नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट २०८२ चैत १८ गते जारी गरिएको निर्देशनले सञ्चार माध्यमको अस्तित्व नै गम्भीर संकटमा पर्ने भन्दै तत्काल फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने विभिन्न पत्रकार सम्बद्ध संस्थाहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले वर्तमान सरकारको प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता के हो भन्दै पोजिसन स्पष्ट पार्न माग गरेका छन् ।

महासचिव दाहाले सरकारले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलनमा जाने बताए । उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर पारेर आओस हामी पनि त्यसको कडा प्रतिवाद गर्न तयार छौं ।’

महासचिव दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारि भएको पत्रको निर्णय प्रक्रिया र वैधानिकतामाथि नेपाल पत्रकार महासंघले प्रश्न उठाउने निर्णय नै गरेको जानकारी दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले निजी सञ्चार माध्यममा आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने निर्णय नेपालको कानुन, संविधान र अन्तराष्ट्रिय कानुन बमोजिम पनि त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरे ।

‘नागरिक अधिकारको रक्षा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा मात्रै सम्भव छ, सञ्चार माध्यमको आर्थिक स्रोत संकुचित गर्ने कार्यले मिडियाको अस्तित्व नै संकटमा पार्छ” त्रिपाठीले भने, ‘जनताले तिरेको कर मन्त्रीको फोटो छापिने सरकारी मिडियामा मात्रै खर्च गर्छु भन्ने निर्णय अधिनायकवाद हो ।’

कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले प्रेसको घाँटी निमोठ्ने कार्य स्वीकार्य नभएको बताए, साथै उनले प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता हनन् हुने गरी कुनै पनि निर्णय नगर्न चेतावनी दिए । सरकारी निर्णयले देशभरका पत्र,पत्रिका, एफएम रेडियो बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे ।

प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव मनोज घर्तिमगरले प्रधामन्त्री कार्यालयको निर्णयले २ लाख श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारीहरु वेरोजगार हुने बताउँदै आफ्नो संगठन जुनसुकै संघर्षमा उत्रिन तयार रहेको बताए ।

कार्यक्रममा पिपुल्स भोलेन्टीयर्स जर्नालिस्ट फोरमका संयोजक नवराज न्यौपानेले देशभरका एमएम रेडियोहरु बन्द गर्न लागेको हो भन्दै प्रश्न गरे, साथै उनले सरकारी टेण्डरको विज्ञापनमा भइरहेको घोटाला र भ्रष्टाचार छानविन गर्न माग गरे ।

नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक अनन्त मैनालीले गोरखापत्रको इतिहाससँगै विकास भएको विज्ञापन एजेन्सीहरुको अधिकार खोस्ने निर्णय संघका लागि स्वीकार्य नभएको बताए । मैनालीले विज्ञापन एजेन्सीहरुले निजी र सरकारी दुबै सञ्चारमाध्यमसँग सम्झौता गरेरै काम गरेको बताउँदै कानुन विपरित र हठात निर्णय गरेर एजेन्सी खोस्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताए ।

काठमाडौं, चैत २२ गते   सरकारले भोलिदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

सरकारी कार्यालय अब विहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म खुल्नेछन् । पेट्रालियम आपूर्तीमा उत्पन्न असहजताका कारण यो निर्णय गरेको उनले बताए । यस्तै आगामी शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

गुल्मी, चैत २२ गते  आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा गुल्मीका स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारबाट एक अर्बभन्दा बढी अनुदान प्राप्त भएका छन्।

यस जिल्लाका दुई नगरपालिका र दस गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ एक अर्ब १२ करोड ७३ लाख रुपियाँ अनुदान प्राप्त भएका हुन्।

सङ्घीय सञ्चित कोषबाट नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

न्यूनतम, सूत्र र कार्यसम्पादनमा आधारित भई तीन शीर्षकमा नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदान हस्तान्तरण गर्दै आएको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगले उक्त रकम प्रदान गर्न सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा सबैभन्दा धेरै यहाँको रेसुङ्गा नगरपालिकाले वित्तीय समानीकरण अन्तर्गतको अनुदान प्राप्त गर्नेछ। यस नगरपालिकाले ११ करोड २८ लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने भएको छ।

