काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ले वर्तमान संसदलाई सहिदहरूको बलिदानबाट स्थापित समावेशी उपलब्धिको प्रतीक भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नयाँ संसद भवन केवल सिमेन्ट, इँटा र फलामले बनेको संरचना मात्र नभई हजारौँ सहिदहरूको त्याग र संघर्षको परिणाम भएको बताएका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा सबै वर्ग, जाति, समुदाय र लिङ्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि विगतमा सशस्त्र संघर्षदेखि विभिन्न जनआन्दोलनसम्म सञ्चालन गरिएको स्मरण गरे । उनले ‘इन्द्रेणी संसद’ निर्माणका लागि आफूहरूले बन्दुक उठाएको, आन्दोलन गरेको र लामो राजनीतिक संघर्ष गरेको बताए ।
भावुक शैलीमा मन्तव्य राख्दै उनले संसद भवनको जगमै सहिदहरूको बलिदान जोडिएको बताए । उनले इतिहासका विभिन्न चरणमा भएका सशस्त्र तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका सहिद, बेपत्ता व्यक्ति, घाइते योद्धा तथा अभियानकर्मीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै कृतज्ञता व्यक्त गरे । पछिल्लो समयको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्मका योगदानलाई समेत उनले स्मरण गरेका थिए ।
सम्बोधनका क्रममा उनले निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको सफलताको पनि प्रशंसा गरे । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै भूमिकामा सहकार्य गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ सफलता हासिल गरेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टी सभापति माननीय रवि लामिछाने र सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई विशेष बधाई दिएका थिए ।
उनले आफ्नो दल निर्वाचन परिणामका हिसाबले खुम्चिएको स्वीकार गरे पनि वर्तमान राजनीतिक वातावरण निर्माणमा आफ्नो पार्टीको ऐतिहासिक भूमिका रहेको दाबी गरे । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी प्रतिनिधित्व र राजनीतिक परिवर्तनको आधार तयार गर्न आफ्नो पार्टीले महत्वपूर्ण योगदान दिएको उनको भनाइ थियो ।
काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । सरकारले कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारलाई तीव्रता दिँदै असान्दर्भिक कानुन खारेजी र संस्थागत पुनःसंरचनाको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण तथा प्रशासनिक दोहोरोपन अन्त्य गर्न सरकारले महत्वपूर्ण कदम चालेको बताउनुभएको छ ।
मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो निर्णयबाटै १५ वटा असान्दर्भिक तथा समयसापेक्ष नरहेका कानुन खारेजी प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार निजी क्षेत्र र व्यवसायिक समुदायले लामो समयदेखि जटिल प्रक्रिया तथा दोहोरो कार्यक्षेत्रका कारण असहज महसुस गर्दै आएको राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि औपचारिक रूपमा अघि बढिसकेको छ । विभाग खारेजसँगै त्यसले गर्दै आएका काम सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक तयारी भइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
अर्थसचिव उपाध्यायले हाल राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्दै आएका जिम्मेवारी राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै अब ती निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी कामको पुनःसंरचना गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले एउटै प्रकृतिको काम विभिन्न निकायबाट हुँदा प्रशासनिक दोहोरोपन बढ्नुका साथै निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र व्यावसायिक वातावरणमा अनावश्यक दबाब सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैले सरकारले जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सुधार कार्यक्रम अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ ।
अर्थसचिव उपाध्यायले कानुनी सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पनि बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रशासनिक संरचना सानो तर प्रभावकारी बनाउने, अनावश्यक निकाय हटाउने तथा सरकारी संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित सुधार अभियान सञ्चालन भइरहेको छ
मकवानपुर । इन्द्रसरोवर गाउँपालिका अन्तर्गत सिस्नेरी–दक्षिणकाली–काठमाडौँ सडकखण्डमा विद्युतीय गाडी दुर्घटना हुँदा १० जना घाइते भएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार काठमाडौँबाट हेटौँडातर्फ आउँदै गरेको बा.प्र.०१–०३३ च ५२५८ नम्बरको विद्युतीय गाडी सोमबार राति करिब ११ः१० बजे इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–२ लामबगरस्थित सडकमा दुर्घटनामा परेको हो ।
