नेपालगन्ज चैत्र २ औषधि व्यवस्था विभागको शाखा कार्यालय नेपालगन्जले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को फागुन महिनासम्म ४४१ वटा औषधि पसलको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ । कार्यालयका अनुसार ४०० औषधि पसल अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्य भन्दा बढी अर्थात करिब ११० प्रतिशत अनुगमन सम्पन्न गरिएको हो ।

अनुगमनका क्रममा व्यवसायी उपस्थित नभएको, बिना दर्ता औषधि पसल सञ्चालन गरेको, म्याद नाघेका औषधि फेला परेको लगायतका कैफियत देखिएपछि १४ वटा औषधि पसललाई निलम्बन गर्दै कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । विभागलाई आवश्यक परेमा अधिकतम ६ महिनासम्म पसल शील गर्ने अधिकार रहेको छ । निलम्बनमा पर्ने पसलहरू कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, सुर्खेत लगायतका जिल्लाका रहेका छन् ।

अनुगमनपछि १४ वटा मुद्दा समेत अदालतमा दर्ता गरिएको छ । शाखा कार्यालयका फार्मेसी सुपरभाइजर निरीक्षक दिनेशराज न्यौपानेका अनुसार बिना इजाजत औषधि पसल सञ्चालन गर्ने, दर्ता नभएका औषधि बिना अनुमति पैठारी गर्ने, अवैध रूपमा औषधि आयात गर्ने तथा औषधिको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग गर्ने जस्ता कसुरमा मुद्दा दर्ता भएका हुन् ।

स्रोत,साधनको तुलनामा कार्य क्षेत्र अत्यन्तै ठूलो रहेको शाखा कार्यालयले जनाएको छ । नेपालगन्ज शाखाले लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्ला,बाँके, बर्दिया, दाङ, पूर्वी रुकुम, प्यूठान र रोल्पासहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका औषधि पसलको अनुगमन तथा निरीक्षणको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ । यसरी हेर्दा कार्यालयले कुल २५ जिल्लाको नियमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

बजार अनुगमनका क्रममा पछिल्लो समय व्यवसायी स्वयं पसलमा उपस्थित नहुने, फार्मेसीबाट न्यूट्रा प्रोडक्ट (खाद्यपूरक) को बिक्री–वितरण बढ्दो जस्ता समस्या देखिएको न्यौपानेले बताए । व्यवसायीलाई पटक–पटक सचेत गरिए पनि अटेरी गर्ने प्रवृत्ति देखिएमा विभागले कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

यस्तै विभागले कार्यालयमा आउने उजुरीहरूको फछ्र्यौटमा पनि सक्रियता देखाएको छ । स्थानीय प्रशासनबाट प्राप्त चार वटै उजुरीको फछ्र्यौट गरिसकिएको छ भने नागरिकबाट आएका ६ वटा उजुरीमध्ये चार वटा उजुरीको टुंगो लगाइसकिएको फार्मेसी सुपरभाइजर न्यौपानेले जानकारी दिए । । यस अवधिमा शाखा कार्यालय नेपालगन्जले बजार अनुगमनका क्रममा संकलन गरिएका ४५ प्रकारका औषधि गुणस्तर परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाएको छ ।

हाल विभागको शाखा कार्यालय नेपालगन्जमा प्राविधिक जनशक्ति चार जनाको मात्र दरबन्दी रहेको छ । जनशक्ति र स्रोत–साधनको अभाव हुँदाहुँदै पनि औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगन्ज शाखाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्दै आएको कार्यालयले जनाएको छ ।

नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई जनविरोधी काम भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै बस्नेतले सरकारले गरेको कामलाई नयाँ जनादेशको काम भनेर चित्त बुझाउने कि जनविरोधी मान्ने भन्दै प्रश्न गरेका छ ।

पेट्रोलमा प्रति लिटर १५ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा प्रति लिटर १० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएपछि अब महँगी बढ्ने बताउँदै उनले लेखेका छन्, ‘महँगीले जनताको ढाड नै सेक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। इन्धनको मूल्य बढेसँगै अब दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने लगभग निश्चित छ। यसले सामान्य नागरिकलाई जीवन धान्न झन् कठिन बनाउने देखिन्छ।’

