गेरूवा गाउँपालिका–१ भटेरा बस्ने १९ वर्षीय महेन्द्र जैशीलाई १४ वर्षीया बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
उजुरी प्राप्त भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय पाताभारबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई सोमबार दिउँसो पक्राउ गरेको हो। पीडित पक्षले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाइएको र घटनासँग सम्बन्धित विवरण संकलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार घटनाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। पक्राउ परेका जैशीलाई नियन्त्रणमा राखी थप सोधपुछ तथा अनुसन्धान कार्य जारी रहेको बताइएको छ।
घटनाको वास्तविक अवस्था, संलग्नता र अन्य पक्षहरूको बारेमा विस्तृत तथ्य खुलाउन प्रहरीले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। साथै पीडितको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक संरक्षणात्मक व्यवस्था मिलाइएको समेत जनाइएको छ।
यस सम्बन्धमा थप विवरण अनुसन्धानपछि सार्वजनिक गरिने प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौं — सबै नागरिकसम्म डिजिटल पहुँच पुर्याउने सरकारी लक्ष्यअनुसार देशका दुर्गम, उच्च हिमाली तथा भौगोलिक रूपमा विकट बस्तीहरूमा दूरसञ्चार सेवा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ। व्यावसायिक नाफाभन्दा पनि डिजिटल विभेद न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल टेलिकम ले देशभरका कठिन भूगोलमा आधुनिक प्रविधिबाट मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिरहेको छ।
हेलिकप्टरमार्फत उपकरण ढुवानी गरेर समेत टावर निर्माण गर्ने अवस्थासम्म पुगेको टेलिकमको प्रयासले दुर्गम बस्तीहरूलाई राष्ट्रिय डिजिटल सञ्जालसँग जोड्दै गएको छ। सरकारको “डिजिटल नेपाल” अवधारणाअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले फोरजी सेवा पूर्ण रूपमा विस्तार गर्ने र फाइभजी सेवा पनि सँगसँगै सुरु गर्ने योजना अघि बढाएको छ। यसका लागि ३३०० देखि ३७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड खुला गरिँदै प्रविधि विस्तारको मार्ग प्रशस्त गरिएको छ।
दुर्गम क्षेत्रमा फोरजी विस्तार : भौगोलिक चुनौतीबीच प्रविधिको पहुँच
नेपाल टेलिकमका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्दा सोलार ऊर्जा, भिस्याट प्रविधि र अप्टिकल फाइबरजस्ता मिश्रित प्रविधि प्रयोग गरिएको छ। विद्युत् नपुगेका क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाबाट टावर सञ्चालन गरिँदै आएको छ भने अति विकट स्थानमा उपग्रह (स्याटेलाइट) आधारित सेवा प्रयोग गरिएको छ।
टेलिकमका सहप्रवक्ता प्रक्षित थापा क्षेत्रीका अनुसार कम्पनीले भौगोलिक अवस्था अनुसार उपयुक्त प्रविधि छनोट गर्दै सेवा विस्तार गरिरहेको छ। “व्यावसायिक लाभभन्दा पनि नागरिकलाई सेवा पुर्याउनु हाम्रो प्राथमिक उद्देश्य हो,” उनले बताए।
डोल्पा : उच्च हिमाली क्षेत्रमा फोरजी विस्तार
डोल्पा जिल्लाका उच्च भूभागमा हालै फोरजी सेवा विस्तार गरिएको छ। त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–६ स्थित लाहाँ र ठूलीभेरी नगरपालिका–१ थाला डाँडामा समुद्र सतहबाट करिब ३९०० मिटर उचाइमा टावर स्थापना गरी फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
लाहाँ क्षेत्रमा सोलारबाट सञ्चालित टुजी साइटलाई स्तरोन्नति गर्दै जलविद्युत् र १८ मिटर पोल जडानपछि फोरजी सेवा सुरु गरिएको छ। यसबाट लाहाँ, खादाङ, फुल्चिङ, पालाङ लगायतका बस्ती र जाजरकोट–डोल्पा राजमार्ग क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुगेको छ। करिब २५० घरधुरीका १२०० भन्दा बढी प्रयोगकर्ता प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्।
त्यस्तै थाला डाँडामा २५ मिटर टावरमार्फत ठूलीभेरी नगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न गाउँहरूमा फोरजी सेवा विस्तार भएको छ। यसले करिब ८०० घरधुरीका ३२०० भन्दा बढी प्रयोगकर्तालाई डिजिटल पहुँच दिएको छ।
ताप्लेजुङ : ओलाङचुङगोला, पाथिभरा र घुन्सासम्म नेटवर्क
ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला क्षेत्रमा ३४०० मिटर उचाइमा फोरजी सेवा सञ्चालनमा आएको छ। यसले ओलाङचुङगोला, याङमा, लुम्बासम्बा पदमार्ग तथा ग्रेट हिमालय ट्रेल क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध गराएको छ।
त्यसैगरी धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र पाथिभरा मन्दिर परिसर, काफ्लेपाटी, देउराली र आसपासका पदमार्गमा पनि फोरजी सेवा विस्तार गरिएको छ। यसले तीर्थयात्री तथा पर्यटकलाई सहज सञ्चार सुविधा दिएको छ।
फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ घुन्सामा समेत ३८५० मिटर उचाइमा फोरजी सेवा सञ्चालन गरिएको छ। यसअघि स्याटेलाइट आधारित टुजी सेवामा सीमित यो क्षेत्रमा अब उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध भएको छ।
सङ्खुवासभा : मकालु बेस क्याम्प क्षेत्रसम्म नेटवर्क
सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका–२ चेक्सेडाँडामा नयाँ बीटीएस टावर सञ्चालनमा आएको छ। यसले आसपासका बस्तीहरू र मकालु बेस क्याम्प ट्रेकिङ मार्गसम्म नेटवर्क विस्तार गरेको छ।
त्यस्तै सिम्बोप्वा डाँडामा माइक्रोवेभ रेडियो रिपिटर र बीटीएस स्थापना गरिएको छ। करिब ३७०० मिटर उचाइमा कठिन भूगोल पार गर्दै उपकरण ढुवानी र निर्माण सम्पन्न गर्न तीन वर्ष लागेको थियो।
यो टावरले भोटखोला गाउँपालिकाका लिंगम, छुम्सुर लगायतका बस्ती तथा कोशी राजमार्गको उच्च खण्डमा नेटवर्क उपलब्ध गराएको छ। किमाथांकासम्म माइक्रोवेभ लिंक विस्तार भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत सञ्चार सेवा पुगेको छ।
स्याटेलाइट प्रविधिबाट ३८ स्थानमा सेवा
नेपाल टेलिकमले देशभरका ३८ दुर्गम स्थानमा स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित टुजी सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ। यसमा डोल्पा, हुम्ला, मुगु, मनाङ, रसुवा, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, दार्चुला, बाजुरा र जुम्लाका उच्च हिमाली क्षेत्र समावेश छन्।
डोल्पामा मात्रै १४ वटा साइट सञ्चालनमा छन्। सोलुखुम्बुको गोरक्छेप, मुगुको रारा क्षेत्र, रसुवाको गोसाइँकुण्ड, मनाङका उच्च बस्तीहरू र दार्चुलाको टिंकरसम्म यो सेवा विस्तार गरिएको छ।
हालै डोल्पाको कुगाउँ, दोलखाको ना–गाउँ, रसुवाको चन्दनबारी लगायत चार स्थानमा नयाँ सेवा थपिएको छ।
फाइभजीतर्फको तयारी
सरकारले फोरजी सेवा पूर्ण रूपमा विस्तार गर्दै फाइभजी प्रविधि सुरु गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड खुला गरिएको छ। टेलिकमले परीक्षण तथा पूर्वाधार विकासको तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
विशेषगरी सहरसँगै ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रलाई पनि भविष्यमा फाइभजी सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।
डिजिटल पहुँच विस्तारको प्रभाव
दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा विस्तार भएपछि स्थानीय जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ। अनलाइन कक्षा, डिजिटल भुक्तानी, इमेल तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सहज भएको छ।
यसले स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा संयन्त्र तथा पर्यटन क्षेत्रमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ। विशेषगरी पदयात्रा मार्गहरूमा नेटवर्क उपलब्ध भएपछि पर्यटक सुरक्षा र सूचना प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार हुने विश्वास गरिएको छ।
निष्कर्ष
नेपाल सरकारले अघि सारेको डिजिटल नेपाल अभियानअन्तर्गत दुर्गम बस्तीहरूलाई डिजिटल रूपमा जोड्ने प्रयास निरन्तर अघि बढिरहेको छ। भौगोलिक कठिनाइका बीच हेलिकप्टरमार्फत उपकरण ढुवानीदेखि ३९०० मिटर उचाइमा फोरजी सेवा सञ्चालनसम्मका कार्यहरूले देशको दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई नयाँ स्तरमा पुर्याएको छ।
नेपाल टेलिकमको निरन्तर विस्तारसँगै अब हिमालदेखि तराईसम्मका नागरिक समान रूपमा डिजिटल पहुँचमा जोडिँदै गएका छन्, जसले देशको समग्र विकास, सूचना प्रवाह र आर्थिक गतिविधिमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
धनगढी, जेठ ५ सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई उत्पादन, लगानी, पर्यटन र उद्यमशीलताको प्रमुख केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित धनगढीमा सम्पन्न सुदूरपश्चिम कचहरीले १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै दुई दिने कार्यक्रमको समापन गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच सहकार्य मजबुत बनाउने साझा प्रतिबद्धता घोषणापत्रमार्फत व्यक्त गरिएको छ ।
धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा यातायात, ऊर्जा, सञ्चार, प्रविधि तथा औद्योगिक पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । ठूला तथा मझौला उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक भूमि, सेवा सुविधा र सहुलियत सुनिश्चित गर्न सरकारसँग विशेष पहल गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
