
नेपाल प्रहरीले नक्कली सुकुम्वासीबारे जानकारी दिन अनुरोध गरेको छ। प्रहरीले सूचना निकालेर नक्कली सुकुम्वासीको कारण आफ्नो हक अधिकार नपाएको भन्दै एकजुट हुन वास्तविक सुकुम्वासीलाई अनुरोध गरेको छ।
सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापन प्रक्रिया उज्ज्वल भविष्य, सुरक्षित बसोबास र सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्नको लागि संचालन गरिएको दाबी गरेको छ। तर केही स्वार्थी तथा टाठाबाठा व्यक्तिले वास्तविक सुकुम्वासीको नाम र हकअधिकारको दुरुपयोग गर्दै अनुचित लाभ लिने प्रयास गरिरहेको भन्दै यसमा सचेत हुन आग्रह गरेको हो।
वास्तविक सुकुम्वासी भूमिहिन पहिचान गरी न्यायोचित आवास तथा अधिकार प्रदान गर्न अव्यवस्थित क्षेत्रमा नबस्न अनुरोध गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
बागमती, वैशाख ११ गते लामो समयदेखि आर्थिक सङ्कट व्यहोर्दै आएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग कच्चा पदार्थ अभावमा बन्द भएको छ । गत महिना क्लिङ्कर उत्पादन गरेको उद्योगले कच्चा पदार्थ नपाएपछि उत्पादन बन्द गरेको हो ।
“हामीसँग कोइला, ढुङ्गालगायत कच्चा पदार्थ छैनन् । तत्काल कच्चा पदार्थ आउने सम्भावना पनि छैन, कच्चा पदार्थका लागि सम्झौता भए पनि रकमको अभाव देखाउँदै ठेकेदारले कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्न नसकेकाले उद्योग बन्द गर्नुपरेको छ”, उद्योगमा भएको कच्चा पदार्थबाट पाँच हजार टन क्लिङ्कर उत्पादन गरेर अहिले सिमेन्ट ‘प्याकेजिङ’ भइरहेको उद्योगका सहायक प्रबन्धक भक्तिराम श्रेष्ठले भन्नुभयो । दैनिक १६ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन क्षमताको उद्योग सधैँ बन्दप्रायः छ ।
क्लिङ्कर उत्पादनका क्रममा उद्योगको मेसिनमा केही समस्या आएकोले मेसिनको मर्मतको भइरहेको छ । अर्थाभावमा कर्मचारीले १० महिनादेखि तलब पाएका छैनन् ।
उद्योगमा १६६ जना स्थायी, १०० दैनिक ज्यालादारी र ५२ जना सुरक्षाकर्मी छन् ।
विसं २०३३ मा हेटौँडाको लामसुरेमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले विसं २०४३ देखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो । रासस
नेपालगञ्ज, वैशाख ११ गते बाँके प्रहरीले ठूलो परिमाणमा ब्राउनसुगर, नगद र हातहतियारसहित एक जना लागू औषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार,९ गते बुधबार खजुरा गाउँपालिका-५, उडरापुर बस्ने २६ वर्षीय अजिजुल रहमान खानको घरमा छापा मारिएको थियो। गोप्य सूचनाका आधारमा खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले खानको घरबाट २७५ ग्राम ब्राउनसुगर बरामद गरेको हो।
ठूलो परिमाणमा ब्राउनसुगर, हातहतियार र सम्पत्ति बरामद
प्रहरीले ब्राउनसुगरसँगै खानको साथबाट ठूलो परिमाणमा अवैध सामग्री फेला पारेको छ। बरामद सामानमा रू. ७०,९५० नगद, नक्कली पेस्तोल १ थान, 7.65 MM गोली २ थान, तरबार २ थान र चक्कु १ थान छन्।यस्तै यसबाहेक ४ वटा सवारी साधन – २ वटा मोटरसाइकल, १ थार गाडी र १ फोटोन गाडी, ७ वटा मोबाइल, १ थान डिजिटल तराजु, पासपोर्ट, गाडीका बिलबुक ३ थान र रू. ५१ लाख २२ हजार ५०० बराबरका चेकहरु पनि बरामद भएका छन्। सुनचाँदीका गरगहना समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
बरामद सामानहरु
नगद: रू. ७०,९५०
हातहतियार: नक्कली पेस्तोल १ थान, 7.65 MM गोली २ थान, तरबार २ थान, चक्कु १ थान
सवारी साधन: भे ८ प २१४५ नम्बरको मो.सा., प्र.३०२००० प ८१९४ नम्बरको मो.सा., UP 60 AW 2727 नम्बरको थार गाडी, प्र ३-०१-०२३ च १०३१ नं.को Foton गाडी
अन्य: पासपोर्ट १ थान, गाडीको बिलबुक ३ थान, मोबाइल ७ थान, डिजिटल तराजु १ थान
सुनचाँदी: सुनजस्तो देखिने तिलहरी १ थान, मुन्द्रा ४ थान, सिक्री १ थान, कुण्डली २ थान, चाँदीको पायल १ जोडा
बैंकिङ: रू. ५१,२२,५०० उल्लेख गरिएका विभिन्न बैंकका चेक १३ थान, खाली चेक २ थान
अन्य: नक्क ४ थान, छाप ४ थान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
१० दिन म्याद थप
यस्तै पक्राउ परेका खानलाई लागू औषध मुद्दामा अनुसन्धान गर्न बाँके जिल्ला अदालतबाट १० दिनको म्याद थप गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके, इलाका प्रहरी कार्यालय धनौली र लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोको संयुक्त टोलीले यो कारबाही गरेको हो। प्रहरी निरीक्षक रमेश बिष्टद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, लागू औषधविरुद्धको विशेष अप्रेशन अन्तर्गत यो सफलता हात परेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौँ, वैशाख ११ गते कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री गीता चौधरीले वर्षे रोपााइँका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको अभाव नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले वर्षायामको खेतीका लागि मलको पर्याप्त भण्डारण रहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले सरकारले रासायनिक मलको आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै भन्नुभयो, “अहिलेको रोपााइँसम्मका लागि हामीसँग मल उपलब्ध छ, रोपााइँपछिका लागि पनि मल जोहो गर्ने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ ।” उहाँले रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा माटोको स्वास्थ्य सुधार्न सरकारले जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको समेत बताउनुभयो ।
