काठमाडौँ, जेठ १   श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ कदम अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले थप सात मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुका साथै पुनः श्रम स्वीकृतिको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्वचालित (अटोमेसन) बनाउने तयारी थालेको जनाएको छ।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले पुनः श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी नीतिगत सुधारका प्रस्ताव प्राप्त भइसकेको र त्यसलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिइने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अबको एक–दुई दिनभित्र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी कानुनी तथा प्राविधिक विषय टुंग्याइनेछ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान तथा श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले विभिन्न १०० वटा व्यावसायिक फर्ममा ‘श्रम अडिट’ सुरु गरेको छ। यसमार्फत व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको अवस्था अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सचिव काफ्लेले थप सात मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी औपचारिक पत्राचार भइसकेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ श्रम गन्तव्य विस्तारमा जोड दिएको उहाँको भनाइ छ।

मन्त्रालयले पाँच वटा कानुन संशोधनको तयारीसमेत अघि बढाएको छ। बालश्रम निषेधसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको तथा अन्य चार कानुनको मस्यौदा तयार गर्न तर्जुमा समिति गठन गरिएको जनाइएको छ।

त्यस्तै, देशभर रहेका ७५३ वटै रोजगार सेवा केन्द्रलाई परिमार्जन गरी ‘सीप, रोजगार तथा उद्यम प्रवर्द्धन केन्द्र’का रूपमा विकास गर्ने कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको सचिव काफ्लेले बताउनुभयो।

मन्त्रालयले चालु योजनाअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप ५० संस्था आबद्ध गर्ने, १० हजार श्रमिकलाई सूचीकृत गराउने, ८ सय जनालाई सीपमूलक तालिम दिने तथा ‘श्रमाधान कल सेन्टर’मार्फत पाँच हजार गुनासो सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

यसैबीच मन्त्रालयको बेरुजु करिब १०३ करोड रुपैयाँ पुगेको खुलासा गर्दै सचिव काफ्लेले एउटै निकायमा ८० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो। एक करोडभन्दा बढी पेस्की बेरुजुको कारण पत्ता लगाउन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका तर श्रम स्वीकृति नभएका नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि छुट्टै राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयको संगठन पुनर्संरचनाको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। रिक्त पदपूर्ति तथा बोर्ड–समितिमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवश्यक विवरण पठाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालगञ्ज ।   नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न गर्दै सात बुँदे साझा सार्वजनिक प्रतिबद्धता घोषणा गरेको छ । बास नेपालको सहजीकरणमा भेरी प्राविधिक शिक्षालयको सभाहलमा सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाईमा नगरको विकास, सरसफाइ, पूर्वाधार तथा सामाजिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको हो ।

सुनुवाईमा लायन्स गेटदेखि राँझा विमानस्थलसम्म सौन्दर्यकरण गर्ने तथा सडक दायाँबायाँ अपाङ्गतामैत्री फुटपाथ निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै नेपालगञ्ज–६ मा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि यसअघि पठाइएको प्रस्ताव हालसम्म स्वीकृत नभएकाले असारभित्र पुनः डेलिगेशनमार्फत स्वीकृतिको पहल गरिने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी बागेश्वरी मन्दिर परिसर तथा नगरका विभिन्न स्थानमा खुला रूपमा बस्दै आएका जेष्ठ नागरिक र असहाय व्यक्तिहरुको पहिचान गरी व्यवस्थापनको पहल गरिने भएको छ । दोन्द्रा नाला आसपास तथा नगरका विभिन्न स्थानमा भएको जग्गा अतिक्रमण यथासक्य खाली गराउने प्रतिबद्धता पनि उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

वडा नम्बर ४ स्थित एबिसी स्कुल जाने बाटो छेउँको खाली जमिनमा फोहोर थुपारिने गुनासो आएपछि तत्काल अनुगमन गरी त्यस्तो कार्य रोक्न पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ । बढ्दो इ–रिक्सा सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न तत्काल योजना अघि बढाइने र सार्वजनिक स्थान तथा सडक किनारमा जथाभावी फोहोर फाल्ने कार्य नियन्त्रण गर्न सिसी क्यामेरा जडान गरी निगरानी बढाइने प्रतिबद्धता पनि सुनुवाईमार्फत गरिएको छ ।

