका–१ का स्थानीय व्यापारी योगेश बोहराले तिंकर नाका नियमित नहुँदा व्यापार व्यवसायमा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार यस वर्ष आंशिक रूपमा नाका सञ्चालन भए पनि १०–१५ दिनमा एकपटक मात्रै खुल्दा नियमित रूपमा सामान ओसारपसार हुन सकेन । ‘धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा महत्वपूर्ण यो नाका नियमित सञ्चालनमा आउनु आवश्यक छ,’, बोहराले भने ।
व्यापारी अमितसिंह तिंकरी चार वर्षपछि मात्रै तिंकर पुगेर समान रेखदेख गर्न पाएको सुनाउँछन् । उनले भने, ‘यस वर्ष थोरै सामान ल्याउन पाइयो, चार वर्षको क्षति त्यस्तै भयो, अहिले पनि कम्तीमा यो नाका नियमित सञ्चालन भएको भए हामीहरुको जीविका चलाउन सहज हुने थियो ।’ व्यास–१ का वडाध्यक्ष अशोकसिंह बोहराका अनुसार तिंकर क्षेत्र केवल व्यापारिक मार्ग मात्र नभई कैलाश मानसरोवर यात्रासँग जोडिएको महत्वपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर हो । तिंकर र छाङरु क्षेत्रका बासिन्दा परम्परागत रूपमा मानसरोवर क्षेत्रका धार्मिक कर्मकाण्ड र पूजाआजामा नियमित मानसरोवर जाने गर्थे ।
कैलाश मानसरोवर हिन्दूहरुको प्रमुख आस्थाको केन्द्र हो । विसं २०६० सम्म नेपालकै पैदलमार्ग भएर स्थानीय कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न जान्थे । तर, कोभिडपछि भने यो नाकाबाट स्थानीयले कैलाश मानसरोवरको जलसमेत ल्याउन पाएका छैनन् । धार्मिक कार्यमा प्रयोग हुने जल ल्याउनसमेत बन्देज लाग्दा पूजापाठमै समस्या हुने अवस्था आएको बोहरा सुनाउँछन् ।
चीनको ताक्लाकोटमा दार्चुलाका व्यासी सौका समुदायले सञ्चालन गर्दै आएका तीन दर्जनभन्दा बढी पसलसमेत चार वर्षभन्दा बढी समय बन्द रहे । यस वर्ष मात्र पसल खोल्न पाएको व्यापारी तेम्बा लामाले जानकारी दिए । ‘हाम्रो मुख्य व्यापार नै ताक्लाकोटबाट सामान ल्याएर नेपाल र भारतका मेला महोत्सव तथा खलङ्गामा बिक्री गर्नु हो,’ उनले भने, ‘नाका नियमित नखुल्दा हाम्रो रोजीरोटीमै समस्या आएको छ ।’
सरकारले अध्यागमन कार्यालय राख्ने कुरा अलपत्र परेको छ । भन्सार मात्रै भइदिएको भए यो नाका नियमित सञ्चालनमा सहज हुने उनीहरुको विश्वास छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ कात्तिक ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तिंकरमा अध्यागमन कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो । तिंकरमा अध्यागमन कार्यालय नखुलेका कारण राज्यले सीमा क्षेत्रलाई ध्यान दिन नसकेको व्यासीको गुनासो छ ।
तिंकर नाका नियमित सञ्चालन नहुँदा उत्पन्न समस्याका विषयमा दार्चुलाका स्थानीय समुदायका प्रतिनिधिले काठमाडौँ पुगेर अघिल्लो सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्रमा तिंकर नाका नियमित सञ्चालनको व्यवस्था गर्न तथा कैलाश मानसरोवर यात्रामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग राजनीतिक र कूटनीतिक पहलका लागि आग्रह गरिएको थियो ।
उनीहरूले कालापानी क्षेत्रका नागरिकले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि सरकारबाट आवश्यक कूटनीतिक तथा नीतिगत निर्णयका लागि पहल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । साथै व्यास वडा नम्बर–१ र २ जोड्ने घोरेटो बाटो निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । रु साढे पाँच करोड लागतमा करिब एक दशकदेखि बन्द रहेको दुम्लिङदेखि छाङरुसम्मको पैदल घोरेटो बाटो यस वर्ष पुनः सञ्चालन भएको हो । उक्त बाटो सञ्चालनमा ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष भूमिका खेलेको भन्दै वडाध्यक्ष बोहराले बताए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा चार, डुडुवा, नरैनापुर र खजुरामा एक–एक जनाको मृत्यु भएको छ । सबैको मृत्यु अस्पतालमै भएको तथ्यले समस्या स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बाहिर, समुदायमै रहेको देखाउँछ ।
