काठमाडौँ, चैत १६ गते सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया ३० दिनभित्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यक्रमअन्तर्गत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य नपाउँदा बजारको अनियन्त्रित उतारचढावबाट घाटा बेहोर्नु परेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ ।
कार्यक्रमअनुसार कृषकले बिक्री गरेको कृषि उपजको भुक्तानी अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ । तोकिएको समयभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित रकम दिनुपर्ने प्रावधानसहितको निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने तयारी गरिएको छ । यसले किसानलाई उधारो कारोबारका कारण हुने आर्थिक दबाब घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तार गर्न राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यस प्रणालीमार्फत एसएमएस र अन्य डिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्य जानकारी सिधै कृषकसम्म पुर्याइनेछ । साथै, प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ ।
भण्डारण र बजारीकरण सुधार गर्न ‘एक पालिका, एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रम सुरु गरिनेछ । यसअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाइएको छ । व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेका कृषकलाई तीन महिनाभित्र ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ वितरण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ, जसले माटोको गुणस्तर पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
यस्तै, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानका लागि ६० दिनभित्र एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । स्थानीय तहको समन्वयमा घरधुरी सर्वेक्षण सञ्चालन गरी वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड जस्तै कट,अफ मिति, आयस्तर र सम्पत्ति स्वामित्व लागू गरिनेछ ।
सरकारले सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्दै नक्साङ्कन र ‘जिआइएस’मा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ । पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्वासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ भने घना सहरी क्षेत्रमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था गरिनेछ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिने र सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । डिजिटल अभिलेख तयार गरी निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने अभियान तत्काल सुरु गरिने कार्यक्रमले जनाएको छ । नयाँ अतिक्रमण रोक्न कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।
यसैबीच, नेपाल बाल सङ्गठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (हरिबाबु आयोग) को प्रतिवेदनअनुसार बाल सङ्गठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र सुरु गरिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
नेपालगन्ज, चैत १६ गते नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ कोरियनपुरमा एक महिलालाई जलाएर हत्या गरिएको आशंकास्पद घटनाले जिल्लाभर आक्रोश र चासो बढाएको छ । घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग जनप्रतिनिधि, सामाजिक संघसंस्था र नागरिकस्तरबाट तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ ।
बाँके क्षेत्र नम्बर–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहम्मद इश्तियाक राईले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै निष्पक्ष र तीव्र अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कडा सजाय दिलाउन प्रहरी प्रशासनसँग आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले यस्तो जघन्य अपराधको घोर भर्त्सना गर्दै शान्ति सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । साथै, समाजमा हुने शंकास्पद गतिविधिबारे समयमै जानकारी गराएर जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न सबैलाई अपिल गर्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले पनि महिलामाथि हुने हिंसा बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै दोषीलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने बताउनुभयो । नागरिक सरोकार मञ्चका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले यस्ता अमानवीय घटनामा संलग्नलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
आइतबार बिहान कोरियनपुर क्षेत्रमा जलेको अवस्थामा फेला परेकी सृजना बूढा मगर (गीता) लाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । मृतककी तीन वर्षीया छोरी रहेको र उनी पतिसँग अलग बसेर केही वर्षदेखि स्थानीय एक युवासँग सम्बन्धमा रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । घटनासम्बन्धी सोधपुछका लागि एक युवकसहित उनका परिवारका सदस्यलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दिपक पातलीले जानकारी दिनुभयो । शवको पोस्टमार्टम प्रक्रिया जारी रहेको र त्यसपछि मात्र घटनाको वास्तविक प्रकृति स्पष्ट हुने प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरी प्रमुख एसपी अंगुर जिसीका अनुसार घटना आत्महत्या हो वा कर्तव्य ज्यान, दुवै सम्भावनालाई आधार मानेर अनुसन्धान भइरहेको छ । साथै, सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट सूचना फैलाएर द्वन्द्व निम्त्याउने गतिविधि नगर्न सर्वसाधारणलाई सचेत गराइएको छ ।
बिहान पक्राउ परेका पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का अस्पताल भर्ना भएका छन्।
स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि खड्कालाई सोमबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। आज बिहान अस्पताल भर्ना भएका उनलाई बेड नम्बर १०२९ मा राखिएको बताइएको छ।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा खड्काकाे निवासबाट बरामद भएको रकम सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि लागि नियन्त्रणमा लिइएको गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बताएका थिए। यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले खड्काको घरबाट जलेका नोटका टुक्रा र खरानी संकलन गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
आइतबार अदालतले खड्कालाई ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको छ।
आज दिउँसो ४ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका हुन्। बैठक दिउँसो ४ बजे सिंहदरबारमा बस्ने तय भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
