कार्यक्रम सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सीपमूलक तालिम जनताको सीधा आवश्यकतामा केन्द्रित छन् । वडाको प्रशासनिक कामलाई सहज र पारदर्शी बनाउन मेलमिलाप कार्यकर्ताका लागि पोशाक भत्ता, पदाधिकारी बैठक भत्ता, संचार महसुल, इन्धन, रङरोगन, मसलन्द र कार्यालय सामग्री खरिदका शीर्षकमा रकम छुट्याइएको छ ।
राप्तीसोनारी–५ मा यस वर्ष ९५ लाख रुपैयाँ बराबरका विकास योजनाहरू सुरु भएका छन् । वडा कार्यालयले सडक, नाली, पुलदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा र सिपमूलक कार्यक्रमसम्मका परियोजना एकसाथ अघि बढाएको छ । वडाध्यक्ष झगरु थारुका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि गाउँपालिकाबाट प्राप्त बजेट स्थानीय प्राथमिकता र जनसहभागिताका आधारमा खर्च गरिँदैछ । ‘हामीले विकासका सबै क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउने नीति लिएका छौं,’ उनले भने, ‘सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सिपमूलक तालिमहरू जनताको सीधा आवश्यकतामा केन्द्रित छन् ।’
वडाको प्रशासनिक कामलाई सहज र पारदर्शी बनाउन मेलमिलाप कार्यकर्ताका लागि पोशाक भत्ता, पदाधिकारी बैठक भत्ता, संचार महसुल, इन्धन, रङरोगन, मसलन्द र कार्यालय सामग्री खरिदका शीर्षकमा रकम छुट्याइएको छ । वडाले सूचना प्रकाशन र पत्रपत्रिका छपाइलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । शिक्षा र युवा विकासतर्फ वडाले यस वर्ष विशेष ध्यान दिएको छ । क्लब तथा विद्यालयहरूलाई खेलकुद सामग्री वितरण, ‘वडाध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता’ आयोजना, र ज्ञानज्योति प्राथमिक विद्यालय जबरपुरका लागि कार्यालय सामग्री खरिद जस्ता कार्यहरू अघि बढाइएका छन् । वडाध्यक्ष थारुका अनुसार खेलकुद कार्यक्रमले युवालाई सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर बनाउनेछ ।
सामाजिक सशक्तिकरणका क्षेत्रमा द्वन्द्वपीडित सहयोग कार्यक्रम, विपन्न दलित तथा गरिब विद्यार्थीका लागि पोशाक वितरण, अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम, तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई समेत बजेटमा समेटिएको छ । मागमा आधारित तीनवटा सिपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालनका तयारी पनि पूरा भइसकेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनौना स्वास्थ्य चौकीका लागि औषधि खरिद, आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, र खानेपानी तथा सरसफाइ सुधारजस्ता योजना अघि बढाइएका छन् । वडाको भनाइ अनुसार यी कार्यक्रमले स्थानीय बासिन्दालाई उपचार सेवा गाउँमै उपलब्ध गराउनेछन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माण वडाको प्रमुख प्राथमिकता बनेको छ ।
