नेपालगञ्ज चैत १९ गते नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा सञ्चालन भइरहेको सिफलिस (भिरिङ्गी) सम्बन्धि वैज्ञानिक अनुसन्धानले तीन महिनामा महत्वपूर्ण तथ्याङ्क संकलन गरेको छ । छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डा. बद्री चापागाइँको नेतृत्वमा भइरहेको ‘भेनस अध्ययन २०२६’ अन्तर्गत ३२५ अस्पताल भिजिटको विवरण संकलन गरिएको हो ।
संकलित तथ्याङ्क अनुसार १८७ जना नयाँ सिफलिस प्रभावित (युनिक केस) बिरामी पहिचान भएका छन् । यी मध्ये केहीलाई तत्काल उपचार आवश्यक रहेको छ भने केहीले यस अघि उपचार गराइसकेका बिरामी समेत समावेश छन् ।
अनुसन्धानले मुख्यतः २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा बढी प्रभावित रहेको देखाएको छ । साथै, जन्मजात संक्रमण भएका शिशुदेखि ६५ वर्षसम्मका व्यक्तिमा समेत संक्रमण पुष्टि भएको छ । केही अवस्थामा आमाबाट बच्चामा संक्रमण सरेको (कन्जेनिटल ट्रान्समिसन) समेत भेटिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि गरिने अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा ‘अनफिट’ ठहरिने सिफलिस संक्रमितको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको पाइएको छ । यौनांगमा घाउ भएका १० भन्दा बढी बिरामी रेकर्डमा समावेश छन् भने करिब ३० प्रतिशत बिरामी पुरानो संक्रमण निको भए/नभएको जाँच गर्न अस्पताल पुगेका छन् ।
सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन भेरी अस्पतालले छाला तथा यौन रोग विभाग अन्तर्गत ‘भेनस कर्नर’ स्थापना गरेको छ । यहाँ सिफलिससम्बन्धि परामर्श, परीक्षण तथा उपचार सेवा सुरक्षित, गोप्य र व्यवस्थित रूपमा कोठा नं २२ बाट निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ ।
डा. चापागाइँका अनुसार सिफलिस सामाजिक व्यवहार, वैदेशिक रोजगारी, औषधिको अनियन्त्रित प्रयोग तथा नीतिगत कमजोरीसँग जोडिएको जटिल सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या हो । यस अध्ययनले उपचार प्रक्रियामा देखिएका चुनौती, स्वास्थ्यकर्मीमा रहेको भ्रम तथा बिरामीले भोग्ने सामाजिक लाञ्छनाबारे तथ्यगत जानकारी प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षले भविष्यमा राष्ट्रिय यौनजन्य रोग (एसटिआई) मार्गनिर्देशन तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी स्वास्थ्य नीतिमा सुधार गर्न आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । २०२६ जनवरी १ देखि सुरु भएको यो अध्ययन डिसेम्बर अन्तिमसम्म निरन्तर रहनेछ ।
काठमाडौं, चैत १९ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् खरिद सम्झौता (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट–पीपीई) र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत अध्ययन तथा समीक्षा गर्न दुई वटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची’लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लिएको हो।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवका अनुसार मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट यी समितिहरू गठन गरिएको हो। समितिहरूले विद्युत् क्षेत्रमा नीति, प्राविधिक र कानुनी पक्षको समग्र समीक्षा गरी सुधारका उपाय सुझाउने काम गर्नेछन्।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीई) अध्ययनका लागि सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। यस समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा पीपीईको वर्तमान अवस्थाको गहिरो विश्लेषण गर्नु, प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक तथा कानुनी अड्चनहरूको पहिचान गर्नु, सम्भावित जोखिमको मूल्याङ्कन गरी सुधारका लागि सिफारिस गर्नु, र भविष्यमा पीपीई प्रक्रिया थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन आवश्यक सुझाव पेश गर्नु समावेश छ।
