राहदानी सेवा अवरुद्ध भएसँगै यस क्षेत्रका नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकाम नेपालगन्ज पुगेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । दैनिक कामकाज र आर्थिक बोझ बढेको भन्दै सेवाग्राहीहरूले छिटो सेवा सुचारु गर्न माग गरिरहेका छन् । ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरकी प्रमुख अन्तिम सिँजालीले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिले सेवा पुनःस्थापनामा ढिलाइ भएको बताइन् ।

कोहलपुर, चैत ९  ईलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुरमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि अवरुद्ध भएको राहदानी सेवा अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । प्रदर्शनका क्रममा ईलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुरको भवनमा आगजनी भएपछि आवश्यक कागजात, कम्प्युटर उपकरण तथा अन्य सामग्री पूर्णरूपमा नष्ट भएका थिए । त्यसयता सेवा पुनःस्थापना हुन नसक्दा स्थानीय सेवाग्राहीहरू समस्यामा परेका छन् । राहदानी सेवा अवरुद्ध भएसँगै यस क्षेत्रका नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकाम नेपालगन्ज पुगेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । दैनिक कामकाज र आर्थिक बोझ बढेको भन्दै सेवाग्राहीहरूले छिटो सेवा सुचारु गर्न माग गरिरहेका छन् । ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरकी प्रमुख अन्तिम सिँजालीले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिले सेवा पुनःस्थापनामा ढिलाइ भएको बताइन् । ‘आन्दोलनका बेला आगजनी हुँदा कार्यालयका महŒवपूर्ण उपकरण र कागजात नष्ट भए । अहिले नयाँ उपकरण अभावमा सेवा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन,’ उनले भनिन् ।

स्थानीय प्रशासनले गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन पटकपटक अनुरोध गरेको जनाएको छ । तर हालसम्म राहदानीका लागि आवश्यक डिभाइस नआएको गुनासो गरिएको छ । ‘डिभाइस नआएसम्म सेवा सञ्चालन गर्न सम्भव छैन,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय स्तरबाटै खरिद गरेर ल्याए पनि त्यसमा आवश्यक सिस्टम जडान गृह मन्त्रालयबाटै हुनुपर्ने भएकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’
यसअघि ईलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुरबाट दैनिक ५० देखि ६० जनासम्म सेवाग्राहीले राहदानीका लागि आवेदन दिने तथा नवीकरण गर्ने गरेका थिए । सेवा बन्द भएपछि ती सबै सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका युवायुवती तथा विद्यार्थीहरू बढी समस्यामा परेका छन् । कोहलपुर–१० का एक सेवाग्राहीले राहदानी बनाउन नेपालगन्ज धाउनुपर्दा समय र खर्च दुवै बढेको बताए । ‘पहिले यहीँ सजिलै काम हुन्थ्यो, अहिले नेपालगन्ज जानु परिरहेको छ । गाडी भाडा, समय सबै खर्चिलो भयो,’ उनले गुनासो गरे ।

अर्का सेवाग्राहीले पनि लामो दूरी पार गरेर सेवा लिनुपर्दा झन्झट भएको बताए । ‘एकै कामका लागि दुई/तीन पटक नेपालगन्ज धाउनुपर्छ । स्थानीय स्तरमै सेवा पुनः सुरु भए ठूलो राहत हुने थियो,’ उनले भने । राहदानी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक कम्प्युटर, बायोमेट्रिक उपकरण लगायत सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउन स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । सेवा सुचारु नहुँदा नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै सरोकारवालाहरूले छिटो पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । यसबीच स्थानीय प्रशासनले क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण र उपकरण व्यवस्थापनका लागि पहल जारी राखेको जनाएको छ । तर आवश्यक सामग्री केन्द्रबाट उपलब्ध नभएसम्म सेवा पूर्ण रूपमा सुचारु हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

