अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यक्रममार्फत पशु फर्म, भेटेरिनरी सेवा र एग्रो व्यवसायहरूको नियमित अनुगमन भइरहेको छ । यसले सेवा गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत पुगेको शाखाको दाबी छ । किसानहरूको अनुभव आदानप्रदानका लागि कृषक भ्रमण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ । सफल कृषि तथा पशुपालन अभ्यासहरू सिक्ने अवसर यसले प्रदान गरेको छ । दुग्ध उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि मिल्क क्यान तथा डी–फ्रिज उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको छ भने मासु पसल सुधार कार्यक्रम पनि लागू गरिएको छ । यसले स्वच्छ उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएको छ ।
राप्तीसोनारी: राप्तीसोनारी गाउँपालिकाअन्तर्गतको पशुपन्छी विकास शाखाले चालु आर्थिक वर्षमा पशुपालन क्षेत्रलाई सुदृढ, आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यसहित व्यापक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । करिब १ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको यस शाखाले पशु स्वास्थ्य सेवा विस्तारदेखि उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास र प्रविधि हस्तान्तरणसम्मका बहुआयामिक कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा पुगेर सेवा प्रवाह गर्ने नीति अनुसार पशुपन्छी शाखाले हालसम्म महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ भने केही कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
पशु स्वास्थ्य सेवा, भ्याक्सिनेसन, घाँस विकास, गोठ सुधार, माछापालन प्रवद्र्धन तथा किसान क्षमता विकासका गतिविधिहरू एकैसाथ अघि बढाइएका छन् । पशु शाखाका प्रमुख जयबहादुर कार्कीका अनुसार पशुपालन क्षेत्रलाई स्थानीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने उद्देश्यसहित कार्यक्रमहरू केन्द्रित गरिएको हो । उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो । परम्परागत पशुपालन प्रणालीबाट माथि उठेर वैज्ञानिक, व्यावसायिक र उत्पादनमुखी प्रणालीतर्फ लैजान हामी निरन्तर प्रयासरत छौँ ।’
उनका अनुसार गाउँपालिकाले चालु वर्षमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू केवल सेवा प्रवाहमा सीमित नभई दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धि र आयआर्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । पशु स्वास्थ्य सुधारतर्फ शाखाले औषधि खरिद गरी समयमै वितरण गरेको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा पशु रोग नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । साथै, रेबिज दिवस मनाएर जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम पनि गरिएको छ, जसले पशुजन्य रोगबारे समुदायमा चेतना फैलाएको छ । भ्याक्सिनेसन कार्यक्रममार्फत विभिन्न वडामा पशुहरूलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने काम गरिएको छ ।
उनका अनुसार भ्याक्सिनेसन र स्वास्थ्य शिविरले पशु मृत्यु दर घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । उनले भने, ‘हामीले गाउँगाउँमा पुगेर सेवा दिएका छौँ । किसानले घरमै सेवा पाउने वातावरण बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो । यसले समय र खर्च दुवै बचत गरेको छ ।’ यस वर्ष दुईवटा पशु स्वास्थ्य शिविर सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् । ती शिविरहरूमा पशु परीक्षण, औषधि वितरण र परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको थियो । आकस्मिक पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम पनि निरन्तर सञ्चालनमा छ, जसले आपतकालीन अवस्थामा किसानलाई ठूलो राहत दिएको छ ।
घाँस विकास कार्यक्रमलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । हिउँदे र बर्खे घाँसको बीउ ७५ प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिएको छ । यसले पशु आहार व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउँदै उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । घाँस विकाससँगै साइलेज बनाउने, युएमएमबी बनाउने जस्ता तालिमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रमुख कार्कीका अनुसार घाँस उत्पादनमा सुधार नभएसम्म पशुपालनको लागत घटाउन सम्भव हुँदैन । उनले भने, ‘घाँस नै पशुपालनको आधार हो । हामीले बीउ वितरण मात्र होइन, उत्पादन र संरक्षणको ज्ञान पनि किसानलाई दिइरहेका छौँ ।’
गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा दुई–दुई वटा गरी जम्मा १८ वटा गोठ सुधार तथा गोठघोर निर्माणका लागि तयारी अघि बढाएको छ । यो कार्यक्रम ५० प्रतिशत अनुदानमा सञ्चालन हुने भएकाले किसानहरूलाई आधुनिक गोठ निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ । स्वच्छ, व्यवस्थित र रोगमुक्त पशु आवास प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । त्यस्तै, विद्युतीय घाँस काट्ने मेसिन (इलेक्ट्रिक च्याफ कटर) खरिद प्रक्रिया पनि ५० प्रतिशत अनुदानमा अघि बढाइएको छ । यसले किसानको श्रम घटाउने र समय बचत गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
मत्स्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ६ वटा माछा पोखरी निर्माणका लागि तयारी गरिएको छ । यो कार्यक्रम पनि ५० प्रतिशत अनुदानमा सञ्चालन हुने भएकाले माछा पालनतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जयबहादुर कार्कीका अनुसार माछा पालन ग्रामीण अर्थतन्त्रको नयाँ सम्भावना हो । उनले भने, ‘हामीले माछा पालनलाई पनि पशुपालनकै समानान्तर आम्दानीको स्रोत बनाउन खोजिरहेका छौँ । बजारको माग बढ्दो छ, त्यसलाई स्थानीय उत्पादनले पूरा गर्न सक्छ ।’
