विराटनगर । मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको एक स्टाटसले यतिबेला पूर्वी मोरङको भूमिसम्बन्धी जटिलतालाई फेरि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। उनले मोरङ–३ को भूमि समस्या सामान्य नभएको उल्लेख गर्दै विशेष किसिमको समाधान आवश्यक रहेको बताएका छन्।
कार्कीको भनाइसँगै मोरङका पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका र चुरे फेदका नगर तथा गाउँपालिकाहरूमा दशकौँदेखि विकसित हुँदै आएका बजार बस्तीहरू सार्वजनिक, ऐलानी र वन क्षेत्रमै विस्तार भएको यथार्थ पुनः सतहमा आएको छ। यसले समस्या समाधानका लागि ‘डोजर नीति’ उपयुक्त हो कि व्यवस्थापनको वैकल्पिक मोडेल भन्ने बहस चर्काएको छ।
गृह मन्त्रालयको परिपत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले स्थानीय तहहरूलाई सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी विवरण माग गरेको छ। यसअघि नेपाली सेनाको तर्फबाट समेत यस्तै विवरण संकलनका लागि पत्राचार गरिएको थियो। तर लगातारको पहलका बाबजुद पूर्ण तथ्याङ्क अझै संकलन हुन सकेको छैन।
स्थानीय जानकारहरूका अनुसार यदि कडाइका साथ बस्ती हटाउने नीति अघि बढाइयो भने मोरङका पथरी, लेटाङ, बेलबारी, कानेपोखरी, उर्लाबारी, सुन्दरहरैंचा लगायतका ठूला बजार संरचना नै प्रभावित हुने अवस्था देखिन्छ। केही क्षेत्रमा त बजारको ठूलो हिस्सा नै ऐलानी र वन क्षेत्रसँग जोडिएको दाबी गरिएको छ।
पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–१ को राजमार्ग उत्तर–दक्षिण दुवै भागका बस्तीहरू सार्वजनिक जग्गामा परेको भन्दै केहीले हटाउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। तर स्थानीय अभियन्ताहरूले यस्तो कदमले बजार संरचना नै ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार बजार क्षेत्रको ठूलो भाग हटाउनु परे करिब ७५ प्रतिशत क्षेत्र प्रभावित हुन सक्छ।
भूमि आयोग मोरङकी पूर्वअध्यक्ष सुशीला घिमिरेका अनुसार पथरी बजारकै मुख्य संरचना समेत ऐलानी जग्गामा बसेको छ। उनका अनुसार पश्चिम बसपार्कदेखि तलको क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने सम्भावना छ। उनले झन्डै १० हजारभन्दा बढी परिवारले अव्यवस्थित बसोबासका लागि आवेदन दिएको उल्लेख गर्दै धेरैसँग नक्सा प्रमाणित नभएको जग्गामा बसोबास रहेको बताइन्।
पथरी नगर प्रमुख मोहन प्रसाद तुम्वापोले भने समस्या समाधानमा बल प्रयोगभन्दा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
लेटाङ नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ। त्यहाँको मुख्य बजार र खेरुवा क्षेत्र नै ऐलानी र वन क्षेत्रसँग गाँसिएको बताइन्छ। पूर्वअध्यक्ष घिमिरेका अनुसार लेटाङ बजारको नक्सा नै अस्पष्ट भएकाले कुनै पनि कडाइपूर्ण कदमले सिङ्गो बजार प्रभावित हुने सम्भावना छ।
लेटाङ नगर प्रमुख भुपेन्द्र कुमार लावतीले सरकारको दृष्टिकोणमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै पुराना बस्तीलाई एकैपटक हटाउनु व्यवहारिक नहुने टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार वर्षौँदेखि बस्दै आएका बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
यस्तै बेलबारी नगरपालिकाको मुख्य बजार, लक्ष्मीमार्ग क्षेत्र तथा राजमार्गसँग जोडिएका वडाहरू समेत प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। बेलबारीमा मात्रै झन्डै ८ हजार घरधुरी ऐलानी वा वन क्षेत्रभित्र रहेको दाबी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले गरेका छन्।
कानेपोखरी गाउँपालिकामा पनि वडा नम्बर ४ देखि ७ सम्मका अधिकांश क्षेत्र वन क्षेत्रसँग जोडिएका छन्। गाउँपालिकाकी अध्यक्ष राजमति इङ्नामले दशकौँदेखि बस्दै आएका बस्तीलाई अचानक हटाउनु सामाजिक रूपमा स्वीकार्य नहुने बताएकी छन्। यहाँ झन्डै ६ हजारभन्दा बढी घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासमा रहेको अनुमान छ।