दाङ, चैत ९    रोजगारीका लागि विदेशिने युवाको संख्या बढ्दै गइरहेका बेला दाङका एक शिक्षकले स्वदेशमै सम्भावना खोज्दै सफल उद्यमीको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ निवासी राजन लामिछानेले शिक्षण पेसासँगै बदिया भाले उत्पादन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आत्मनिर्भरता र उद्यमशीलताको नमूना देखाएका हुन् । लामिछाने विगत केही वर्षदेखि कलेजमा अध्यापन गरिरहेका छन् । बिहानैदेखि कक्षा लिन व्यस्त हुने उनी दिनको समय विद्यार्थीहरूसँग बिताउँछन् भने बाँकी समय कुखुरा पालनमा लगाउँछन् । शिक्षण र व्यवसायलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउँदै आएका उनले आफ्नो दैनिक जीवनलाई व्यवस्थित बनाएका छन् । उनको दिन बिहान ६ बजेदेखि सुरु हुन्छ । कलेजमा कक्षा लिएर घर फर्किएपछि उनी कुखुराको खोरतर्फ लाग्छन् । भालेलाई खोरबाट निकालेर करिब दुई घण्टा खुला ठाउँमा चराउने र त्यसपछि पुनः खोरमा राख्ने उनको नियमित काम हो । यसपछि उनी विद्यालय तथा कलेजका अन्य जिम्मेवारीमा जुट्छन् ।

लामिछानेले २०७५ सालमा सामान्य रूपमा दुई–तीनवटा भालेबाट बदिया बनाउने अभ्यास सुरु गरेका थिए । सुरुमा सानो स्तरमा थालेको यो काम पछिल्ला पाँच वर्षमा व्यवस्थित व्यवसायमा रूपान्तरण भएको छ । हाल उनको फर्ममा करिब एक सयको हाराहारीमा बदिया भाले उत्पादन भइरहेका छन् । उनका अनुसार बदिया भाले पालनमा धेरै ठूलो लगानी आवश्यक पर्दैन । ‘मुख्य कुरा इच्छाशक्ति र निरन्तरता हो,’ उनले भने । दैनिक ११–१२ पिरियडसम्म पढाउने व्यस्त समयतालिकाबीच पनि उनले व्यवसायलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

बजार व्यवस्थापनको दृष्टिले पनि उनको अनुभव सकारात्मक छ । उत्पादन भएका भाले छिट्टै बिक्री हुने गरेका छन् । जिल्लाभित्र मात्र नभई छिमेकी जिल्लाबाट समेत माग आउने गरेको उनले बताए । पुराना ग्राहकहरू फर्ममै पुगेर खरिद गर्ने र केहीले फोनमार्फत अर्डर गर्ने गरेका छन् । लामिछानेले उत्पादनका लागि आवश्यक भाले गाउँमै खरिद गर्छन् । उनी मकै र पिनाको दाना आफैं तयार गरेर खुवाउने गर्छन् । औषधिको प्रयोग नगरी उत्पादन गरिने भएकाले उनका बदिया भाले अर्ग्यानिक मानिन्छन् । यही कारण ग्राहकहरूको आकर्षण बढ्दो छ ।

उनको व्यवसायमा पारिवारिक सहकार्य पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । उनकी श्रीमती विष्णु शर्मा पनि शिक्षिका हुन् । बिहान र साँझ कुखुराको हेरचाहमा उनी सक्रिय रहन्छिन् भने दिनको समयमा आवश्यक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्छिन् । लामिछानेले आफ्नो व्यवसायलाई व्यक्तिगत मात्र नभई सामुदायिक रूपमा विस्तार गर्ने प्रयाससमेत गरेका छन् । उनले गाउँका केही परिवारलाई निःशुल्क पोथी कुखुरा दिएका छन् । ती कुखुराबाट उत्पादन भएका भाले पुनः खरिद गरेर उनले व्यवसाय विस्तार गर्दै आएका छन् । यसले अन्य स्थानीयलाई समेत आयआर्जनको अवसर प्रदान गरेको छ ।

प्राविधिक सहयोगमा बदिया बनाइएका भाले करिब ६ महिनामा बिक्रीयोग्य हुन्छन् । लामिछानेले वर्षमा दुईपटक—वैशाख १ र असोज १ गतेदेखि—बिक्री गर्ने गरेका छन् । उत्पादन सुरु भएको केही समयमै सबै भाले बिक्री हुने भएकाले उनी निरन्तर नयाँ उत्पादन चक्रको तयारीमा लागिरहन्छन् । यस व्यवसायबाट उनले सन्तोषजनक आम्दानी गरिरहेका छन् । साथै, व्यस्त जीवनशैलीसँगै आत्मनिर्भर बन्ने अवसर पनि प्राप्त भएको उनी बताउँछन् । लामिछानेको अनुभवले देशभित्रै मेहनत, योजना र लगनशीलता भए सफल हुन सकिने सन्देश दिएको छ ।