प्रहरी निरीक्षक राजु प्रसाद कुर्मी का अनुसार ब्रेक फेल भएपछि गाडी अनियन्त्रित भई सडकको दायाँतर्फको भित्तामा ठोक्किएको थियो । गाडीमा चालकसहित ११ जना सवार रहेका थिए ।
दुर्घटनामा भारतको बिहार राज्य दरभङ्गाका ६० वर्षीय राम विनय झा, ७० वर्षीया निर्मला देवी, ५५ वर्षीया अनिता देवी, ५६ वर्षीया प्रज्ञा देवी, ५२ वर्षीया रुद्रकुमारी झा, ६७ वर्षीय हम्रानाथ झा, ७४ वर्षीय छत्रधर चौधरी, ६६ वर्षीय अमरनाथ झा, ४२ वर्षीया अनिता झा तथा धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका–४ का २२ वर्षीय असान साफी घाइते भएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार गाडीमा नौ जना भारतीय नागरिक र दुई जना नेपाली नागरिक सवार थिए । चालक धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका–४ निवासी ३० वर्षीय पिन्टु सिंहसहित दुई जना नेपालीलाई सामान्य अवस्था रहेको जनाइएको छ । चालक सिंहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
घाइतेमध्ये असान साफी उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने अन्य भारतीय नागरिकको अल्का अस्पताल मा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
नेपालगञ्ज । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना पालिका घोषणा गरिएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास समितिका संयोजक कुमारी पुष्पा सिंहको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र चौधरी ले पालिकालाई औपचारिक रुपमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरेका हुन् ।
स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दका अनुसार पालिकाभित्रका १५ महिनामुनिका ३ हजार ४ सय ३८ जना तथा १६ देखि २३ महिनासम्मका २ हजार ७ सय ३५ जना बालबालिकाले राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार आवश्यक सबै खोप प्राप्त गरेपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पूर्ण खोप सुनिश्चितताको मापदण्ड पूरा गरेको हो ।
उनले खोप सेवा लिन छुटेका शून्य डोजका १२ जना बालबालिका तथा नियमित खोपबाट वञ्चित भएका २ सय ७६ जना बालबालिकालाई समेत खोजी गरी घरघरमै पुगेर खोप सेवा प्रदान गरिएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख चौधरीले समुदायमा अझै पनि खोपप्रतिको चेतनाको कमी देखिएकाले जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताए । उनले कुनै पनि बालबालिका खोप सेवाबाट वञ्चित हुन नदिन पालिका निरन्तर प्रतिबद्ध रहनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख सीता कार्की, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बम, स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका जनस्वास्थ्य अधिकृत देवनारायण उपाध्याय लगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन जनस्वास्थ्य निरीक्षक जागेश्वर वस्नेतले गरेका थिए ।
उक्त अवसरमा जिल्ला खोप समन्वय समिति, स्वास्थ्य कार्यालय, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका संघलगायत विभिन्न निकायलाई मायाको चिनो प्रदान गरिएको स्वास्थ्य महाशाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक तेज ओलीले जानकारी दिए ।
सरकारले तराई–मधेस क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति अघि सारेको छ । बाँके कृषि उत्पादनको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो । सिक्टा सिँचाइ आयोजना, डिप बोरिङ तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा सरकारले सिँचाइलाई प्राथमिकता दिनु बाँकेका किसानका लागि सकारात्मक संकेत हो ।
कोहलपुर, वैशाख २९ सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बाँके जिल्लाको नाम किटेरै कुनै ठूला योजना घोषणा गरिएको छैन । बाँकेलाई केन्द्रमा राखेर विशेष कार्यक्रम नआएपछि स्थानीयस्तरमा केही निराशा देखिनु स्वाभाविक हो । तर, नीति तथा कार्यक्रमभित्र समेटिएका राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई हेर्दा बाँकेका लागि अवसरका धेरै ढोका भने खुलेका छन् ।
