चितवन, चैत ८  जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन ले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्रहरी कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘घुमौँ चितवन’ कार्यक्रम पुनः सुरु गरेको छ। युवापुस्ता जेनजी प्रदर्शन, निर्वाचनलगायत कारणले केही समय रोकिएको कार्यक्रम फेरि सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न स्थानमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई फरक,फरक भूगोलमा पठाएर त्यहाँका पर्यटकीय गन्तव्य अवलोकन गराउने गरिएको छ। यसबाट प्रहरी कर्मचारीले प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अनुभव लिने मात्र नभई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द पुरी का अनुसार कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य प्रहरीलाई नियमित कार्यको तनावबाट केही समय राहत दिलाउनु हो। “प्रहरीको काम स्वभावतः चुनौतीपूर्ण र तनावपूर्ण हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यस्ता कार्यक्रमले उनीहरूलाई पुनर्ताजगी दिन्छ,” उनले भने।

उनका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत डुङ्गा सयर, र्‍याफ्टिङ, हाइकिङलगायत पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गरिँदै आएको छ। साथै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र समेत प्रहरीलाई सहभागी गराई वन्यजन्तु अवलोकन तथा प्राकृतिक वातावरणको अनुभव गराउने गरिएको छ।

प्रहरी कर्मचारीहरूलाई छिमेकी जिल्लासम्म पुगेर त्यहाँका पर्यटकीय सम्पदा अवलोकन गर्ने अवसर समेत प्रदान गरिन्छ। यस क्रममा उनीहरूले नयाँ ठाउँको भूगोल, संस्कृति र जीवनशैलीबारे जानकारी हासिल गर्नुका साथै अनुभव साटासाट गर्ने अवसर पाउँछन्।

कार्यक्रमले प्रहरीबीच आपसी सम्बन्ध सुदृढ बनाउन, सहकार्यको भावना विकास गर्न र टोलीगत कार्यमा सुधार ल्याउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाइएको छ। आलोपालो प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने यस कार्यक्रमबाट हालसम्म अधिकांश प्रहरी कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भइसकेका छन्।

करिब एक वर्षअघि सुरु गरिएको ‘घुमौँ चितवन’ कार्यक्रमले प्रहरीलाई सरुवा भएर नयाँ स्थानमा जाँदा आवश्यक पर्ने भूगोलसम्बन्धी ज्ञानसमेत प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ। यसले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल नेपाल प्रहरी अन्तर्गत चितवन जिल्लामा करिब नौ सय प्रहरी कर्मचारी कार्यरत छन्। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, आठ वटा इलाका प्रहरी कार्यालयसहित ७३ वटा युनिटमार्फत प्रहरीले सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ।

यस कार्यक्रमले प्रहरी कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धि गर्नुका साथै चितवनको पर्यटकीय सम्भावनालाई उजागर गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की ले नयाँ जनादेशले देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

इटहरीमा शनिबार साँझ आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले हाल प्राप्त जनादेशले आर्थिक समृद्धि, विकास र अवसरका नयाँ ढोका खोल्ने बताएका हुन्। उनका अनुसार जनताबाट प्राप्त समर्थनलाई सही ढंगले प्रयोग गर्न सके मुलुकले दीर्घकालीन स्थायित्व हासिल गर्न सक्छ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले नयाँ राजनीतिक दल र नेतृत्वले जिम्मेवारीपूर्वक जनादेश सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘नयाँ नेतृत्वले पाँच वर्षसम्म स्थायित्व कायम राख्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ,’ उनले भने।

उनले विगतमा भएका कमीकमजोरीहरूलाई समीक्षा गर्दै सुधारको मार्गमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। नयाँ दलहरूले जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गर्न सके मुलुकमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई सहकार्य र सहमतिको आधारमा अघि बढ्न आग्रह गर्दै स्थिर राजनीति नै समृद्ध नेपालको आधार हुने उल्लेख गरे।

तेहरान, चैत ८ गते   मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरान र अमेरिकाबीचको प्रत्यक्ष चेतावनी आदानप्रदानले क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था थप संवेदनशील बनेको छ। डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासनले इरानलाई होर्मुज जलडमरूमध्य खुला नगरे कडा सैन्य कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि स्थिति थप जटिल मोडमा पुगेको हो। ट्रम्पले आफ्नो ‘ट्रुथ सोसल’ प्लेटफर्ममार्फत इरानलाई ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै जलडमरूमध्य अवरुद्ध राखे देशका प्रमुख ऊर्जा पूर्वाधार, विशेषगरी पावर प्लान्टहरूलाई लक्षित गरी ‘नष्ट गर्ने’ चेतावनी दिएका थिए। यसको प्रत्युत्तरमा इरानले अमेरिकासँग सम्बन्धित ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा समुद्री पानी प्रशोधन (डिसेलिनेसन) संरचनामाथि क्षेत्रभरि प्रतिआक्रमण गर्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ।