नेपालगन्ज, माघ २ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१५, पिप्रहवाको एउटा साधारण घरमा ३३ वर्षीया आलिया खातुन (नाम परिवर्तन) सुत्केरी व्यथासँग जुधिरहेकी थिइन् । परिवारले उनलाई घरमै सुत्केरी गराउने प्रयास गर्यो । व्यथा लागेपछि पनि तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने निर्णय भएन । भोलिपल्ट मात्रै उनलाई नजिकैको उदयपुर बर्थिङ सेन्टर पुर्याइयो । त्यतिबेलासम्म बच्चा जन्मिसकेको थिएन तर आलियाको शरीरबाट अत्यधिक रक्तश्राव भइरहेको थियो ।
स्वास्थ्यकर्मीले अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै तत्काल भेरी अस्पताल रिफर गरे । अस्पताल ल्याइँदासम्म उनको अवस्था नियन्त्रणबाहिर पुगिसकेको थियो । उपचारकै क्रममा गत भदौ १४ गते आलियाको मृत्यु भयो । भेरी अस्पतालकी लेबररुम इन्चार्ज शीला शर्माका अनुसार घरमै सुत्केरी गराउने प्रयास र ढिलो गरी अस्पताल ल्याउनु नै उनको मृत्युको प्रमुख कारण बन्यो । रक्तश्राव अत्यधिक भइसकेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निकै कठिन हुने उनी बताउँछिन् ।
यस्तै नियति नरैनापुर गाउँपालिका–२ लक्ष्मणपुरकी ४० वर्षीया काजल यादव (नाम परिवर्तन) ले पनि भोग्नुपर्यो । करिब २२ वर्षपछि पहिलोपटक आमा बन्ने तयारीमा रहेकी काजल लामो समयसम्म सन्तान नहुँदा मानसिक तनावमा थिइन् । २०८१ फागुनमा गर्भ बसेपछि उनी असाध्यै खुसी भइन् । नजिकैको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा नियमित जाँच गराउँदै आएकी उनलाई चिकित्सकले २०८२ कात्तिक दोस्रो सातामा सुत्केरी हुने समय दिएका थिए । कात्तिक १२ गते दिउँसो पेट दुख्न थाले पनि परिवारले यसलाई सामान्य ठान्यो । भोलिपल्ट बिहान मात्रै उनलाई लक्ष्मणपुर बर्थिङ सेन्टर लगियो । जाँच गर्दा बच्चाको मुटुको धड्कन सुनिएन । स्वास्थ्यकर्मीले तुरुन्तै भेरी अस्पताल लैजानुपर्ने बताए । तर परिवारले स्थानीयमै सुत्केरी गराउन दबाब दियो । करिब तीन घण्टापछि मात्र उनलाई भेरी अस्पताल ल्याइयो ।
त्यतिबेलासम्म पेटभित्रै बच्चाको मृत्यु भइसकेको थियो । आमाको शरीरमा सेप्सिस संक्रमण फैलिसकेको थियो । उपचारका क्रममा कार्तिक १४ गते काजलको पनि मृत्यु भयो । प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदीका अनुसार बच्चा पेटमै मरेपछि समयमै ननिकाले संक्रमण फैलिन्छ । संक्रमण रगतसम्म पुगेपछि आमाको ज्यान जोगाउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१७ की ३४ वर्षीया कान्तु खटिक (नाम परिवर्तन) को मृत्यु पनि यही ढिलाइको अर्को उदाहरण हो । ज्वरो आएपछि उनी उपचारका लागि भारत गइन् । त्यहाँ चेकजाँच गर्दा उनी २० हप्ताको गर्भवती रहेको थाहा भयो । औषधि लिएर फर्किए पनि ज्वरो घटेन । योनीबाट रक्तश्राव सुरु भयो । अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि मात्रै उनलाई भेरी अस्पताल ल्याइयो । धेरै रगत बगिसकेको थियो र संक्रमण रगतसम्म फैलिसकेको थियो । भोलिपल्ट, कार्तिक १९ गते, उनको मृत्यु भयो ।
