
सुर्खेत, जेठ ६ कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधार विकास केन्द्रित बनाउने उद्देश्यसहित सरोकारवालासँग सुझाव संकलनमा जुटेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको छलफलमा पूर्वमुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूले बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले नीति र बजेटबीच प्रभावकारी समन्वय नभएसम्म अपेक्षित विकास सम्भव नहुने धारणा राखे । पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नीति क्षेत्रसँग तालमेल नगरी ल्याइने बजेटले कर्णालीको विकासलाई गति दिन नसक्ने बताए । उनले उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने सहुलियत कार्यक्रम, सडक पूर्वाधारको विस्तार र राजस्वको दायरा बढाउने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
प्रदेशसभा विपक्षी दलका नेता मंगल शाहीले नीति तथा कार्यक्रम कागजमै सीमित नभई व्यवहारमा देखिने परिणाम दिनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विगतका कमजोरी सुधार गर्दै रोजगारी सिर्जना, कृषि उत्पादन वृद्धि र भूगोलअनुसारका योजना आवश्यक रहेको बताए । उनले यातायात तथा कृषि उपजमा आधारित दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय मजबुत भए मात्र बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने बताए । स्थानीय तहले अर्गानिक कृषि जोन घोषणा गरे प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णालीका संयोजक निमबहादुर केसीले प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव रहेको उल्लेख गर्दै बजेट कार्यान्वयन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले कर्मचारी क्षमता विकास, सामाजिक न्यायमा आधारित बजेट वितरण तथा ५० लाखभन्दा कमका योजनाहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष मञ्जनबहादुर कार्कीले कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना बजेटमा समावेश नगर्न आग्रह गरे ।
प्रदेशसभा प्रदेश मामिला समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले कृषि र प्रविधिलाई केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन लाभ दिने नीति आवश्यक रहेको बताइन् । कार्यक्रमको समापनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर उत्पादनमुखी, जनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बजेट ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए । उनले सुशासन, वित्तीय अनुशासन र परिणाममुखी योजनालाई प्राथमिकतामा राखिने स्पष्ट पारे ।
सीप सिक्न नेपालगन्ज पुगे । हाउस वायरिङ तालिम लिए । गाउँका हजारौं युवाजस्तै उनको मनमा पनि विदेश जाने सपना पलायो । ‘विदेश गए जीवन बदलिन्छ’ भन्ने आशाले उनलाई वि.सं. २०६२ सालमा मलेसिया पुर्यायो । तर, मलेसियाले उनको सपनालाई चम्किलो भविष्य होइन, कठोर यथार्थसँग परिचित गरायो । गाडीका पार्टपुर्जा बनाउने कम्पनीमा काम गर्दा उनले साँघुरो कोठा, थकित शरीर, मानसिक दबाब र निरन्तरको श्रम भोगे ।
नेपालगन्ज, जेठ ६ कर्णाली राजमार्ग हुँदै जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–६ हियाँखोला पुग्दा यात्रुहरू अकस्मात् रोकिन्छन् । सडक किनारको एउटा घरको छतमाथि नेपाली झण्डा अंकित जहाज देखिन्छ । कसैले फोटो खिच्छन्, कसैले भिडियो बनाउँछन् । धेरैलाई त्यो रमाइलो दृश्य लाग्छ । तर, त्यो जहाज केवल सजावट होइन, एउटा मान्छेको अधुरो उडान हो ।