सरकारले तराई–मधेस क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति अघि सारेको छ । बाँके कृषि उत्पादनको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो । सिक्टा सिँचाइ आयोजना, डिप बोरिङ तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा सरकारले सिँचाइलाई प्राथमिकता दिनु बाँकेका किसानका लागि सकारात्मक संकेत हो । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण अनियमित वर्षा, खडेरी र उत्पादनमा आएको गिरावटले किसान चिन्तित भइरहेका बेला सिँचाइ विस्तारको नीति प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भए बाँकेमा कृषि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै सरकारले हलुकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण सडक र राष्ट्रिय सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बाँकेमा पनि पर्ने देखिन्छ । नेपालगन्ज देशकै महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नाका हो भने जमुनाहा नाका हुँदै दैनिक ठूलो परिमाणमा वस्तु आयात–निर्यात हुने गर्दछ । जमुनाह–हिल्सा सडकसमेत छ । तर सडक स्तरोन्नति, ट्राफिक व्यवस्थापन र पूर्वाधार अभावका कारण यहाँको व्यापारिक गतिविधि अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा सडक सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नतिको विषय समेटिनुले बाँकेको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ ।
रोजगार र वैदेशिक रोजगारीलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । बाँके वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने प्रमुख जिल्लामध्ये एक हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा सञ्चालन भइरहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्रबाट मात्रै हजारौँ सेवाग्राहीले परामर्श लिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, सीप विकास, श्रमिक अधिकार र ‘रिमोट वर्क’ जस्ता अवधारणालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु बाँकेका युवाका लागि अवसर बन्न सक्छ । यदि यी कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म प्रभावकारीरूपमा पुगे भने विदेश पलायनलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
डिजिटल सेवा र ई–गभर्नेन्स विस्तारको सरकारी योजनाले पनि बाँके लाभान्वित हुन सक्छ । नेपालगञ्ज लुम्बिनी प्रदेशकै महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा सेवा केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने, नागरिक एपमार्फत सेवा विस्तार गर्ने र साइबर सुरक्षा मजबुत बनाउने योजना कार्यान्वयन भए सेवाग्राहीको झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षणका विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । बाँकेको धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्भावना अझै पूर्णरूपमा उपयोग हुन सकेको छैन । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, कर्णाली तथा राप्ती नदी क्षेत्र, धार्मिक स्थल र सीमावर्ती व्यापारिक सम्भावनालाई जोडेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने अवस्था छ । सरकारले पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएकाले बाँकेले त्यसबाट लाभ लिन सक्ने देखिन्छ ।
यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा बाँकेका ठूला र बहुप्रतिक्षित योजनाबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता नदेखिनु कमजोरीकै रूपमा लिन सकिन्छ । सीमावर्ती व्यापार व्यवस्थापन, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, सडक सुरक्षा तथा बाढी नियन्त्रणजस्ता विषय स्थानीय सरोकारका मुख्य मुद्दा हुन् । यस्ता विषयमा ठोस कार्यक्रम र बजेट सुनिश्चित नहुँदा स्थानीय जनतामा चासो बढेको छ ।
समग्रमा हेर्दा नीति तथा कार्यक्रममा बाँके प्रत्यक्षरूपमा उल्लेख नभए पनि कृषि, सडक, रोजगार, डिजिटल सेवा, पर्यटन र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भए बाँकेले त्यसको लाभ लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ । अब चुनौती भनेको घोषणालाई व्यवहारमा उतार्ने र स्थानीय आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने हो ।
कोहलपुर, वैशाख २९ कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ७ लाई ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना वडा’ घोषणा गरिएको छ । वडा अन्तर्गत लखनावारमा रहेको शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रममा वडालाई औपचारिक रूपमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना वडा घोषणा गरिएको हो ।