घोषणापत्रमा सुशासन, नीतिगत स्थिरता र पारदर्शितालाई बलियो बनाउँदै ‘एकद्वार प्रणाली’ (वन–विन्डो सिस्टम) मार्फत लगानी प्रक्रिया सहज बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । युवा उद्यमशीलता, स्टार्टअप, कृषि–आधारित उद्योग तथा सीप विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्िवक सम्पदाको संरक्षण र अनुसन्धानमा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रयोग विस्तार गर्ने तथा रोजगारीमुखी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने योजनासमेत घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । सुरक्षित आप्रवासन र विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सहुलियतपूर्ण वातावरण बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । साथै संघीय सरकारसँग सुदूरपश्चिमका लागि विशेष विकास प्याकेज माग गर्ने र विगतको विकास असमानताको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न जोडदार पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
समापन सत्रमा वक्ताहरूले सुदूरपश्चिम लामो समयदेखि विकासमा पछि परेको भन्दै अब समन्वित र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताएका थिए । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ का प्रतिनिधि र नेपाल उद्योग परिसंघ का अध्यक्षसहित निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण बिना प्रदेशको समृद्धि सम्भव नहुने धारणा राखे ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले आगामी दिनमा हरेक वर्ष ‘सुदूरपश्चिम कचहरी’ आयोजना गरी प्राप्त सुझावलाई नीतिगत सिफारिसका रूपमा सरकारसमक्ष पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आयोजकले यो अभियानले प्रदेशको विकास बहसलाई नयाँ गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धि, आत्मनिर्भरता र दीर्घकालीन विकासका लागि सबै पक्षको साझा प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
काठमाडौं, जेठ ५ घरजग्गा कारोबारबाट प्राप्त राजस्व निरन्तर बढ्दै गएको देखिएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार गत वैशाख महिनामा चैतको तुलनामा करिब १० करोड रुपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ, जसले घरजग्गा बजारमा क्रमशः सुधार र कारोबार विस्तार भइरहेको संकेत गरेको छ ।
विभागका अनुसार गत वैशाखमा घरजग्गा कारोबारबाट कुल ६ अर्ब २६ करोड ३८ लाख २९ हजार ८ सय ७३ राजस्व संकलन भएको छ । सो अवधिमा सेवा कर, रजिष्ट्रेशन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर र विभिन्न कोष शुल्कमार्फत उल्लेख्य आम्दानी भएको हो । वैशाख महिनामा सेवा करबाट मात्र ३४ करोड ४० लाख ६३ हजार ४ सय २ संकलन भएको छ । त्यस्तै रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट सबैभन्दा बढी ३ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ५० हजार १ सय १७ राजस्व उठेको विभागले जनाएको छ । पुँजीगत लाभकरबाट २ अर्ब ५५ करोड २४ लाख ६४ हजार २२ संकलन भएको छ भने मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोषअन्तर्गत शुल्कबाट ४ करोड ४८ लाख ७८ हजार ३ सय १८ प्राप्त भएको छ ।
चैत महिनाको तथ्यांकसँग तुलना गर्दा वैशाखमा सबै शीर्षकमा सामान्य वृद्धि देखिएको छ । चैतमा कुल घरजग्गा कारोबारबाट ६ अर्ब १६ करोड ५७ लाख ५० हजार १ सय १७ राजस्व संकलन भएको थियो । सो अवधिमा सेवा करबाट ३६ करोड १ लाख ५५ हजार ५ सय ७१, रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट ३ अर्ब २२ करोड ८४ लाख ६० हजार ५ सय ६२ र पुँजीगत लाभकरबाट २ अर्ब ५२ करोड ७४ लाख ७० हजार ७३ संकलन भएको थियो । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष शुल्कबाट चैत महिनामा ४ करोड ६२ लाख ९९ हजार ७ सय ८० संकलन भएको थियो, जुन वैशाखको तुलनामा केही बढी देखिन्छ ।
यसअघि पनि माघ र फागुन महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट अर्बौं रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागको विवरणले देखाएको छ । माघमा ५ अर्बभन्दा बढी र फागुनमा ४ अर्ब १४ करोड ९५ लाख ४८ हजार ९ सय ३२ बराबरको राजस्व संकलन भएको थियो । समग्र तथ्यांकले पछिल्ला महिनामा घरजग्गा कारोबार क्रमशः सक्रिय बन्दै गएको र राज्यको राजस्व संकलनमा यसको योगदान बढ्दै गएको स्पष्ट देखाएको छ ।