त्यो जहाज बनाएका हुन् जुम्लाका टक्कबहादुर नेपाली (सार्की) । उनीसँग न ठूलो डिग्री छ, न आधुनिक प्रयोगशाला, न राज्यको बलियो साथ । तर, उनीसँग एउटा जिद्दी मन छ—बारम्बार असफल हुँदा पनि फेरि सपना देखिरहने मन । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–५ लाम्रामा वि.सं. २०४० सालमा जन्मिएका टक्कबहादुर बाल्यकालदेखि नै फरक स्वभावका थिए । गाउँका अरू बालबालिका खेलिरहँदा उनी काठ र माटोबाट गाडी, हेलिकप्टर र जहाज बनाउँथे । विज्ञान र प्रविधिप्रतिको मोह उनको बालापनमै देखिन्थ्यो ।
तर, पढाइमा भने उनी अब्बल विद्यार्थी बन्न सकेनन् । वि.सं. २०५८ सालमा एसएलसी परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए । दोस्रो प्रयासमा बल्ल परीक्षा पास गरे । समाजले उनलाई कमजोर विद्यार्थीका रूपमा हेर्यो, तर जीवनले भने उनलाई अर्कै बाटोमा लैजाँदै थियो । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । जेठो छोरा भएकाले जिम्मेवारी चाँडै काँधमा आयो । उच्च शिक्षा पढ्ने सपना गरिबीले बीचमै रोकिदियो । त्यही बेला उनले एउटा कठोर यथार्थ बुझे—कर्णालीमा धेरै सपना क्षमता अभावले होइन, अवसर अभावले मर्छन् ।
त्यसपछि उनी सीप सिक्न नेपालगन्ज पुगे । हाउस वायरिङ तालिम लिए । गाउँका हजारौं युवाजस्तै उनको मनमा पनि विदेश जाने सपना पलायो । ‘विदेश गए जीवन बदलिन्छ’ भन्ने आशाले उनलाई वि.सं. २०६२ सालमा मलेसिया पुर्यायो । तर, मलेसियाले उनको सपनालाई चम्किलो भविष्य होइन, कठोर यथार्थसँग परिचित गरायो । गाडीका पार्टपुर्जा बनाउने कम्पनीमा काम गर्दा उनले साँघुरो कोठा, थकित शरीर, मानसिक दबाब र निरन्तरको श्रम भोगे । मासिक ४ सय १० रिंगेट तलबले जीवन बदलिने रहेनछ ।
‘त्यो जीवन मैले सोचेको जस्तो थिएन,’ उनी सम्झन्छन्, ‘त्यहाँ मानिसभन्दा मेसिनको मूल्य बढी थियो ।’ एक वर्षमै उनी नेपाल फर्किए । विदेशले उनको हातमा धेरै पैसा राखेन, तर एउटा गहिरो चेतना दियो—आफ्नै माटोमा बगाएको पसिना परदेशको पीडाभन्दा सानो हुँदैन । नेपाल फर्किएपछि उनले शिक्षक बन्ने बाटो रोजे । सेतीबाडा निमाविमा विज्ञान पढाउन थाले । योग्यता एसएलसी मात्रै थियो । सरकारी शिक्षक होइन, निजी कोटाको सामान्य शिक्षक । तर, उनी किताब घोकाएर पढाउने शिक्षक थिएनन् । विज्ञानलाई छुन, हेर्न र बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्थे ।
त्यही क्रममा उनले विद्युतीय भोटिङ मेसिन बनाए । गाउँमै बनेको त्यो मेसिनले जुम्लाभर चर्चा पायो । सञ्चारमाध्यममा समाचार बन्यो । तत्कालीन लाम्रा गाविसले १० हजार रुपैयाँसहित सम्मान गर्यो । जिल्ला विकास समितिले पनि प्रशंसा गर्यो । त्यसपछि उनी मेसिन बोकेर काठमाडौं पुगे । निर्वाचन आयोगले परीक्षण गरेर राम्रो भएको प्रतिक्रिया दियो । उनलाई नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान पठाइयो । तर, त्यहाँ पुग्दा उनले फेरि अर्को यथार्थसँग ठोक्किनुपर्यो—त्यो प्रविधिको पेटेन्ट भारतसँग रहेछ ।
‘त्यो बेला मलाई लाग्यो, मेरो सपना कसैले बीच बाटोमै खोसेर लगिदियो,’ उनी भन्छन् । तर, उनले सपना देख्न छाडेनन् । त्रिपुरेश्वरस्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा बसेर उनले अनेक प्रयोग गरे । टोपीमै सोलार राखेर मोबाइल चार्ज हुने प्रणाली बनाए । साइकल चलाउँदा चार्ज हुने डायनामा बनाए । तर, ती कुनै उत्पादन बजारमा स्थापित हुन सकेनन् । सफलता नआउँदा धेरै मानिस सपना त्याग्छन् । तर, टक्कबहादुरका लागि असफलता अन्त्य होइन, अर्को सिकाइ थियो ।
पछि उनले अझ असम्भवजस्तो सपना देखे, आकाशमा उड्ने सपना । वि.सं. २०७४ सालमा उनले युट्युब हेरेर प्याराग्लाइडिङ तयार गरे । गाउँमा धेरैले विश्वास गरेनन् । कतिले हाँसे, कतिले ‘यो सम्भव छैन’ भने । तर, परीक्षण सफल भयो । त्यो दिन केवल एउटा मेसिन उडेको थिएन, टक्कबहादुरको आत्मविश्वास उडेको थियो । उनले राष्ट्रिय युवा प्रतिभा पुरस्कार पाए । विभिन्न निकायबाट झन्डै सात लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरे । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘उद्यमी राष्ट्रिय पुरस्कार’ दियो ।