नेपालगन्ज, चैत ९   प्रदेशसभा ‘ख’ का सभापति बलराम शर्माको राजीनामा अस्वीकृत भएको छ । समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिमा बसेको बैठकले शर्माको राजीनामा अस्वीकार गर्दै उनीप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेको जनाएको छ । बैठकले शर्मामाथि लगाइएका आरोपहरू निराधार रहेको ठहर गर्दै त्यसप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । साथै, यस्ता आरोपका कारण उनीमा परेको मानसिक चोटप्रति सहानुभूति प्रकट गरिएको छ । बैठकले समग्र रूपमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को समीक्षा गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा आम नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। साथै, निर्वाचन परिणाम अपेक्षाअनुसार नआएको स्वीकार गर्दै संगठन सुदृढीकरण र आत्मसमीक्षामा जोड दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।

बाँके क्षेत्र नं. १ को परिणामबारे पनि बैठकले समीक्षा गर्दै निर्वाचित प्रतिनिधिलाई बधाई ज्ञापन गरेको छ भने मतदाताप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ । पराजयका कारणहरूमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैली, जनतासँग दूरी र सुशासनमा कमजोरीलाई औंल्याइएको छ । त्यस्तै, कोहलपुरमा आयोजित समीक्षा बैठकमा देखिएको अभद्र गतिविधिप्रति पनि बैठकले दुःख व्यक्त गर्दै जिम्मेवार व्यवहार गर्न आग्रह गरेको छ । समग्रमा, बैठकले राजनीतिक शिष्टता, आन्तरिक सुधार र जनतासँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउने दिशामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

नेपालगन्ज,चैत ९ बाँके जिल्लामा बालबालिका तथा आमाको पोषण अवस्था सुधार गर्ने लक्ष्यसहित ‘जीवनका लागि पोषण’ परियोजना सुरु गरिएको छ । ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको पोषण सुधारका लागि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हेलेन केलर इन्टरनेशनलको साझेदारी तथा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेको समन्वयमा बाँके युनेस्को क्लबले उक्त परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । एक वर्षे अवधिको यस परियोजनाले समुदायस्तरमा पोषणसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै कुपोषण न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै, पोषणसम्बन्धी व्यवहार परिवर्तन, आहार विविधता प्रवद्र्धन तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तारमा समेत जोड दिइने बताइएको छ ।

परियोजनाबारे जानकारी दिन नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको परिचयात्मक कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय तहको सक्रिय भूमिकाले मात्र यस्तो अभियान सफल हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रममा हेलेन केलर इन्टरनेशनलका प्रतिनिधि लिल बहादुर नेपालीले परियोजनाको पृष्ठभूमि, उद्देश्य, कार्ययोजना तथा लक्षित समूहबारे विस्तृत जानकारी गराएका थिए । उनले विशेषगरी जोखिममा रहेका परिवारलाई लक्षित गर्दै पोषण शिक्षा, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श सेवा तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख चौधरीले कुपोषण जस्तो जटिल समस्याको समाधानका लागि सबै तहका निकायबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । उनले सरकारी, गैरसरकारी तथा समुदायबीचको एकीकृत प्रयासबाट मात्रै दीगो उपलब्धि हासिल गर्न सकिने धारणा राखे ।

नगर प्रमुख विष्टले बालबालिका र आमाको स्वास्थ्य सुधार स्थानीय विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसमा सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए । उनले परियोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे ।  कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेकी प्रमुख सुनिता पौडेल, वडा अध्यक्ष कौशल कुमार धोबी तथा बाँके युनेस्को क्लबका सहअध्यक्ष निरज कुमार गौतमलगायतले पोषण सुधारको आवश्यकता, चुनौती र सम्भावनाबारे आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले समुदायस्तरमै जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा कुपोषणको समस्या अझै गम्भीर रहेको सन्दर्भमा यो परियोजनाले विशेषगरी जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गर्दै व्यवहार परिवर्तन, पोषण शिक्षा र सेवा पहुँच विस्तारमार्फत दीगो र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।