यसैगरी सुर्खेत रोडको सडक पेटी व्यवस्थापन, स्थानीय कृषकका उत्पादनको बजारीकरणका लागि आवश्यक सहकार्य तथा वडा नम्बर ९ स्थित मालपोत र जिल्ला अदालत जोड्ने बाटो निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिने जनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता समेत उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाईमा बास नेपालका कार्यक्रम अधिकृत रबिन्द्र बोहराले सहजीकरण गरेका थिए भने बास नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवकुमार वर्माले स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पारेका थिए । नागरिक प्रतिवेदनपत्र र बहिर्गमन अभिमतको नतिजा बास नेपालका निर्देशक हेमराज भट्टले प्रस्तुत गरेका थिए ।

खुला छलफलका क्रममा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ नगर प्रमुख प्रशान्त बिष्ट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बम तथा विभिन्न वडा अध्यक्षहरुले दिएका थिए । करिब तीन घण्टा सञ्चालन भएको सुनुवाई कार्यक्रममा दुई सयभन्दा बढी नगरवासीको सहभागिता रहेको थियो ।

सुर्खेत, जेठ १  कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा निर्धारण गरेको छ । जनसंख्या, भूगोल, विकासको अवस्था तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानेर तयार गरिएको अनुदान वितरण संरचनामा प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहबीच बजेट सिलिङ तोकिएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐन, २०७४ बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा अनुदान सीमा निर्धारण गरिएको हो । यसअनुसार न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अनुदान छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि न्यूनतम १४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सूत्रमा आधारिततर्फ ८१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा चार करोड रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरेको छ । यही संरचनाभित्र रहेर स्थानीय तहहरूले आफ्नो वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेश राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कर्णालीमा सबैभन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । सुर्खेत जिल्लाका नौ स्थानीय तहहरूमध्ये यो नगरपालिकाले सबैभन्दा उच्च तीन करोड ५३ लाख रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त गर्ने भएको हो । त्यस्तै, सोही जिल्लामा रहेको चिङ्गाड गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम एक करोड पाँच लाख रुपैयाँको अनुदान सीमा पाउने भएको छ । कर्णाली प्रदेशको समग्र प्रशासनिक केन्द्र रहेको सुर्खेतमा विकास सूचकांक, जनसंख्या र शहरीकरणको स्तर तुलनात्मक रूपमा बढी भएकाले अनुदान वितरणमा अन्य स्थानीय तहको तुलनामा केही उच्च सीमा निर्धारण भएको देखिन्छ । रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहमा पनि अनुदान सीमा फरक–फरक रूपमा तोकिएको छ । यहाँका छ स्थानीय तहहरूमध्ये :गकष्पयत :गलष्अष्उबष्तिथ ले सबैभन्दा बढी एक करोड ६२ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ भने बाँफिकोट गाउँपालिकाले एक करोड नौ लाख रुपैयाँको सीमा पाएको छ ।