तर, फेरि उही कथा दोहोरियो । उनले व्यावसायिक उडान अनुमति पाएनन् । अहिले उनले बनाएको प्याराग्लाइडिङ घरमै थन्किएको छ—ठ्याक्कै कर्णालीका धेरै सपनाझैं ।
जहाँ प्रतिभा हुन्छ, तर प्रणाली हुँदैन ।
जहाँ क्षमता हुन्छ, तर पहुँच हुँदैन ।
जहाँ सपना हुन्छ, तर राज्यको साथ हुँदैन ।
सायद त्यसैले अहिले उनले घरको छतमाथि जहाज बनाएका छन् । त्यो जहाज व्यापारका लागि होइन । त्यो उनको जीवनको प्रतीक हो । उड्न नपाएका सपनाहरूको स्मारक हो । ‘मानिसहरूले प्लेन भएको घर भनेर चिनून् भन्ने पनि हो,’ उनी मुस्कुराउँदै भन्छन्, ‘तर, यो मेरो कला हो, मेरो सपना हो ।’ आज त्यो घर कर्णाली राजमार्ग हुँदै गुड्ने यात्रुका लागि आकर्षण बनेको छ । मानिसहरू त्यहाँ टिकटक बनाउँछन्, फोटो खिच्छन् । तर, कमैले बुझ्छन्, त्यो जहाज वास्तवमा एउटा संघर्षको कथा हो । टक्कबहादुर नेपालीको जीवनले एउटा प्रश्न उठाउँछ—यदि अवसर पाएको भए, कर्णालीका यस्ता प्रतिभा कहाँसम्म पुग्थे होलान् ?
गरिबी, अभाव र असफलताबीच पनि उनी अझै सपना देखिरहेका छन् । त्यसैले उनी केवल जहाज बनाउने मानिस होइनन्, उड्न नपाएका सपनाहरूलाई जोगाइराख्ने मान्छे हुन् ।
कसरी भइरहेको छ न्यायिक काम, के छ कानुनी व्यवस्था विशेषगरी जग्गा विवाद, घर निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन, छिमेकीबीचको झैझगडा, बाटो तथा नालीसम्बन्धी विवाद, सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग, घरेलु विवादलगायतका मुद्दा समितिसम्म पुग्ने गरेका छन् । संयोजक पद रिक्त भएपछि समितिको काम प्रभावित हुने हो कि भन्ने चासो स्थानीय स्तरमा बढेको छ ।
नेपालगन्ज, जेठ ६ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा उपमेयर पद रिक्त भएसँगै न्यायिक समिति संयोजकविहीन बनेको छ । उपमेयर कमरुद्दीन राईले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिएपछि न्यायिक समितिको नेतृत्व खाली भएको हो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय सचिवसमेत रहेका राईले बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए । निर्वाचनमा भने उनी पराजित भएका थिए । उपमेयर पदबाट राजीनामा दिएसँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार न्यायिक समितिको संयोजक पद पनि रिक्त बनेको हो ।
स्थानीय तहमा गठन हुने न्यायिक समितिले सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा अहिले पनि दैनिकरूपमा विभिन्न उजुरी दर्ता भइरहेका छन् । विशेषगरी जग्गा विवाद, घर निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन, छिमेकीबीचको झैझगडा, बाटो तथा नालीसम्बन्धी विवाद, सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग, घरेलु विवादलगायतका मुद्दा समितिसम्म पुग्ने गरेका छन् । संयोजक पद रिक्त भएपछि समितिको काम प्रभावित हुने हो कि भन्ने चासो स्थानीय स्तरमा बढेको छ । तर समितिका पदाधिकारीहरूले कानुनी व्यवस्थाअनुसार काम भइरहेको बताएका छन् ।
