काठमाडौं चैत २९ गते नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा दलको नेता चयन वैशाख ४ गते गर्ने भएको छ । पार्टीका सहमहामन्त्री तथा निर्वाचन समितिका संयोजक प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ले निर्वाचन तालिका भने वैशाख २ गते आउने बताए ।
उनले दलको नेता चयनका लागि सहमतिको प्रयास जारी रहेको बताए ।सहमतिको प्रयास जारी रहे पनि निर्वाचन प्रक्रियामा पनि जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन वैशाख ४ गते गर्ने । वैशाख २ गते निर्वाचन समितिले कार्यतालिका सार्वजनिक गर्छ,’ उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्वले सहमतिको प्रयास जारी राख्छ । सहमतिको प्रयास जारी रहे पनि निर्वाचन प्रक्रियामा जानु पर्छ नै । एकल उम्मेदवारी पर्यो भने सर्वसम्मत नेता चयन हुन्छ । नभए लोकतान्त्रिक विधि पद्दतिबाट निर्वाचन गराएर प्रतिपक्षी दलको नेता चयन हुन्छ ।’ कांग्रेस संसदीय दलको नेता बन्न अर्जुननरसिंह केसी, भीष्मराज आङ्देम्बे, मोहन आचार्यलगायत सांसदले प्रयास गरिरहेका छन् ।
सुर्खेत, चैत २९ कर्णालीको पहिचानलाई पुनर्परिभाषित गर्दै विकास, समृद्धि र अवसरका नयाँ आयाम खोज्ने उद्देश्यसहित ‘कुडा कर्णालीका’ अभियानअन्तर्गत कर्णाली उत्सव सुरु भएको छ । सात सांगीतिक धुनसँगै उद्घाटन गरिएको उत्सवले कर्णालीलाई केवल विकटताको कथामा सीमित नगरी यसको सम्भावना र क्षमतामाथि केन्द्रित बहस अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।
पछिल्ला सात वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको यो कार्यक्रमको सातौँ संस्करण शनिबारदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको हो । उत्सवमा कर्णालीको आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक संरचना, साहित्य, कला र संगीतलगायत विविध विषयमा बहस तथा अन्तरक्रिया हुने कार्यक्रम संयोजक कमलराज लम्सालले जानकारी दिए ।
उद्घाटन सत्रमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले ‘नारी नेतृत्व’ विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै महिलाको भूमिका इतिहासदेखि वर्तमानसम्म निर्णायक रहेको बताइन् । उनले राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनहरूमा महिलाको सक्रिय सहभागिताले उनीहरू नेतृत्व गर्न सक्षम रहेको प्रमाणित गरिसकेको उल्लेख गरिन् । संविधानले सुनिश्चित गरेको सहभागितालाई व्यवहारमा अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
कर्णालीको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदानबारे चर्चा गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनालले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिए । उनले कर्णालीमा अर्गानिक कृषि उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादन वृद्धि, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनलाई सँगै अघि बढाउनुपर्ने बताए । केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणले मात्र समृद्धि सम्भव नहुने भन्दै आम्दानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित नीति आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।
उत्सवको प्रारम्भिक सत्रमा पत्रकार केशव दाहालले कर्णालीप्रति राज्यको ऐतिहासिक उपेक्षा औँल्याउँदै यसको पुनःमूल्यांकन आवश्यक रहेको बताए । उनले कर्णालीलाई सधैं अभाव र विकटताको चश्माबाट मात्रै हेर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै यसको वास्तविक सम्भावनाहरू ओझेलमा परेको उल्लेख गरे । काठमाडौँ र कर्णालीबीचको दूरी केवल भौगोलिक नभई दृष्टिकोणको पनि भएको संकेत गर्दै उनले दुर्गमताको परिभाषामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उत्सवअन्तर्गत ‘सुइना कर्णालीका’, ‘जेनेजीः सडकदेखि सदनसम्म’ र ‘शक्तिको सोपानः बाँडफाँटदेखि विकाससम्म’ जस्ता विषयमा बहस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम तय गरिएको छ । यसैक्रममा डोल्पाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जुनु हमाल ढकालले आफ्नो संघर्षपूर्ण यात्रा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला र सहभागीहरूबीच अनुभव आदान–प्रदान तथा नीतिगत बहस हुने यो उत्सव सोमबारसम्म सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ ।
