सुर्खेत । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै सहभागी नहुने घोषणा गरेका कर्णालीका प्रभावशाली नेता जीवनबहादुर शाही अन्ततः गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेसमा सहमहामन्त्री निर्वाचित भएका छन् । पार्टीभित्रको विवादका बेला देउवा–पूर्णबहादुर खड्का समूहमा रहेका शाहीले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आधिकारिक कांग्रेसको मूलधारमा रहने निर्णय गरेका थिए । त्यसयता उनले लिएको रणनीतिक अडानले उनलाई पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको महत्वपूर्ण पदसम्म पुर्याएको छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका कालिकोटका नारायणप्रसाद भट्टराईसहित चार प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै शाही पिछडिएको क्षेत्रतर्फको सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् ।
गत पुसमा गगन–विश्वले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा शाहीले त्यसलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै सहभागी नहुने बताएका थिए । विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्रको विवाद अदालतसम्म पुग्दा पनि उनी देउवा–खड्का समूहकै पक्षमा थिए । तर, मुद्दा–मामिलामार्फत अघि बढ्ने विषयमा उनको धारणा फरक थियो । विवादलाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर थप जटिल बनाउनुको सट्टा पार्टी एकताको बाटो रोज्नुपर्ने उनको अडान थियो ।
फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देउवा पक्षका केही नेताले गगन थापाको हस्ताक्षर भएको टिकट लिएर चुनाव लडे पनि शाही भने अदालतमा मुद्दा चलिरहँदासम्म देउवा–खड्का समूहमा रहे ।
वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेपछि शाही आधिकारिक कांग्रेसको मूलधारमा समाहित हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगे । त्यसपछि गगन नेतृत्वको केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्ने प्रस्तावसमेत उनलाई आएको थियो । तर, उनले केन्द्रीय सदस्य बन्न अस्वीकार गर्दै पार्टीको मूलधारमा रहने बताएका थिए ।
गत जेठमा शाहीकै नेतृत्वमा वीरेन्द्रनगरमा कांग्रेसको बृहत्तर एकताका लागि कार्यक्रम आयोजना गरियो । कर्णालीका वरिष्ठ नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रमुख अतिथि बनाइएको उक्त कार्यक्रमलाई शाहीले एकताको सन्देश दिने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । त्यसपछि पनि उनले सार्वजनिक रूपमा पार्टी एकताका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
पार्टी सदस्यता नवीकरण नगरेर दुवै पक्षलाई एकताका लागि दबाब दिने रणनीतिमा रहेका शाहीले म्याद थपिएपछि भने सदस्यता अद्यावधिक गरे । सुरुमा सदस्यता नवीकरण नगरेका उनले विभिन्न नेतासँग छलफल गरेपछि आफू एक्लै भए पनि नवीकरण गर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । उनीसँगै निकट अधिकांश नेताले पनि सदस्यता अद्यावधिक गरे ।
देउवा विदेशबाट फर्किएपछि उनको पक्षले बोलाएको राष्ट्रिय भेलामा समेत शाही सहभागी भएनन् । उक्त भेलालाई अवैधानिक भन्दै बहिष्कार गरेका उनले कर्णालीका आफ्ना पक्षधर नेता–कार्यकर्तालाई पनि सहभागी हुन नदिएको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ । उनीहरूको दाबीमा शाहीको अडानले पार्टीमा फर्किन चाहने नेताहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन भूमिका खेलेको थियो ।
पूर्णबहादुर खड्का मुद्दाका कारण तत्काल कुनै पक्षमा नलाग्ने अवस्थामा रहे पनि कर्णालीका उनीनिकट नेताहरू भने गगन नेतृत्वको १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी भए । शाहीले पनि आधिकारिक कांग्रेस जहाँ छ, आफू त्यहीँ रहने भन्दै गगन नेतृत्वलाई साथ दिए ।