पशु सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम पनि प्रक्रियामा रहेको छ, जसले गाईभैंसी पालक किसानलाई प्रत्यक्ष आर्थिक राहत दिनेछ । दुग्ध उत्पादनमा संलग्न किसानलाई लक्षित गरी ल्याइएको यो कार्यक्रमले उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षमा पशु स्वास्थ्य सेवा केन्द्र व्यवस्थापन, कार्यालय सामग्री छपाई, तालिम गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया, किसान सुचिकरण, अनुगमन तथा निरीक्षण, कृषक भ्रमण लगायतका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । तालिम कार्यक्रमहरूलाई शाखाले विशेष महत्व दिएको छ ।
साइलेज बनाउने तालिम, माछा पालन सम्बन्धी तालिम, ग्ःःद्य बनाउने तालिम, भ्याक्सिनेसन तथा पाराभेट प्रशिक्षण, पशु स्वास्थ्य नियमन गोष्ठी जस्ता कार्यक्रमहरूले किसानको दक्षता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रमुख कार्कीले तालिमलाई व्यवहारिक बनाउन जोड दिइएको बताए । उनले भने, ‘कागजी तालिम होइन, व्यवहारमा लागू हुने ज्ञान हामी दिन चाहन्छौँ । किसानले आफैँ उत्पादन बढाउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो ।’ दुग्ध तथा मासु उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि ‘उत्पादन र उत्पादकत्व–पालिका प्रमुखको अभिभावकत्व’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
यस अन्तर्गत भैंसी तथा बाख्रा पकेट क्षेत्र विकासमा जोड दिइएको छ । पोषण सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत १००० दिने आमालाई लक्षित गर्दै ६ हप्ते कुखुराका चल्ला वितरण गरिएको छ । यसले पोषण सुधारसँगै साना आयआर्जनको अवसर सिर्जना गरेको छ । अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यक्रममार्फत पशु फर्म, भेटेरिनरी सेवा र एग्रो व्यवसायहरूको नियमित अनुगमन भइरहेको छ । यसले सेवा गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत पुगेको शाखाको दाबी छ । किसानहरूको अनुभव आदानप्रदानका लागि कृषक भ्रमण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ । सफल कृषि तथा पशुपालन अभ्यासहरू सिक्ने अवसर यसले प्रदान गरेको छ ।
दुग्ध उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि मिल्क क्यान तथा डी–फ्रिज उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको छ भने मासु पसल सुधार कार्यक्रम पनि लागू गरिएको छ । यसले स्वच्छ उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएको छ ।
छाडा चौपाया व्यवस्थापन र गौशाला सञ्चालनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणसँगै पशु संरक्षणलाई ध्यान दिइएको छ ।
प्रमुख कार्कीले अन्त्यमा भने, ‘हामीले सुरु गरेका कार्यक्रमहरू केवल तत्कालीन राहतका लागि होइनन्, दीर्घकालीन विकासका लागि हुन् । किसानको जीवनस्तर सुधार्न, उत्पादन बढाउन र गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौँ ।’ गाउँपालिकाका अनुसार बाँकी रहेका सबै कार्यक्रमहरू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पशुपन्छी क्षेत्रलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउने दिशामा राप्तीसोनारीले महŒवपूर्ण कदम चालेको स्पष्ट देखिन्छ ।
स्थानीय तहले दीर्घकालीनरूपमा सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक बसोबास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार ३० वटा आवास निर्माणका लागि कुल १ करोड ३० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । यसमध्ये ८९ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारको विशेष अनुदानबाट र ४१ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आवास निर्माणको जिम्मा काठमाडौंस्थित जुना निर्माण सेवाले पाएको छ भने निर्माण कार्य जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
राप्तीसोनारी: बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आर्थिकरूपमा कमजोर तथा आवासविहीन नागरिकका लागि ३० वटा विपन्न आवास निर्माण कार्य सुरु गरेको छ । ‘विपन्न वर्ग आवास निर्माण कार्यक्रम’ अन्तर्गत गाउँपालिकाले संघीय सरकारको विशेष अनुदानमा उक्त आवास निर्माण अघि बढाएको हो । स्थानीय तहले दीर्घकालीनरूपमा सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक बसोबास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार ३० वटा आवास निर्माणका लागि कुल १ करोड ३० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।
यसमध्ये ८९ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारको विशेष अनुदानबाट र ४१ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आवास निर्माणको जिम्मा काठमाडौंस्थित जुना निर्माण सेवाले पाएको छ भने निर्माण कार्य जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो कार्यक्रम गाउँपालिकाका १ देखि ९ वटै वडाका विपन्न वर्गका नागरिकलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको हो । आवासविहीन, जीर्ण घरमा बसिरहेका, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा जोखिमपूर्ण बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर लाभग्राही छनोट गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसले सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुले विपन्न आवास कार्यक्रमले स्थानीय तहमा सामाजिक न्याय र समावेशीताको सन्देश प्रवाह गर्ने बताइन् । उनका अनुसार सुरक्षित आवासको पहुँच नपाएका नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको आधार तयार पार्नु राज्यको दायित्व हो । ‘हामीले गाउँपालिकाभित्र कुनै पनि नागरिक आवासको अभावमा असुरक्षित जीवन बिताउन नपरोस् भन्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यस कार्यक्रमले विपन्न परिवारको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’