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नयाँ जनादेशको पार्टीसँग जोडिएको टिप्पणी उनले गरेका छन् । वर्तमान सरकार रास्वपा समर्थित सरकार भन्दै उनले जनमतलाई गलत प्रयोग गरिएको टिप्पणी पनि गरेका छन् ।

सचिव बस्नेतले भनेका छन्, ‘रास्वपा सरकार बनाउने चरणमा रहेको र उसकै समर्थनमा सरकार सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा यस्तो निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति (अमेरिका–इरान तनाव र विश्वव्यापी महँगी) को कारण भनेर चित्त बुझाउने हो, कि जनविरोधी निर्णय भनेर विरोध गर्ने हो ?

परिवर्तन चाहने जनताले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु आवश्यक छ।’

नेपालको राजनीतिक यात्रामा कहिलेकाहिँ यस्ता मोडहरू आउँछन्, जसले देश मात्र होइन नेतृत्वलाई पनि गहिरो परीक्षा दिन्छ । मैले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको समय पनि त्यस्तै एक कठिन मोड थियो । अनिश्चितता, अविश्वास र आन्दोलनको वातावरणबीच सरकारको नेतृत्व लिनु र सीमित समयभित्र देशलाई शान्तिपूर्ण निर्वाचनसम्म पुर्‍याउनु सामान्य काम थिएन । तर परिस्थितिले दिएको जिम्मेवारीबाट भाग्नु सम्भव थिएन । त्यसैले मैले त्यो जिम्मेवारी स्वीकार गरेँ र आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म पूरा गर्ने प्रयास गरेँ ।

जब म प्रधानमन्त्री भएँ, देशको वातावरण निकै अस्थिर थियो । आन्दोलनको असर समाजमा गहिरोसँग बसेको थियो । मानिसहरूमा निराशा थियो, राजनीतिक दलहरूप्रति अविश्वास बढेको थियो र राज्यका संस्थाहरू पनि दबाबमा थिए । त्यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्नु केवल प्रशासनिक काम मात्र होइन, देशलाई आश्वस्त पार्ने जिम्मेवारी पनि थियो । म प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति हुँ भन्ने कुरा मैले जीवनमा कहिल्यै सोचेकी थिइनँ । मेरो जीवनको अधिकांश समय न्यायालयमै बित्यो । कानुन र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा मैले देशको राज्य संरचना, प्रशासन र राजनीतिक संस्कृतिलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएँ । तर कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्नु बिल्कुल फरक अनुभव थियो । सुरुमा मलाई पनि ‘के म सक्छु?’ भन्ने प्रश्न उठेको थियो । तर समयसँगै मैले बुझेँ—आत्मविश्वास र निष्ठा भए असम्भव देखिएका काम पनि सम्भव हुन्छन् ।

मेरो नेतृत्वकाल केवल छ महिनाको थियो । तर त्यो छ महिनाको समय सामान्य राजनीतिक कार्यकाल जस्तो थिएन । देशमा आन्दोलनको प्रभाव अझै बाँकी थियो । विभिन्न समूहहरू आ–आफ्नो मागसहित सक्रिय थिए । राजनीतिक दलहरूबीच पनि अविश्वासको वातावरण थियो । त्यसैले सरकारको पहिलो जिम्मेवारी नै देशमा स्थिरता कायम गर्नु थियो । सरकार गठन भएको भोलिपल्टदेखि नै हाम्रो ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भयो । देशलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा फर्काउनु अत्यन्त जरुरी थियो । निर्वाचन नै जनताको मत प्रकट गर्ने सबैभन्दा ठूलो माध्यम हो । त्यसैले मैले सुरुदेखि नै एउटा लक्ष्य राखेँ—देशमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ, कुनै नागरिकको ज्यान जानु हुँदैन, एकथोपा रगत पनि झर्नु हुँदैन ।

