यो साता चामलको भाउ घटेको छ, डलर र सुनको भाउ त पहिलेदेखि नै बढेको हो । यतिबेला करिब डेढ हप्ता लगाएर पंक्तिकारले स्थानीय पालिकाका वडादेखि उच्चतम सिंहदरबारसम्म छिरेर पछिल्लो सेवा प्रवाहको स्याम्पल टेस्ट गर्ने प्रयत्न गरेको छ र माउ अस्पतालदेखि बच्चा अस्पतालसम्म आफैं पुगेर तत्तत् ठाउँबाट केही अनुभव लिने प्रयास गर्दा सबैतिरबाट निराशाबाहेक केही देखेन । राष्ट्र बैंकले एउटा आँकडा बाहिर ल्याएको छ अहिले, उसले भनेको छ— देशमा केही समयअघि मुद्रास्फीति १.११ प्रतिशत र अहिले १.६३ मा छ । यो इतिहास भनौँ, २२ वर्षकै कम दर हो । खुला र उदार अर्थतन्त्र अँगालेका बेला वस्तुको मूल्य बजारले निर्धारण गर्छ, माग र आपूर्तिका आधारमा । यो भनाइ त्यतिबेला सत्य हुन्छ, जतिबेला उत्पादन धेरै हुन्छ । हाम्रो वस्तु उत्पादन क्षमता नै छैन, सबैजसो वस्तु आयातमै निर्भर छ ।

गाउँका पालिकाहरूको सबै काम घर निर्माण सम्पन्नको पत्र दिने र त्यसबाट राजस्व वृद्धि गर्न लागेका छन् । सामान्यतया बजारमा सामान सस्तिनुको अर्थ हुन्छ— उपभोक्ताको हित । यो कुरो क्षणिक रूपमा उपभोक्तालाई लाभप्रद भए पनि समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक नभएको पुष्टि हुन्छ । उपभोक्ताको कमीले सिधै उत्पादन र लगानीमा असर पर्छ; लगानीकर्ता निराश हुने र आफूले उत्पादन गरिएका वस्तु भण्डारणमा हुने । यसो हुँदा लगानीकर्ताहरू बैंक लोन लिन अनिच्छुक हुन्छन् र बेरोजगारीलगायत चौतर्फी मार खेप्न बाध्य हुन्छ, आमबजार । सामान सस्तिँदा, बहुआयामिक मार खेप्नुपर्दा सबै संयन्त्रहरू शिथिल हुन्छन् । महँगी नराम्रो हो, तर अधिक मूल्य घट्नु पनि नराम्रै हो । यतिबेला आर्थिक मन्दी हुन्छ, आन्तरिक अर्थतन्त्र मात्रै शिथिल नभएर आयात, निर्यात, वैदेशिक व्यापार, भन्सार राजस्वलगायतका विषयमा यसले चेन इफेक्ट पार्छ । लगानी रोकिँदा बैंकरहरू थप मारमा पर्छन्, समग्र प्रणालीमै प्रभाव पर्दा देशको इकोनोमी डामाडोल हुन्छ । अहिले भएको त्यही हो, बजार मन्दी, बैंकमा तरलता, बजार सुनसान र सडकजाम अति धेरै र सहरका मूल व्यापारिक केन्द्रहरूमा सटर खाली भन्ने सूचना धेरै ।