बर्दिया, चैत २९ नागरिकता नपाउँदा आत्महत्या गर्न बाध्य बनेकी एक युवती र उनका बुवाको मृत्यु प्रकरणमा सरकारी छानबिन सम्पन्न भइसके पनि दोषीमाथि कुनै कारवाही अघि नबढ्दा पीडित परिवारले न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । छानबिन प्रतिवेदन बुझिएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा राज्यको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
बढैयाताल गाउँपालिका–४ दक्षिण भकारीकी २२ वर्षीया अञ्जु थारुलाई नागरिकता नदिइँदा उनले गत कात्तिक २२ गते आत्महत्या गरेकी थिइन् । छोरीको मृत्युले विक्षिप्त बनेका उनका ६१ वर्षीय बुवा कान्छा थारुले पनि चार दिनपछि ज्यान दिएका थिए । यो घटनाले नागरिकता वितरणमा देखिएको विभेद र प्रशासनिक कमजोरीलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको थियो ।
घटनापछि व्यापक आलोचना बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गृहमन्त्रालयले सहसचिव सुरेश पन्थीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा उपसचिव कुलशेखर अर्याल र बर्दियाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत सदस्य थिए । टोलीले घटनास्थल पुगेर पीडित परिवार, वडा कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासनसँग सोधपुछ गरेको खबर कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
समितिले गत पुस ३ गते ३५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको जनाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा अञ्जुलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउने प्रक्रियामा वडा कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासनसम्म कमजोरी देखिएको उल्लेख गरिएको थियो । तर, प्रतिवेदनमा औंल्याइएका जिम्मेवार निकाय वा व्यक्तिमाथि हालसम्म कुनै कारवाही नहुँदा दोषीलाई संरक्षण गरिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।
मृतक अञ्जुकी भाउजु सुमनकुमारी थारुका अनुसार, सरकारी टोली घरमै पुगेर छानबिन गर्दा परिवारले न्याय पाउने आशा गरेका थिए । ‘महिलामाथि भएको अन्यायबारे प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुगेपछि अब केही हुन्छ भन्ने लागेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिलेसम्म कुनै कारवाही भएन, दोषीमाथि किन चुप लागिएको हो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन ।’ अञ्जुले नागरिकता नपाउँदा पतिबाट पाउने अंशसमेत प्राप्त गर्न सकेकी थिइनन् । पारिवारिक र सामाजिक दबाबसँगै राज्यबाट पाएको उपेक्षाले उनी चरम मानसिक तनावमा पुगेको स्थानीयको भनाइ छ ।
यस प्रकरणमा अञ्जुका पति अनिल थारु आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि हाल कारागारमा छन् । जिल्ला अदालत बर्दियाका न्यायाधीश डल्लुराम चौधरीको इजलासले पुस २३ गते उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । घटनापछि अञ्जुको मृत्यु दर्ता तथा उनकी सात वर्षीया छोरी अनिता थारुको जन्मदर्ता भने बनेको छ । आमाको मृत्युपछि अनिता हाल मामा घरमा बस्दै आएकी छन् ।
ब
र्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालका अनुसार, अनिताले बुवातर्फबाट पाउने सम्पत्तिको विषयमा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ‘तीन पुस्तादेखि सम्पत्ति विभाजन नभएकाले केही जटिलता देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर नागरिकता नदिने विषयमा कसलाई कारवाही गर्ने भन्नेबारे गृहमन्त्रालयबाट कुनै जानकारी आएको छैन ।’
छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पीडित परिवार मात्र होइन, नागरिक अधिकारकर्मीले पनि राज्यको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका छन् । नागरिकता जस्तो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुँदा ज्यान गुमाउनुपरेको घटनामा समेत दोषीमाथि कारवाही नहुनु न्याय प्रणालीकै कमजोरी भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
कोहलपुर, चैत २९ पाँच वर्षदेखि लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका विद्युतीय बसहरूलाई अब मुलुकका अन्य विमानस्थलमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयको हालैको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार ती बसहरूलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत पोखरा, सुर्खेत, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थलमा पठाइने भएको हो ।