त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नु सजिलो थिएन । देशभर विभिन्न किसिमका राजनीतिक र सामाजिक तनाव थिए । कतै धार्मिक संवेदनशीलता, कतै आन्दोलनका असर, कतै राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण सम्भावित द्वन्द्वको खतरा थियो । तर हामीले सुरक्षा निकाय, प्रशासन र निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गर्दै वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास गर्यौँ । सरकारप्रति आलोचना पनि धेरै आए । सुरुका दिनहरूमा धेरैले यो सरकार सफल हुँदैन भन्ने अनुमान गरेका थिए । केहीले त यो सरकार टिक्दैन पनि भने । कतिपयले त खुला रूपमा नै सरकारलाई असफल बनाउनुपर्ने कुरा गरे । यस्तो अवस्थामा नेतृत्व सम्हाल्नु कुनै पनि व्यक्तिका लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

माथि त्यसमा पनि म एक महिला थिएँ । नेपालको राजनीतिमा अझै पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा परिवर्तन भइसकेको छैन । मैले लगाएको कपडादेखि लिएर मेरो बोली, हिँडडुल, व्यवहारसम्म टिप्पणी गरियो । तर मैले ती सबै कुरालाई व्यक्तिगत रूपमा लिएर प्रतिक्रिया जनाइनँ । मेरो विश्वास के थियो भने, समयले नै कामको मूल्यांकन गर्छ । नेतृत्वको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष धैर्य हो । आलोचना र अविश्वासका बीच पनि आफ्नो लक्ष्यबाट विचलित नहुनु नेतृत्वको परीक्षा हो । मैले पनि त्यही प्रयास गरेँ । म आफ्नो काममा केन्द्रित रहेँ । मानिसले जे भने पनि देशको जिम्मेवारीबाट पछि हट्न सकिँदैन भन्ने विश्वास मभित्र थियो ।

निर्वाचन सफल बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिक सहमति थियो । देशमा साना–ठूला गरेर सयभन्दा बढी राजनीतिक दल सक्रिय थिए । हरेक दलका आफ्नै धारणा र स्वार्थ थिए । त्यसैले हामीले सबैसँग संवाद गर्ने नीति अपनायौँ । धेरै पटक दिनभरि बैठकहरू भए । कतिपय दिन त एकैदिनमा १०–१४ वटा बैठकसम्म पनि गरियो । मध्यरातसम्म छलफल चल्थ्यो । कहिलेकाहीँ राति दुई–तीन बजेसम्म पनि बैठक बस्नुपर्‍यो । त्यो सबैको उद्देश्य एउटै थियो—देशलाई निर्वाचनसम्म सुरक्षित रूपमा पुर्‍याउनु । यस क्रममा मैले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि धेरैपटक छलफल गरेँ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आफ्नै ठाउँमा हुन्छ, तर राष्ट्रिय जिम्मेवारीका विषयमा सबै एकजुट हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास थियो । लोकतन्त्रको सुन्दरता पनि त्यही हो—असहमति भए पनि संवादको ढोका खुला रहन्छ ।
निर्वाचन सफल बनाउन सुरक्षा निकायहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण थियो । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सबैले समन्वय गरेर काम गरे । सुरक्षा योजना  प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो ।