अपिस खोलामा कल्भर्ट निर्माण, गौतरिया खोलाको अधुरो पुल निर्माण, चौधरान टोलमा मंगल थारुको घरदेखि खेमराज थारुको घरसम्म पिसिसी बाटो, दङ्गपुरुवा टोलमा अधुरो पिसिसी निर्माण, दुर्गा बुढाको घरदेखि जितपुरे थारुको घरसम्म पिसिसी बाटो, ठग्गु थारुको घरदेखि सुद्दु थारुको घरसम्म माटो पटान तथा ग्राभेल कार्य, र बहुदल थारुको घरदेखि गरिबलाल थारुको घरसम्म माटो मटान जस्ता परियोजना सुरु भएका छन् । त्यस्तै विद्युत पोल र तार खरिद, कृषि सिँचाइका लागि बिजुली विस्तार, आशाराम थारुको घरदेखि प्रेमलाल थारुको घरसम्म पक्की नाली निर्माण, बागदुन्द्रा खोलामा कल्भर्ट, भुसेली खोलामा अधुरो नाली र लालबहादुर थारुको घरदेखि जुगमान थारुको घरसम्म अधुरो नाली निर्माणका काम पनि यसै वर्ष सम्पन्न गरिने वडाले जनाएको छ ।
बालबालिका र महिला लक्षित योजनामध्ये जय बागेश्वरी बाल संरक्षण केन्द्रमा पूर्वाधार निर्माणका दुई वटा परियोजना, खुला व्यायामशाला निर्माण, तथा सिद्धेश्वरी सामुदायिक वनभित्र शिव मन्दिर निर्माणका कार्यहरू पनि अघि बढाइएका छन् । प्रमलाल थारुको घरदेखि मनसाही खोलाको नहरसम्म तटबन्ध निर्माण कार्यले बाढी नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । वडाध्यक्ष थारुका अनुसार सबै योजना समयमै सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समितिहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । ‘हामीले हरेक योजनाको सार्वजनिक सुचना टाँसेका छौं । जनताको निगरानीमै काम अघि बढाइँदैछ,’ उनले भने ।
स्थानीयवासी प्रमलाल थारुले भने, ‘पहिले सडक हिलाम्मे थियो, अहिले पिसिसी बनेपछि बजार र विद्यालय जान सजिलो भएको छ ।’ जय बागेश्वरी बाल संरक्षण केन्द्रकी प्रतिनिधि पार्वती चौधरीका अनुसार, ‘वडाको सहयोगले केन्द्रका बालबालिकालाई बसोबास र अध्ययनमा सहजता आएको छ ।’ राप्तीसोनारी–५ का यी योजनाले वडालाई भौतिक मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले पनि सशक्त बनाउन सहयोग पु¥याइरहेको वडा कार्यालयको भनाइ छ । वडाध्यक्ष थारुले भने, ‘यो बजेटले जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउनेछ ।’
ढोकामा मत माग्न आउने उम्मेदवार, ‘मेरो मतदान केन्द्र यहाँ छैन’ भन्ने मतदाता र अमिलो अनुहार लगाउँदै अर्को घरतर्फ लाग्ने दृश्य चुनावी संवाद होइन, लोकतन्त्रको मौन प्रश्न हो । मतदाता कागजमा जहाँ छन्, लोकतन्त्र पनि उतै सीमित रहिरहने हो भने सहरी बस्तीको आवाज कहिल्यै निर्णायक बन्न सक्दैन ।
नेपालगन्ज, माघ २८ नेपालगन्ज–२० राँझाकी कल्पना बुढा थापाको घरको ढोकामा चुनावी चहलपहल नौलो होइन । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलका झन्डा, पर्चा र उम्मेदवारका मुस्कानसहितका अनुहार ढोकासम्म आइपुग्छन् । एक बिहान उनी भान्साको काममै व्यस्त थिइन्, ढोकामा ढकढक सुनियो । बाहिर बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार समर्थकसहित उभिएका थिए । मत माग्दै गर्दा कल्पनाले सधैं झैं शान्त स्वरमा भनिन्, ‘मेरो मतदान केन्द्र नेपालगन्जमा छैन, दैलेखमा छ । तपाईंलाई सफलताको शुभकामना ।’