कालीकोट जिल्लाका नौ स्थानीय तहमा पनि अनुदान वितरणमा उल्लेखनीय भिन्नता देखिएको छ । यहाँको खाडाचक्र गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी एक करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने महावै गाउँपालिकाले एक करोड एक लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ । त्यस्तै जुम्लामा चन्दननाथ नगरपालिकाले एक करोड ८२ लाख रुपैयाँको उच्चतम सीमा पाएको छ भने हिमा गाउँपालिकाले एक करोड १३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ चन्दननाथ नगरपालिका कर्णालीका मध्य पहाडी तथा हिमाली जिल्लामध्ये विकास र जनसंख्या केन्द्रित पालिकाका रूपमा परिचित छ । दैलेखमा ११ स्थानीय तहका लागि पनि अनुदान सीमा निर्धारण गरिएको छ । यहाँको दुल्लु नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी एक करोड ७४ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ भने डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले एक करोड तीन लाख रुपैयाँको सीमा प्राप्त गर्नेछ । जाजरकोटमा सात स्थानीय तहका लागि अनुदान सीमा तोकिएको छ । द्यजभचष् :गलष्अष्उबष्तिथ ले एक करोड ५९ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ भने सबैभन्दा कम शिवालय गाउँपालिकाले करिब ९६ लाख १९ हजार रुपैयाँ (वा सो बराबरको सीमा) प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सल्यान जिल्लामा शारदा नगरपालिकाले एक करोड ६२ लाख रुपैयाँको अनुदान सीमा पाएको छ भने सिद्धकुमाख गाउँपालिकाले ९० लाख रुपैयाँभन्दा कम सीमाभित्र बजेट निर्माण गर्नुपर्नेछ । हिमाली जिल्लातर्फ मुगुमा चार स्थानीय तह छन् । यहाँ छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले करिब एक करोड ७९ लाख रुपैयाँको सीमा पाएको छ । मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाले ८० लाख, सोरु गाउँपालिकाले एक करोड २६ लाख र खत्याड गाउँपालिकाले एक करोड ५३ लाख रुपैयाँको अनुदान सीमा पाएका छन् । यी पालिकाहरू भौगोलिक रूपमा विकट भए पनि जनसंख्या कम र आन्तरिक स्रोत सीमित भएकाले अनुदान संरचनामा तुलनात्मक रूपमा कम रकम देखिएको छ । डोल्पा जिल्लामा भने अनुदान सीमा सबैभन्दा न्यून देखिएको छ । आठ स्थानीय तह रहेको यस जिल्लामा छार्काताङसोङ गाउँपालिकाले ४५ लाख रुपैयाँ मात्रै पाएको छ । त्यस्तै शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले ५६ लाख, जगदुल्ला गाउँपालिकाले ५३ लाख, मुड्केचुला गाउँपालिकाले ८१ लाख, काइके गाउँपालिकाले ६९ लाख, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाले ४९ लाख रुपैयाँको सीमा पाएका छन् । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले एक करोड १८ लाख र ठूलीभेरी नगरपालिकाले एक करोड १४ लाख रुपैयाँको अनुदान सीमा पाएका छन् ।

हुम्लामा सात स्थानीय तहका लागि पनि फरक–फरक अनुदान सीमा निर्धारण गरिएको छ । सिमकोट गाउँपालिकाले एक करोड ३५ लाख रुपैयाँको उच्चतम सीमा पाएको छ भने नाम्खा गाउँपालिकाले ७० लाख रुपैयाँको न्यूनतम सीमा प्राप्त गरेको छ । खार्पुनाथ, चंखेली, अदानचुली, सर्केगाड र ताँजाकोट गाउँपालिकाहरूले पनि ७० लाखदेखि एक करोड नौ लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान सीमा पाएका छन् । प्रदेश सरकारले गरेको यो अनुदान वितरण संरचनाले कर्णालीका सुगम र दुर्गम क्षेत्रबीचको विकास असमानतालाई समायोजन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, केही हिमाली जिल्लामा न्यून बजेट सीमा देखिनु र जनसंख्या तथा विकास सूचकाङ्कका आधारमा ठूलो अन्तर रहनुले स्थानीय तहबीच बजेट वितरणको सन्तुलनबारे पुनः बहस सुरु हुने संकेतसमेत देखिएको छ । अब स्थानीय तहहरूले यही सीमा भित्र रहेर आगामी आर्थिक वर्षका नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा यो निर्णयले आगामी विकास योजना र प्राथमिकतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

नेपालगन्ज, जेठ १  वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीलाई हटाउन खोजिएको भन्दै नेकपा समर्थित अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले बुधबार बिहान कोहलपुरमा पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अवरुद्ध गरेको छ । कोहलपुरको पुरानो बसपार्क अगाडि सडकमा टायर बालेर राजमार्ग अवरुद्ध गरेको हो ।