हाल न्यायिक समितिमा वडा नम्बर २० का वडाध्यक्ष कौशल धोबी र वडा नम्बर ४ की वडा सदस्य रुमिता श्रेष्ठ सदस्यका रूपमा छन् । यी दुईमध्ये धोबी ज्येष्ठ सदस्य हुन् । न्यायिक समितिकी सदस्य सचिव माया शर्माले कानुनले दिएको अधिकारअनुसार समितिको कामकारबाही निरन्तर चलिरहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार संयोजक पद रिक्त भए पनि समितिको सेवा पूर्णरूपमा रोकिएको छैन । ‘कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘समितिमा दर्ता भएका विवादको सुनुवाइ र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संयोजक पद रिक्त भएको अवस्थामा पनि समितिको काम नरोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी प्रावधानमा भनिएको छ, ‘कुनै कारणले संयोजकको पद रिक्त भएमा न्यायिक समितिमा रहेका अन्य दुई जना सदस्यको सर्वसम्मतिमा विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ ।’ यस व्यवस्थाअनुसार समितिका बाँकी दुई सदस्यको सहमतिमा विवादको सुनुवाइ र निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने कानुनी आधार रहेको छ ।
स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई अदालतसम्म पुग्नुपर्ने सामान्य प्रकृतिका विवाद स्थानीय स्तरमै समाधान गर्ने अधिकार दिइएको छ । यसले सर्वसाधारणलाई छिटो, सहज र कम खर्चिलो न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता हुने क्रम बढ्दो रहेको बताइन्छ । विशेषगरी जग्गाको सिमाना, घर निर्माण गर्दा मापदण्ड उल्लंघन, सार्वजनिक बाटो अतिक्रमण, पानी निकास तथा छिमेकीबीचको विवाद बढी आउने गरेको स्रोतले जनाएको छ । यस्ता विवादमा मेलमिलापमार्फत समाधान खोज्ने अभ्यास पनि न्यायिक समितिले गर्दै आएको छ ।
संयोजक रिक्त रहे पनि समितिको नियमित काम नरोकिएको दाबी गरिए पनि दीर्घकालीनरूपमा नेतृत्व अभावले प्रभाव पार्न सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । उपमेयर पद लामो समयसम्म रिक्त रहँदा समितिको निर्णय प्रक्रियामा जटिलता आउन सक्ने तथा संवेदनशील प्रकृतिका विवाद समाधानमा चुनौती थपिन सक्ने उनीहरूको आशंका छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार उपमेयर न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था छ । त्यसैले उपमेयर पद रिक्त भएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्थाअन्तर्गत समितिको काम सञ्चालन गरिए पनि पूर्ण नेतृत्वको आवश्यकता भने कायम रहने देखिएको छ ।
स्थानीय तहको न्यायिक समितिले मुख्यरूपमा निम्न प्रकारका उजुरी तथा विवाद हेर्न पाउँछः
– आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोगसम्बन्धी विवाद
– अर्काको बाली नोक्सानी गरेको विषय
– चरन, घाँस, दाउरा उपयोगसम्बन्धी विवाद
– ज्याला मजदुरी नदिएको उजुरी
– घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा फेला परेको विषय
– ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको उजुरी
– नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई खान, लाउन वा शिक्षा–दीक्षा नदिएको विषय
– निश्चित सीमासम्मको घरबहाल तथा घरबहाल सुविधा विवाद
– घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख–बिरुवा लगाएको विवाद
– आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको विषय
–सन्धियारको जग्गातर्फ कानुनविपरीत झ्याल राखी घर बनाएको उजुरी
–सार्वजनिक बाटो, निकास, चौर, कुलो, पोखरी, पाटीपौवा, धार्मिक स्थलजस्ता सार्वजनिक स्थल उपयोग गर्न नदिएको विषय
– जग्गा मिचेर वा अतिक्रमण गरेको उजुरी
– आफ्नो हक नभएको जग्गामा घर वा संरचना बनाएको विषय
– पशुपन्छी छाडा छाडेको वा लापरबाहीका कारण अरूलाई असर पारेको उजुरी
– अर्काको हकभोगको जग्गा आबाद वा भोगचलन गरेको विवाद
– ध्वनि प्रदूषण वा फोहोरमैला फालेर छिमेकीलाई असर पारेको विषय
– गालीबेइज्जतीसम्बन्धी सामान्य उजुरी
–सामान्य कुटपिटसम्बन्धी विवाद
– मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी तथा सामान्य फौजदारी प्रकृतिका विवादहरू
यी अधिकारहरू नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालगायत सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको व्यवस्था अनुसार हुन् ।




