जुम्ला, साउन ११ कर्णाली भन्नेबित्तिकै धेरैको मनमा स्याउका बगैँचा, मार्सी धानका फाँट र आलुका बारी आउँछन् । तर जुम्लाका गाउँहरूमा अर्को एउटा मौन अर्थतन्त्र पनि वर्षौंदेखि चलिरहेको छ, ‘मौरीपालन ।’ घरको आँगनमा राखिएका काठका मुढे घार, जडीबुटी र जंगली फूलको रस चुस्दै मौरीले बनाएको अर्गानिक मह, अनि त्यसैको बिक्रीबाट चल्ने हजारौँ परिवारको जीविका । अहिले यही परम्परागत पेशाले नयाँ मोड लिएको छ । पहिलोपटक सरकारी रूपमा मह र मौरीघारको जिल्ला दररेट निर्धारण भएपछि जुम्लाका मौरीपालक किसानले उत्पादनको मात्र होइन, आफ्नै श्रमको पनि मूल्यांकन भएको अनुभूति गर्न थालेका छन् ।
विगतका वर्षहरूमा मह उत्पादन गर्ने किसानका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती उत्पादनभन्दा पनि मूल्य थियो । एउटै गाउँको मह फरक–फरक व्यापारीले फरक मूल्यमा किन्थे । बजारको निश्चित मापदण्ड नहुँदा किसानले मोलमोलाइ गर्नुपर्थ्यो । कतिपय अवस्थामा लागतसमेत उठाउन कठिन हुन्थ्यो । अझ मौरीको बिमा गराउन खोज्दा आधिकारिक मूल्य नहुँदा बिमा कम्पनीले स्वीकार नगर्ने समस्या पनि थियो । यस वर्ष भने त्यो अवस्था बदलिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाईको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले महको मूल्य प्रतिकेजी दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पाँच सय रुपैयाँले बढी हो । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्था अनुसार तय गरिएको यो दररेटले किसानलाई बजारमा बलियो आधार दिएको छ ।
कनकासुन्दरी गाउँपालिका–१ काब्राका देविलाल बुढाका लागि यो निर्णय केवल मूल्य निर्धारण होइन, पुस्तौँदेखिको श्रमको सम्मान हो । उनका बाजेको पालादेखि घरमा मौरीपालन हुँदै आएको थियो । समयसँगै उनले त्यसलाई आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण गरे । मौरी विकास केन्द्र, गोदावरीबाट २०६९ सालमा तालिम लिएपछि उनले ‘सिंजा अर्गानिक पशुपन्छी तथा मौरी फर्म’ स्थापना गरे । अहिले उनका १६ वटा परम्परागत मुढे घार छन् । तिनै घारबाट उत्पादन भएको महले परिवारको खर्च धानिरहेको छ । मौसमले साथ दिए हरेक वर्ष करिब दुई क्विन्टल मह बिक्री हुने गरेको उनी बताउँछन् । राम्रो उत्पादन भएको वर्ष पाँच लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने र प्रतिकूल अवस्थामा पनि दुई लाख रुपैयाँभन्दा कम नहुने उनको अनुभव छ ।
देविलाल भन्छन्, ‘पहिले मूल्य निश्चित नहुँदा किसान व्यापारीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले सरकारले दररेट तोकेपछि उत्पादनको उचित मूल्य पाइने विश्वास बढेको छ ।’ काब्राबाट केही दूरीमा रहेको बुम्र गाउँका जयबहादुर बुढाले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि मौरीपालन गरिरहेका छन् । उनका २२ वटा मुढे घार छन् । बर्सेनि करिब साढे दुई क्विन्टल मह उत्पादन गर्दै आएका उनी यस वर्ष उत्पादन अझ बढ्ने अपेक्षामा छन् ।
उनका अनुसार मूल्य सुनिश्चित भएपछि किसानको सोच नै परिवर्तन हुन्छ । ‘पहिले उत्पादन भएपछि कसले कति मूल्य दिन्छ भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अब बजारभन्दा पनि गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिन सकिन्छ ।’ कनकासुन्दरीकै नन्दबहादुर कठायत र हर्कबहादुर कठायत पनि मौरीपालनबाट वार्षिक ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार निश्चित मूल्यले गाउँका युवालाई समेत मौरीपालनतर्फ आकर्षित गर्ने वातावरण बनेको छ ।
चन्दननाथ नगरपालिका–४ मालाभिडका मौरीपालक नारायण चौलागाई पनि सरकारी दररेटले बजारमा अनुशासन ल्याएको बताउँछन् । पहिले व्यापारीले तोकेको मूल्यमा बेच्न बाध्य हुनुपर्थ्यो भने अहिले किसानले आफ्नो उत्पादनको वास्तविक मूल्य दाबी गर्न सक्ने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ । यसपटक महसँगै मौरीघारको मूल्य पनि अद्यावधिक गरिएको छ । मौरीसहितको स्थानीय घार प्रतिगोटा १० हजार रुपैयाँ, मौरीबाहेकको स्थानीय घार ६ हजार रुपैयाँ, मौरीसहितको जुम्ली टपबार घार १३ हजार रुपैयाँ तथा मौरीबाहेकको टपबार घार ८ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै नौ फ्रेम भएको न्युटन खालीघार पाँच हजार रुपैयाँ, सुपरसहितको खालीघार सात हजार रुपैयाँ तथा प्रतिफ्रेम मौरीको मूल्य एक हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रसिंह धामीका अनुसार मूल्य निर्धारणले मौरीपालन क्षेत्रमा नयाँ लगानीको वातावरण सिर्जना गरेको छ । किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य सुरक्षित भएको महसुस गरेसँगै व्यवसाय विस्तार गर्ने उत्साह बढेको उनी बताउँछन् । जुम्लामा मुख्य रूपमा ‘सेराना’ जातका मौरी पालिन्छन् । जिल्लाको एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकाका सबै ६० वटै वडामा मौरीपालन फैलिएको छ । यहाँ उत्पादन हुने अर्गानिक मह जुम्लाको सीमाभन्दा धेरै टाढासम्म पुग्छ । सुर्खेत, नेपालगञ्ज, पोखरा र काठमाडौंका बजारमा यसको माग छ । जुम्ला पुग्ने पर्यटकले पनि स्थानीय महलाई लोकप्रिय कोसेलीका रूपमा लैजाने गरेका छन् ।
कर्णाली मौरीपालन सहकारीका अनुसार जिल्लामा हाल करिब आठ हजार चार सय मौरीघार छन् । ती घारबाट वार्षिक करिब ५० हजार किलो मह उत्पादन हुन्छ । अहिले निर्धारण गरिएको दररेटका आधारमा मात्रै पनि जुम्लाबाट वर्षमा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको मह कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ । तर किसानको अपेक्षा यतिमै सीमित छैन । उनीहरू अब मौरीको बिमाको व्यवस्था पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँछन् । विगतमा आधिकारिक मूल्य नहुँदा बिमा कम्पनीहरूले मौरीको बिमा गर्न अस्वीकार गर्ने गरेका थिए । अहिले दररेट निर्धारण भइसकेकाले त्यो समस्या समाधान हुने विश्वास किसानमा छ ।