भाटभटेनीहरू त उठिसकेका छैनन् नै । यसो भनौँ, सरकार जहिले पनि राजनीति केन्द्रित हुने, तुइनबाट भाग्नेहरूलाई निम्तो दिएर ३ घण्टासम्म सिंहदरबार उसैको खुसामतमा रहनुपर्ने, विकास खर्च नगर्ने, सिटमा कर्मचारी नभेटिने, बजारमा पुँजी चलायमान नहुने, उत्पादित सामान डम्पिङ भएर बस्ने हाम्रो रोग भएको छ । अहिले निर्माणमा प्रयोग हुने फलाम, स्टिल उद्योगहरू करिब २५ प्रतिशत मात्र सञ्चालित छन्, अन्य उद्योगहरू पनि आधाआधीमै सीमित छन्, सञ्चालनमा । ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि स्लो डाउन छ, सहकारी र लघुवित्तहरू पनि आम निराशामा छन् । नेतृत्वले सहकारीमा नेगेटिभ एप्रोच लियो, यस्तो एप्रोचले पैसा फिर्ता पनि हुन्न, सकारात्मक हुन्न भन्छन्, उद्यमी–व्यापारीहरू । सहकारीका साइनबोर्ड नै छैनन्, तिर्ने कहाँ, तिराउने कसले ? यो पनि अन्योल छ । सरकारले किसानको उत्पादनको न्यूनतम मूल्यमा खरिद गरिदिएन भने आम कृषक निराश हुने अवस्था छ, मासिक मूल्य तोक्नुपर्छ भन्दै छन् त्यसका विज्ञहरू र प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको यसपालि उत्पादन नै घट्ने भएको छ ।
अधिक वर्षा तथा शरदको प्राकृतिक दुरुह अवस्थाले र खाने बानीमै परिवर्तन— विदेशी मसिनो चामलको रस बस्दा, उब्जाउयोग्य भूमि नै प्लटिङ भइरहेकाले कृषि क्षेत्रफल नै घटेको छ । उत्पादकले जब उत्पादन कम गर्न थाल्छ, रोजगारी कटौती गर्छ, बेरोजगारी दर बढ्दा सामाजिक उच्छृंखलता, दुर्व्यसनी बढी हुन्छ, पुँजी र श्रम पलायन पनि बढी हुन्छ । युवा पलायन बढी भयो, एकै महिनामा २ खर्ब विप्रेषण आयो भनेर सन्तोष हुनु हुन्न । दक्ष जनशक्तिको अभावमा देश कुनै पनि हालतमा समृद्ध र विकसित हुन्न । अहिले किसान नै बढी पलायन छन्, वृद्धहरूको केन्द्रस्थली बनेको छ देश, जुन माया–ममताले राम्रो भए पनि राज्यलाई सामाजिक सुरक्षाको भार बढेको छ, लालनपालन खर्च, बीमा, औषधि धेरै विषय छन् यसमा । उर्वर उमेर समूहको अभावमा जनसंख्या वृद्धिदर घटेको छ ।

बैंकमा पैसा छ, ऋणी छैनन्, खराब कर्जा वृद्धि छ, बचतकर्ताको ब्याज छैन । जतिबेला बैंकहरूले १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्थे निक्षेपमा; उद्योग, उत्पादन राम्रो थियो, अहिले ब्याज घट्दा पनि ऋणीहरू छैनन्, लगानी विस्तार छैन, त्यसको मूल जड त सरकारले पुँजीगत खर्च गरेन । कमाइ ढलेको छ, सूचकहरू सकारात्मक छैनन्, भएभरको श्रम निर्यात छ, ऊर्जाशील पुस्ताले यहाँको भविष्य नदेख्ने अति ठूलो मनोवैज्ञानिक सन्त्रास छ यहाँ । जो यहाँ छन् राजनीतिमा रहे, पेसाकर्मी त्यसैमा भए, श्रमिक घट्दा कृषिमा लागत दर बढ्यो, यातायातको कठिनाइ, कच्ची सडक, दुर्गमका बस्ती, आपूर्ति भनौँ ढुवानी भाडा बढी भयो, पूर्वाधारमा सरकारले ध्यान दिन सकेन, जग्गा, सडक, बत्ती, पानीको व्यवस्था, प्रदूषणमुक्त परिवेशको सिर्जना सरकारले गर्न सकेन, अभिभावक भनियो, समस्या हेरेन, पाखा लाग्यो, दूरदर्शी भएन, बजेट आफन्तलाई वितरणमुखी चलायो, बिचौलियाहरू बढे ।