वडाभित्र रहेका सबै बालबालिकाले सरकारले निर्धारण गरेका आवश्यक खोपहरू पूर्ण रूपमा प्राप्त गरेको सुनिश्चित भएपछि यो घोषणा गरिएको स्वास्थ्य केन्द्रले जनाएको छ । स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार वडा क्षेत्रमा गरिएको घरधुरी सर्वेक्षणबाट ० देखि १५ महिना तथा १६ देखि ५९ महिनासम्मका सबै बालबालिकाले नियमित खोप सेवा प्राप्त गरेको पुष्टि भएको छ । साथै, सबै बालबालिकाको खोप कार्डसमेत अद्यावधिक र पूर्ण अवस्थामा रहेको पाइएको बताइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको दृष्टिले यो उपलब्धिलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । विशेषगरी बालबालिकालाई विभिन्न संक्रामक रोगबाट जोगाउन खोप कार्यक्रम प्रभावकारी मानिने भएकाले वडाले हासिल गरेको उपलब्धिले स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको अवस्था थप सुदृढ भएको संकेत गरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य केन्द्रका प्रतिनिधिहरूले समुदायस्तरमा घरघर पुगेर अभिभावकलाई सचेत बनाउने, नियमित रूपमा खोप सेवा सञ्चालन गर्ने तथा कुनै पनि बालबालिका खोप सेवाबाट छुट्न नदिने कार्यमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए । वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको निरन्तर सहकार्य र समन्वयकै कारण वडाले पूर्ण खोप सुनिश्चितताको लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएको उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरूले आगामी दिनमा समेत खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।
स्थानीयवासीहरूले पनि वडाले प्राप्त गरेको उपलब्धिप्रति खुशी व्यक्त गरेका छन् । बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा खोप कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले आगामी दिनमा पनि यस्ता जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा केवल औपचारिक उपलब्धि मात्र नभई समुदायमा स्वास्थ्य सचेतना वृद्धि, अभिभावकको सक्रिय सहभागिता तथा स्थानीय तहको स्वास्थ्यप्रतिको जिम्मेवारीको प्रतिफल भएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ । यसले आगामी दिनमा अन्य वडाहरूलाई समेत खोप अभियान प्रभावकारी बनाउन प्रेरणा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जुम्ला, वैशाख २९ कर्णाली प्रदेशको विकास पूर्वाधार र खानेपानी व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय जुम्लाबाट खारेज भएपछि करोडौँ लगानीमा निर्माण भएको सुविधासम्पन्न भवन उपयोगविहीन बनेको छ । संघीय संरचना कार्यान्वयनकै क्रममा निर्माण गरिएको कार्यालय नै सञ्चालनमा नआउँदै बन्द भएपछि स्थानीयस्तरमा असन्तोष चुलिएको छ ।
१२६ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको धौलिगाड खानेपानी आयोजनासहित कर्णालीका पाँच जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका खानेपानी योजनाको समन्वय गर्ने उद्देश्यले जुम्लामा संघीय कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । तर कार्यालय खारेज भएपछि ती सबै योजना अहिले सुर्खेतस्थित संरचनाबाट सञ्चालन हुने अवस्था आएको छ । कार्यालय खारेजसँगै आयोजनाको काम पनि प्रभावित बनेको छ । धौलिगाड खानेपानी आयोजनालाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको भवन अझै हस्तान्तरण नहुँदै प्रयोगविहीन बनेको हो । स्थानीयको विरोधपछि नयाँ भवनमा ताला समेत लागेको छ ।
२ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको साढे तीन तले नयाँ भवन, पुरानो कार्यालय भवन र एकतले अर्को भवन गरी तीनवटा संरचना भए पनि तीमध्ये दुई ठूला भवन पूर्णरूपमा प्रयोगविहीन छन् । हाल केवल एकतले भवनमा सीमित कर्मचारीले सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । हालको अवस्थामा फिल्ड इकाई कार्यालयमा एक जना इन्जिनियर, दुई जना सब–इन्जिनियर र एक जना कार्यालय सहयोगी मात्र कार्यरत छन् । उनीहरूले जुम्ला, मुगु र कालिकोटका केही प्राविधिक काम हेरे पनि भुक्तानी, ठेक्का व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक निर्णय सबै सुर्खेतबाट हुने गरेको छ ।
फिल्ड इकाई कार्यालयका इन्जिनियर खगेन्द्र भण्डारीले भवन निर्माणको उद्देश्यअनुसार कार्यालय सञ्चालन हुन नपाएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘धौलिगाड खानेपानी आयोजनालाई लक्षित गरी नयाँ भवन बनाइएको थियो । भवन पूर्ण हुन नपाउँदै कार्यालय खारेज भयो । भवन ठडिएको छ, तर कार्यालय छैन । कर्मचारी पनि न्यून छन्, हामी एकतले भवनमै सीमित भएर काम गरिरहेका छौँ ।’ संघीयता कार्यान्वयनसँगै सेवा जनताको नजिक पुगेको अपेक्षा गरिएको भए पनि जुम्लाबाट संघीय कार्यालय हटाइनु स्थानीयवासीका लागि निराशाजनक बनेको छ ।