लेबररुम इन्चार्ज शीला शर्मा भन्छिन्, जटिलता भइसकेपछि मात्रै अस्पताल ल्याउने प्रवृत्ति बाँकेमा सामान्यजस्तै भइसकेको छ । त्यतिबेलासम्म चिकित्सकसँग प्रयासबाहेक अरू विकल्प बाँकी रहँदैन । यी घटना अपवाद होइनन् । बाँकेमा चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को पुस मसान्तसम्म आठ जना सुत्केरी आमाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा चार, डुडुवा, नरैनापुर र खजुरामा एक–एक जनाको मृत्यु भएको छ । सबैको मृत्यु अस्पतालमै भएको तथ्यले समस्या स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बाहिर, समुदायमै रहेको देखाउँछ ।
स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार नियमित गर्भ जाँच नहुनु मातृ मृत्युको मुख्य कारण हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको गाइडलाइनअनुसार गर्भवती महिलाले कम्तीमा आठ पटक गर्भ जाँच गर्नुपर्छ । नेपालमा व्यवहारिक रूपमा चार पटक अनिवार्य गरिएको छ । तर धेरै महिलाले दुई–तीन पटक मात्रै, कतिपयले त एक पटक पनि गर्भ जाँच गराउँदैनन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दका अनुसार गर्भ चेक नगर्ने, आइरन चक्की नखाने र खोप नलगाउने प्रवृत्तिले मातृ मृत्युदर घटाउन कठिन भएको छ । गर्भवती महिला सात–आठ महिनासम्म पनि स्वास्थ्य संस्थामा नआउँदा स्वास्थ्यकर्मी निरीह बन्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।
मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांश मधेशी तथा मुस्लिम समुदायका महिला छन् । मुस्लिम समुदायकी अगुवा साहिदा साहीका अनुसार रुढीवादी सोच अझै बलियो छ । हजुरआमा वा सासुले पहिलेको उदाहरण दिँदै गर्भ जाँच नगर्न प्रेरित गर्दा महिलाहरू स्वास्थ्य सेवाबाट टाढा रहन्छन् । नरैनापुर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नगेन्द्र साह भन्छन्, गर्भावस्थालाई अझै पनि स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील अवस्था होइन, सामान्य प्रक्रिया ठान्ने मानसिकता गहिरो छ । शरीरमा देखिने गम्भीर लक्षणलाई सामान्य थकानका रूपमा बुझ्दा अवस्था बिग्रँदै जान्छ । अस्पताल पुग्दा धेरैजसो ढिलो भइसकेको हुन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै मातृ मृत्यु बाँके र कपिलवस्तु जिल्लामा भएका छन् । यी जिल्लामा मधेशी तथा मुस्लिम समुदायको बाहुल्य रहेको छ । कपिलवस्तु नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख उमेश प्रसाद गुप्ताका अनुसार महिलाले आफैं निर्णय गर्न नपाउने सामाजिक संरचनाले पनि जोखिम बढाएको छ । सासू–ससुरा, पति वा समुदायको दबाबले स्वास्थ्य सेवामा ढिलाइ हुने गरेको उनी बताउँछन् ।समस्या पहिचान भइसकेको छ । कारण पनि स्पष्ट छन् । तर व्यवहारिक समाधान अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । भेरी अस्पतालका डा. सुवेदी भन्छन्, जबसम्म समाजले मातृ मृत्युलाई व्यक्तिगत कमजोरी होइन, संरचनात्मक समस्या ठान्दैन, तबसम्म बाह्य कार्यक्रमले सीमित प्रभाव मात्रै पार्छ । मातृ मृत्यु घटाउने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘आमा सुरक्षा अभियान’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । बाँके, कपिलवस्तु, रुपन्देही र दाङमा यो कार्यक्रम केन्द्रित गरिने प्रदेश स्वास्थ्य सचिव दुर्गा लक्ष्मी श्रेष्ठ बताउँछिन् । समुदायमै पुगेर गर्भवतीलाई नियमित जाँचमा ल्याउने योजना बनाइँदै छ । तर प्रश्न अझै उस्तै छ, योजना कागजमै सीमित रहने कि, ढिलाइका कारण ज्यान गुमाइरहेका आमाहरूको वास्तविक सुरक्षा बन्ने ?