लुम्बिनी भ्रमणमा आउने पर्यटकका लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्यले एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा प्राप्त पाँच वटा विद्युतीय बस र १४ वटा भ्यान करिब पाँच वर्षअघि ल्याइएको थियो । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजनाअनुसार ल्याइएका ती सवारीसाधन उचित सञ्चालन कार्यविधि, व्यवस्थापन र मर्मत अभावका कारण लामो समयसम्म खुला आकाशमै थन्किएका थिए ।
हालैको निर्णयपछि ती बसहरूलाई लुम्बिनी विकास कोषले भैरहवास्थित न्बगतब द्यगममजब क्ष्लतभचलबतष्यलब िब्ष्चउयचत मा स्थानान्तरण गरेको छ । कोषका अनुसार अब पाँचमध्ये दुई वटा बस उक्त विमानस्थलमा शटल सेवाका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ भने बाँकी बसहरू पोखरा, नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढी विमानस्थलमा एक–एक वटा गरी पठाइने तयारी छ ।
तर, भैरहवा विमानस्थलका अधिकारीहरूले भने उक्त बसहरूलाई स्थानीय रूपमा नै प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । विमानस्थलका निमित्त महाप्रबन्धक श्यामकिशोर साहका अनुसार विमानस्थलमै शटल सेवाका रूपमा कम्तीमा दुई वटा बस सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइए पनि सबै बस बाहिर पठाउने निर्णय भएको हो । यसअघि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै शटल सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत आएको थियो । तर मन्त्रालयले अन्य विमानस्थललाई प्राथमिकता दिँदै निर्णय गरेपछि स्थानीय तहमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।
लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन र प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि ल्याइएका यी सवारीसाधन पाँच वर्षसम्म प्रयोगविहीन रहँदा करिब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी निष्क्रिय बनेको छ । कोषका अनुसार लामो समय घाम–पानीमा थन्किँदा अधिकांश बसका एसी प्रणाली र अन्य महत्त्वपूर्ण पार्टपूर्जा बिग्रिएका छन् । मर्मतका लागि मात्रै करिब एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । केही भ्यानहरू पनि खराब अवस्थामा ग्यारेजमै थन्किएका छन् भने केही भ्यानहरू कोषका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्दै आएको भन्दै दुरुपयोगको आलोचना समेत भइरहेको छ ।
सरकारी अनुदानबाट खरिद गरिएका अत्याधुनिक विद्युतीय सवारीसाधन उचित व्यवस्थापन अभावका कारण अलपत्र पर्नु र अहिले पुनः स्थानान्तरण गरिनु योजनागत कमजोरीको उदाहरण बनेको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ ।
पूर्वाधारतर्फ गाउँपालिकाले अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टरहरूको आवश्यकताअनुसार मर्मत तथा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । ७ देखि ८ वटा स्वास्थ्य संस्थामा ल्याब स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा डिजिटल बनाउन ९ वटै स्वास्थ्य संस्थामा डेस्कटप खरिद गरी डिजिटलाइजेसन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
राप्तीसोनारी, चैत २९ स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित व्यापक योजना अघि सारेको छ । गाउँपालिका भित्र रहेका ९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूले स्वास्थ्य सेवा पहुँच, गुणस्तर र व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले बिमा प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । उनीहरूको नियमित परिचालनका लागि यातायात खर्च उपलब्ध गराइनेछ भने अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममार्फत उनीहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरिनेछ । समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सचेतना फैलाउन स्वयंसेविकाहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुने भएकाले गाउँपालिकाले उनीहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ओपिडी शुल्क बापत नगद अनुदान तथा मसलन्द खर्चका लागि रकम सिधै संस्थाको खातामा भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले स्थानीय स्तरमै सेवा सञ्चालनमा सहजता ल्याउने र अनावश्यक ढिलासुस्ती कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिन व्यवस्थापन खर्च छुट्याइएको छ । औषधि खरिद, रिप्याकेजिङ तथा ढुवानी खर्चलाई प्राथमिकतामा राख्दै सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ । साथै, नागरिक आरोग्य केन्द्र ढकेरीमा औषधि खरिद तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्न गाउँपालिकाले तलब, चाडपर्व खर्च र पोशाक प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आधारभूत अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, बर्थिङ सेन्टर तथा विद्यालयमा कार्यरत अनमी, नर्स, कार्यालय सहयोगी र चौकीदारसम्मलाई यस कार्यक्रमले समेट्नेछ ।