योजना शाखा प्रमुख राजेश बोहराले कार्यक्रमलाई पारदर्शी, गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न गराउन गाउँपालिकाले विशेष निगरानी गर्ने जानकारी दिए । उनले निर्माण प्रक्रियामा प्राविधिक मापदण्डको कडाइका साथ पालना गरिने उल्लेख गर्दै लाभग्राहीको वास्तविक अवस्थाको आधारमा छनोट गरिएको स्पष्ट पारे । ‘संघीय सरकारको विशेष अनुदानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय तहको स्रोतसमेत जोडेर हामीले कार्यक्रमलाई सफल बनाउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ ।’
गाउँपालिकाका प्राविधिक दुर्गा केसीका अनुसार निर्माण हुने आवासहरू सुरक्षित, दिगो र विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएका छन् । उनले बाढी, आगलागी, हावाहुरी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट जोगिने संरचना निर्माण गरिने जानकारी दिँदै गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताए । ‘आवासहरू स्थानीय भौगोलिक अवस्था अनुसार डिजाइन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘दिगोपन र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा लाभग्राही परिवारलाई सुरक्षित राख्नेछ ।’
विपन्न आवास कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूपमा कमजोर, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक आवास उपलब्ध गराउनु हो । यस कार्यक्रममार्फत राज्यले न्यून आय भएका परिवारहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । विशेष गरी आवासविहीन तथा जीर्ण घरमा बसिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित र दिगो घर निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु कार्यक्रमको प्रमुख प्राथमिकता हो ।
यसैगरी, सामाजिक न्याय र समावेशीतालाई प्रवद्र्धन गर्नु पनि कार्यक्रमको महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेको छ ।
दलित, जनजाति, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य पछाडि परेका वर्गलाई प्राथमिकतामा राखी उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक बसोबास गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ । यसले समाजमा समान अवसरको सुनिश्चितता गर्दै समावेशी विकासलाई टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउँदै योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्नु कार्यक्रमको अर्को लक्ष्य हो । यसले दीर्घकालीन रूपमा पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सरसफाइजस्ता सेवामा पहुँच सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । व्यवस्थित बस्ती विकासले स्थानीय तहमा समग्र विकासको आधार तयार पार्ने गाउँपालिकाको विश्वास छ ।
गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउनु पनि विपन्न आवास कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हो । सुरक्षित आवासले नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक अवस्थालाई सुधार गर्दै उत्पादनशीलतामा वृद्धि ल्याउने विश्वास गरिएको छ । जब नागरिक सुरक्षित आवासमा बस्न पाउँछन्, उनीहरूको दैनिक जीवन सहज बन्छ र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुने अवसर बढ्छ । स्थानीय स्तरमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएसँगै विपन्न समुदायमा उत्साह थपिएको छ । लामो समयदेखि असुरक्षित र अस्थायी घरमा बस्दै आएका परिवारहरूले अब सुरक्षित आवास पाउने आशा गरेका छन् । यसले गाउँपालिकामा सामाजिक रूपान्तरणको नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
समग्रमा, राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा सुरु भएको विपन्न आवास निर्माण कार्यक्रमले ‘सुरक्षित आवास, सम्मानजनक जीवन’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । संघीय र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सञ्चालन भएको यो कार्यक्रमले सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । यदि निर्धारित समयसीमाभित्र गुणस्तरीयरूपमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिएमा यो कार्यक्रम अन्य स्थानीय तहका लागि पनि नमुना बन्न सक्ने देखिन्छ ।
यसरी राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउँदै उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण चक्रलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । आगामी दिनमा यी कार्यक्रमहरू अझ विस्तार भएमा यहाँको कृषि अर्थतन्त्र थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
राप्तीसोनारी: बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी, प्रविधिमैत्री र आत्मनिर्भर बनाउन सञ्चालन गरेका बहुआयामिक कार्यक्रमहरूले यहाँका किसानहरूमा उत्साह थपिएको छ । बाली संरक्षणदेखि लिएर बीउ वितरण, सिँचाइ सहयोग, तालिम तथा बजार व्यवस्थापनसम्मका कार्यक्रमहरूले गाउँपालिकाको कृषि प्रणालीलाई क्रमशः आधुनिकतातर्फ उन्मुख गराइरहेको देखिन्छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख महेन्द्र खड्काका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा किसानको उत्पादन वृद्धि, लागत घटाउने, र बजार पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न संरचनात्मक तथा व्यवहारिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको हो ।