नागरिक अगुवा राजबहादुर महतले संघीय संरचनाको भावना विपरीत निर्णय भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘संरचना नभएर कार्यालय खारेज गर्नु एक हदसम्म स्वाभाविक हुन सक्छ, तर करोडौँ लगानीमा भवन बनेको अवस्थामा पनि कार्यालय हटाइनु हेपाहा प्रवृत्ति हो । संघीयताको मर्मविपरीत निर्णयले कर्णालीवासी निराश भएका छन् ।’ स्थानीय तह र सरोकारवालाहरूले भने भवन र संरचनाको दीर्घकालीन उपयोग सुनिश्चित नगरी गरिएको निर्णयले राज्यको लगानी खेर जाने जोखिम बढाएको बताएका छन् । साथै, कर्णालीका खानेपानी योजनाको गति पनि सुस्त हुने आशंका बढेको छ ।
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको जुम्ला कार्यालय खारेज भएसँगै यहाँ बनेका भौतिक संरचना प्रयोगविहीन हुनु मात्र होइन, कर्णालीको विकास प्रक्रियामै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
बाजुरा, वैशाख २९ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहमा वितरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका ८८ वटै स्थानीय तहलाई समेटेर अनुदानको अनुमानित वितरण सूची सार्वजनिक गर्दै सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र समतामूलक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिइएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस, प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ४ र सोही ऐनअनुसारको कार्यविधि बमोजिम अनुदान रकम निर्धारण गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशभरका ८८ स्थानीय तहका लागि कुल ९१ करोड ८० लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ । उक्त अनुदानमध्ये सुदूरपश्चिमका हिमाली जिल्ला द्यबवगचब का नौवटा स्थानीय तहले कुल ८ करोड २७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन् । मन्त्रालयले सूत्रमा आधारित, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा न्यूनतम आवश्यकता सूचकलाई आधार बनाएर प्रत्येक स्थानीय तहलाई रकम निर्धारण गरेको जनाएको छ ।
बाजुराका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी अनुदान बुढीगंगा नगरपालिकाले पाउने भएको छ । नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि १ करोड ११ लाख ८२ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । त्यस्तै बुढीनन्दा नगरपालिकालाई १ करोड ५ लाख २० हजार, बडीमालिका नगरपालिकालाई १ करोड ४ लाख ८६ हजार तथा खप्तड छेडेदह गाउँपालिकालाई १ करोड १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ । यस्तै त्रिवेणी नगरपालिकाले १ करोड १ लाख १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकालाई ८२ लाख ७० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ । हिमाली गाउँपालिकाका लागि ७७ लाख रुपैयाँ, गौमुल गाउँपालिकाका लागि ७२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र जगन्नाथ गाउँपालिकाका लागि ७० लाख १९ हजार रुपैयाँ अनुदान निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको उद्देश्य स्थानीय तहहरूबीच वित्तीय असन्तुलन कम गर्नु, न्यून स्रोत भएका पालिकालाई आधारभूत सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउनु र विकास गतिविधिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । साथै, अनुदान रकम तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्यत्र खर्च गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ८ बमोजिम प्राप्त अनुदानलाई विधिसम्मत रूपमा मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । अनुदान रकम बचत भएमा त्यसलाई अर्को आर्थिक वर्षमा आम्दानीका रूपमा गणना गरी आवश्यक प्रशासनिक तथा विकास खर्चमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहे पनि अनियन्त्रित बचत प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।
मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई समावेशी विकासतर्फ उन्मुख हुन आग्रह गर्दै अनुदान रकमलाई सबै वर्ग, समुदाय, जातजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अशक्त तथा असहाय नागरिकको सशक्तिकरणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएको छ । सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउँदै विकासको मूलधारमा सबैलाई समेट्ने लक्ष्यअनुसार अनुदान परिचालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको यो वित्तीय विवरणसँगै आगामी वर्षका लागि स्थानीय तहको बजेट तयारी र योजनागत प्राथमिकता निर्धारणमा समेत प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