जहिले पनि सत्ता–प्यारो भयो, जनता–प्यारो भएन, देशको पनि भएन, आम उपभोक्ता असुरक्षित रहे, दैनिकी धान्नै धौ भयो, गरिबीको स्तर माथि उठेन । योजनाकारहरू सैद्धान्तिक मात्र, योजना आयोगहरू दलहरूको भर्तीकेन्द्र बने, विज्ञहरू भएनन्, भएकाको सल्लाह लिइएन । संघीयताको रूप पूर्वतिर तीन वर्षमा १८ पल्ट त मन्त्रिपरिषद् गठन भयो, यति सानो भूगोललाई विकेन्द्रीकरण आवश्यक हो, तर संघीयता होइन, जनमत पनि लिइएन, केन्द्रमा पहिलो दर्जाले सिंहदरबार लिने, दोस्रो–तेस्रो दर्जाहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तह जिम्मा दिने कामबाहेक प्रगति भएन, केही बाटाघाटा वा भ्युटावर वा विमानस्थल नै देशको समृद्धिको चिह्न हुन्न ।

तथ्यांक त मिलाइला तर यो पुस्तामा बसेको मानसिक चोटको दर्द कसले र कसरी बुझ्ने, देश अन्योलमै छ । आत्मविश्वासमा कमी छ, आर्थिक गतिविधि भनेको केवल बाँच्नलाई होइन, देशको भविष्य कता जाँदै छ, विश्लेषण गरिएन, मान्छे हाँस्न छोडेको छ, कुण्ठामा छ, चिन्ता र डिप्रेसनमा गएको समाजलाई मलजल दिन आर्थिक सूचकहरू मात्र पर्याप्त हुन्न, खर्च गर्ने क्षमता छैन । कुनै काम गर्न सुरु गरेदेखि नै ऊ चिन्तामा हुन्छ । पालिकादेखि कैयन् स्थानमा जी–हजुरी, दस्तुरी— कैयन् अवरोध छन्, कर चुक्तादेखि केके । एकद्वार प्रणाली नाममात्रको छ, एउटा काम गर्न सय स्थानमा भौँतारिनुपर्छ, प्रविधिमैत्री भएन, मान्छे सिटमा नहुने रोग छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्र युवा देख्ने देशको सोच रह्यो र त्यसबाट बैंकमा डलर थुपार्ने— यो विकास होइन ।

हाम्रो लोकतन्त्रले कस्तो समाज निर्माण गर्दै छ ? तथ्यांकको मन्दीभन्दा डरलाग्दो मन्दी हो यो, उद्यमशीलताको अभाव । सामाजिक सञ्जाल हेर्दा निराशाका बादलभन्दा देशमा केही देखिन्न, अर्थमन्त्री र अर्थसचिवले मात्रै अर्थतन्त्र ठीक देख्ने परम्परा रह्यो हाम्रो । निर्माण व्यवसायीको, बीमाको भुक्तानी बाँकी नै छ, उखु किसानीहरू मण्डला आउनुपर्ने सधैँ, दूधको भुक्तानीका लागि पनि । अहिले कतिपय ठेक्का रद्द गरिएको अवस्थाले पूर्वाधारमा अझ बढी संकट थप्ने भनिँदै छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर बजार चलायमान गराउनुपर्ने हो, युवामैत्री व्यवसायको नीति आउनुपर्ने हो ।

निकासीका लागि नीति तय हुँदै बैठक, सेमिनारहरू त भए, तर वस्तु नै छैन निर्यात गर्ने अनि उही भटमासको तेल ल्याएर भारत पठाउनुलाई नै निर्यात आँकडा वृद्धि सधैँ कसरी मान्ने ? निर्यात दशक मनाइयो । तर, विदेशी बाटाहरू छन् खुलेका हाम्रा, वस्तु छैनन् । यहीँ आत्मनिर्भर भएर बढी भए त निर्यात गर्ने हो, चिउरा निर्यात गर्न थालियो, मूल्य दोब्बर छ अहिले यहीँ । नेपाली उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ, दाल गेडागुडी, अदुवा निर्यात गर्न थालियो यहाँ, भाउबेसा कठिन भयो महँगो भएर, सरकारी संस्थानले परलभन्दा दोब्बर मोलमा इन्धन बेच्न हुने, हामीले मूल्य बढाउन किन नहुने भन्दै छन् यहाँ भएका उत्पादक र आपूर्तिकर्ताहरू ।