उर्लाबारी, सुन्दरहरैंचा, केराबारी र मिक्लाजुङका केही क्षेत्र पनि प्रभावित हुने सूचीमा छन्। उर्लाबारीको मंगलबारे बजार समेत ऐलानी जग्गामा बसेको बताइँदै आएको छ।
यसैबीच मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले ‘हुकुमबासी’ र नक्कली सुकुमबासीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनमा धेरैजसो व्यक्तिहरू गरिब देखिए पनि वास्तविकतामा आर्थिक रूपमा सक्षम र अन्यत्र सम्पत्ति भएका पनि भेटिएका छन्।
उनले वास्तविक भूमिहीनको हकमा भने व्यवस्थापनको विकल्प खोजिने बताएका छन्। स्थानीय तहले बजेटको केही हिस्सा छुट्याएर सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिने सुझाव प्रशासनले दिएको छ।
तर भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले बल प्रयोगबाट समस्या समाधान खोजिए सामाजिक तथा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएकी छन्। उनका अनुसार मोरङका धेरै बजारहरू नै ऐलानी र वन क्षेत्रमा विकास भएका कारण काठमाडौँको जस्तो एकल दृष्टिकोण यहाँ लागू गर्न कठिन छ।
मोरङमा हालसम्म ८ हजारभन्दा बढी भूमिहीन दलित, करिब १८ हजार भूमिहीन सुकुमबासी र ४० हजारभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्याङ्क छ। दशकौँदेखि बनेका आयोगहरूले समस्या समाधान प्रयास गरे पनि भूमि समस्या अझै ज्यूँका त्यूँ रहेको देखिन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार समाधानको मुख्य बाटो केवल हटाउने होइन, वैज्ञानिक नापजाँच, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन आवास योजनामार्फत व्यवस्थापन हो। अन्यथा मोरङका विकसित हुँदै गरेका सहरहरू नै ठूलो संकटमा पर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
वीरगन्ज,बैशाख २२ गते नेपालकै प्रमुख नाकामध्ये एक वीरगन्ज भन्सार कार्यालय मा सेवा प्रवाह एक सातादेखि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। आयातित वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्ने निर्णयपछि उत्पन्न विवादका कारण अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा तरकारी–फलफूल बाहेक अन्य वस्तुको भन्सार जाँचपास ठप्पजस्तै भएको हो।
गत वैशाख १५ गतेदेखि लागू गरिएको एमआरपी सम्बन्धी नयाँ प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ताले भन्सार प्रक्रिया बहिष्कार गरेपछि समस्या झन् जटिल बनेको छ। भन्सार जाँचपासका लागि आवश्यक फाराम भर्ने, विवरण घोषणा गर्ने लगायतका प्रक्रियामा व्यवसायीहरू सहभागी नभएपछि भन्सार नाकामै काम रोकिएको हो।
भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत उदयसिंह विष्टका अनुसार दैनिक दुई सयभन्दा बढी मालवाहक सवारी थपिँदै जाँदा हाल औसत एक हजार चार सयभन्दा बढी सवारीसाधन जाँच प्रक्रियाबाट रोकिएका छन्। “हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार छौँ, तर आयातकर्ताहरू नै सहभागी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन,” उनले बताए। भन्सार विभागले समस्या समाधानका लागि समन्वय गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
भन्सार जाँचपास अवरुद्ध हुँदा भारततर्फको रक्सौल क्षेत्रमा समेत मालवाहक सवारीसाधनको लामो लाइन लागेको छ। एकीकृत सुरक्षा भन्सार जाँचचौकी व्यवस्थापन गर्दै आएको टीआरएस हिमालयन लजिस्टिक पार्क प्रालिका इन्चार्ज गणेश घिमिरेका अनुसार भन्सार नखुल्दा दुवैतर्फ यातायात व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।
दैनिक ५० देखि ६० करोड रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन हुने वीरगन्ज भन्सार प्रभावित हुँदा राज्यको आम्दानीमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ। वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले समस्या लामो समयसम्म लम्बिए व्यवसायी र राज्य दुवैलाई घाटा हुने भन्दै तत्काल समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।