यति सुन्नासाथ उम्मेदवारको अनुहारको मुस्कान खुम्चिन्छ । छोटो अभिवादनपछि उनी अर्को घरतिर लाग्छन् । कल्पनाका लागि यो नयाँ दृश्य होइन । हरेक निर्वाचनमा उस्तै संवाद दोहोरिन्छ । उनी मतदाता हुन्, तर यहाँ होइनन् । उनको मताधिकार कागजमा दैलेखमा छ, दैनिकी भने नेपालगन्जमा बित्छ । कल्पना एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । नेपालगन्ज, कोहलपुर र आसपासका सहरी बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने ठूलो जनसंख्या यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । पहाडी जिल्लाबाट रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारको खोजीमा झरेका हजारौं नागरिक यहाँ स्थायीझैं बसेका छन् । घर, व्यवसाय र परिवार सबै यहीँ भए पनि मतदाता परिचयपत्र भने पुरानै जिल्लामा अड्किएको छ ।
नेपालगन्जकै ५५ वर्षीय धर्मराज पुन विगत दुई दशकदेखि नेपालगन्जमा छन् । उनका छोराछोरी यहीँ हुर्किए, यहीँ पढे । ‘सबै कुरा यहीँ छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर मतदाता परिचयपत्र रोल्पामा छ । चुनाव आयो भने जान सकिँदैन । खर्च, समय, उमेर सबैले रोक्छ ।’ धर्मराजजस्तै धेरै मतदाता निर्वाचनको दिन घरमै बस्छन्, परिणाम सुन्छन् र फेरि पाँच वर्ष कुर्छन् ।
यस अवस्थाले घरदैलो अभियानमा निस्किएका उम्मेदवारलाई पनि असहज बनाएको छ । बाँके क्षेत्र नम्बर २ का एक उम्मेदवार भन्छन्, ‘घरघर पुग्दा मतदाता भेटिन्छन्, तर उनीहरूको मत यहाँ खस्दैन । वल्लो घरको मतदाता एक ठाउँ, पल्लो घरको अर्को ठाउँ । प्रचार त हुन्छ, तर मतदाता नामावलीमा उनीहरू छैनन् ।’ उनका अनुसार यसले चुनावी रणनीतिलाई नै कमजोर बनाएको छ ।
घरदैलो अभियान मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ । तर सहरी बस्तीमा बसाइँसराइको यो यथार्थले घरदैलो अभियानलाई औपचारिकता जस्तो बनाइदिएको कार्यकर्ताहरूको गुनासो छ । कतिपय घरमा पुग्दा ‘हामी यहाँको मतदाता होइनौँ’ भन्ने जवाफ सुन्नुपर्छ । कतै मतदाता वृद्ध अभिभावक गाउँमै बसेको जानकारी पाइन्छ । यसले उम्मेदवारको समय, श्रम र स्रोत सबैमा असर परेको छ ।
सहरी मतदाता राजनीतिकरूपमा सचेत मानिन्छन् । उनीहरूको सहभागिता निर्वाचन परिणाममा निर्णायक हुने अपेक्षा गरिन्छ । तर वास्तविकता फरक देखिएको छ । जनसंख्या र मतदाता नामावलीबीचको दूरी बढ्दै जाँदा सहरी प्रतिनिधित्व कमजोर बन्दै गएको छ । जहाँ मानिस बस्छ, त्यहीँको नीति र नेतृत्व छनोटमा सहभागी हुन नपाउँदा लोकतान्त्रिक अभ्यास अपूरो देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू यसलाई प्रणालीगत कमजोरी मान्छन् । उनीहरूका अनुसार मतदाता नामावली स्थानान्तरण प्रक्रिया झन्झटिलो छ र पर्याप्त प्रचार भएको छैन । ‘मानिस जहाँ बस्छ, त्यहीँको शासनमा उसको आवाज हुनुपर्छ,’ प्रदीप शाह भन्छन्, ‘तर हाम्रो व्यवस्था अझै कागजमा अडिएको छ ।’ अन्तर जिल्ला मतदान गर्न पाउने बहस चले पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन । अन्तर जिल्ला मतदान गर्न पाउने व्यवस्था भएको भए यस्तो समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।
मतदाता स्वयम् पनि यसमा उदासीन देखिन्छन् । धेरैलाई मतदाता नामावली सार्न सकिने जानकारी छैन । कतिपयलाई थाहा भए पनि प्रक्रिया लामो र समय लाग्ने ठानिन्छ । ‘पाँच वर्षमा एकपटक हुने चुनावका लागि किन यति झन्झट गर्ने’ भन्ने मानसिकता पनि हाबी छ । यसको परिणामस्वरूप ठूलो जनसंख्या राजनीतिक प्रक्रियाबाट अलग्गिएको छ ।
