बुटवल ,भदौ–०५ गते। लुम्बिनी प्रदेशमा यस वर्षको मनसुन सुरु भएयता ७८ दिनमा भएका विपद्का घटनामा ८५ जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेशभर ९१ वटा विपद्का घटना हुँदा १३ जना घाइते र दुई जना बेपत्ता भएका छन्। सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति रोल्पामा भएको छ। रोल्पाका चार स्थानीय तहमा मात्रै विपद्का घटनामा परी २० जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
प्रदेशमा भएको मानवीय क्षतिमध्ये पानीमा डुबेर मृत्यु हुनेको संख्या सबैभन्दा बढी छ। यो अवधिमा पानीमा डुबेर मात्रै ५८ जनाको मृत्यु भएको प्रदेशको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यस्तै, पहिरोमा परी २०, बाढीमा चार र चट्याङ लागेर तीन जनाको मृत्यु भएको छ।
प्रदेशभर ४ वटा बाढी, ७ वटा चट्याङ, १० वटा पहिरो तथा अधिक वर्षाका कारण ६ वटा विपद्का घटना भएका छन्। अन्य घटनासमेत गरी ७८ दिनको अवधिमा ९१ वटा विपद्का घटना अभिलेख भएका हुन्।
रोल्पामा मनसुनजन्य विपद्का कारण थवाङ गाउँपालिकामा मात्रै १२ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ एक जना बेपत्ता र दुई जना घाइते भएका छन्। सुनछहरी गाउँपालिकामा ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने लुङ्ग्री र परिवर्तन गाउँपालिकामा एक–एक जनाको मृत्यु भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
रोल्पाका चार स्थानीय तहमा विपद्का कारण ११ घरधुरी विस्थापित भएका छन्। त्यस्तै, ३ सय १८ घरधुरी जोखिममा परेको प्रदेश सरकारको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यसैबीच, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वाधार मर्मतका लागि थप बजेट परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय देउखुरीमा शुक्रबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) को सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित नारायणी नदीपारिको सुस्ता क्षेत्रमा नदी कटान तथा बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि २५ लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) मार्फत उक्त रकम खर्च गरिनेछ। नदी कटान र बाढीको जोखिम उच्च रहेकाले तत्काल आवश्यक काम अघि बढाउन बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो।
बैठकले रोल्पामा विपद्का कारण क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल मर्मतका लागि ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ। मनसुनजन्य विपद्का कारण सडक तथा पुलमा पुगेको क्षति मर्मत गरी आवागमन सहज बनाउन प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम परिचालन गरिने भएको हो।
प्रदेश सरकारले मनसुनजन्य विपद्का कारण भएको जनधनको क्षति तथा जोखिमको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहत तथा पूर्वाधार पुनःस्थापनाका कामलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