एमआरपी कार्यान्वयनलाई लिएर देखिएको विवाद चाँडै समाधान नभए आपूर्ति प्रणाली, बजार मूल्य र औद्योगिक उत्पादनमा समेत असर पर्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ।
दाङ, वैशाख २२ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नयाँ प्रशासनिक भवनको औपचारिक शुभारम्भसँगै आफ्ना सबैजसो सेवाहरू एउटै स्थानबाट सञ्चालन गर्ने गरी एकीकृत कार्यप्रणाली सुरु गरेको छ । दाङको राप्ती गाउँपालिका–३ मा निर्माण गरिएको अत्याधुनिक प्रशासनिक केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दैनिक कामकाजको औपचारिक सुरुवात गरेका हुन् ।
नवनिर्मित केन्द्रको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तहलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यस्तो संरचना निर्माण गरिएको बताए । नागरिकलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्यसहित स्थापना गरिएको यो केन्द्र प्रदेशबासीका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले सातै प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशले राजधानी निर्माण, नामाकरण र प्रशासनिक केन्द्र स्थापनामा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको दाबी गरे । उनका अनुसार यसले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता वृद्धि गर्दै समग्र विकासलाई थप गति दिनेछ ।
करिब ३ अर्ब ९ करोड २९ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको प्रशासनिक केन्द्र १७ बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । ‘मण्डला’ शैलीमा डिजाइन गरिएको यस परिसरमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालयका भवनहरू रहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय ६ तलाको रहेको छ भने अन्य मन्त्रालयका भवनहरू पाँच तलाका समान संरचनामा निर्माण गरिएका छन् ।
प्रत्येक भवनमा लिफ्ट, अन्डरग्राउन्ड पार्किङ लगायतका आधुनिक सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । यसअघि विभिन्न मन्त्रालयहरू अलग–अलग स्थानमा सञ्चालन हुँदा सेवाग्राहीले भोग्दै आएको असहजता अब अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले २०७९ सालदेखि अस्थायी संरचनाबाट काम सुरु गरेको थियो । छोटो समयमै आफ्नै लगानीमा यस्तो भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री र इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईले सबै मन्त्रालय र विभागहरू एउटै परिसरमा समेटिएपछि सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नयाँ प्रशासनिक केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै लुम्बिनी प्रदेशले संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा अन्य प्रदेशका लागि उदाहरण प्रस्तुत गरेको दाबी गरिएको छ ।
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–२ सिमलघारीस्थित दुई तले घर ऐलानी जग्गामा बनेको सांसद चौधरी स्वयम्ले स्वीकार गरेका छन् । उनले २०७५ सालमा उक्त घर निर्माण गरेको र नाप–नक्सा भइसकेर अस्थायी निस्सा प्राप्त गरेको बताएका छन् । करिब दुई कठ्ठा क्षेत्रफलमा बनेको उक्त घर उनका जेठा छोराको नाममा रहेको र परिवार हाल त्यहीँ बसोबास गर्दै आएको जानकारी दिएका छन् । सांसद चौधरीले आफूहरू ‘सुकुम्बासी’ नभई ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार परिवार विस्थापनको पीडाबाट गुज्रिँदै हालको बसोबासमा पुगेको हो ।
कोहलपुर, वैशाख २२ सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा अतिक्रमणको विषय यतिबेला देशभर बहसको केन्द्रमा छ । स्थानीय तहहरूले सरकारी, सार्वजनिक तथा ऐलानी जमिन खाली गराउने अभियान तीव्र बनाइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट बाँके क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेशकुमार चौधरीको घरसमेत ऐलानी जग्गामा रहेको खुलेको छ ।
