लुम्बिनी प्रदेशसभामा सभामुखसहित ८३ सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा एमालेका २९ र नेकपाका १३ सांसद छन् । तर नेकपाका १३ मध्ये एकजना सभामुख भएकाले मतदानका बेला उनी तटस्थ रहने छन् । त्यसैले एमाले–नेकपाको प्रभावकारी संख्या ४१ मा सीमित हुन्छ । अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ४, जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल)का ३, जनमत पार्टीका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र सांसद १ जोड्दा कांग्रेससहित अन्य दलको सम्भावित शक्ति पनि ४१ नै पुग्छ । यसरी लुम्बिनी प्रदेशसभामा अहिले दुई स्पष्ट राजनीतिक ध्रुव ४१–४१ को बराबरीमा उभिएका छन् ।
बाँके, साउन ११ नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच सातै प्रदेशमा संयुक्त सरकार गठन गर्ने सहमति भएपछि लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ । केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने निश्चित भएको छ । तर प्रदेशसभाको अंकगणितले भने सरकार गठनलाई सहज बनाएको छैन । बरु एमाले–नेकपा एकातिर र नेपाली कांग्रेससहित अन्य दल अर्कोतिर उभिँदा दुवै पक्ष बराबरीको शक्तिमा देखिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा सभामुखसहित ८३ सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा एमालेका २९ र नेकपाका १३ सांसद छन् । तर नेकपाका १३ मध्ये एकजना सभामुख भएकाले मतदानका बेला उनी तटस्थ रहने छन् । त्यसैले एमाले–नेकपाको प्रभावकारी संख्या ४१ मा सीमित हुन्छ । अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ४, जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल)का ३, जनमत पार्टीका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र सांसद १ जोड्दा कांग्रेससहित अन्य दलको सम्भावित शक्ति पनि ४१ नै पुग्छ । यसरी लुम्बिनी प्रदेशसभामा अहिले दुई स्पष्ट राजनीतिक ध्रुव ४१–४१ को बराबरीमा उभिएका छन् ।
प्रदेशसभाको यही अंकगणितले लुम्बिनीको सरकार गठनलाई अन्य प्रदेशभन्दा फरक बनाएको छ । एमाले–नेकपा गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व पाउने राजनीतिक सहमति भए पनि आवश्यक बहुमत जुटाउन थप एक मत खोज्नुपर्ने अवस्था छ । उता कांग्रेस नेतृत्वको सम्भावित विपक्षी मोर्चा पनि समान संख्यामा रहेकाले कुनै पनि पक्ष स्वतः सरकार गठन गर्ने अवस्थामा छैन । नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्य दरार पैदा भएपछि नयाँ समिकरण बनेको हो । कांग्रेसले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ । कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले केन्द्रको निर्णय प्रदेशमा पनि कार्यान्वयन हुने स्पष्ट गरिसकेका छन् । कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले पनि कांग्रेस अब प्रतिपक्षमा बस्ने र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बताएकी छन् ।
कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले–नेकपा गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । नेकपा एमाले–नेकपालाई बहुमत जुटाउन सहज भने छ । बहुमतका लागि आवश्यक ४२ सांसद पुर्याउन गठबन्धनले एकजना सांसदको समर्थन थप जुटाउनुपर्नेछ । उसले साना कुनै एक दल वा स्वतन्त्र एकजना सांसदलाई मनाएर जान सक्ने ठाउँ प्रशस्त छ । अर्को कुरा सांसद संख्या नपुगे अन्तिममा सभामुखले मतदान गर्न पाउने हुँदा पनि केही सहज छ । त्यस्तै, कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी मोर्चा बनेमा पनि सरकार गठन गर्न चाहे समान चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । कांग्रेस, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल), जनमत, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदलाई एउटै मोर्चामा राख्दा संख्या ४१ पुग्छ । तर यी दलबीच वैचारिक तथा राजनीतिक दूरी उल्लेख्य रहेकाले साझा सरकारको सम्भावना तत्काल बलियो देखिँदैन । र, सांसद संख्या ४२ पुर्याउनलाई नकेपा एमाले–नेकपा मोर्चाबाट एकजना सांसदको सहमति चाहिन्छ जुन, असम्भव जस्तै छ ।
यही कारण अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा साना दलहरूको राजनीतिक महŒव अस्वाभाविकरूपमा बढेको छ । विशेषगरी राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल), जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी सरकार गठनका लागि निर्णायक शक्ति बनेका छन् । यी दलले कुन गठबन्धनलाई समर्थन गर्छन् भन्ने आधारमा आगामी सरकारको स्वरूप निर्धारण हुनेछ । एमालेभित्र भने सरकार गठनसँगै नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
यसरी सातै प्रदेशमा सहकार्य गर्ने एमाले–नेकपाको सहमतिले लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनको आधार तयार पारे पनि प्रदेशसभाको ४१–४१ को शक्ति सन्तुलनले सरकार गठनलाई पेचिलो बनाएको छ । बहुमतका लागि आवश्यक एक मत जसले आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छ, अन्ततः उसैले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ ।
