काठमाडौँ। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद पूर्णबहादुर लिम्बूले ब्रिटिस गोरखा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद लिम्बूले संविधान संशोधन प्रक्रियामार्फत संविधानको धारा १४ मा आवश्यक उपधारा थप गरी वंशजको नागरिकता निरन्तरता दिने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले विगत दुई दशकदेखि ब्रिटिस गोरखा सैनिक तथा उनीहरूका सन्ततिले नेपाली नागरिकताको निरन्तरतासम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए। लिम्बूले भने, “ब्रिटिस गोरखा सैनिक र उनीहरूका सन्तानको नैसर्गिक अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गर्न म सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछु।”
सांसद लिम्बूले समान पेन्सन र अन्य सेवा–सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनरत भूपू गोरखा सैनिकहरूको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको पनि बताए। उनले नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसँगको वार्ता र कूटनीतिक संवादलाई थप सक्रिय र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा देखिएको गोरखा सैनिकहरूको नागरिकता, पेन्सन र सेवा–सुविधासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर कूटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
दैलेख, जेठ ७ दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा पुष्टि भएको प्राकृतिक ग्यास उत्खनन परियोजनालाई तत्काल सञ्चालनमा लैजान सरकारमाथि दबाब दिने उद्देश्यसहित दैलेख र कालिकोटका सरोकारवालाबीच महाबुलेकमा विशेष छलफल सम्पन्न भएको छ ।
महाबुलेकमा जेठ ३ गते बसेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले परियोजना लामो समयदेखि सुस्त गतिमा रहँदा स्थानीय अपेक्षा र राष्ट्रिय ऊर्जा सम्भावनामा असर परेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल दोस्रो चरणको काम अघि बढाउन सरकारसँग औपचारिक दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले जलजले क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भइसके पनि कार्यान्वयन चरण अन्योलमा रहनु गम्भीर विषय भएको भन्दै यसलाई अब ‘शीर्ष प्राथमिकता’ का रूपमा अघि बढाउन संघीय सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
चीन सरकारको करिब रु दुई अर्ब १७ करोड अनुदान सहयोगमा ‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ले सन् २०१९ देखि अध्ययन गरिरहेको परियोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास भण्डार रहेको अनुमान गरिएको छ । तर दोस्रो चरणको व्यावसायिक परीक्षण र उत्पादन क्षमता निर्धारण प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा परियोजना अलमलमा परेको हो । परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइँटेलका अनुसार पहिलो चरणको प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न भइसकेको भए पनि अब ग्यास उत्पादन क्षमता परीक्षण र व्यावसायिक सम्भाव्यता पुष्टि गर्ने चरणमा जानुपर्ने थियो, तर आवश्यक स्पष्ट कार्यतालिका नआएकाले काम रोकिएको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुखहरूले यो परियोजना केवल दैलेखको नभई राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएको विषय भएकाले अब ढिलाइ स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । उनीहरूले सरकारलाई तत्काल कार्ययोजना सार्वजनिक गरी दोस्रो चरण सुरु गर्न संयुक्त रूपमा दबाब दिने निर्णय गरेका छन् । दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन योगीले जलजले ग्यास परियोजना दैलेखको मात्र नभई समग्र देशको भविष्यसँग जोडिएको भन्दै यसलाई ‘आर्थिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक अवसर’ का रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले परियोजना सञ्चालनसँगै स्थानीय रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने र धार्मिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