उनीहरुको अवरोधलाई प्रहरीले केही मिनेटमै हटाउँदै राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याएको थियो । बिहीबार बिहान करिब ८ः१५ बजे सुरु भएको अवरोध ८ः२० बजेतिर प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि समाप्त भएको प्रहरीले जनाएको छ । अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष विज्ञान विसी र कोहलपुर नगर अध्यक्ष बलबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले सुकुम्बासीमाथि अन्याय र दमन भइरहेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरुले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बसोबास गरिरहेको स्थानबाट हटाउन नहुने माग राख्दै आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाइने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रदर्शनका क्रममा सडकमा टायर बालेर यातायात अवरुद्ध गरिएपछि केहीबेर सवारी आवागमन प्रभावित बनेको थियो । प्रहरीले तत्कालै जलेका टायर हटाएर सडक खुलाएको थियो । हस्तक्षेपपछि आन्दोलनकारी सडक छेउमा सरेका थिए । सुकुम्बासी संघले पछिल्लो समय विभिन्न स्थानमा भइरहेको हटाउने अभियानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । संघले राज्यले पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्ने तथा दीर्घकालीन समाधान बिना जबर्जस्ती हटाउने कार्य स्वीकार्य नहुने बताएको छ ।

कोहलपुर, जेठ १ प्रतिनिधिसभा बैठकमा बाँके क्षेत्र नम्बर २ का नेकपा एमालेका सांसद मोहम्मद ईश्तियाक राईले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालगन्जलाई उपेक्षा गरिएको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद राईले सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राखे पनि नेपालगन्ज विमानस्थललाई समावेश नगरेको गुनासो गरे । उनले नेपालगन्ज विमानस्थलमा आवश्यक संरचना निर्माण भइसकेको उल्लेख गर्दै मानवसरोवर यात्राका लागि समेत यसको प्रयोग हुँदै आएको बताए । नेपालगन्ज–दिल्ली सिधा उडान सञ्चालनको सम्भावना रहेको भन्दै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद राईले बाँकेको धार्मिक तथा पर्यटकीय महŒवलाई पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने धारणा राखे । उनले बागेश्वरी मन्दिरलाई आकर्षक धार्मिक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपालगन्ज बहुभाषिक र बहुधार्मिक विशेषता बोकेको क्षेत्र भएकाले धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय विभिन्न स्थानमा धार्मिक द्वन्द्वका घटना देखिन थालेको उल्लेख गर्दै उनले आपसी भाइचारा कायम गर्ने गरी सरकारले आवश्यक तयारी र कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्या उठाउँदै सांसद राईले किसानले अझै पनि रासायनिक मल सहजरूपमा नपाइरहेको बताए । मलका लागि लाइन बस्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा प्रहरीको लाठीसमेत खानुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो समस्या समाधान गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने माग गरे । किसानको समस्या समाधानतर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कोहलपुर, जेठ १  कोहलपुर नगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाएर नयाँ बसपार्क भवनमा स्थानान्तरण गरेका परिवारका लागि सञ्चालन गरेको होल्डिङ सेन्टरमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी देखिएको छ । नगरपालिकाले अस्थायीरूपमा बसोबास गराइएका परिवारको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेपछि सामान्य बिरामीसमेत सहजरूपमा उपचार पाउन थालेका छन् ।

होल्डिङ सेन्टरमा अहिले दैनिक २० देखि ३० जनासम्मले स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार सेवा लिइरहेका छन् । नगर अस्पतालबाट खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमार्फत बिहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म नियमित उपचार सेवा सञ्चालन भइरहेको छ भने रातिको समयमा पनि निगरानीको व्यवस्था मिलाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा निरन्तर सञ्चालन भएपछि सुकुम्बासी परिवारले राहत महसुस गरेका छन् । नगर अस्पतालकी नर्सिङ निरीक्षक राधा केसीका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा आउने अधिकांश बिरामी सामान्य प्रकृतिका छन् । ग्यास्टिक, टाउको दुख्ने, ज्वरो, रुघाखोकीजस्ता समस्या बढी देखिएको उनले बताइन् । केही व्यक्तिमा उच्च रक्तचाप र मधुमेहको समस्या पनि देखिएको छ । ‘अधिकांश बिरामी सामान्य खालका छन् । दैनिक २०/३० जनाको चेकजाँच भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा अहिले पाँचजना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएका छन् । उनीहरूले नियमित स्वास्थ्य परीक्षणसँगै औषधि वितरण, परामर्श तथा निगरानीको काम गरिरहेका छन् । बिरामीलाई आवश्यक पर्ने सामान्य औषधिसमेत निःशुल्क वितरण भइरहेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । उमेर समूहअनुसार बालबालिकालाई जुकाको औषधि वितरण गरिएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । अस्थायी बसोबास, भीडभाड र सरसफाइसम्बन्धी चुनौतीका कारण बालबालिकामा संक्रमण तथा स्वास्थ्य समस्या बढ्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।