मुसीकोट नगरपालिकाले ११ करोड १८ लाख रुपियाँ अनुदान प्राप्त गर्ने भएको हो। गाउँपालिकाहरूमा कालीगण्डकीले आठ करोड ८९ लाख, सत्यवतीले नौ करोड ८३ लाख, चन्द्रकोटले नौ करोड ४१ लाख, इस्माले आठ करोड ६० लाख, मालिकाले नौ करोड नौ लाख, मदानेले आठ करोड ९९ लाख, धुर्कोटले नौ करोड सात लाख, गुल्मीदरबारले आठ करोड ९३ लाख, छत्रकोटले आठ करोड ९७ लाख र रुरुक्षेत्रले आठ करोड ४९ लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।

दाङ, चैत २२   तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नगरभित्र रहेका पर्यटकीय सम्भावनालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित पहिलोपटक एकीकृत अभिलेखीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । लामो समयदेखि धार्मिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक महत्व बोकेका स्थलहरूको आधिकारिक विवरण अभावमा पर्यटन क्षेत्र ओझेलमा पर्दै आएको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाले यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम अघि बढाएको हो ।

पर्यटन प्रवर्धन शाखाले करिब दुई महिनाअघि सबै वडालाई पत्राचार गर्दै आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पर्यटकीयस्थलको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुसार अहिले सबै वडाबाट प्रमाणसहितका विवरण संकलन भइसकेको छ । संकलित विवरणअनुसार तुलसीपुर क्षेत्रमा कुल १०१ पर्यटकीयस्थल रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यीमध्ये मन्दिर, गुम्बा, ऐतिहासिक दरबार क्षेत्र, गुफा, झरना, उद्यान तथा जलाशयहरू समावेश छन् । पछिल्लो समय राप्ती शान्ति उद्यानले देशभरबाट आन्तरिक पर्यटक आकर्षित गर्दै तुलसीपुरलाई नयाँ गन्तव्यका रूपमा चिनाउन थालेको छ । यसबाहेक थर्कोट लेख, सिद्ध चमेरे गुफा, थारु राजा दंगीशरणको दरबार क्षेत्र, जन्ती ढुंगा र छिल्लीकोटजस्ता स्थानले ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेका छन् ।

त्यस्तै, विभिन्न जलाशयहरू पनि आन्तरिक पर्यटनको केन्द्र बन्दै गएका छन् । जम्मुचिरा, कात्तिके, गौरी ताल, फूलबारी लेकसाइड र खौसापुर जलाशयमा दैनिकजसो घुमफिर, मनोरञ्जन तथा डुंगा सयरका लागि आउनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । यद्यपि पर्याप्त प्रचारप्रसार र व्यवस्थापन अभावका कारण यस्ता धेरै सम्भावना बोकेका स्थलहरू अझै पनि ओझेलमै छन् । पर्यटन शाखा प्रमुख झरेन्द्र खरेलका अनुसार यसअघि आधिकारिक अभिलेख अभावले योजना निर्माण र बजेट विनियोजनमा समस्या हुँदै आएको थियो । ‘कुन स्थान कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक नहुँदा आवश्यकता अनुसार योजना बनाउन कठिन भएको थियो,’ उनले भने, ‘अब भने तथ्यांक संकलन भइसकेकाले प्राथमिकताका आधारमा विकास योजना अघि बढाइनेछ ।’

उपमहानगरपालिकाले आगामी दिनमा सबै पर्यटकीयस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी संरचना निर्माण, मर्मतसम्भार, व्यवस्थापन र प्रचारप्रसारलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउने तयारी गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता माधव वलीले पर्यटन क्षेत्रलाई अब एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने बताए । उनका अनुसार विगतमा विभिन्न निकायबाट छुट्टाछुट्टै बजेट ल्याउने प्रवृत्तिले दोहोरोपन बढाएको थियो । ‘अब सबै पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थल स्थानीय सरकारको मातहतमा ल्याइनेछ,’ उनले भने, ‘यसले स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नेछ ।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, योजनाबद्ध र दीगो रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरेको यो पहलले स्थानीय आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुका साथै क्षेत्रीय पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति भए पनि, सबै स्थानमा निरन्तर निगरानी सम्भव नभएको देखिन्छ । सहरको मुख्य प्रवेशद्वारमध्ये एक मानिने धम्बोझी चोक वरपर यस्तो दृश्य देखिनु समग्र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि चुनौतीपूर्ण संकेत हो । एकातिर आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर ट्राफिक लाइट जडान गरिएको छ, अर्कोतिर आधारभूत अनुशासनको अभावले त्यसको प्रभाव सीमित बनाएको छ । यसले देखाउँछ कि पूर्वाधार मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तर निगरानी पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