सरकारले ल्याएको ‘सय बुँदे सुदृढीकरण’ योजनामा पनि मल र माटो सुधारका विषयहरू समेटिएको जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले ‘सोयल हेल्थ कार्ड’ मार्फत माटोको गुणस्तर सुधार गर्ने योजना अघि सारिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
किसानलाई प्रदान गरिने अनुदान र बीउबिजन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । विगतका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै वास्तविक किसानसम्म अनुदान पुऱ्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री चौधरीले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले उन्नत स्तरको बीउबिजनको सहज आपूर्तिका लागिसमेत मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो ।
नेपालगञ्ज । इ-रिक्सा चालकहरुले लिखित परीक्षाको प्रावधान हटाई लाइसेन्स लिने बैकल्पिक ब्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । अटोटेम्पो तथा इ-रिक्सा ब्यवसायी संघ बाँकेले आज नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अधिकांश इ-रिक्सा चालकहरु निरक्षर रहकाले लिखितको विकल्पमा मौखिक परीक्षा लिन सकिने ब्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरेका हुन् । कोशी प्रदेश सरकारले गत असार १६ गते ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात ब्यवस्था (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८२’ लाई स्वीकृत गरी लिखित परीक्षाको सट्टा अनिवार्य अभिमुखीकरण र प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) मात्र दिए पुग्ने ब्यवस्था गरेको र मधेश प्रदेश सरकारले पनि ‘मधेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०८१’ मार्फत लिखितको विकल्पमा मौखिक परीक्षा लिन सकिने ब्यवस्था गरी कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको नजिर प्रस्तुत गर्दै इ-रिक्सा ब्यवसायीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अटोटेम्पो तथा इ-रिक्सा ब्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष धिरज प्रताप सिंहले बैशाख ९ गते लुम्बिनीका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेसंग भेट गरेको बताए । त्यसक्रममा मन्त्री न्यौपानेले कोशी र मधेश प्रदेशले गरेको जस्तै लिखित परीक्षाको प्रावधान हटाई लाइसेन्स लिने वैकल्पिक ब्यवस्था लागू गर्नको निम्ति एक महिनाभित्र ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभएको सिंहले बताए । यसमा अगुवाई एवम् सहजीकरण गरिरहेको संस्था विकल्प एण्ड अल्टरनेटिभ्सका बसन्त अधिकारीले यो नीति लागू भएमा लाखौं यात्रुहरुको यात्रालाई सुरक्षित तथा हजारौंको संख्यामा रहेका इरिक्सा चालकहरुको रोजगारी र तिनका परिवारको जिविकोपार्जनलाई सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउने बताए । लाइसेन्स विना साधन गुडाउँदा आफूहरुले थुप्रै झञ्झट बेहोर्नुपरिरहेको अनुभव सुनाएका इ-रिक्सा चालकहरुले लाइसेन्स प्राप्त गर्ने सहज वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरे ।
लाइसेन्स भएको खण्डमा दुर्घटना भएको अवस्थामा इन्सुरेन्समार्फत तेस्रो पक्षको हकहितलाई सुनिश्चित गर्न सघाउ पुग्ने तर लाइसेन्स नभएको अहिलेको अवस्थामा चाहेर पनि इन्सुरेन्स कम्पनीहरु दुर्घटनामा परेका मानिसहरुलाई क्षतिपूर्ति रकम भर्पाई गर्न समर्थ हुने अवस्था रहेको उनीहरुको गुनासो छ । रिक्सा चालकहरुले क्षतिपूर्ति रकम तिर्न नसकेको अवस्थामा जेलसम्म जाने अवस्था रहेको अटोटेम्पो तथा इ-रिक्सा ब्यवसायी संघ बाँकेका उपमहासचिव एजाज बाबु जोलाहाले बताए । इ-रिक्साको दर्ता, लाइसेन्स, इन्सुरेन्स, ट्राफिक ब्यवस्थापन लगायतका विषयमा सुरुदेखि नै समस्या देखिँदै आएकोले यसको समाधानको लागि आफूहरु सहजीकरणको भूमिकामा लागिपरेका विकल्प एण्ड अल्टरनेटिभ्सका अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार यो जनजिविका र उद्यमशिलता सवालमा काम गर्ने संस्था हो । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीले इ-रिक्सा दर्ता, सडक अनुशासन लगायतका विषयमा गम्भीर बन्न आवश्यक देखिएको भन्दै निरक्षरहरुको हकमा सरकारले लाइसेन्स लिने बैकल्पिक ब्यवस्था गर्न सके उत्तम हुने बताए ।
एक सर्वेक्षण अनुसार लुम्बिनीको नेपालगञ्जमा ९६ प्रतिशत बढी चालकहरुसंग लाइसेन्स छैन । यस्तै लुम्बिनीको सिद्धार्थनगरमा ६२ प्रतिशत, कोशी प्रदेशमा झण्डै ७८ प्रतिशत, विराटनगरमा ८४ प्रतिशत, जनकपुरमा ८१ प्रतिशत चालकहरुले विना लाइसेन्स इरिक्सा हुँइक्याइरहेका छन् ।