विकसित देशहरू पनि बिस्तारै आप्रवासन नीतिमा कडा गर्दै छन् । अमेरिकाले डिभी बन्द गरेको मात्रै होइन आप्रवासनमा कडाइ गर्दै अब ‘भिसा बण्ड’को नीति लागू गरेको छ, यही जनवरी २१ देखि । ५ देखि १५ हजार डलरको धरौटी राख्नुपर्ने, भिसा सर्त पालना नभए, तोकेका म्याद बढी बसे, उसले तोकेको ३ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक अरू प्रयोग गरे धरौटी जफत हुने भनेको छ । नेपाल लक्षित छ यो नीति, बंगलादेशी, भुटानी, नाइजेरियनलगायतका ३८ देशलक्षित पनि छ यो । अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलियाहरूले यसो गर्दै आएमा हामी जाने केवल मलेसिया र खाडी, त्यो पनि कम सकसपूर्ण छैन, कति वातावरण नमिलेर मृत्यु वा रोगी वा केकेमा पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको मुख ताक्नुभन्दा स्वदेशको सौन्दर्यीकरण गर्नु राम्रो हो, तर सरकारले यो सोचेन । पछिल्ला जेनजी प्रभावितलाई पनि विदेश उन्मुखको सजिलो वातावरण बनाउनै भनिँदै छ ।

सम्भावना नै सम्भावनाको देश हो हाम्रो, पर्यटन उद्योग राम्रो फस्टाउने, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको पनि । प्रदूषण कम गर्ने र बाटाघाटा राम्रा हुने, राहत कार्य छिटो हुने हो भने यो क्षेत्रको सम्भावना धेरै छ । जलविद्युत्मा त अब्बल नै छ, जडीबुटीमा पनि । मधेस क्षेत्र औद्योगिक हब हो, थियो पनि, लोकमार्गहरूको वृद्धिले सबैतिर उज्यालो देख्न सकिन्छ, लुम्बिनी प्राकृतिक वस्तु र खनिजमा अब्बल छ, निकासी बढाउन सकिन्छ, सुदूरपश्चिममा युवा धेरै छन् विदेशबाट फर्केका पनि, कर्णालीमा खानीको धेरै सम्भावना छ, जलविद्युत्मा पनि अब्बल छ, गण्डकी घरेलु, साना, मझौला उद्योगका लागि अब्बल छ, थियो पनि, बागमती बजारीकरणमा अब्बल छ, यसै पनि विदेशी लगानीलगायतका अरू उद्योगधन्दाहरू यहीँ बढी थिए र छन् ।

सिमेन्ट, छड, चिया, अलैँची, अदुवा, जस्तापाता, पेन्ट, विद्युतीय केबुलमा हामी आत्मनिर्भर हुँदै आएको पनि हो, चामलमा आत्मनिर्भर भन्यो अघिल्लो भगुवा सरकारले, कति सम्भावना छ ? थियो पहिले, बिगारेको पछि हो । चुनावी घोषणापत्र जारी गरेर, सपना ज्यादा देखाएर, यत्रा दशक राजनीति मात्रै गरेर समय खेर फाल्ने त हाम्रै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको नाम बेचेर आफ्नो मात्रै दुनो सोझ्याउने लोभतन्त्र छ यहाँ । छिमेकमा ढुवानी लागत कति छ र यहाँ कति छ तुलना गर्दा हुन्छ । अनि, परल मोल नै ज्यादा परेपछि सामानको भाउ के हुन्छ ?