कञ्चनपुर, जेठ ५ कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–५ रकुली टोलमा एक पुरुष आफ्नै घरभित्र मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । सोमबार बिहान करिब ६ः४५ बजे ४५ वर्षीय लिलाराम सुनार आफ्नै सुत्ने कोठामा मृत फेला परेका हुन् ।
धारिलो हतियार प्रहार गरी मृत अवस्थामा रहेको जानकारी उनकी श्रीमती ३६ वर्षीया यसोदा सुनारले इलाका प्रहरी कार्यालय दोधारा चाँदनीमा गराएकी थिइन् । सूचना प्राप्त हुनासाथ प्रहरी निरीक्षक कृष्ण सोनीको कमाण्डमा १० जनाको टोली घटनास्थलमा खटिएको थियो । बिहान ७ः०५ बजे घटनास्थल पुगेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा लिलाराम सुनार रक्ताम्य अवस्थामा मृत फेला परेको जनाएको छ ।
घटनास्थलबाट प्रयोग गरिएको चक्कु बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले मृतककी श्रीमती यसोदा सुनारलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय दोधारा चाँदनीको हिरासतमा राखेको छ । घटनास्थल इलाका प्रहरी कार्यालय दोधारा चाँदनीबाट करिब एक किलोमिटर उत्तरतर्फ पर्ने प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपालगन्ज, जेठ ५ दार्चुला घर भई हाल महाकाली नगरपालिका–५ गल्फै बस्दै आएका प्रहरी सहायक निरीक्षक (प्रसनि) कृत सिंह बुढाथोकीको उपचारका क्रममा निधन भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी अस्पताल नेपालगन्जमा उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
बुढाथोकीले २०५७ वैशाख १ गते प्रहरी सेवामा भर्ना भएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा दरबन्दी भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलामा कार्यरत ४९ वर्षीय बुढाथोकी कलेजोसम्बन्धी समस्याबाट पीडित थिए । उनी उपचारका लागि वैशाख २५ गते प्रदेश प्रहरी अस्पताल धनगढी कैलाली पुगेका थिए । सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि उनलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी अस्पताल नेपालगन्ज बाँकेमा भर्ना गरिएको थियो ।
नगरपालिकाले हालसम्म वास्तविक सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन र विश्लेषणको काम मात्र अघि बढाएको जनाएको छ । दीर्घकालीन आवास, पुनर्स्थापना तथा वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र स्रोत सुनिश्चित नभएकाले निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको नगर स्रोतले जनाएको छ । यसैबीच, कोहलपुर नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय सरकारसँग एक्लै कार्यान्वयन गर्न सक्ने पर्याप्त अधिकार र स्रोत नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
कोहलपुर, जेठ ५ कोहलपुर–११, रंगशाला अगाडिको सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि प्रभावित परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिए पनि उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय सरकार स्पष्ट योजना र ठोस निर्णयविहीन अवस्थामा देखिएको छ । अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको भए पनि स्थायी पुनर्स्थापनाको मार्गचित्र नबन्दा सुकुम्बासीहरूको भविष्य अन्योलमै छ ।
नगरपालिकाले हालसम्म वास्तविक सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन र विश्लेषणको काम मात्र अघि बढाएको जनाएको छ । दीर्घकालीन आवास, पुनर्स्थापना तथा वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र स्रोत सुनिश्चित नभएकाले निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको नगर स्रोतले जनाएको छ । यसैबीच, कोहलपुर नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय सरकारसँग एक्लै कार्यान्वयन गर्न सक्ने पर्याप्त अधिकार र स्रोत नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनका अनुसार जग्गा वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारसँग नहुँदा दीर्घकालीन समाधान संघीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा निर्भर छ । ‘हामीसँग एकीकृत योजना र ठोस निर्णय भए पनि कार्यान्वयनका लागि संघीय तहको सहयोग अनिवार्य हुन्छ,’ उनले भने । नगर प्रमुख आचार्यले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र तथ्यांक विश्लेषण भइरहेको बताउँदै सुकुम्बासीको नाममा हुने सम्भावित दुरुपयोग रोक्न स्थानीय सरकार गम्भीर रहेको पनि उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘सुकुम्बासी व्यवस्थापनका विषयमा अहिले हामीसँग ठोस दीर्घकालीन योजना छैन । तथ्यांक संकलन र प्रारम्भिक व्यवस्थापन मात्र भइरहेको छ । संघीय बजेट आउने समय पनि हुन थाल्यो । सरकारले गरेको निर्णयसँगै स्थानीय सरकार अगाडि बढ्छ ।’