बैठकले पेट्रोलियम उत्खननसँगै रणनीतिक महत्त्वको महाबु सडकखण्डको स्तरोन्नति, धार्मिक महत्त्वका क्षेत्रहरूको विकास, सीमा सुरक्षा सुदृढीकरण र महाबु क्षेत्रलाई पर्यावरणीय हबका रूपमा विकास गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । हाल कच्ची र जोखिमपूर्ण सडकका कारण दैलेख सदरमुकामदेखि महाबु क्षेत्रसम्म पुग्न करिब १६ घण्टा लाग्ने अवस्था रहे पनि कठिन भूगोलका बीच सम्पन्न उक्त बैठकले परियोजना सञ्चालनका लागि साझा दबाब निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राप्तीसोनारी, जेठ ७ राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१ कुसुमेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित एक दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ । विद्यालय लक्षित आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा दन्त रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएको शिविरमा ३०५ जनाले सेवा लिएका छन् ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, कोहलपुर, बाँकेको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन गरिएको उक्त शिविरमा विद्यार्थी, शिक्षक तथा स्थानीय बासिन्दाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । शिविरमार्फत आँखासम्बन्धी समस्या, कानका रोग, नाक–घाँटीका जटिलता तथा दन्त स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रारम्भिक परीक्षणदेखि आवश्यक परामर्श तथा औषधि वितरणसम्मका सेवा प्रदान गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी सुमन चौधरीका अनुसार शिविरमा कुल ३०५ जनाले स्वास्थ्य परीक्षण तथा सेवा लिएका छन् । जसमध्ये ९८ जनाले आँखासम्बन्धी समस्या परीक्षण गराएका छन् भने १३७ जनाले कानसम्बन्धी समस्या लिएर सेवा लिएका छन् । त्यसैगरी ७० जनाले दन्त रोगसम्बन्धी उपचार तथा परामर्श लिएका छन् । उनले धेरैजसोमा सामान्य संक्रमण, दृष्टि कमजोरी, कानको फोहोर जम्ने समस्या तथा दाँतमा कीरा लाग्ने समस्या देखिएको जानकारी दिए ।
शिविरमा सहभागी स्थानीय बासिन्दाहरूले गाउँमै विशेषज्ञ सेवा पाउँदा सहज भएको बताएका छन् । टाढा अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता हटेर समय र खर्च दुवै बचत भएको उनीहरूको भनाइ छ । विद्यार्थीहरूका लागि समेत यस्तो स्वास्थ्य परीक्षण उपयोगी भएको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आगामी दिनमा पनि यस्ता स्वास्थ्य शिविरहरूलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न विद्यालय तथा समुदायस्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले पनि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवामा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र सचेतनाले दीर्घकालीन रूपमा समुदायको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
शिविर सफलतापूर्वक सम्पन्न भएसँगै स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थाबीचको सहकार्यले ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुगेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
तप्तबहादुर पौडेल
अध्यक्ष, राप्तीसोनारी
राप्तीसोनारी, जेठ ७ महालेखा परीक्षकको कार्यालय को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बाँके जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा कम देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको बेरुजु प्रतिशत १ दशमलव ३४ मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण रकम २ अर्ब ९ करोड ५ लाख ६ हजार रुपैयाँ रहेकोमा बेरुजु रकम २ कारोड ८१ लाख १ हजार रहेको छ । यो प्रतिशतका आधारमा जिल्लाका अन्य पालिकाभन्दा कम हो । प्रतिवेदनअनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका को बेरुजु २ दशमलव ७५ प्रतिशत, कोहलपुर नगरपालिका को १ दशमलव ६७ प्रतिशत, खजुरा गाउँपालिका को २ दशमलव २४ प्रतिशत, जानकी गाउँपालिका को ३ दशमलव ३४ प्रतिशत तथा बैजनाथ गाउँपालिका को ३ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेल ले पारदर्शी आर्थिक प्रणाली, नियमित अनुगमन र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबीचको समन्वयका कारण बेरुजु कम भएको बताए । उनले गाउँपालिकाले सुरुदेखि नै आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै भने, ‘योजना कार्यान्वयनदेखि भुक्तानी प्रक्रियासम्म कानुनी प्रक्रिया पूर्ण पालना गरिएको छ । खर्च गर्ने प्रत्येक शाखालाई जिम्मेवार बनाइएको छ । त्यसैले अन्य पालिकाभन्दा कम बेरुजु कायम गर्न सफल भएका हौं ।’