यसले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सेवामा थप जिम्मेवार र उत्साही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर सुधारका लागि विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आधारभूत तथा पुनर्ताजगी तालिमले स्वास्थ्यकर्मीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै, वार्षिक नवीकरणमार्फत स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटल र व्यवस्थित बनाइएको छ । गाउँपालिकाले रोग पहिचान र उपचारलाई सहज बनाउन विभिन्न स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । आँखा, कान तथा दाँत रोग सम्बन्धी शिविर, छाला रोग परीक्षण, कुष्ठरोग खोज तथा उपचार कार्यक्रम, मानसिक रोग क्याम्प तथा महिलाहरूको पाठेघर सम्बन्धी स्क्रिनिङ क्याम्प सञ्चालन गरिनेछ । यस्ता कार्यक्रमहरूले प्रारम्भिक अवस्थामै रोग पहिचान र उपचारमा सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
बाल स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै कुपोषित बालबालिकाको खोजपडताल, उपचार र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै, सिकलसेल रोग सम्बन्धी प्रयोगशाला परीक्षण, जनचेतना कार्यक्रम र आवश्यक ल्याब सामग्री खरिदको व्यवस्था गरिएको छ । खोप कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोप कार्यकर्तालाई यातायात खर्च उपलब्ध गराइनेछ भने भ्याक्सिन ढुवानी खर्च पनि गाउँपालिकाले व्यहोर्नेछ । ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता’ कार्यक्रममार्फत गाउँपालिकालाई पूर्ण खोपयुक्त क्षेत्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । विद्यालय स्तरमा आइरन–फोलिक एसिड चक्की वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै किशोरकिशोरीहरूको स्वास्थ्य सुधारमा ध्यान दिइएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै ‘अध्यक्ष विशेषज्ञ स्वास्थ्य घरभेट कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ, जसले घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसले उपचारमा आर्थिक भार कम गर्नेछ । समुदायस्तरमा नसर्ने रोग न्यूनीकरण अभियान, स्वास्थ्य जीवनशैली सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम, गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन तथा पूर्वकर्म सेवा (थेरापी) विस्तार गरिनेछ । साथै, विद्यालय स्तरमा आयुर्वेद तथा योग शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकामा स्वास्थ्यप्रति सचेतना बढाइनेछ ।
पूर्वाधारतर्फ गाउँपालिकाले अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टरहरूको आवश्यकताअनुसार मर्मत तथा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । ७ देखि ८ वटा स्वास्थ्य संस्थामा ल्याब स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा डिजिटल बनाउन ९ वटै स्वास्थ्य संस्थामा डेस्कटप खरिद गरी डिजिटलाइजेसन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख देवेन्द्र कुमार केसीले यी कार्यक्रमहरूले गाउँपालिकाको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हामीले स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई गाउँघरमै पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार, जनशक्ति र सेवा प्रवाहलाई सन्तुलित रूपमा विकास गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्राथमिकता हो ।’ उनका अनुसार विशेषगरी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित कार्यक्रमहरूले समुदायको समग्र स्वास्थ्य अवस्था सुधारमा महŒवपूर्ण योगदान पुर्याउनेछन् ।
गाउँपालिकाको यो पहलले स्थानीय स्तरमै स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्दै नागरिकको जीवनस्तर उकास्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