यी कार्यक्रमहरूले दीर्घकालीन रूपमा स्थानीय कृषि अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । गाउँपालिकाले सबैभन्दा पहिले किसानको उत्पादन सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले आकस्मिक बाली संरक्षण तथा बाली उपचार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मौसम परिवर्तन, कीरा तथा रोगको प्रकोप जस्ता समस्याबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न प्राविधिक टोलीमार्फत तत्काल सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको छ । यसले विशेषगरी धान, गहुँ, तरकारी तथा दलहन बालीमा देखिने समस्या समाधानमा सहयोग पुगेको किसानहरूको भनाइ छ ।
त्यसैगरी गाउँपालिकाले ‘किसानसँग पालिका प्रमुख’ कार्यक्रममार्फत कृषि यान्त्रिकीकरण तथा नवप्रविधिको विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत किसान र स्थानीय नेतृत्वबीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित गर्दै आवश्यक कृषि उपकरण, प्रविधि र समाधानबारे छलफल गरिएको छ । परम्परागत खेती प्रणालीमा निर्भर रहेका किसानलाई आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको कृषि शाखाले जनाएको छ । साना सिँचाइ पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पनि राप्तीसोनारीको कृषि विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा देखिएको छ ।
पानीको अभावका कारण उत्पादनमा आउने गिरावटलाई कम गर्न साना सिँचाइ योजनाहरू सञ्चालन गरिएको छ । कुलो, नहर मर्मत तथा नयाँ सिँचाइ संरचना निर्माणले विशेषगरी धान र तरकारी खेती गर्ने किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याएको छ । कृषि उत्पादन विविधीकरणतर्फ पनि गाउँपालिका सक्रिय देखिएको छ । मसला बाली अन्तर्गत बेसार, धनिया, लसुन र प्याजको बीउ वितरण ७५ प्रतिशत अनुदानमा गरिएको छ । यसले किसानलाई नगदे बालीतर्फ आकर्षित गर्दै आम्दानी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै रैथाने जातका बीउ संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत धान, कोदो, थारु आलु जस्ता स्थानीय जातको संरक्षणमा जोड दिइएको छ ।
परम्परागत बीउ जोगाउँदै उत्पादन क्षमता कायम राख्ने प्रयासले जैविक विविधता संरक्षणमा समेत योगदान पुर्याएको छ । बीउ उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाको अर्को महत्वपूर्ण कदम हो । ढैंचा, दलहन, तेलहन तथा धानको बीउ उत्पादनमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएर किसानलाई गुणस्तरीय बीउ उत्पादनतर्फ प्रोत्साहित गरिएको छ । यसले बाह्य बीउमा निर्भरता घटाउँदै स्थानीय स्तरमै आत्मनिर्भर बीउ प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । किसानको पोषण र खाद्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै पोषणमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
घरायसी स्तरमै पोषणयुक्त बाली उत्पादन र उपभोग बढाउने उद्देश्यले सचेतना अभिमुखीकरण गरिएको छ । यसले ग्रामीण स्वास्थ्य सुधारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । धान तथा गहुँको बाली कटानी कार्यक्रममार्फत उत्पादन मूल्यांकन र तथ्यांक संकलनलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । यसले आगामी योजना निर्माणमा वैज्ञानिक आधार प्रदान गर्ने कृषि शाखाको भनाइ छ । किसान पहिचान तथा सेवा पहुँचलाई सहज बनाउन किसान कार्ड तथा अन्य प्रमाणपत्र छपाइ कार्य पनि अघि बढाइएको छ । यसले किसानलाई सरकारी सेवा तथा अनुदान प्राप्त गर्न सहज बनाएको छ ।
त्यस्तै किसानसँग तालिम तथा गोष्ठी कार्यक्रममार्फत आधुनिक कृषि अभ्यास, रोग नियन्त्रण, मल व्यवस्थापन र बजारिकरण सम्बन्धी ज्ञान प्रदान गरिएको छ । किसानहरूको क्षमता विकासमा यस कार्यक्रमले उल्लेखनीय योगदान दिएको स्थानीय कृषकहरूको अनुभव छ । च्याउ खेती प्रवद्र्धन गर्न ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण गरिएको छ । कम लगानीमा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने च्याउ खेतीप्रति युवाहरू आकर्षित भएका छन् । धान र गहुँको उन्नत बीउ वितरण कार्यक्रम पनि प्रभावकारी बनेको छ । ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ उपलब्ध गराइ ढुवानी सुविधा समेत दिइएकाले किसानले सहज रूपमा लाभ लिन सकेका छन् ।
माटो सुधार तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत अन्तरक्रिया, सचेतना तालिम, रासायनिक मल प्रयोग व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण कार्य गरिएको छ । माटोको गुणस्तर सुधार नगरी उत्पादन वृद्धि सम्भव नहुने भएकाले यो कार्यक्रम दीर्घकालीन दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ । कृषि शाखाले नियमित अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा विविध प्राविधिक सहयोग पनि प्रदान गर्दै आएको छ । यसले कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न र सुधार गर्न मद्दत पुगेको छ । त्यसैगरी तरकारी तथा फलफूल संकलन केन्द्र तथा हाट बजार व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत किसानको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ । बिचौलिया प्रणाली घटाउँदै किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउने वातावरण बनाइएको छ ।
कृषि शाखा प्रमुख महेन्द्र खड्काका अनुसार यी सबै कार्यक्रमहरूको उद्देश्य राप्तीसोनारीलाई कृषि आत्मनिर्भर गाउँपालिका बनाउनु हो । उनका अनुसार ‘कृषिमा प्रविधि, उत्पादनमा विविधता र बजारमा पहुँच’ सुनिश्चित गर्न पालिका निरन्तर प्रयासरत छ । स्थानीय किसानहरूले पनि पालिकाका कार्यक्रमप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन् । बीउ अनुदान, सिँचाइ सुविधा र तालिमले उत्पादन बढाउन सहयोग पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी नगदे बाली, च्याउ खेती र मसला बालीले आम्दानीको नयाँ स्रोत खोलेको किसानहरूको अनुभव छ ।