त्यसैगरी विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको समीक्षा गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। यो समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु, प्रक्रिया तथा नियमावलीमा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी कमजोरीहरू पत्ता लगाउनु, र आगामी दिनमा अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन कानुनी सुधारका उपायहरू सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
मन्त्रालयले यी समितिहरूको प्रतिवेदनमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकासलाई तीव्रता दिने, र विद्युत् खरिद र अनुमतिपत्र प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ गर्ने अपेक्षा राखेको छ। समितिहरूको अध्ययनले नीति निर्माताहरू, प्राविधिक टोली र सम्बन्धित निकायलाई मार्गनिर्देशन प्रदान गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
विद्युत् उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीको सुधार, सम्झौताहरूको पारदर्शिता र अनुमतिपत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनले देशको ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउने तथा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र दक्षता सुनिश्चित गर्न यी समितिहरूको प्रतिवेदनलाई महत्व दिन तयारी गरेको जनाएको छ।
केप क्यानभेरल (फ्लोरिडा) चैत १९ गते, आधा शताब्दीभन्दा बढीपछि मानवता पुनः चन्द्रमातर्फ फर्किएको छ। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको आर्टेमिस–२ मिसन अन्तर्गत चार अन्तरिक्ष यात्री बुधबार शक्तिशाली रकेटमार्फत चन्द्रमाको परिक्रमा गर्ने ऐतिहासिक यात्रामा प्रस्थान गरेका छन्। यो मिशन आगामी अवतरण र दीर्घकालीन चन्द्र उपस्थिति स्थापनाको मार्ग प्रशस्त गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
तीन अमेरिकी र एक क्यानेडियाली अन्तरिक्ष यात्री बोकेको ३२–तले स्पेस लन्च सिस्टम रकेट फ्लोरिडास्थित केनेडी स्पेस सेन्टरबाट साँझतिर प्रक्षेपित भएको थियो। हजारौँ दर्शकहरूले प्रक्षेपण अवलोकन गरे, जसले अपोलो युगको सम्झना दिलाउने वातावरण सिर्जना गरेको थियो।
उडान सुरु भएको केही मिनेटमै कमान्डर रिड वाइसम्यानले चन्द्रतर्फ अघि बढिरहेको दृश्यलाई ‘सुन्दर चन्द्रोदय’ भन्दै वर्णन गर्नुभयो। उहाँसँगै पाइलट भिक्टर ग्लोभर, अन्तरिक्ष यात्री क्रिस्टिना कोच र क्यानाडाका जेरेमी ह्यानसेन यस टोलीमा छन्। यो टोली विविधताका हिसाबले ऐतिहासिक मानिन्छ, जसमा पहिलो महिला, विभिन्न जातीय पृष्ठभूमिका सदस्य र गैर–अमेरिकी नागरिक समावेश छन्।
जारेड आइज्याकम्यानले यसलाई ‘मानव अन्तरिक्ष यात्राको नयाँ अध्याय’ भनेका छन्। उहाँका अनुसार अब चन्द्रमा केवल लक्ष्य नभएर भविष्यको स्थायी आधार बन्ने दिशामा यात्रा अघि बढेको छ।
प्रक्षेपणअघि प्राविधिक चुनौतीले केही तनाव सिर्जना गरेको थियो। हाइड्रोजन चुहावटको पुरानो समस्या पुनः देखा पर्न सक्ने आशङ्का भए पनि अन्ततः प्रक्षेपण सहज रूपमा सम्पन्न भयो। अन्तिम समयमा देखिएका ब्याट्री सेन्सर र उडान नियन्त्रणसम्बन्धी समस्या छिट्टै समाधान भएपछि मिशनलाई हरियो झण्डा दिइयो।
यो १० दिने परीक्षण उडानको प्रारम्भिक चरणमा अन्तरिक्ष यात्रीहरूले पृथ्वीको कक्षामा रहँदै यानको प्रणाली जाँच गर्नेछन्। त्यसपछि मुख्य इन्जिन प्रज्वलन गरी चन्द्रमातर्फ यात्रा सुरु हुने छ। मिशनको दौरान उनीहरू चन्द्रमाको सतहमा अवतरण नगरी परिक्रमा गर्दै पृथ्वीभन्दा अहिलेसम्मकै टाढासम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
चन्द्रमाको पछाडिको भाग पार गरेपछि यान थप ६,४०० किलोमिटर अघि बढ्नेछ र त्यसपछि पृथ्वी फर्कने मार्ग समाउनेछ। यो यात्रा ‘फ्रि–रिटर्न’ कक्षामा आधारित हुने छ, जसले गुरुत्वाकर्षणको सहायताले यानलाई सुरक्षित रूपमा फर्काउने सुनिश्चितता दिन्छ।
उडानका क्रममा अन्तरिक्ष यात्रीहरूले म्यानुअल नियन्त्रण अभ्यास गर्नेछन्, जसले स्वचालित प्रणाली असफल भएमा मानव नियन्त्रणको प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने छ। ओरियन क्याप्सुलका झ्यालबाट उनीहरूले चन्द्रमाको दुर्लभ भूभाग अवलोकन गर्नेछन्, केही भूभाग मानव आँखाले पहिलोपटक देख्ने संभावना छ।
