नेपालगञ्ज वैशाख १४ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । आज बिहान ५ बजेदेखि सञ्चालन गरिएको अभियान अन्तर्गत ३८ वटा पशु संकलन गरी वडा नं. २१ स्थित विर्तामा रहेको कान्जी हाउसमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका अनुसार संकलित पशुहरूमा ३० वटा गाई, बाच्छाबाच्छी तथा साँढे रहेका छन् भने ८ वटा घोडा–घोडी रहेका छन् । नगर प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर बोगटीका अनुसार शनिबार मात्रै ४३ वटा छाडा पशु नियन्त्रण गरी कान्जीहाउस पुर्याइएको थियो ।
नगर क्षेत्रमा छाडा पशुका कारण हुने सवारी दुर्घटना, ट्राफिक अवरोध तथा सरसफाई समस्या नियन्त्रणका लागि यस्तो अभियानलाई निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
बाँके, वैशाख १४ नेपालगन्ज र कोहलपुर क्षेत्रमा पछिल्ला केही दिनयता बिहानैदेखि आँखा पोल्नेखालको तुँवालो देखिन थालेपछि स्थानीयवासी चिन्तित बनेका छन् । बिहानको समयमा विशेषगरी बाक्लो धुँवा र धुलो मिसिएको तुँवालोले वातावरण अस्वस्थ बनाइरहेको छ भने दिउँसोसम्म आइपुग्दा पनि सहर धुवाँले ढपक्क ढाकिएको देखिन्छ । स्थानीयका अनुसार बिहान घरबाहिर निस्कँदा आँखा पोल्ने, घाँटी सुख्खा हुने तथा सास फेर्न असहज हुने समस्या बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूले हावामा प्रदूषणको मात्रा उच्च भएकाले अनावश्यकरूपमा बाहिर ननिस्कन र निस्कनै परेमा नाकमुख राम्रोसँग ढाकेर हिँड्न सुझाव दिएका छन् । विशेषगरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीलाई बढी सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।
वातावरणमा देखिएको यो असामान्य अवस्थाको प्रमुख कारण वायु प्रदूषण नै भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नेपालगन्ज र कोहलपुर आसपास रहेका ठूला तथा साना उद्योग–कलकारखानाबाट निस्कने धुवाँ, इट्टा भट्टाबाट उत्सर्जित धुलो र धुवाँ तथा किसानहरूले खेतबारीमा पराल जलाउने प्रवृत्तिले प्रदूषणको मात्रा झन् बढाएको छ । यसबाहेक, कोहलपुरसँग जोडिएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा लाग्ने डढेलोले पनि ठूलो परिमाणमा धुवाँ उत्पादन गरी वातावरणमा थप असर पुर्याइरहेको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार हावाको गति कम हुँदा र तापक्रम अत्यधिक बढ्दा धुवाँ र धुलो जमिन नजिकै थामिने भएकाले यस्तो तुँवालो देखिने गर्दछ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका तथ्यांकअनुसार पछिल्ला दिनहरूमा नेपालगन्जको तापक्रम ४१ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ । उच्च तापक्रम र स्थिर हावाका कारण प्रदूषित कणहरू फैलिन नपाई एउटै क्षेत्रमा थुप्रिने अवस्था बनेको छ ।
दिउँसोको समयमा पनि स्थिति धेरै फरक छैन । सूर्यको तापसँगै धुलो र धुवाँ अझै स्पष्ट देखिने गरी फैलिने हुँदा सहरको दृश्यता समेत घट्ने गरेको छ । सवारी साधनको चाप, सडक निर्माणका क्रममा उड्ने धुलो र बजार क्षेत्रको अव्यवस्थित व्यवस्थापनले समस्या थप जटिल बनाएको स्थानीयको गुनासो छ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार यस्तो प्रदूषणले आँखा, नाक र घाँटीमा जलन हुनुका साथै दम, एलर्जी, फोक्सोसम्बन्धी रोग र अन्य श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या बढाउने जोखिम हुन्छ । लामो समयसम्म यस्तो वातावरणमा बसिरहँदा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
सरकार तथा सम्बन्धित निकायले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । उद्योगबाट निस्कने धुवाँ नियन्त्रण, इट्टा भट्टाको अनुगमन, खेतबारीमा पराल जलाउने प्रथामा नियन्त्रण तथा डढेलो नियन्त्रणका उपायहरू तत्काल कार्यान्वयन नगरे अवस्था झन् भयावह बन्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् । यसबीच, स्थानीय प्रशासन र सरोकारवाला निकायले जनस्वास्थ्य जोगाउन आवश्यक सचेतना फैलाउनुका साथै दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दो रूपमा महसुस गरिएको छ ।