यसरी राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउँदै उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण चक्रलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । आगामी दिनमा यी कार्यक्रमहरू अझ विस्तार भएमा यहाँको कृषि अर्थतन्त्र थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यक्रममार्फत पशु फर्म, भेटेरिनरी सेवा र एग्रो व्यवसायहरूको नियमित अनुगमन भइरहेको छ । यसले सेवा गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत पुगेको शाखाको दाबी छ । किसानहरूको अनुभव आदानप्रदानका लागि कृषक भ्रमण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ । सफल कृषि तथा पशुपालन अभ्यासहरू सिक्ने अवसर यसले प्रदान गरेको छ । दुग्ध उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि मिल्क क्यान तथा डी–फ्रिज उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको छ भने मासु पसल सुधार कार्यक्रम पनि लागू गरिएको छ । यसले स्वच्छ उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएको छ ।
राप्तीसोनारी, वैशाख १३ राप्तीसोनारी गाउँपालिकाअन्तर्गतको पशुपन्छी विकास शाखाले चालु आर्थिक वर्षमा पशुपालन क्षेत्रलाई सुदृढ, आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यसहित व्यापक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । करिब १ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको यस शाखाले पशु स्वास्थ्य सेवा विस्तारदेखि उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास र प्रविधि हस्तान्तरणसम्मका बहुआयामिक कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।
गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा पुगेर सेवा प्रवाह गर्ने नीति अनुसार पशुपन्छी शाखाले हालसम्म महत्त्वपुर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ भने केही कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । पशु स्वास्थ्य सेवा, भ्याक्सिनेसन, घाँस विकास, गोठ सुधार, माछापालन प्रवद्र्धन तथा किसान क्षमता विकासका गतिविधिहरू एकैसाथ अघि बढाइएका छन् । पशु शाखाका प्रमुख जयबहादुर कार्कीका अनुसार पशुपालन क्षेत्रलाई स्थानीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने उद्देश्यसहित कार्यक्रमहरू केन्द्रित गरिएको हो । उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो । परम्परागत पशुपालन प्रणालीबाट माथि उठेर वैज्ञानिक, व्यावसायिक र उत्पादनमुखी प्रणालीतर्फ लैजान हामी निरन्तर प्रयासरत छौँ ।’
उनका अनुसार गाउँपालिकाले चालु वर्षमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू केवल सेवा प्रवाहमा सीमित नभई दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धि र आयआर्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । पशु स्वास्थ्य सुधारतर्फ शाखाले औषधि खरिद गरी समयमै वितरण गरेको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा पशु रोग नियन्त्रणमा महत्त्वपुर्ण भूमिका खेलेको छ । साथै, रेबिज दिवस मनाएर जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम पनि गरिएको छ, जसले पशुजन्य रोगबारे समुदायमा चेतना फैलाएको छ । भ्याक्सिनेसन कार्यक्रममार्फत विभिन्न वडामा पशुहरूलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने काम गरिएको छ । उनका अनुसार भ्याक्सिनेसन र स्वास्थ्य शिविरले पशु मृत्यु दर घटाउन महत्त्वपुर्ण भूमिका खेलेको छ । उनले भने, ‘हामीले गाउँगाउँमा पुगेर सेवा दिएका छौँ । किसानले घरमै सेवा पाउने वातावरण बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो । यसले समय र खर्च दुवै बचत गरेको छ ।’
यस वर्ष दुईवटा पशु स्वास्थ्य शिविर सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् । ती शिविरहरूमा पशु परीक्षण, औषधि वितरण र परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको थियो । आकस्मिक पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम पनि निरन्तर सञ्चालनमा छ, जसले आपतकालीन अवस्थामा किसानलाई ठूलो राहत दिएको छ । घाँस विकास कार्यक्रमलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । हिउँदे र बर्खे घाँसको बीउ ७५ प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिएको छ । यसले पशु आहार व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउँदै उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । घाँस विकाससँगै साइलेज बनाउने, युएमएमबी बनाउने जस्ता तालिमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् ।
प्रमुख कार्कीका अनुसार घाँस उत्पादनमा सुधार नभएसम्म पशुपालनको लागत घटाउन सम्भव हुँदैन । उनले भने, ‘घाँस नै पशुपालनको आधार हो । हामीले बीउ वितरण मात्र होइन, उत्पादन र संरक्षणको ज्ञान पनि किसानलाई दिइरहेका छौँ ।’ गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा दुई–दुई वटा गरी जम्मा १८ वटा गोठ सुधार तथा गोठघोर निर्माणका लागि तयारी अघि बढाएको छ । यो कार्यक्रम ५० प्रतिशत अनुदानमा सञ्चालन हुने भएकाले किसानहरूलाई आधुनिक गोठ निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ । स्वच्छ, व्यवस्थित र रोगमुक्त पशु आवास प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो ।