यसैबीच, इरान ले नतान्जस्थित आणविक केन्द्रमा भएको आक्रमणपछि इजरायल को दक्षिणी सहर अराद र डिमोनामा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको जनाएको छ। इजरायली हवाई सुरक्षा प्रणालीलाई छल्दै प्रहार गरिएका मिसाइलहरूले आवासीय क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएको र १०० भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। डिमोनास्थित संवेदनशील आणविक क्षेत्रमा नजिकै आक्रमण हुनु थप चिन्ताको विषय बनेको छ, यद्यपि इजरायलले आफ्नो आणविक क्षमताबारे औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन।

प्रतिकारस्वरूप इजरायलले तेहरान केन्द्रित हवाई आक्रमण सुरु गरेको जनाएको छ। करिब तीन सातादेखि जारी द्वन्द्वमा यो आक्रमण सबैभन्दा विनाशकारीमध्ये एक मानिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा खोजी कार्य तीव्र पारिएको छ भने स्थानीय बासिन्दाले विस्फोटका कारण ठूलो क्षति र त्रासको अनुभव सुनाएका छन्। तनावको मुख्य केन्द्रमा रहेको होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मार्ग हो। यहाँबाट विश्वको करिब २० प्रतिशत कच्चा तेल ओसारपसार हुने भएकाले यसको अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ। हाल कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०५ अमेरिकी डलर नाघेको छ, जसले विश्वव्यापी आर्थिक अस्थिरताको सङ्केत दिएको विश्लेषण गरिएको छ।

अमेरिकाले नाटो सहयोगी राष्ट्रहरूलाई जलमार्ग सुरक्षामा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ। बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र बहराइनसहित २२ राष्ट्रले इरानद्वारा जलमार्ग अवरुद्ध गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।  यसबीच अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले इरानका तटीय भूमिगत संरचनामाथि ‘बङ्कर–बस्टिङ’ बम प्रहार गरिएको दाबी गरेको छ, जसले इरानको समुद्री नियन्त्रण क्षमतामा केही असर परेको बताइएको छ। हजारौँ अमेरिकी सैनिकहरू मध्यपूर्वतर्फ परिचालन भइरहेका छन्, जसले सम्भावित ठूलो द्वन्द्वको सङ्केत दिएको छ।

खाडी क्षेत्रका अन्य देशहरू पनि यस तनावबाट प्रभावित भएका छन्। साउदी अरेबियाले आफ्नो आकाश क्षेत्रमा तीन ब्यालेस्टिक मिसाइल फेला परेको र ड्रोन आक्रमण विफल बनाइएको जनाएको छ भने संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार इरानको सैन्य संरचना अपेक्षा गरिएकोभन्दा बढी लचिलो र टिकाउ देखिएको छ। शीर्ष नेतृत्वमा क्षति पुगे पनि राज्य संयन्त्र सक्रिय रहनुले द्वन्द्व दीर्घकालीन हुन सक्ने सङ्केत देखिएको छ।  यस तनावपूर्ण अवस्थाबीच पनि इरानमा सांस्कृतिक र धार्मिक गतिविधि जारी छन्। रमजान को अन्त्य र नौरोज पर्व मनाइँदै गर्दा सर्वसाधारणले युद्धको त्रासबीच नयाँ वर्ष स्वागत गरेका छन्।

नेपालगन्ज, चैत ८  ६१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा बाँकेको नेपालगन्जमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित महिला सशक्तीकरण परियोजनाको आयोजनामा सम्पन्न सो कार्यक्रमले जातीय विभेद अन्त्यका लागि नीति, कार्यक्रम र व्यवहारिक कदम आवश्यक रहेको कुरामा जोड दियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना प्रमुख वक्ताका रूपमा उपस्थित थिए । उनले जातीय विभेद अन्त्य गर्नु प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भएको र कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नभई व्यवहारमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले समावेशी नीति, लक्षित कार्यक्रम र सचेतनामूलक अभियानमार्फत विभेदरहित समाज निर्माणतर्फ अग्रसर रहेको उल्लेख गरे । अधिकारकर्मी ईश्वरी विकले अझै पनि दलित र सीमान्तकृत समुदायमाथि विभेद कायमै रहेको भन्दै कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन आवश्यक रहेको धारणा राखे । दलित महिला संघ बाँकेकी अध्यक्ष निर्माला सुनारले महिला र दलित समुदायले दोहोरो विभेद भोग्दै आएको उल्लेख गर्दै सशक्तीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