जुम्ला, वैशाख १४ तीन वर्षअघि आएको बाढीपहिरोले घरबार गुमाएका जुम्लाका सयौँ परिवार अझै राहतको प्रतीक्षामा छन् । राज्यले घर पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने घोषणा गरे पनि ढिलाइले पीडितहरू ऋणको भारी बोक्न बाध्य भएका छन् । सिंजा गाउँपालिका–६ का पदमबहादुर रोकायाको परिवार त्यसैको प्रतिनिधि उदाहरण हो । तीन वर्षअघि आएको बाढीले उनको पाँच कोठे घर, लत्ताकपडा र अन्नपात सबै बगाएपछि परिवार विस्थापित बन्नुपरेको थियो । केही समय आफन्तको घरमा आश्रय लिएर बसेका उनले राहतको आशामा डेढ वर्षसम्म पर्खिए । तर, राज्यबाट कुनै ठोस टुंगो नलागेपछि बाध्य भएर ६ लाख रुपैयाँ ऋण निकालेर नयाँ घर निर्माण गरे ।
घर बनाइसकेपछि उनले पहिलो किस्तास्वरुप ९५ हजार रुपैयाँ मात्र पाए । अहिले तीन वर्षपछि दोस्रो किस्ता आएको खबर सुने पनि त्यो रकम अझै आफ्नो खातामा नपुगेको उनी बताउँछन् । ‘पहिरोले घर लग्यो, राज्यले राहत दिन ढिलाइ गर्यो, अहिले ऋणको भारी थपिएको छ,’ उनले गुनासो गरे । उस्तै अवस्था सिंजा–६ का बाँचे बुढाको पनि छ । पहिरोले उनको दुई कोठे घरसँगै पाँच गाईगोरु, अन्नपात र सम्पूर्ण घरायसी सामग्री नष्ट गर्यो । एक वर्षसम्म अरूको घरमा आश्रय लिएर बसेका उनले पनि राहत पाउन ढिलाइ भएपछि तीन लाख रुपैयाँ ऋण निकालेर चार कोठे घर निर्माण गरे । अहिले पनि उनी एक लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको बताउँछन् ।
‘राहत छिट्टै पाइन्छ भन्ने लागेको थियो, तर ढिलाइले झन् ऋणमा डुबायो,’ उनले भने, ‘पहिलो किस्ता पाए पनि दोस्रो आएको थाहा छैन ।’ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अनुसार २०७९ असोज १९ देखि २६ सम्म परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीले सिंजा, तातोपानी र गुठीचौर क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । त्यस क्रममा जिल्लाभर १ सय ४६ घर पूर्णरूपमा बगाएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाका अनुसार ती घरधुरीलाई हालसम्म २ करोड १९ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । अब दोस्रो किस्ताका रूपमा प्रत्येक घरधुरीलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त रकम स्थानीय तहको खातामा पठाइसकिएको छ र प्रक्रिया पूरा भएपछि लाभग्राहीको खातामा जानेछ ।
विपद् शाखा प्रमुख विष्णुबहादुर महतका अनुसार सिंजाका लागि १ करोड ५३ लाख, तातोपानीका लागि ५१ लाख र गुठीचौरका लागि १५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । तर प्राविधिक नापजाँच, कागजी प्रक्रिया र सिफारिसका कारण वितरणमा ढिलाइ भएको उनले स्वीकारे । सरकारले पूर्ण रूपमा घर क्षति भएकालाई पाँच लाख रुपैयाँ तथा आंशिक क्षति भएकालाई ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार कुल ५ लाख ४५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराइनेछ, जसमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको संयुक्त लगानी रहनेछ । सिंजा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष लालबहादुर बुढाका अनुसार पहिलो किस्तामा गाउँपालिकाबाट ५० हजार र संघीय सरकारबाट ४५ हजार गरी ९५ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो । अहिले दोस्रो किस्ताका रूपमा प्रतिघर १ लाख ५० हजार रुपैयाँ आएको छ । तर राहत वितरण ढिलो हुँदा पीडितहरू अझै आर्थिक संकटमा परेका छन् । ‘पीडितहरूले ऋण गरेर घर बनाएका छन्, तर राहत ढिलाइले उनीहरू झन् समस्यामा परेका छन्,’ उनले भने ।
गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले दोस्रो किस्ता प्राथमिकताका आधारमा वितरण गरिने बताए । ‘पहिले नै घर निर्माण गरिसकेका र ऋण लिएका परिवारलाई प्राथमिकता दिएर रकम सिधै खातामा पठाइनेछ,’ उनले भने । उक्त विपद्ले जुम्लाको कृषि क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर पारेको थियो । १८ हेक्टर मार्सीधान खेत बगरमा परिणत भएको थियो भने चार सयभन्दा बढी सिँचाइ कुलोमा क्षति पुगेको थियो । करिब १२ सय किसान प्रभावित भएका थिए । यद्यपि सरकारले प्रति किसान ४१२ रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि किसानहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले क्षतिको तुलनामा राहत रकम अत्यन्त न्यून भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । समग्रमा हेर्दा, राहत वितरणमा भएको ढिलाइ र प्रक्रियागत जटिलताले जुम्लाका बाढीपहिरो पीडित अझै पनि पुनर्स्थापनाको संघर्षमा रहेका छन् । राज्यको ढिलो उपस्थिति र अपुग सहयोगका कारण उनीहरूको जीवनमा पुनःस्थापनाभन्दा ऋणको बोझ ठूलो समस्या बनेको छ ।