पहिलो सन्तानको खुसी, अन्तिम पीडा
नरैनापुर गाउँपालिका–२ लक्ष्मणपुरकी ४० वर्षीया काजल यादव (नाम परिवर्तन) करिब २२ वर्षपछि पहिलोपटक आमा बन्ने तयारीमा थिइन् । लामो समयसम्म सन्तान नहुँदा तनावमा रहेकी काजल २०८१ फागुनमा गर्भवती भएको थाहा पाएपछि असाध्यै खुसी भइन् ।उनी नजिकैको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मणपुरमा नियमित जाँच गराउँदै आएकी थिइन् । चिकित्सकले २०८२ कार्तिक दोस्रो सातालाई सुत्केरी हुने समय तोकेका थिए । कात्तिक १२ गते दिउँसो पेट दुख्न थाले पनि परिवारले गम्भीर रूपमा लिएन । भोलिपल्ट बिहान मात्रै उनलाई लक्ष्मणपुर बर्थिङ सेन्टर लगियो । जाँच गर्दा बच्चाको मुटुको धड्कन सुनिएन ।
स्वास्थ्यकर्मीले तत्काल भेरी अस्पताल रिफर गरे । तर परिवारले स्थानीयमै सुत्केरी गराउन दबाब दियो । करिब तीन घण्टापछि मात्र उनलाई भेरी अस्पताल ल्याइयो । त्यतिबेलासम्म पेटभित्रै बच्चाको मृत्यु भइसकेको थियो । आमामा सेप्सिस संक्रमण फैलिसकेको थियो । उपचारका क्रममा कार्तिक १४ गते काजलको पनि मृत्यु भयो ।प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदी भन्छन्, ‘पेटभित्रै बच्चा मरेपछि समयमै ननिकाले संक्रमण फैलिन्छ । सेप्सिस भएपछि आमाको ज्यान जोगाउने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ ।”’
अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१७ की ३४ वर्षीया कान्तु खटिक (नाम परिवर्तन) ज्वरो आएपछि उपचारका लागि भारत गइन् । त्यहाँ थाहा भयो, उनी २० हप्ताको गर्भवती थिइन् । औषधि लिएर फर्किए पनि ज्वरो घटेन । योनीबाट रक्तश्राव सुरु भयो ।अवस्था अत्यन्तै गम्भीर भएपछि मात्रै परिवारले उनलाई भेरी अस्पताल ल्यायो । धेरै रगत बगिसकेको थियो, संक्रमण रगतसम्म फैलिसकेको थियो । भोलिपल्ट, कार्तिक १९ गते, उनको मृत्यु भयो । ‘जटिल भइसकेपछि मात्रै अस्पताल ल्याइन्छ,’ लेबररुम इन्चार्ज शीला शर्मा भन्छिन्, ‘त्यतिबेलासम्म हामीसँग प्रयासबाहेक विकल्प हुँदैन ।’
नेपालगन्ज, माघ २ राप्ती नदीतटमा अवस्थित वैकुण्ठधाम सीधनिया घाटको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ । धार्मिक तथा सामाजिक महत्व बोकेको उक्त घाटको शुभारम्भ समारोहमा वैकुण्ठधाम सीधनिया घाटका संस्थापक अध्यक्ष डा. सुरेशकुमार कनोडिया, उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, सचिव श्रीराम सिग्देल, सहसचिव राकेश मिश्र, कोषाध्यक्ष सशी स्वार, सदस्य डा. केदार अग्रवाल, कमल कार्की र उदय यादवको सहभागिता रहेको थियो । साथै पूर्व कार्य समिति उपाध्यक्ष भोला महत, सचिव विकास आचार्य, प्रदेशसभा सदस्य रत्न खत्री, वैकुण्ठधाम निर्माणका लागि सहयोग गर्ने दाताहरू तथा स्नानका लागि आएका भक्तजनहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो ।
शुभारम्भ समारोह धार्मिक विधिविधानका साथ सम्पन्न गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले वैकुण्ठधाम सीधनिया घाटले धार्मिक संस्कार, अन्त्येष्टि प्रक्रिया र आध्यात्मिक अभ्यासलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । राप्ती नदीसँग जोडिएको यो घाट नेपालगन्ज र आसपासका क्षेत्रका बासिन्दाका लागि विशेष महत्वको रहने उनीहरूको भनाइ छ ।संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार घाट निर्माणको पहिलो चरणको काम यही वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पहिलो चरणमा घाटको संरचना, स्नानस्थल र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने जानकारी उनले दिए । आगामी चरणमा थप संरचना र सुविधा विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि श्रेष्ठले बताए ।
हालसम्म नेपालगन्जका बासिन्दाहरू अन्त्येष्टि कार्यका लागि विभिन्न स्थानमा जान बाध्य थिए । वैकुण्ठधाम सीधनिया घाट सञ्चालनमा आएपछि अन्त्येष्टि तथा श्राद्धकर्मका लागि सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले धार्मिक आस्था मात्र होइन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षणमा समेत टेवा पुर्याउने विश्वास स्थानीयवासीले व्यक्त गरेका छन् ।वैकुण्ठधाम सीधनिया घाटलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित धार्मिक स्थलका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य अघि बढाइएको आयोजक समितिले जनाएको छ ।