अधिकारकर्मी दिलबहादुर परियारले सामाजिक संरचनामा गहिरो जरा गाडेको विभेद हटाउन शिक्षा र चेतनाको भूमिका महŒवपूर्ण भएको बताउँदै राज्यका नीति र कार्यक्रम लक्षित समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको भन्दै कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । भीम नेपालीले पनि नीतिगत धाराहरूको कार्यान्वयन समुदाय स्तरबाटै सशक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमको अध्यक्षता मन्त्रालयकी वरिष्ठ महिला विकास अधिकृत सम्झना सुवेदीले गरेकी थिइन् । उनले अन्तरक्रियामा उठेका सुझाव र अनुभवलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै महिला सशक्तीकरण परियोजनामार्फत सामाजिक रूपान्तरणका लागि सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताइन् ।

समग्रमा पश्चिम एसियामा इरान केन्द्रित द्वन्द्वका कारण उत्पन्न हवाई अवरोधले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको शव स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया गम्भीररूपमा प्रभावित भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका परिवारमा परेको छ, जहाँ पाँचजना श्रमिकको शव अझै विदेशमै रोकिएका छन् ।

नेपालगन्ज, चैत ८  पश्चिम एसियामा अमेरिका र इजरायल र इरानबीच बढ्दो द्वन्द्वका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको शव नेपाल ल्याउन समस्या भएको छ । युद्धका कारण कुवेत, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायतका देशका विमानस्थल प्रभावित हुँदा कम्तीमा २२ नेपालीको शव अलपत्र परेको छ । यस संकटले विशेषगरी पश्चिम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । हालसम्म लुम्बिनीका तीन र कर्णाली प्रदेशका दुई गरी पाँचजना श्रमिकको शव नेपाल ल्याउन सकिएको छैन । यी परिवारहरू आफ्ना आफन्तको अन्तिम संस्कारका लागि शव पर्खाइमा बस्न बाध्य भएका छन् ।

कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा भएका ७ जना नेपाली श्रमिकको शव त्यहाँ रोकिएको छ । दाङका खुसीराम चौधरी, सिन्धुपाल्चोककी सम्झना गोले, उदयपुरकी कोपिला धामी, खोटाङका वसन्त राई, सल्यानकी यमुना सुनार र कृष्णराम्जा बुढासहितका शव उडान नहुँदा पठाउन नसकिएको हो । दूतावासले रोजगारदातालाई ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) दिइसकेको भए पनि नियमित उडान नहुँदा समस्या भएको जनाएको छ ।

इरानले कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पटकपटक आक्रमण गरेपछि सिधा उडान अवरुद्ध भएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा रहेका नेपालीलाई भने स्थलमार्ग हुँदै साउदी पठाइए पनि कानुनी जटिलताका कारण शव स्थानान्तरण सम्भव छैन । साउदी अरबमा पनि ६ जना नेपाली श्रमिकको शव रोकिएको छ । गुल्मीका लक्ष्मीनारायण थापा, धनुषाका रामजतन ठाकुर, काठमाडौंका विनोद केसी र पवनप्रसाद शर्मा, रूपन्देहीका डुलारीप्रसाद चौधरी तथा म्याग्दीका जीवन श्रीपाली र विनोदप्रसाद शाहका शव नेपाल पठाउन नसकिएको दूतावासले जनाएको छ । आवश्यक कागजात र ‘एक्जिट भिसा’ तयार भए पनि उडान तालिका प्रभावित हुँदा शव पठाउन ढिलाइ भएको हो ।

यस्तै, यूएईको दुबईमा ८ जना नेपालीको शव रोकिएको छ । त्यहाँको विमानस्थलमा पटक–पटक भएका हमलाका कारण उडान ढिलो, रद्द र सीमित भएको छ । सीमित उडानमा यात्रु प्राथमिकतामा पर्दा शव ढुवानी झन् कठिन बनेको छ । दूतावासहरूका अनुसार कार्गोमार्फत शव पठाउने खर्च अत्यधिक बढेको छ । साउदीबाट एक शव पठाउन करिब २५ हजार रियाल (झन्डै ९ लाख रुपैयाँ) लाग्ने गरेको छ ।
यता कतारबाट भने ५ शव हालै नेपाल पठाइएको छ । तर समग्रमा युद्धका कारण उत्पन्न हवाई अवरोधले शव व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष पीडा विशेषगरी पश्चिम नेपालका प्रभावित परिवारहरूले भोगिरहेका छन् ।

समग्रमा पश्चिम एसियामा इरान केन्द्रित द्वन्द्वका कारण उत्पन्न हवाई अवरोधले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको शव स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया गम्भीररूपमा प्रभावित भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका परिवारमा परेको छ, जहाँ पाँचजना श्रमिकको शव अझै विदेशमै रोकिएका छन् । नियमित उडान सुचारु नहुँदासम्म समस्या समाधान हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ, जसले पीडित परिवारलाई थप प्रतीक्षाको पीडामा राखेको छ ।