जनप्रतिनिधि भएको सेवा प्रदायक संस्थानहरू पसलजस्ता भए । कागेश्वरी मनोहराको एक वडामा पुगेको— अध्यक्ष सिटमा थिएनन्, दुई–चार जनाले फोन गरे, धेरै पछि आए, आधा घण्टा सही गरे, हराए । बुढानीलकण्ठको एक वडामा पसेको— सचिव पनि नभएको, अध्यक्ष नभएको, फोन सम्पर्क गर्दा ‘कुनै जरुरी छ र ?’ भन्ने जवाफ आयो, पछि थाहा भयो— नआउने र कुनै काम भए त्यतै छोडेर जानू भनिदिनू । मेयरलाई भेट्नु भनेको त धेरै कठिन कुरो छ, उनी भेटिए प्रशासकीय अधिकृत नभेटिने, उनी भेटिए लेखाको कर्मचारी नभेटिने, हाम्रो प्रशासन यन्त्रको साह्रै ठूलो समस्या रह्यो । दैलोको सरकार यस्तो छ, सिंहदरबार दूरको विषय भयो, पंक्तिकारले दुई–चारवटा मन्त्रालयको पनि अवस्था हेर्‍यो र पायो— कतै साइनबोर्ड छैन, बोर्ड भए कर्मचारी छैनन्, काम नहुने हुलाकमा भने सहायक स्तरकाको पनि नेमप्लेट छ ।

सेवा प्रवाह जेनजी उदयपछि झन् खराब अवस्थामा छ, समयमा कतै भेटिँदैनन् मान्छेहरू, महानगरको केन्द्रमा पनि पुगियो धेरै वडामा, तर अहँ भेटिएनन् चाहेका मान्छे, सचेत नागरिकको यो हालत छ, अरूको के होला ? एक वडामा धेरैपल्ट जाँदा अध्यक्ष र सचिवले निवेदनमा आदेश दिए काम गरिदिन, तर लेखाले रोकिदियो, भुक्तानी भएन । अर्को वडामा कुनै सेवा लिन जाँदा पाँचपल्टसम्म आश्वासन दिइयो, अन्त्यमा कम्प्युटरवालाले भनिदियो— अहिलेको सिस्टममा यो काम हुन्न । यो कुनै निराशाको विषय होइन राज्यको मेसिनरी डिफंक्सन भएको संकेत हो, जेनजीपछिको सरकारले उनै पुरानाको गोेडा धोइरहेको छ, विवाहमा छोरीको कन्यादान गर्न बाबुआमा आतुर देखिएझैं । मुलुक बन्ने आशा कमै देखिन्छ, ठूलो विद्रोहपछि पनि । नयाँले गरेको नियुक्तिमा मुद्दा गइसकेको छ, कान चिरिएका जोगीहरूको कथा कति सुन्नु र देख्नु !

दाङ, माघ ५  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्चमा अपेक्षाभन्दा कम प्रगति गरेको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, प्रदेश सरकारले पुँजीगत तर्फ १८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिएको छ ।प्रदेश सरकारले यस वर्ष पुँजीगत कार्यका लागि कुल २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर पुस मसान्तसम्म मात्र चार अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसले प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च दर अपेक्षित भन्दा निकै कम रहेको देखाउँछ ।

यसैगरी, कुल चालु खर्चमा पनि प्रगति मध्यम स्तरमै छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म जम्मा ७ अर्ब ९५ करोड खर्च भएको छ, जसले जम्मा २० दशमलव ४५ प्रतिशत खर्च दर देखाउँछ ।विभागगत पुँजीगत खर्चमा ठूलो भिन्नता देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च सबैभन्दा उच्च ६७ दशमलव ४३ प्रतिशत पुगेको छ । मन्त्रालयको कुल पुँजीगत बजेट एक अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यस अवधिमा एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षाभन्दा बढी प्रगति भएको संकेत गर्छ ।

अर्कोतर्फ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च न्यूनतम मात्र रहेको छ । २२ करोड ७० लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये अहिलेसम्म मात्र ८५ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसले शुन्य दशमलव शुन्य ४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखाउँछ ।अन्य मन्त्रालयको खर्च दर यस प्रकार छः प्रदेश सभाको ३ दशमलव १५ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगको ४ दशमलव ७१ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ७ दशमलव ९६ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको ३ दशमलव ६१ प्रतिशत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको ९ दशमलव ४८ प्रतिशत, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको १३ दशमलव ४५ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको शुन्य दशमलव ११ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८ दशमलव १५ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १९ दशमलव २४ प्रतिशत, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको १६ दशमलव ७२ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४ प्रतिशत र प्रदेश योजना आयोगको शुन्य दशमलव ८० प्रतिशत रहेको छ ।

