काठमाडौँ, भदौ ५ सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण र पत्रपत्रिका वर्गीकरण प्रणालीमा देखिएका कमजोरी हटाउन वास्तविक प्रकाशन तथा वितरण सङ्ख्या यकिन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी र विधिसम्मत बनाउन विद्यमान अभ्यासको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालका अधिकारीसँग भएको छलफलमा पत्रपत्रिका वर्गीकरण र लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएका समस्या तथा सुधारका उपायबारे छलफल भएको हो । छलफलमा एउटै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेका धेरै पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने गरेको, वास्तविकभन्दा बढी सङ्ख्यामा पत्रिका प्रकाशन गरेको विवरण पेस गर्ने गरेको तथा काउन्सिलमा बुझाइएको विवरण र बजारमा वास्तविक रूपमा वितरण हुने पत्रिकाको सङ्ख्याबीच फरक हुने गरेको विषय उठाइएको थियो ।
विभाग र काउन्सिलका अधिकारीहरूले केही पत्रपत्रिकाले काउन्सिलमा पेस गरेको विवरणभन्दा कम सङ्ख्यामा प्रकाशन गर्ने गरेको पाइएको जनाए । नमुना छनोट गरेर प्रेस तथा पत्रपत्रिका कार्यालयमा स्थलगत निरीक्षण गर्दा पनि कागजमा पेस गरिएको विवरण र वास्तविक अवस्थाबीच अन्तर देखिने गरेको उनीहरूले बताए । हाल पत्रपत्रिका वर्गीकरणका क्रममा वास्तविक वितरण सङ्ख्या यकिन गर्न सञ्चार संस्थाको स्वघोषणा तथा लेखापरीक्षणबाट प्राप्त विवरणलाई आधार बनाउने गरिएको छ । तर, ती विवरणको विश्वसनीयता र वास्तविक प्रकाशन तथा वितरण अवस्थाबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेपछि त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको हो ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिकाको वास्तविक प्रकाशन तथा वितरण सङ्ख्या यकिन गर्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली बनाउन निर्देशन दिएका छन् । वर्गीकरणका आधार स्पष्ट र वस्तुगत बनाउन तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र विधिसम्मत बनाउन उनले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् । सरकारी विज्ञापन वितरणमा दोहोरोपन हटाएर सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । विज्ञापन वितरण प्रणालीमा वास्तविक प्रकाशन र पहुँचका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पत्रपत्रिका वितरणको वास्तविक अवस्था परीक्षण गर्ने कानुनी आधारसमेत रहेकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अध्ययन गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समिति रहने व्यवस्था छ । समितिले पत्रपत्रिकाको वितरण अवस्थाका आधारमा प्रकाशन सङ्ख्या निर्धारण गर्ने, अभिलेख अद्यावधिक गर्ने तथा प्रकाशन सङ्ख्याका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०४९ तथा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन २०७९) ले समेत पत्रपत्रिकाको वितरण अवस्था जाँच तथा आवश्यक परे प्रेस र बजार निरीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यी कानुनी प्रावधान व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रीले सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । यसैबीच, पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएपछि सरकारी विज्ञापन प्रणालीलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । अनलाइन, डिजिटल र मल्टिमिडिया सञ्चार माध्यमको विस्तारसँगै विज्ञापन बजार डिजिटलतर्फ केन्द्रित भइरहेका बेला छापा माध्यममा मात्र आधारित सरकारी विज्ञापन प्रणालीलाई समयअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
मन्त्रालयले छापा, अनलाइन तथा अन्य डिजिटल माध्यमलाई समेट्ने एकीकृत वर्गीकरण प्रणालीको सम्भावनाबारे समेत अध्ययन गर्ने भएको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनको उद्देश्य, वितरण प्रक्रिया तथा यसले सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा पारेको प्रभावसमेत समीक्षा गर्ने तयारी गरिएको छ । छलफलमा सञ्चार मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुख, सूचना तथा प्रसारण विभागका निमित्त महानिर्देशक अनुप नेपाल, प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसाल र वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाललगायत सहभागी थिए । बैठकमा प्रेस काउन्सिलको आर्थिक तथा प्रशासनिक कामलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजु समयमै फछ्र्योट गर्न पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