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–२ सिमलघारीस्थित दुई तले घर ऐलानी जग्गामा बनेको सांसद चौधरी स्वयम्ले स्वीकार गरेका छन् । उनले २०७५ सालमा उक्त घर निर्माण गरेको र नाप–नक्सा भइसकेर अस्थायी निस्सा प्राप्त गरेको बताएका छन् । करिब दुई कठ्ठा क्षेत्रफलमा बनेको उक्त घर उनका जेठा छोराको नाममा रहेको र परिवार हाल त्यहीँ बसोबास गर्दै आएको जानकारी दिएका छन् । सांसद चौधरीले आफूहरू ‘सुकुम्बासी’ नभई ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार परिवार विस्थापनको पीडाबाट गुज्रिँदै हालको बसोबासमा पुगेको हो ।
‘सामन्त (उनकै भाषमा) ले लखेटेपछि हाम्रो परिवार सबथोक छाडेर ज्यान मात्र लिएर २०३६ सालमा बर्दिया पुगेका थियौं, त्यसपछि २०४७ सालमा कोहलपुर आयौं,’ उनले भने, ‘जग्गा खाली थियो, हडप्ने नियतभन्दा ओत लाग्ने मनसायले यहाँ बसोबास गरेका हौं ।’ उनको भनाइले नेपालमा दशकौंदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिसम्बन्धी समस्याको जटिल यथार्थ उजागर गरेको छ । नेपालमा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या नयाँ होइन । विभिन्न कालखण्डमा बसाइँसराइ, द्वन्द्व, प्राकृतिक विपत्ति, सामाजिक विभेद् र आर्थिक अभावका कारण हजारौं परिवार सार्वजनिक वा ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्न बाध्य भएका छन् । तर, तिनको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा राज्यले स्पष्ट, स्थायी र विश्वसनीय नीति कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
भूमि आयोगहरू गठन भए, तथ्यांक संकलन गरियो, निस्सा वितरण भयो, तर अधिकांश स्थानमा लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अझै अधुरै छ । यही अनिश्चितताले स्थानीय तह र बासिन्दाबीच पटकपटक तनाव सिर्जना गर्दै आएको छ । अहिलेको सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको उनी बताउँछन् । ‘राज्यले व्यवस्थित गराउन खोजेको हो, तर स्थानीय तहले त्रासपूर्ण वातावरण बनायो,’ उनले बताए ।
कोहलपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर, टहरा तथा अन्य संरचना वैशाख २५ गतेभित्र हटाउन अल्टिमेटम जारी गरेपछि अहिले नगर क्षेत्रमा त्रास र अन्योल बढेको छ । नगरको कदम कानुनी दृष्टिले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणसँग जोडिए पनि प्रभावित बासिन्दाले यसलाई असंवेदनशील ढंगले अघि बढाइएको आरोप लगाइरहेका छन् । यही सन्दर्भमा सांसद चौधरीले राज्यले दुःख दिन खोजेको नभई तथ्यांक संकलन गरेर व्यवस्थापन गर्न खोजेको दाबी गरेका छन् ।
नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या राजनीतिकरूपमा अत्यन्त संवेदनशील विषय बनेको छ । हरेक चुनावमा सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने वाचा गरिन्छ, आयोग गठन गरिन्छ, तर सरकार फेरिएसँगै प्रक्रिया अवरुद्ध हुने क्रम दोहोरिँदै आएको छ । यसले नागरिकमा राज्यप्रति अविश्वास बढाएको सुकुम्बासीको भनाइ छ ।
विशेषगरी तराई–मधेस र सहरी विस्तार भइरहेका क्षेत्रहरूमा ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्नेको संख्या ठूलो छ । कतिपयले दशकौंदेखि घर बनाएका छन्, कर तिरेका छन्, मतदाता बनेका छन्, तर कानुनी स्वामित्व अझै पाएका छैनन् । यही अन्तरविरोधले स्थानीय सरकारका संरचना हटाउने अभियानलाई थप विवादित बनाउने गरेको छ । ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण आवश्यक भए पनि वास्तविक भूमिहीन, अव्यवस्थित र कमजोर समुदायको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरेर समाधान खोजिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबैलाई एउटै डण्डाले हान्ने नीति व्यवहारिक नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।’