विशेषज्ञहरूले पुँजीगत खर्चको यस्तो ढिलाइले प्रदेशको दीगो विकास योजनामा असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने, ‘योजना अनुसार बजेटको समयमै उपयोग नभए ठूला पूर्वाधार परियोजना प्रभावित हुन सक्छन् र विकासको लक्ष्य पूरा गर्न कठिनाइ आउँछ ।’प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च बढाउने र विभागीय ढिलाइ कम गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । आगामी महिनाहरूमा यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रदेशका विकास योजनाको प्रगति र समग्र आर्थिक गतिविधिमा निर्णायक भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

कोहलपुर, माघ ५आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुँदै गर्दा जिल्लामा निर्वाचन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयले व्यापक तयारी सुरु गरेको छ । निर्वाचनका लागि प्रहरी भर्ना प्रक्रियामा यसपटक बाँकेमा चार हजार आठ सय २८ जनाले आवेदन दिएका छन् ।यीबाट दुई हजार चार सय ९१ जनाको छनोट हुने छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) दिपक पातलीका अनुसार, भर्ना भएका निर्वाचन प्रहरीलाई जिल्लाका तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रका चार सय मतदान केन्द्रमा अन्य सुरक्षाकर्मीहरूसँगै खटाउने योजना बनाइएको छ । यसले मतदानको क्रममा सुरक्षा र शान्ति कायम राख्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

निर्वाचन प्रहरीको छनोट प्रक्रिया माघ ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । माघ ५ गते दर्ता नम्बर १ देखि १६०० सम्मका आवेदकको शारीरिक परीक्षण र सहिष्णुता परीक्षा हुनेछन् । माघ ६ गते दर्ता नम्बर १६०१ देखि ३२०० सम्मका र माघ ७ गते दर्ता नम्बर ३२०० भन्दा माथिका सबै आवेदकको परीक्षा हुनेछ ।प्रहरी प्रवक्ता पातलीले जानकारी दिएका छन् कि निर्वाचन प्रहरी पदका लागि आवेदन दिने उमेर सीमा १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकसम्म सीमित गरिएको छ । यसरी दरखास्त दिएका योग्य व्यक्तिहरूको शारीरिक क्षमता र सहिष्णुताका आधारमा छनोट गरिने छ ।

बाँकेमा यस पटक कुल तीन लाख ५० हजार तीन सय ७१ जना मतदाता रहेका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख टेकबहादुर शाहीले मतदान प्रक्रियाको सुचारु व्यवस्थापनका लागि मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको संख्या सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिए । बाँकेमा एक सय ३९ मतदान स्थल र चार सय मतदान केन्द्र रहेको छ ।
निर्वाचन प्रहरीको तयारीले मतदान दिनमा हुने सम्भावित असुविधा र सुरक्षा जोखिमलाई न्यून गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा पर्याप्त संख्यामा सुरक्षा परिचालन गर्नाले मतदाता तथा निर्वाचन कर्मचारीहरू सुरक्षित रहन सक्ने विश्वास अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन् । यो निर्वाचनमा मतदान सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सुरक्षा निकायहरूले तालिम, अभ्यास र उपकरण व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन् । शारीरिक परीक्षण र सहिष्णुता परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि योग्य उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन प्रहरीको जिम्मेवारी दिने तयारी छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले स्थानीय समुदायसँग समन्वय गर्दै मतदान केन्द्र वरिपरि ट्राफिक, भिडभाड र अन्य सुरक्षा चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ । यसरी सुरक्षित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि पनि बाँकेमा निर्वाचनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन निर्वाचन प्रहरीलाई खटाइने प्रचलन रहेको छ । यस पटकको तयारीमा सुरक्षा बलको भूमिका अझै महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।मतदाता तथा स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने उत्साह बढाएको जनाइएको छ । सुरक्षित, पारदर्शी र निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित गर्न प्रशासन र सुरक्षाकर्मीहरूले पुरै तयारीमा जुटेका छन् ।