कल्पना खड्का दैलेख गएर मतदान गर्न नसक्ने बताउँछिन् । ‘काम छ, बच्चा छन्, खर्च पनि धेरै लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यहाँ बसेर मतदान गर्न पाइने भए म किन नदिने ?’ उनको प्रश्न सरल छ, तर उत्तर प्रणालीसँग जोडिएको जटिलता हो । निर्वाचन आयोगले मतदाता स्थानान्तरणको व्यवस्था गरे पनि सहरी बस्तीमा लक्षित अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विशेषज्ञहरू अस्थायी मतदाता स्थानान्तरण, सहरी क्षेत्रमा विशेष दर्ता कार्यक्रम र प्रविधिमैत्री प्रणाली आवश्यक रहेको बताउँछन् । नत्र भने बसाइँसराइको यो यथार्थले हरेक निर्वाचनमा उस्तै दृश्य दोहोर्याउनेछ ।
ढोकामा मत माग्न आउने उम्मेदवार, ‘मेरो मतदान केन्द्र यहाँ छैन’ भन्ने मतदाता र अमिलो अनुहार लगाउँदै अर्को घरतर्फ लाग्ने दृश्य चुनावी संवाद होइन, लोकतन्त्रको मौन प्रश्न हो । मतदाता कागजमा जहाँ छन्, लोकतन्त्र पनि उतै सीमित रहिरहने हो भने सहरी बस्तीको आवाज कहिल्यै निर्णायक बन्न सक्दैन । र कल्पना खड्काजस्ता मतदाता फेरि अर्को चुनाव कुर्नेछन् मताधिकार भएर पनि प्रयोग गर्न नपाएको अनुभूति बोकेर ।
घर यहाँ, मताधिकार त्यहाँ
रोजगारी, व्यापार, अध्ययन र सेवा सुविधाको खोजीमा मानिसहरू पहाडबाट तराई झरेका छन् । नेपालगन्ज, कोहलपुर, खजुरा जस्ता सहरहरूमा पहाडी जिल्लाबाट आएका परिवारहरू स्थायीझैं बसेका छन् । तर बसाइँ सरेसँगै नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र र अन्य कागजात सार्ने झन्झट धेरैले बेवास्ता गरेका छन् ।
नेपालगन्जका ५५ वर्षीय धर्मराज पुन पनि त्यस्तै मतदाता हुन् । ‘२० वर्ष भयो नेपालगन्ज बसेको,’ उनी भन्छन्, ‘छोराछोरी यहीँ पढे, घरजग्गा पनि यहीँ भयो । तर मतदाता परिचयपत्र रोल्पामा छ । चुनाव आयो भने जान त सकिँदैन, यहाँ बसेर हेर्ने मात्रै हो ।’धर्मराजको अनुभवले सहरी बसाइँसराइ र मताधिकारबीचको दूरी प्रस्ट पार्छ । लोकतन्त्रको आधार मानिने मताधिकार व्यवहारमा भने पहुँचभन्दा टाढा बन्दै गएको देखिन्छ ।
उम्मेदवारको हैरानी
घरदैलो अभियानमा खटिएका उम्मेदवार र कार्यकर्ताले ढोकाढोका पुग्दा मतदाता नभेटिने समस्या खेपिरहेका छन् । बाँके क्षेत्र नम्बर २ का एक उम्मेदवार भन्छन्, ‘एक घर पुगेपछि अर्को घर नजानु भएन । तर वल्लो घरको मतदाता दैलेख, पल्लो घरको जाजरकोट । प्रचार त भयो, तर मत त यहाँ खस्दैन ।’
उनका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा मत माग्न गएका उम्मेदवारभन्दा पार्टीको चुनाव चिह्न प्रचार भएको जस्तो मात्र देखिएको छ । ‘घरदैलो गर्दा मतदाता कहाँ छन् भन्ने नै थाहा नहुने समस्या छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले हाम्रो रणनीतिलाई नै प्रभावित गरेको छ ।’
कार्यकर्ताहरूको अनुभव पनि उस्तै छ । कतिपय घरमा पुग्दा ‘हामी मतदाता होइनौं’ भन्ने जवाफ सुन्नुपर्छ । कतै ‘मतदाता त बुढाबुढी मात्रै छन्, उनीहरू गाउँमा छन्’ भन्ने सुनिन्छ । यसले घरदैलो अभियानलाई औपचारिकता जस्तो बनाइदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