नेपालगन्ज, चैत २२  बाँकेको नेपालगन्जस्थित धम्बोझी चोक सधैंझैँ व्यस्त छ । चारैतिरबाट सवारी साधनको चाप, पैदलयात्रीको आवागमन र बजारको चहलपहलले यो चोक सहरको धड्कनजस्तै बनेको छ । यही व्यस्ततालाई व्यवस्थापन गर्न केही समयअघि ट्राफिक लाइट जडान गरिएको छ, जसले मुख्य चोकमा सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउन उल्लेख्य भूमिका खेलेको देखिन्छ । ट्राफिक संकेतका कारण सवारी साधन पालैपालो रोकिने र चल्ने क्रम स्थापित भएको छ, जसले दुर्घटनाको जोखिम पनि केही हदसम्म घटाएको छ ।

धम्बोझी चोकबाट घरबारी टोल, बीपी चोक, खजुरा रोड र पुष्पलाल चोकतर्फ जाने मुख्य मार्ग यहीँबाट छुट्टिन्छन् । त्यसैले यो चोक सधैं अत्यधिक चापमा रहन्छ । बिहान र बेलुकाको समयमा यहाँ सवारी साधनको लामो लाइन देखिनु सामान्य जस्तै भइसकेको छ । यद्यपि ट्राफिक लाइटले मुख्य चोकको व्यवस्थापनलाई केही सहज बनाएको भए पनि, चोकको छेउछाउको वास्तविकता भने अझै चुनौतीपूर्ण छ ।

विशेषगरी धम्बोझी चोकतर्फबाट करिब १०/१५ मिटर अगाडि बढ्दा सेतु बिक चोकतर्फ जाने सडकको अवस्था निकै जटिल देखिन्छ । यो सडक पनि उत्तिकै व्यस्त छ, तर यहाँको व्यवस्थापन भने कमजोर छ । अर्थात्, भद्रोगल छ । यही क्षेत्रमा स्थानीय सवारी साधनले यात्रु ओराल्ने र चढाउने मुख्य बिन्दु बनेको छ । तर, यो प्रक्रिया व्यवस्थितरूपमा नभई अव्यवस्थित र जोखिमपूर्ण तरिकाले भइरहेको छ । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको यातायात व्यवसायीका कर्मचारीहरूको व्यवहार हो । यात्रु तान्ने प्रतिस्पर्धामा उनीहरू सडकको बीचमै पुग्छन् । कतिपय अवस्थामा त गुडिरहेको अटोसम्म पुगेर यात्रुलाई तानातान गर्ने दृश्य देखिन्छ । यसले यात्रुको सुरक्षामा मात्रै होइन, सवारी चालक र पैदलयात्री सबैका लागि जोखिम बढाएको छ ।

यस्तो गतिविधिले ट्राफिक नियमको खुलेआम उल्लंघन भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । स्थानीय बासिन्दा र दैनिक यात्रुका अनुसार, ट्राफिक लाइट जडान गरिए पनि त्यसको प्रभाव मुख्य चोकमा मात्र सीमित छ । मुख्य चोकको दायाँबाँया पुग्दा फेरि पुरानै अव्यवस्थित अवस्था देखिन्छ । ‘चोकमा त नियम लागु भएको जस्तो देखिन्छ, तर छेउमै पुग्दा सबै अस्तव्यस्त हुन्छ,’ पैदलयात्रु बिर्खबहादुर खड्काले गुनासो गरे । उनका अनुसार, यात्रु तान्ने होडबाजीले कहिलेकाहिँ झगडासमेत हुने गरेको छ । यात्रुहरू पनि यस्तो अवस्थाबाट हैरान छन् । सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्नेहरूका लागि सुरक्षितरूपमा चढ्ने र ओर्लिने स्थानको अभाव छ । उनीहरूलाई सडकको बीचमै रोकेर तान्ने, हतार गर्ने र चर्को स्वरमा बोलाउने प्रवृत्तिले असहज बनाएको छ । विशेषगरी महिला, वृद्ध र बालबालिकाका लागि यस्तो अवस्था अझ जोखिमपूर्ण देखिन्छ ।

ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति भए पनि, सबै स्थानमा निरन्तर निगरानी सम्भव नभएको देखिन्छ । सहरको मुख्य प्रवेशद्वारमध्ये एक मानिने धम्बोझी चोक वरपर यस्तो दृश्य देखिनु समग्र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि चुनौतीपूर्ण संकेत हो । एकातिर आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर ट्राफिक लाइट जडान गरिएको छ, अर्कोतिर आधारभूत अनुशासनको अभावले त्यसको प्रभाव सीमित बनाएको छ । यसले देखाउँछ कि पूर्वाधार मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तर निगरानी पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

सम्बन्धित निकायहरूले यदि यस क्षेत्रमा विशेष ध्यान नदिने हो भने, भविष्यमा दुर्घटनाको जोखिम अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ । यात्रु चढाउने र ओराल्ने निश्चित स्थान तोक्ने, यातायात व्यवसायीका कर्मचारीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र निरन्तर ट्राफिक अनुगमन बढाउने जस्ता कदम आवश्यक देखिन्छन् । साथै, जनचेतना अभिवृद्धि पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । धम्बोझी चोकमा देखिएको व्यवस्थापनको सकारात्मक पक्षलाई छेउछाउका सडकहरूमा पनि विस्तार गर्न सके मात्र समग्र ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्न सक्छ । अन्यथा, चोकको बीचमा देखिने अनुशासन र केही मिटर परको अव्यवस्था बीचको विरोधाभासले शहरको छविमै प्रश्न उठाइरहनेछ ।

बर्दिया  , लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले शिक्षण पेशालाई सम्मानजनक र गुणस्तरीय शिक्षाको आधारको रूपमा देखिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । नेपाल शिक्षक संघ बर्दियाको २७औँ प्रतिनिधि सभा, शिक्षक सम्मान तथा शैक्षिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बनाएका हुन् ।

‘शिक्षकको मर्यादित पेशाबिना गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । शिक्षकको सामाजिक, आर्थिक र व्यावसायिक सशक्तिकरण नै शिक्षा प्रणालीको मूल आधार हो,’ उनले भने । उनले वर्तमान शिक्षण प्रणाली सुधारका लागि शिक्षकहरूको भूमिका निर्णायक भएको उल्लेख गर्दै, शिक्षकहरूलाई पर्याप्त तालिम, प्रेरणा र प्रोत्साहनको आवश्यकता रहेको बताए । साथै, शिक्षकहरूको पेशागत अधिकार सुरक्षित गर्नु र समाजमा उच्च सम्मान दिलाउनु सरकारको प्राथमिकता हुने उनको भनाइ छ ।

बुटवल, चैत २२  लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनअन्तर्गत पाँचौं बैठक आज (आइतबार) बस्ने भएको छ । प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले सूचना जारी गर्दै बैठकको मिति तय गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

मंसिर ८ बाट सुरु भएको हिँउदे अधिवेशनमा पहिलो बैठकपछि दोस्रो बैठक बस्न करिब साढे दुई महिना लागेको थियो । हालसम्म तीन वटा विधेयक विषयगत समितिमा छलफलमै रहेका छन् । तीबाहेक नयाँ विधेयक नआएपछि माघ २० यता बैठक बस्न सकेको थिएन ।

अब बस्ने बैठकमा समसामयिक विषयमा सदस्यहरूले धारणा राख्ने, लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तथा जिल्ला समन्वय समितिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक समितिमा पठाउने कार्यसूची रहने बताइएको छ । सरकारबाट पर्याप्त ‘विजनेश’ नआएपछि प्रदेशसभा लामो समयदेखि प्रभावकारी हुन नसकेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा २१ बैठक मात्र बसेका छन्, जसमा अधिकांश बजेट केन्द्रित थिए ।