१ मा सूर्य ढकाल र ३ मा दलबहादुर सुनार उम्मेदवार हुने । २ को भने अझै अन्योल

नेकपा एमालेले बाँके जिल्लाका तीन निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दुईवटा क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै एमालेले क्षेत्र नम्बर १ र ३ मा उम्मेदवारको नाम निश्चित गरेको हो भने क्षेत्र नम्बर २ मा भने उम्मेदवार चयन प्रक्रिया अझै अन्योलमै छ ।पार्टी निर्णयअनुसार बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट सूर्य ढकाल र क्षेत्र नम्बर ३ बाट दलबहादुर सुनार उम्मेदवार बन्ने निश्चित भएका छन् । दुवै उम्मेदवारको नाम आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट एकलरूपमा सिफारिस भएपछि पार्टीले अन्तिम निर्णय गरेको हो । उम्मेदवार टुंगिएसँगै उनीहरू दुवै आआफ्नो क्षेत्रमा चुनावी तयारीमा जुटिसकेका छन् ।

क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार सूर्य ढकाल यसअघि बिघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन् । उनी अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचित सांसदको रूपमा संसदमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । पार्टी संगठन मजबुत बनाउने, विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिने र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउने उनको रणनीति रहेको बताइन्छ । ढकालको उम्मेदवारीलाई एमाले कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूले निरन्तरताको रूपमा हेरेका छन् ।त्यस्तै, क्षेत्र नम्बर ३ का उम्मेदवार दलबहादुर सुनार पूर्वमन्त्रीसमेत हुन् । सुनार लामो समयदेखि एमालेको राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका अनुभवी नेता मानिन्छन् । मन्त्रीको रूपमा सरकारमा रहँदा गरेका काम र राजनीतिक अनुभवलाई चुनावी मैदानमा उपयोग गर्ने तयारीमा उनी छन् । क्षेत्र नम्बर ३ मा सुनारको उम्मेदवारीलाई एमालेले सशक्त दाबीका रूपमा अघि सारेको देखिन्छ ।

तर बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा भने एमालेभित्र उम्मेदवार चयनलाई लिएर सहमति जुट्न सकेको छैन । यस क्षेत्रमा जिल्ला अध्यक्ष निरक गुरुङ, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र पत्रकार अक्षरी पोख्रेलको नाम सिफारिस भएको छ । तीनै जनाको आ–आफ्नै राजनीतिक तथा सामाजिक आधार रहेकाले पार्टीभित्र छलफल जारी रहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार टुंगो नलाग्दा पनि १ र ३ मा उम्मेदवार निश्चित भइसकेकाले ती क्षेत्रका उम्मेदवारहरू चुनावी गतिविधिमा सक्रिय बनेका छन् । पार्टी संगठन सुदृढ बनाउने, मतदाता भेटघाट गर्ने र चुनावी एजेन्डा तय गर्ने काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ ।एमाले बाँकेले बाँकी एक निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवार पनि छिट्टै टुंग्याइने दाबी गरेको छ । पार्टी नेतृत्वले सबै पक्षसँग छलफल गरी सहमतिमै उम्मेदवार चयन गर्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ । उम्मेदवार चयनसँगै बाँकेमा एमालेको चुनावी प्रतिस्पर्धा थप रोचक बन्ने संकेत देखिएको छ ।

नेकपाबाट पाण्डे, विष्ट र जिएमको नाम टुंगियो

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले बाँकेका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ । पार्टीका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा नरेन्द्र पाण्डे (जेम्स), निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा दिपेन्द्र बिष्ट र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा दिपक जिएमलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिएको हो ।केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार उम्मेदवार चयन गरिएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ । यससँगै बाँकेमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको चुनावी तयारीले औपचारिकता पाएको छ । उम्मेदवारहरूलाई क्षेत्रीयस्तरमा परिचालन गर्दै चुनावी अभियानलाई तीव्र बनाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।पार्टी नेतृत्वले तीनै क्षेत्रमा संगठन मजबुत रहेको दाबी गर्दै जनताको पक्षमा राजनीति गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । आगामी निर्वाचनमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउने लक्ष्यसहित उम्मेदवारहरू मैदानमा उतारिएको पार्टीको भनाइ छ ।