मिशनसँग केही जोखिम पनि जोडिएका छन्। एसएलएस रकेटमा हाइड्रोजन चुहावटको समस्या पूर्णरूपमा समाधान नभएको आशङ्का छ। अघिल्लो आर्टेमिस–१ मिशनमा पनि क्याप्सुलको ताप सुरक्षा प्रणालीमा समस्या देखिएको थियो। यसपटक त्यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिन विशेष सावधानी अपनाइएको छ।
अनुभवी अन्तरिक्ष यात्री चार्ली ड्युकले टोलीलाई शुभकामना दिँदै ऐतिहासिक यात्रामा जोखिम स्वाभाविक हुने उल्लेख गर्नुभयो। नासाले सार्वजनिक गरेको जोखिम मूल्याङ्कनअनुसार यो ‘सामान्यभन्दा राम्रो’ अवस्थामा रहेको छ।
आर्टेमिस कार्यक्रमले अपोलो युगभन्दा फरक दृष्टिकोण अपनाएको छ। यसले केवल चन्द्रमा पुग्ने लक्ष्य मात्र नभएर त्यहाँ दीर्घकालीन आधार निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। आगामी मिशनहरूमा चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्ने र वैज्ञानिक अनुसन्धान विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
अन्तरिक्ष यात्री कोचका अनुसार यो चन्द्र यात्रा मङ्गल ग्रहसम्म पुग्ने मार्गको आधार हो। उहाँले मिशनलाई ‘नयाँ युगको सुरुआत’ भनेका छन् र पृथ्वीका सबै मानिसका लागि चन्द्रमालाई सम्भावनाको गन्तव्यको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। ग्लोभरले यस यात्रालाई सम्पूर्ण मानवताको साझा इतिहासको हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै यो कुनै एक देश, जाति वा लिङ्गको नभई ‘मानवताको कथा’ बन्ने बताए।
यो मिशनले भविष्यमा चन्द्रमा र अन्तरिक्ष अन्वेषणमा नयाँ युगको सुरुआत गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। मानवताको साझा उपलब्धिको रूपमा यसलाई लामो समयसम्म सम्झिन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं ,१९ चैत गते संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार आज (बिहीबार) बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ मध्ये ४ दलका शीर्ष नेताहरूले मन्तव्य राख्ने भएका छन्। नयाँ जनादेशपछि पहिलोपटक बस्न लागेको यो बैठकलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।
सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका सांसद रवि लामिछानेले बैठकमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट वर्षामान पुनले पनि मन्तव्य दिने तय भएको छ।
हालसम्म श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट भने वक्ताको नाम नआएको जनाइएको छ। यद्यपि ती दलबाट नाम प्राप्त भएमा उनीहरूलाई पनि मन्तव्य राख्न समय उपलब्ध गराइने सचिवालयले जनाएको छ।
बैठक सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा रहेको निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय हलमा दिउँसो २ बजे बस्नेछ। रामचन्द्र पौडेलले यही चैत १६ गते नेपालको संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए।
बैठकको प्रारम्भमा ज्येष्ठ सदस्य तथा सभामुखको भूमिकामा रहेका अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र तथा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी पत्रहरूको विवरण पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ।
यसै बैठकमा सुधन गुरुङले ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ र ‘नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाले आफ्नो नियमावली नबनाएसम्मका लागि ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९’ बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा पेश गरिनेछ। सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्न सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने र आगामी सभामुख निर्वाचनका लागि मिति तोक्ने विषय पनि कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ।
बैठकको अन्त्यमा संविधानसभा तथा संघीय संसद्का दिवंगत सदस्यहरू ; ऋषिकेश गौतम, मोहम्मद आफताव आलम, आमोदप्रसाद उपाध्याय, होमनाथ दाहाल र बलदेव बोहोराप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ।
फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै सुरु हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारणमा महत्वपूर्ण सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।