त्यस्तै, विद्युतीय घाँस काट्ने मेसिन (इलेक्ट्रिक च्याफ कटर) खरिद प्रक्रिया पनि ५० प्रतिशत अनुदानमा अघि बढाइएको छ । यसले किसानको श्रम घटाउने र समय बचत गर्ने विश्वास गरिएको छ । मत्स्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ६ वटा माछा पोखरी निर्माणका लागि तयारी गरिएको छ । यो कार्यक्रम पनि ५० प्रतिशत अनुदानमा सञ्चालन हुने भएकाले माछा पालनतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जयबहादुर कार्कीका अनुसार माछा पालन ग्रामीण अर्थतन्त्रको नयाँ सम्भावना हो । उनले भने, ‘हामीले माछा पालनलाई पनि पशुपालनकै समानान्तर आम्दानीको स्रोत बनाउन खोजिरहेका छौँ । बजारको माग बढ्दो छ, त्यसलाई स्थानीय उत्पादनले पूरा गर्न सक्छ ।’
पशु सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम पनि प्रक्रियामा रहेको छ, जसले गाईभैंसी पालक किसानलाई प्रत्यक्ष आर्थिक राहत दिनेछ । दुग्ध उत्पादनमा संलग्न किसानलाई लक्षित गरी ल्याइएको यो कार्यक्रमले उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षमा पशु स्वास्थ्य सेवा केन्द्र व्यवस्थापन, कार्यालय सामग्री छपाई, तालिम गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया, किसान सुचिकरण, अनुगमन तथा निरीक्षण, कृषक भ्रमण लगायतका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । तालिम कार्यक्रमहरूलाई शाखाले विशेष महत्त्वपुर्ण दिएको छ । साइलेज बनाउने तालिम, माछा पालन सम्बन्धी तालिम, ग्ःःद्य बनाउने तालिम, भ्याक्सिनेसन तथा पाराभेट प्रशिक्षण, पशु स्वास्थ्य नियमन गोष्ठी जस्ता कार्यक्रमहरूले किसानको दक्षता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रमुख कार्कीले तालिमलाई व्यवहारिक बनाउन जोड दिइएको बताए । उनले भने, ‘कागजी तालिम होइन, व्यवहारमा लागू हुने ज्ञान हामी दिन चाहन्छौँ । किसानले आफैँ उत्पादन बढाउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो ।’ दुग्ध तथा मासु उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि ‘उत्पादन र उत्पादकत्व–पालिका प्रमुखको अभिभावकत्व’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यस अन्तर्गत भैंसी तथा बाख्रा पकेट क्षेत्र विकासमा जोड दिइएको छ । पोषण सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत १००० दिने आमालाई लक्षित गर्दै ६ हप्ते कुखुराका चल्ला वितरण गरिएको छ । यसले पोषण सुधारसँगै साना आयआर्जनको अवसर सिर्जना गरेको छ ।
अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यक्रममार्फत पशु फर्म, भेटेरिनरी सेवा र एग्रो व्यवसायहरूको नियमित अनुगमन भइरहेको छ । यसले सेवा गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत पुगेको शाखाको दाबी छ । किसानहरूको अनुभव आदानप्रदानका लागि कृषक भ्रमण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ । सफल कृषि तथा पशुपालन अभ्यासहरू सिक्ने अवसर यसले प्रदान गरेको छ । दुग्ध उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि मिल्क क्यान तथा डी–फ्रिज उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको छ भने मासु पसल सुधार कार्यक्रम पनि लागू गरिएको छ । यसले स्वच्छ उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएको छ ।
छाडा चौपाया व्यवस्थापन र गौशाला सञ्चालनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणसँगै पशु संरक्षणलाई ध्यान दिइएको छ । प्रमुख कार्कीले अन्त्यमा भने, ‘हामीले सुरु गरेका कार्यक्रमहरू केवल तत्कालीन राहतका लागि होइनन्, दीर्घकालीन विकासका लागि हुन् । किसानको जीवनस्तर सुधार्न, उत्पादन बढाउन र गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौँ ।’ गाउँपालिकाका अनुसार बाँकी रहेका सबै कार्यक्रमहरू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पशुपन्छी क्षेत्रलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउने दिशामा राप्तीसोनारीले महत्त्वपुर्ण कदम चालेको स्पष्ट देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम
-पशु स्वास्थ्य सेवा केन्द्र व्यवस्थापन खर्च
-आहारा (हिउँदे घाँस र बर्खे) विकास(७५% अनुदानमा) कार्यक्रम
-पोषण भत्ता (सुत्केरी गाई तथा भैँसी) प्रदान
-तालिम गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया
-कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम
-किसान सूचिकरण
-दुग्ध उत्पादन (मिल्क क्यान डि–फ्रिज) ५०% अनुदान कार्यक्रम
-मासु पसल सुधार (५०% अनुदानमा) कार्यक्रम
-‘उत्पादन र उत्पादकत्व–पालिका प्रमुखको अभिभावकत्व’
-पोषण कार्यक्रम
-रेविज दिवस
-अनुगमन नियमन तथा निरीक्षण
-कृषक भ्रमण
-आकस्मिक पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम
-पशुसम्बन्धी औषधि खरिद
-प्रविधि हस्तान्तरण (ईलेक्ट्रिक च्याफ कटर–५०% अनुदानमा) कार्यक्रम
-पशु स्वास्थ्य सेवा केन्द्र(वडा नं ४) मा प्रयोगशाला डिस्पेन्सरी सामाग्री खरिद
-मत्य विकास (माछा पोखरी निर्माण तथा सुधार–५०% अनुदान) कार्यक्रम
-पशु स्वास्थ्य शिविर
-गोठ तथा खोर निर्माण तथा सुधार(५०%अनुदान) कार्यक्रम
-छाडा चौपाया तथा गौशाला व्यवस्थापन
नेपालगन्ज, वैशाख १३ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र बढ्दै गएको छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । सडकमा अनियन्त्रित रूपमा हिँड्ने पशुचौपायाका कारण सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएपछि नगर प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट संकलन गरी काञ्जी हाउसमा राख्न थालेको हो ।
आज नगरका विभिन्न भागबाट संकलन गरिएका छाडा पशुचौपायालाई वडा नं. २१ स्थित विर्तामा रहेको काञ्जी हाउसमा राखिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । सडक, चोक, बजार क्षेत्र तथा मुख्य राजमार्ग आसपासमा अनियन्त्रित रूपमा रहेका पशुचौपायालाई नियन्त्रणमा लिने अभियानलाई निरन्तरता दिइएको हो । नगर प्रहरी निरीक्षक सूर्य बहादुर बोगटीका अनुसार आज मात्र ४३ वटा पशुचौपाया नियन्त्रणमा लिइएको छ । तीमध्ये गाई, बाच्छाबाछी, साँढे र गोरु गरी ३३ वटा रहेका छन् भने घोडा, घोडी र बछेरा ८ वटा रहेका छन् । नियन्त्रणमा लिइएका सबै पशुचौपायालाई सुरक्षित रूपमा काञ्जी हाउसमा राखिएको उनले जानकारी दिए ।