देशभर सुरक्षाको वातावरण कायम राख्न उनीहरूले ठूलो मेहनत गरे । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि उल्लेखनीय रह्यो । सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि आयोगले अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ काम गर्‍यो । निर्वाचनको व्यवस्थापन, कर्मचारी परिचालन, मतदानको वातावरण निर्माण जस्ता सबै काम प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न भए । सरकारको जिम्मेवारी केवल निर्वाचन गराउनु मात्र होइन, सुशासनको आधार तयार पार्नु पनि हो । त्यसैले हामीले मितव्ययितालाई प्राथमिकता दियौँ । अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने प्रयास गर्यौँ । राज्यको स्रोत सीमित हुन्छ, त्यसैले त्यसको उपयोग सावधानीपूर्वक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि हाम्रो प्राथमिकतामा थियो । मैले सधैं विश्वास गरेको कुरा के हो भने, राज्यका संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । जब संस्थाहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छन्, तब मात्रै सुशासन सम्भव हुन्छ । यसबीचमा मलाई व्यक्तिगत रूपमा धेरै भावनात्मक क्षणहरू पनि अनुभव गर्नुपर्‍यो । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाहरूका परिवारहरू बालुवाटारमा भेट्न आएका दिनहरू निकै पीडादायी थिए । उनीहरूको आँसु देख्दा हृदय भारी हुन्थ्यो । त्यसले मलाई अझ जिम्मेवार बनायो । म सधैं सोच्थेँ—देशका नागरिकले यति धेरै दुःख भोगिरहेका छन् भने राज्यले उनीहरूलाई कम्तीमा स्थिरता र आशा दिनुपर्छ । यही सोचले मलाई काम गर्न प्रेरित गरिरह्यो ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि धेरैले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भने । तर मेरो दृष्टिमा यो केवल एउटा जिम्मेवारी पूरा भएको मात्र हो । जीवनमा परीक्षा निरन्तर भइरहन्छन् । एउटा परीक्षा पास भएपछि अर्को सुरु हुन्छ । देशको राजनीतिक यात्रा पनि त्यस्तै हो । निर्वाचनको परिणामले देशमा परिवर्तनको चाहना देखाएको छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले उल्लेखनीय समर्थन पाएका छन् । युवापुस्ताले परिवर्तन चाहेको स्पष्ट संकेत दिएका छन् । यो लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक कुरा हो । तर परिवर्तनको अर्थ पुरानो सबै कुरा अस्वीकार गर्नु होइन । अनुभव र नयाँ ऊर्जा दुवैको संयोजन आवश्यक हुन्छ । पुराना दलहरूले पनि आत्मसमिक्षा गर्नुपर्छ र नयाँ शक्तिहरूले पनि जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्छ ।

देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले पनि रोजगारी हो । युवाहरू देशभित्र अवसर नपाएर विदेश जान बाध्य छन् । धेरैजना विदेशमा श्रम गरेर बाकसमा फर्कने दुःखद् घटना पनि भइरहेका छन् । यो अवस्था परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारी—यी तीन विषय अहिले नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण एजेन्डा हुन् । नयाँ सरकारले यी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । यससँगै प्रशासनिक सुधार पनि अत्यन्त जरुरी छ । सरकारी संयन्त्र चुस्त र जिम्मेवार नभएसम्म कुनै पनि सरकार सफल हुन सक्दैन । नीति बनाउने मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी   हुनुपर्छ   ।
अब मेरो व्यक्तिगत जीवनतर्फ फर्किने समय आएको छ । मैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकी छु । अब म फेरि आफ्नो पुरानो जीवनशैलीमा फर्किन चाहन्छु । मलाई पद वा शक्ति प्रति कुनै विशेष मोह छैन । मेरो जीवनमा धेरै कुरा पाइसकेको छु । न्यायालयमा काम गर्ने अवसर पाएको छु, देशको प्रधानमन्त्री बन्ने जिम्मेवारी पनि निभाउने अवसर पाएको छु । त्यसैले अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा अरू केही चाहिएको छैन । म केवल यही चाहन्छु—नेपालमा स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको वातावरण बनोस् । युवाहरूले आफ्नो भविष्य यही देशमा देख्न सकून् । नागरिकले राज्यप्रति विश्वास गर्न सकून् । नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न देश हो । यहाँको भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक सम्पदा र मानवीय ऊर्जा अद्वितीय छ । यदि सही नेतृत्व र सही नीतिहरू लागू भए भने नेपालले ठूलो प्रगति गर्न सक्छ ।

अन्ततः लोकतन्त्र भनेको केवल सरकार परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया होइन । यो नागरिक र राज्यबीचको विश्वासको सम्बन्ध हो । त्यो विश्वास कायम राख्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो । मैले आफ्नो कार्यकालमा त्यही विश्वास कायम राख्ने प्रयास गरेकी छु । अब त्यो जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वको काँधमा जानेछ । मलाई आशा छ, उनीहरूले देशलाई अझ राम्रो दिशामा अघि बढाउनेछन् । नेपालले धेरै संघर्ष पार गरेको छ । अब शान्ति, स्थिरता र विकासको यात्रा सुरु हुनुपर्छ । यही मेरो अन्तिम कामना हो ।