अध्यक्ष पौडेलका अनुसार गाउँपालिकाले हरेक योजनाको समयसमयमा प्राविधिक तथा प्रशासनिक अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । ‘कागजात व्यवस्थापन, बिल भरपाई, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र योजना सम्पन्न प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘लेखा शाखा र प्रशासन शाखाबीच समन्वय राम्रो भएकाले त्रुटि कम भएका छन् ।’ उनले बेरुजु शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको पनि बताए । ‘महालेखाको सुझावलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिएका छौं,’ उनले भने, ‘अब आगामी वर्षमा अझ व्यवस्थित वित्तीय प्रणाली लागू गरेर बेरुजु थप घटाउने योजना छ ।’
स्थानीय तहमा बेरुजु कम हुनु आर्थिक सुशासनको सूचक मानिन्छ । सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा प्रक्रिया, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम भएमा बेरुजु कम हुने लेखा विज्ञहरू बताउँछन् । बाँके जिल्लाका अधिकांश पालिकामा विकास निर्माण, खरिद प्रक्रिया तथा कागजात व्यवस्थापनका कारण बेरुजु देखिने गरेको अवस्थामा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको कम प्रतिशतले वित्तीय अनुशासनमा सकारात्मक सन्देश दिएको स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूलाई आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कोहलपुर, जेठ ७ कोहलपुर क्षेत्रमा एकै दिन दुई फरक घटनामा दुई बालिका बलात्कारको शिकार भएका छन् । दुवै घटनामा संलग्न आरोपितलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । घटनाले कोहलपुर क्षेत्रमा बालिका सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
पहिलो घटनामा कोहलपुर नगरपालिका–६ की करिब १३ वर्षीया बालिकालाई बैजनाथ गाउँपालिका–२ छमनिया गाउँका २२ वर्षीय फुलसिंह थारुले ललाईफकाई गरी बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका अनुसार आरोपीले कोहलपुर नगरपालिका–११ स्थित कृषि बजार क्षेत्रबाट बालिकालाई साइकलमा राखेर आफ्नै घर लगेको र त्यहाँ जबरजस्ती करणी गरेको आरोप छ । घटनापछि पीडित बालिकाका बुवाले इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा जाहेरी दिएका थिए ।
जाहेरीपछि प्रहरी नायब निरीक्षकको कमाण्डमा खटिएको टोलीले आरोपीको खोजतलास सुरु गरेको थियो । खोजीका क्रममा बैजनाथ गाउँपालिका–५ बनकटुवा चोकबाट फुलसिंह थारुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउपछि उनलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा राखिएको छ ।
त्यसैगरी दोस्रो घटनामा कोहलपुर नगरपालिका–३ की करिब १५ वर्षीया बालिकालाई कोहलपुर नगरपालिका–४ बेलनपुरका २६ वर्षीय रैबर खानले बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ । प्रहरीका अनुसार घटना मदनचोक क्षेत्रमा भएको हो । बालिका आफू अध्ययन गर्ने विद्यालयतर्फ पैदल जाँदै गर्दा आरोपीले नियन्त्रणमा लिएर मोटरसाइकलमा राखी आफ्नै ग्यारेजको कोठामा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको आरोप छ । यस घटनाको खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी बिट मदनचोकबाट प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा टोली खटिएको थियो । प्रहरीले तत्कालै आरोपी रैबर खानलाई नियन्त्रणमा लिई इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा ल्याएको जनाएको छ ।
दुवै घटनामा पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण तथा मनोवैज्ञानिक परामर्शको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका दुवै आरोपीविरुद्ध बालिका जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जानकारी दिएको छ । एकै दिन दुई फरक स्थानमा बालिकामाथि यौन हिंसाका घटना सार्वजनिक भएपछि स्थानीयवासी त्रसित बनेका छन् । बालबालिका तथा किशोरीहरूको सुरक्षामा अभिभावक, विद्यालय र समुदाय अझ संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको स्थानीयले बताएका छन् ।
बाल अधिकारकर्मीहरूले पछिल्लो समय बालिकामाथि हुने यौन हिंसाका घटना बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न र पीडितलाई आवश्यक न्याय तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्न राज्यसँग माग गरेका छन् । प्रहरीले पनि बालबालिकामाथि हुने हिंसा रोक्न समुदायस्तरमा सचेतना आवश्यक रहेको बताएको छ ।