नगर क्षेत्रका मुख्य सडकहरूमा छाडा पशुचौपाया बढ्दै जाँदा यातायात सञ्चालनमा अवरोध, दुर्घटनाको जोखिम र पैदल यात्रुहरूलाई समेत असहजता हुँदै आएको गुनासो बढेपछि उपमहानगरपालिका सक्रिय बनेको हो । विशेषगरी साँझ र बिहानको समयमा सडकमा झुण्डझुण्डमा देखिने पशुचौपायाले ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थप्दै आएको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पछिल्ला दिनमा नगर सौन्दर्यीकरण, सडक सुरक्षा र व्यवस्थित यातायात प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्दै छाडा पशुचौपाया नियन्त्रण अभियानलाई नियमित बनाउँदै आएको छ । नगर प्रहरीको टोली परिचालन गरी बजार क्षेत्र, बसपार्क, मुख्य चोक तथा आवासीय क्षेत्रबाट समेत पशुचौपाया संकलन गर्ने कार्य भइरहेको जनाइएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका अनुसार छाडा पशुचौपाया नियन्त्रण केवल अस्थायी व्यवस्थापन मात्र नभई दीर्घकालीन समाधानतर्फ पनि ध्यान दिइएको छ । पशुधनीहरूलाई आफ्ना पशुहरू खुला रूपमा नछोड्न र उचित व्यवस्थापन गर्न निरन्तर अनुरोध गरिएको छ । पटक–पटक गरिएको आग्रहका बाबजुद पनि केही पशु धनीले बेवास्ता गर्दा समस्या जटिल बन्दै गएको नगरपालिकाको भनाइ छ । नगर क्षेत्रमा सडक विस्तार, ट्राफिक चाप वृद्धि र जनसंख्या बढ्दै जाँदा छाडा पशुचौपायाको समस्या थप संवेदनशील बन्दै गएको छ । यसले सवारी दुर्घटना मात्र होइन, सडक सरसफाइ र वातावरणीय व्यवस्थापनमा समेत असर पारिरहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगर प्रहरीले नियन्त्रण अभियानलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ । आवश्यक परे थप जनशक्ति परिचालन गरी नगरका सबै वडामा छाडा पशुचौपाया नियन्त्रण गरिने योजना रहेको बताइएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र सहरी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन छाडा पशुचौपाया नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तर अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ । यस अभियानले नगर क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र सौन्दर्यपूर्ण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालगन्ज, वैशाख १३ नेपालगन्ज सहरको मुटु मानिने दुई महत्त्वपुर्ण चोक हुन्, ‘त्रिभुवन चोक र धम्बोजी चोक ।’ यी दुवै चोक केवल यातायातको संगम होइनन् सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनका धड्कन पनि हुन् । यहाँको चहलपहल, मान्छेहरूको आवतजावत, पसलहरूको रौनक र समयको गतिले यी स्थानलाई सधैं जीवित राखेको छ ।
त्रिभुवन चोक, जसलाई प्रायः नेपालगन्जको ‘केन्द्रीय बिन्दु’ भनेर चिनिन्छ– इतिहास र वर्तमानको संगम हो । नेपालगन्ज नगर निर्माण हुँदाको बखत यो चोकको नाम ‘नाका चोक’ थियो । त्यस समय चोकको माझमा एउटा चारपाटे घर थियो, जसको माथिल्लो तलामा भन्सारका ठेकेदारले आयात–निर्यातमा भन्सार उठाउने गर्थे । त्यसैले त्यसको नाम ‘नाका चोक’ भएको थियो ।
१९९० सालको भूकम्पमा त्यो घर भत्किएपछि तत्कालीन बडाहाकिम तार्क्षविक्रम राणाले त्यस ठाउँमा जुद्धशमशेर राणाको सालिक बनाए । त्यसपछि यसलाई ‘जुद्ध चोक’ भनियो । २०१५ सालको नगर पञ्चायतले जुद्धशमशेरको सालिक भत्काई त्यहाँ ट्राफिक पोस्टको छाता बनाएपछि त्यसलाई ‘चोक बजार’ मात्रै भनियो । र, पछि नेपालका पूर्वराजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाहको सालिक राखिएपछि यसको नाम ‘त्रिभुवन चोक’ राखियो । राजा त्रिभुवन, जसले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपुर्ण भूमिका खेलेका थिए– उनको सालिक भएकाले यसको नाम त्रिभुवन चोक भएको हो ।
यस चोकमा उभिँदा इतिहासको गन्ध महसुस गर्न सकिन्छ । चारैतिर फैलिएका सडकहरूले सहरका विभिन्न भागलाई जोड्ने भएकाले यहाँ सधैं सवारीसाधनको भीड हुन्छ । बिहानदेखि साँझसम्मै यहाँ व्यापारिक गतिविधि अत्यन्त व्यस्त रहन्छ– कपडाका पसलहरू, इलेक्ट्रोनिक्स, खाद्यान्न र साना व्यवसायले यो क्षेत्रलाई जीवन्त बनाएको छ । त्रिभुवन चोक केवल व्यापारिक केन्द्र होइन, सामाजिक भेटघाटको पनि प्रमुख स्थान हो । मानिसहरू यहाँ भेट्न, कुराकानी गर्न र दैनिक जीवनका कथा साट्न आउँछन् । राजनीतिक दृष्टिले पनि यो स्थान निकै संवेदनशील र महत्त्वपुर्ण मानिन्छ । विभिन्न आन्दोलन, जुलुस र सभाहरू यहींबाट सुरु हुने गरेका छन् । यसले सहरको चेतना र जनआन्दोलनको प्रतीकका रूपमा पहिचान बनाएको छ ।
अर्कोतर्फ, धम्बोजी चोक पनि उत्तिकै महत्त्वपुर्ण र व्यस्त क्षेत्र हो । यो चोक नेपालगन्जको विस्तारसँगै निर्माण भएको हो । यो पश्चिमतर्फ गुलरिया जाने हुलाकी राजमार्ग, उत्तरतर्फ सुर्खेत जाने रत्न राजमार्ग र दक्षिणतर्फ भारत जाने बाटो भएकाले यस चोकको विशेष महŒव छ । आधुनिकता र विकासको संकेत बोकेको स्थान हो यो । यहाँ ठूला व्यापारिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न सेवा केन्द्रहरू छन् । धम्बोजी चोकले विशेषगरी युवा पुस्तालाई आकर्षित गरेको देखिन्छ— क्याफे, रेस्टुरेन्ट र आधुनिक पसलले यसलाई नयाँ पुस्ताको भेटघाट स्थल बनाएको छ । धम्बोजी चोकको विशेषता हो– यसको व्यवस्थित संरचना र विस्तार । यहाँको सडक संरचना, ट्राफिक व्यवस्थापन, नयाँ भवनहरू र स्तरीय होटल–रेस्टुरेन्टले यो चोकलाई व्यवस्थित र आकर्षक बनाएको छ । यो चोक सहरको आर्थिक विकासको द्योतक हो, जहाँ नयाँ लगानी र व्यवसाय फस्टाउँदै गएका छन् । यहाँ दैनिक रूपमा हुने आर्थिक कारोबारले नेपालगन्जको समग्र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाइरहेको छ ।