नर्सिङ निरीक्षक केसीका अनुसार हेल्थ डेस्क स्थापना भएपछि सुकुम्बासी परिवारमा स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम कम भएको छ । ‘सामान्य बिरामी भए पनि सुकुम्बासीहरू चेकजाँच गराउन आउँछन् । यदि होल्डिङ सेन्टरमा हेल्थ डेस्क हुँदैनथ्यो भने उनीहरूको स्वास्थ्य समस्या झन् बढ्ने देखिन्थ्यो,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार धेरै परिवार आर्थिकरूपमा कमजोर भएकाले बाहिर उपचारका लागि जानसमेत कठिन अवस्था थियो । ‘उपचारका लागि पैसा जुटाउन पनि समस्या हुन्थ्यो,’ उनले बताइन् । स्वास्थ्य सेवा सहज भएपछि होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने नागरिकमा आत्मविश्वाससमेत बढेको देखिन्छ । सामान्य स्वास्थ्य समस्या हुँदा पनि तत्काल स्वास्थ्यकर्मीको पहुँचमा पुग्न पाउनु उनीहरूका लागि राहतको विषय बनेको छ । स्वास्थ्यकर्मीको नियमित उपस्थिति र औषधिको उपलब्धताले आकस्मिक समस्या आउँदा तत्काल उपचार पाउने वातावरण बनेको सुकुम्बासीको भनाइ छ ।

नगरपालिकाले सुकुम्बासी परिवारलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले अस्थायी बसोबासमा रहेका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति स्थानीय सरकार गम्भीर र सजग रहेको बताए । उनले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नदिने नीति अनुसार हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । नगर प्रमुख आचार्यका अनुसार अस्थायीरूपमा एउटै स्थानमा धेरै परिवार बस्दा विभिन्न स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले नगरपालिकाले सुरुदेखि नै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा जोड दिएको हो । उनले आवश्यक परे थप स्वास्थ्यकर्मी तथा सेवा विस्तार गर्नसमेत नगरपालिका तयार रहेको बताए ।
होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका परिवारमध्ये धेरैजसो दैनिक ज्यालादारी तथा अस्थायी काम गरेर जीविका चलाउने समुदायका छन् ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उनीहरूलाई नियमित स्वास्थ्य सेवा पहुँचबाहिर हुने गरेको थियो । अहिले भने निःशुल्क उपचार र औषधि उपलब्ध भएपछि उनीहरूले राहत महसुस गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार अस्थायी बसोबासमा सुरुका दिनमा विभिन्न समस्या भए पनि अहिले स्वास्थ्य सेवा सहज भएपछि वातावरण केही व्यवस्थित बनेको छ । नियमित स्वास्थ्य जाँचले बिरामी पहिचान गर्न र समयमै उपचार गर्न मद्दत पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीलाई हेल्थ डेस्कले प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याएको बताइन्छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा सरसफाइ र स्वास्थ्य सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीले व्यक्तिगत सरसफाइ, सुरक्षित खानेपानी, संक्रमणबाट बच्ने उपाय तथा पोषणसम्बन्धी परामर्श दिइरहेका छन् । भीडभाडयुक्त स्थानमा संक्रामक रोग फैलिन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नियमित निगरानीसमेत भइरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार अहिलेसम्म कुनै जटिल स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन । अधिकांश बिरामी सामान्य प्रकृतिका रहेकाले उपचारपछि निको हुने गरेका छन् । यद्यपि मौसम परिवर्तन, भीडभाड र अस्थायी बसोबासका कारण आगामी दिनमा स्वास्थ्य चुनौती थपिन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाइएको छ । नगरपालिकाले सुकुम्बासी व्यवस्थापनसँगै आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनेपछि होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने परिवारले कम्तीमा सामान्य उपचारका लागि बाहिर धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । स्थानीय सरकारको सक्रियता र स्वास्थ्यकर्मीको निरन्तर उपस्थितिले अस्थायी बसोबासमा रहेका नागरिकलाई राहत पुगेको देखिएको छ ।