दाङ, माघ १२ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–४ मजुवाका मुना ओलीलाई बाजा बजाउन भ्याइनभ्याइ छ । जिल्लामा हुने विभिन्न सभा सम्मेलन, बिहे, पूजाआजामा बाजा बजाउन उनी पुग्ने गर्छिन् । नौमती बाजा बजाउनेमध्ये एक उनी समूहमा बाजा बजाउँछिन् । महिला पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचले आफू बाजा बजाउँदै समूहमा हिँड्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
’महिला पनि सीप सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ’हामी बाजा बजाएर अगाडि बढेका छौँ ।’ उनी हिजोआज नौमती बाजाको समूहमा बाजा बजाउँदै जिल्लाका विभिन्न ठाउँसहित जिल्लाबाहिर पनि मागअनुसार पुग्ने गरेकी छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–४ रक्षाचौरका विष्णु केसीले पछिल्लो समय लोप हुन थालेको नौमती बाजालाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आफूहरूले बाजा बजाउन सिकेको बताइन् । उनका अनुसार अहिले बाजा संरक्षणसँगै दुई–चार रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ, सुरुमा बाजा बजाउन सकिँदैन कि भन्ने लागेको थियो तर सिकिसकेपछि अहिले सहज भएको छ । गाउँमा बाजा बजाउने प्रचलन रहेको हुँदा यसलाई लोप हुन नदिन महिलाले सीप सिकेको उनी बताउँछिन्।
उनीहरू मात्र होइन, तुलसी महिला नौमती बाजा समूहमार्फत यसमा धेरै महिला जोडिएका छन् । विवाह, व्रतबन्ध, विभिन्न मेलापर्व तथा उत्सवमा बजाइने नौमती बाजा मुख्य बाजा रहेको तुलसी महिला नौमती बाजा समूहका सदस्य विष्णु केसी बताउँछिन् । पश्चिमेली संस्कृतिको प्रभाव र युवापुस्ताले चासो नदिँदा नौमती बाजा लोप हुने स्थितिमा छ । तर दाङका महिलाहरू भने नौमती बाजाको संरक्षणमा जुटेका छन् ।
बाजा बजाउने चलन पहिलेदेखि भए पनि ग्रामीण भेगमा यो व्यावसायिक बन्न सकेको थिएन । तर तुलसी महिला नौमती बाजा समूहले यसलाई व्यावसायिक बनाएको छ । यो समूह बाजा बजाउन सल्यान, रोल्पा, प्युठान, बुटवल, नेपालगन्जसम्म पुग्ने गरेको समूहका अर्की सदस्य ४४ वर्षीया विमला केसीले बताइन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–४ मजुवा निवासी तथा तुलसी महिला नौमती बाजा समूहका अध्यक्ष कस्तुरा खड्काले आफूहरूले एक दिन बाजा बजाएबापत रु २० देखि ३० हजारसम्म लिने गरेको बताइन् । अध्यक्ष खड्काले बाजा बजाउन थालेको चार वर्ष भयो । यो अवधिमा धेरै ठाउँमा पुगिसकेको बताउँछिन् ।
बाजा बजाएर आएको रकम आधा समूहमा जम्मा गर्ने र आधा नौमती बाजा बजाउन पुगेको टोलीलाई दुईदेखि तीन हजारसम्म दिने गरेको उनको भनाइ छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि यस बाजा संरक्षणका लागि महिला समूहलाई तालिमदेखि विभिन्न सहयोगका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । रासस
काठमाडौँ, माघ १२ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै उनी आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो । अदालतले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेशसमेत दिएको छ । साथै अन्तरिम आदेशका विषयमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन बोलाइएको छ ।
चौधरीले कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । तर निर्वाचन कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेपछि उनले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतबाट तत्काल अन्तरिम आदेश नआएकाले हालका लागि उनी उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेको कानुनी जानकारहरू बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगले टीकापुर हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान मुद्दामा चौधरी तीन तहका अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेको उल्लेख गर्दै उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । आयोगका अनुसार प्रचलित कानुनअनुसार फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहरिन्छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कैलाली–१ बाट मनोनयन दर्ता गराएका चौधरीको उम्मेदवारी आयोगले बिहीबार खारेज गरेको हो । सो निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका चौधरीको पक्षमा तत्काल राहत नआएपछि निर्वाचनको मैदानबाट उनी बाहिरिएका छन् ।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले आयोगसँग लिखित जवाफ मागिसकेकाले यस विषयमा अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै छ । अदालतको आगामी सुनुवाइ र अन्तिम आदेशले चौधरीको उम्मेदवारी तथा राजनीतिक भविष्यमा थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कोहलपुर, माघ १२ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारी बाँकी रकम नतिर्ने कोहलपुरका एकजनासहित ५२ जना व्यक्ति तथा संस्थाको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय, बबरमहलले पटकपटक सूचना प्रकाशित गर्दा र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगतरूपमा पत्राचार गर्दा पनि सरकारी रकम असुल हुन नसकेपछि बाध्य भएर नाम सार्वजनिक गर्नुपरेको जनाएको छ ।
कार्यालयले प्रथमपटक आइतबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारी बाँकी रकम तिर्न बाँकी रहेका व्यक्तिहरूलाई ३५ दिनभित्र कार्यालयमा सम्पर्क गरी साँवा रकम तथा नियमानुसार लाग्ने ब्याजसहित रकम बुझाउन आग्रह गरेको छ । सूचनामा उल्लेख भएअनुसार तोकिएको अवधिभित्र रकम नबुझाएमा सम्बन्धित व्यक्तिको चल तथा अचल सम्पत्ति दाबी गरी प्रचलित कानुन बमोजिम असुल उपर गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
कोहलपुर–२ स्थित केआर कन्स्ट्रक्सनका पालिका सञ्चालक अभिनास रानासहित विभिन्न ठेकेदार, व्यवसायी तथा व्यक्ति सरकारी रकम तिर्न बाँकी सूचीमा रहेका छन् । कार्यालयका अनुसार यी व्यक्तिहरूले विगत वर्षदेखि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व तथा अन्य सरकारी बाँकी रकम नतिरेकाले सरकारी खातामा असर परेको छ । यसअघि पनि कार्यालयले सरकारी बाँकी हुनेहरूको नाम वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने, घर ठेगानामा पत्र पठाउने तथा उपस्थित गराउन पटकपटक सूचना जारी गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, सम्बन्धित व्यक्तिहरूले बेवास्ता गर्दै रकम नबुझाएकोले कानुनी प्रक्रियाअनुसार तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारी बाँकी रकम नतिर्ने प्रवृत्तिले राज्यको आर्थिक अनुशासन कमजोर बनाउने भन्दै समयमै राजस्व तथा बाँकी रकम तिर्न सबैलाई अनुरोध गरेको छ । कार्यालयले सरकारी रकम समयमै असुल हुन नसक्दा विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर पर्ने जनाएको छ । सूचनामा भनिएको छ, तोकिएको समयभित्र बाँकी रकम फरफारक नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गरी लिलाम प्रक्रियामार्फत असुली गरिनेछ । यसो गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक क्षति भएमा कार्यालय जिम्मेवार नहुने स्पष्ट पारिएको छ ।
सरकारले पछिल्लो समय सरकारी बाँकी रकम असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँदै आएको छ । सार्वजनिक सूचना र कानुनी कारबाहीमार्फत सरकारी बाँकी रकम असुल गर्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने सम्बन्धित निकायले जनाएको छ ।