यी दुई चोकबीचको सम्बन्ध पनि रोचक छ । त्रिभुवन चोकले परम्परा, इतिहास र जनचेतनाको प्रतिनिधित्व गर्छ भने धम्बोजी चोकले आधुनिकता, विकास र भविष्यको संकेत दिन्छ । दुवै चोक एकअर्काका पूरक जस्ता छन्, एकले सहरको जरा समातेको छ भने अर्कोले त्यसलाई भविष्यतर्फ डोर्याइरहेको छ । सांस्कृतिक दृष्टिले पनि यी चोक महत्त्वपुर्ण छन् । चाडपर्वका बेला यहाँ विशेष सजावट गरिन्छ, बजारहरू अझ बढी चहलपहलले भरिन्छन् । दसैं, तिहार, होली जस्ता पर्वमा यी स्थान झन् उज्यालो र रंगीन देखिन्छन् । मानिसको उत्साह, हर्षोल्लास र सामूहिकता यहाँ प्रस्ट देखिन्छ ।
त्रिभुवन चोक र धम्बोजी चोक नेपालगन्जका धड्कन हुन् । यी स्थानबिना सहरको कल्पना अपूर्ण हुन्छ । यहाँको जीवन, गति र विविधताले नेपालगन्जलाई एउटा जीवित, गतिशील र विकसित सहरका रूपमा चिनाउँछ । समयसँगै परिवर्तन भए पनि यी चोकको महŒव कहिल्यै कम हुने छैन । यहींबाट सहरको कथा सुरु हुन्छ र यहीं आएर फेरि नयाँ कथा जन्मिन्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनाको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्न विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी सङ्गगठनका संरचनाहरू हटाउनेदेखि शैक्षिक वातावरण, गुणस्तर अभिवृद्धि, अनलाइनबाट एनओसी लिनेजस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको छ। यसबिचमा विद्यार्थी भर्ना र शुल्क व्यवस्थापन, शैक्षिक क्यालेन्डर सुधारका कामलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षाक्षेत्र दलीय राजनीतिमुक्त बनाउन हस्तक्षेपकारी पहल गरेका छन्। दलीय संगठनको विकल्पमा विद्यार्थीको वास्तविक प्रतिनिधित्व गराउन आगामी ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता गैर–राजनीतिक संयन्त्रहरूको विकास गरिने छ। ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाहरूबाट दलीय आधारमा बनेकासङ्गगठनका संरचनाहरू हटाइने १०० बुँदे कार्यसीचीमा उल्लेख छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट स्टुडेन्ट काउन्सिल कार्य सुरु भएको छ।
विश्वविद्यालय समन्वय समितिको हालैको निर्णयअनुसार सबैलाई विद्यार्थी संगठन स्थापनका लागि भवन, जमिन उपलब्ध नगराउने, संगठनका भौतिक संकेत हटाउने र कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको भए खारेज गर्ने निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्नातक तहसम्मको अध्ययनमा नागरिकता नचाहिने
शिक्षा क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि स्नातक तहसम्मको अध्ययनमा नागरिकताको अनिवार्यता हटाउने निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८८ मा विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकता आवश्यक नपर्ने गरी विश्वविद्यालयहरूले तत्काल कार्यविधि बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले कार्यविधि बनाउन लागेको छ भने अन्य विश्वविद्यालयहरू कार्यान्वयनमा गइसकेका छन्।
नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध ‘डेलिभरी बेस्ट गभर्नेन्स’को लागि विश्वविद्यालयहरू र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्ले परीक्षा सम्पन्न भएको मितिले दुई महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशन गर्नको लागि परिपत्र भएको र सम्बन्धित संस्थाहरूबाट कार्यतालिका तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको क्षमता विस्तार गर्नका लागि जिआइडिसी मा भएको नेटवर्क इस्यू को समाधान भएको छ।
परीक्षाको दुई महिनाभित्रै नतिजा
सिकाइ चौतारी मोबाइल एप विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र नै रिजल्ट आउनेगरी तयारी भइरहेको छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम संस्थागत विद्यालयहरूले अनिवार्य रुपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनको लागि मन्त्रालयबाट सबै स्थानीय तमहरूलाई परिपत्र भई सोको प्रतिवेदन समेत प्राप्त भइसकेको छ।
जेन्जी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र नागरिकहरूलाई सरकारी सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर, सीप, विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनस्थापना गर्नको लागि मन्त्रालयबाट परिपत्र भएको छ।
प्रमाणपत्रहरू नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप, नागरिक एप, वा इमेलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ।
अब घरबाटै एनओसी लेटर
वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले अब घरबाटै वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिन सक्ने भएका छन्। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको एनओसी शाखाले एनओसी सर्टिफिकेट लाई फेसलेस बनाउन एनओसी अनलाइन पोर्टल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय(केयू)बीच हालै एपीआई गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको हो। केयूसँग यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ। योसँगै विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत एनओसीका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
अटिजम भएका बालबालिकालाई सहज, सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले सातै प्रदेशमा अटिजम नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेअनुरुप उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय गरी अवधारणा–पत्र तयार गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ।