महाधिवेशनका क्रममा शाहीले सार्वजनिक रूपमा धेरै नबोले पनि सभापति थापाको मौन समर्थन रहेको उनीनिकट नेताहरूको दाबी छ । पार्टीमा लामो अनुभव, कर्णालीमा बलियो राजनीतिक प्रभाव र कार्यकर्ताको समर्थनका कारण उनी सहमहामन्त्रीमा अत्यधिक मतसहित निर्वाचित भएको उनीनिकट नेताको भनाइ छ ।
देउवाको साथबाट पार्टीको उपल्लो पदसम्म
जीवनबहादुर शाही कांग्रेसभित्र स्पष्ट र हक्की स्वभावका नेताका रूपमा परिचित छन् । कर्णाली प्रदेशमा पूर्णबहादुर खड्कापछि प्रभावशाली नेताका रूपमा स्थापित शाहीको राजनीतिक यात्रा लामो समय शेरबहादुर देउवाको साथमा अघि बढेको थियो । पछि उनी पूर्णबहादुर खड्कालाई आफ्नो राजनीतिक अभिभावक मान्दै आएका थिए ।
२०५९ सालमा देउवाले कांग्रेस विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गर्दा शाही पनि उनीसँगै थिए । २०६३ सालमा तत्कालीन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको ११औँ महाधिवेशनबाट उनी निर्विरोध केन्द्रीय सदस्य बने । पार्टी एकीकरणपछि पनि देउवा समूहमा रहेका उनी १२औँ र १३औँ महाधिवेशनमा सोही समूहबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए ।
संसदीय राजनीतिमा २०६४ सालमा हुम्लाबाट चुनाव लडेका शाही माओवादीको प्रभावका कारण पराजित भए । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने विजयी भए । देउवाकै समर्थनमा २०७३ भदौमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका उनी केही समय खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्रीसमेत भए ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश राजनीतिमा सक्रिय भएका शाही २०७४ देखि २०७८ सम्म कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका रूपमा रहे । २०७८ कात्तिकमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका उनी २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भए । उनी हालसम्म पनि कांग्रेस संसदीय दलको नेताका रूपमा छन् ।
यद्यपि, १४औँ महाधिवेशनताका देउवा परिवारसँग उनको सम्बन्धमा असहजता आएको थियो । २०७८ मा भएको उक्त महाधिवेशनमा पिछडिएको क्षेत्रतर्फको सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिएका शाही शेखर कोइराला समूहका बद्रीप्रसाद पाण्डेसँग पराजित भएका थिए । देउवा समूहबाट उम्मेदवार बनेका शाहीले त्यसबेला देउवा पत्नी आरजु राणा पक्षबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको महसुस गरेको उनीनिकट नेताहरूको विश्लेषण थियो ।
२६ वर्षमै कांग्रेस हुम्लाको संस्थापक सभापति
२०२१ सालमा हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ मा जन्मिएका शाही २६ वर्षकै उमेरमा कांग्रेस हुम्लाको संस्थापक जिल्ला सभापति बनेका थिए । २०४६ सालमा कांग्रेसमा आबद्ध भएका उनी २०४७ सालमा पार्टीको जिल्ला सभापति बने । त्यसपछि २०६३ सालसम्म लगातार १६ वर्ष जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाले ।
२०५५ सालमा जिल्ला विकास समिति हुम्लाको सभापति बनेका उनले पाँच वर्ष उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गरे । त्रिचन्द्र कलेजबाट आईएस्सी गरेका शाहीले अमेरिकामा पाइलट कोर्स अध्ययन गरेका थिए । २०४५ देखि २०४६ सालसम्म झन्डै एक वर्ष पाइलटिङसम्बन्धी काम गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।
२०४७ सालमा जिल्ला सभापति बनेका शाही करिब ३६ वर्षपछि कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा सहमहामन्त्रीजस्तो महत्वपूर्ण पदमा पुगेका छन् । विशेष महाधिवेशनको विरोधबाट सुरु भएको उनको पछिल्लो राजनीतिक यात्रा अन्ततः गगन नेतृत्वको कांग्रेसमा सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारीसम्म आइपुगेको छ ।
