राप्तीसोनारी, जेठ ११ राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ स्थित अष्टम साना किसान कृषि सहकारी संस्था बैजापुरले श्री जनशक्ति माध्यमिक विद्यालय बैजापुरमा अध्ययनरत गरिब तथा विपन्न परिवारका १५ जना विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ । संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले झोला, कापी, कलम तथा विद्यालय पोसाक वितरण गरिएको हो ।
आर्थिक अभावका कारण अध्ययनमा समस्या झेलिरहेका विद्यार्थीलाई राहत पुग्ने विश्वाससहित सहयोग गरिएको संस्थाका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । विद्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष मिनराज खड्काले यस्ता कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विपन्न बालबालिकामा उत्साह थप्ने बताए । उनले शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन स्थानीय तह, सहकारी संस्था तथा सामाजिक संघसंस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘शिक्षा नै समाज परिवर्तनको मुख्य आधार हो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यस्ता सहयोग प्रभावकारी हुन्छन्,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्रतिक रजकले विद्यालयमा अध्ययनरत धेरै विद्यार्थी आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारबाट आउने भएकाले सहयोगले उनीहरूको मनोबल बढाएको बताए । उनले आगामी दिनमा पनि विभिन्न निकायसँग सहकार्य गर्दै विद्यार्थीलाई आवश्यक सहयोग जुटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विद्यालयका प्रधानाध्यापकले सहकारी संस्थाले गरेको सहयोगले विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको बताए । उनले शैक्षिक सामग्रीको अभावमा कतिपय विद्यार्थी नियमित रूपमा विद्यालय आउन कठिनाइ भोग्दै आएको उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यक्रमले विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सहयोग प्राप्त गरेका विद्यार्थी तथा अभिभावकले पनि खुशी व्यक्त गरेका छन् । विद्यालय पोसाक, झोला र कापी खरिद गर्न समस्या भइरहेको अवस्थामा सहयोग पाउँदा राहत महसुस भएको उनीहरूको भनाइ थियो । कार्यक्रममा स्थानीय अभिभावक, शिक्षक, सहकारीका पदाधिकारी तथा समाजसेवीहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्य अझै आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
अष्टम साना किसान बैजापुरले आगामी वर्षमा पनि विद्यालयमा विभिन्न शैक्षिक तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अष्टम साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक भगरथि लुङगेलीले जनाए । संस्थाले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, विद्यार्थीको सहभागिता वृद्धि तथा विपन्न बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच विस्तारका लागि निरन्तर सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीहरूको तलब करिब ५७ प्रतिशतसम्म बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति’ले महँगी र विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर तलब संरचना पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको हो ।
समितिले तलब वृद्धि गर्दा तहअनुसार फरक दर लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सोअनुसार तल्लो तहका कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी) को तलब २७ प्रतिशतले बढाउने सिफारिस गरिएको छ भने उच्च प्रशासनिक तहका कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि दर करिब ५६.७१ प्रतिशतसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल २७ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ तलब पाइरहेका कार्यालय सहयोगीको मासिक पारिश्रमिक बढाएर ३५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने सिफारिस समितिले गरेको छ । त्यस्तै हाल ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ तलब लिँदै आएका मुख्यसचिवको तलब बढाएर करिब १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
समितिले तलब संरचनामा एकरूपता कायम गर्न सरकारी कर्मचारीहरूको न्यूनतम र अधिकतम तलबको सीमा तोक्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसले तहगत असन्तुलन कम गर्ने र प्रशासनिक संरचनामा पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी सेवामा लामो समयदेखि तलब समायोजन नहुँदा कर्मचारीहरू महँगीका कारण आर्थिक दबाबमा परेको भन्दै समितिले हालको मूल्यवृद्धिलाई प्रमुख आधार बनाएको छ । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्मचारीहरूको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । त्यसयता तलबमा कुनै समायोजन गरिएको थिएन ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको बेला आएको यो सिफारिसलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । बजेटमार्फत तलब वृद्धि सम्बन्धी अन्तिम निर्णय सरकारको नीति तथा स्रोत व्यवस्थापनमा निर्भर रहनेछ । समितिको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा सरकारी सेवामा व्यापक तलब संरचना परिवर्तन हुने र त्यसले राज्यको वार्षिक व्ययभारमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
धनगढी, जेठ ११ नेपाली कांग्रेसभित्रको संस्थापनइतर पक्षले पार्टी सुदृढीकरण र आन्तरिक पुनर्जागरणको उद्देश्यसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भेला गरेको छ । कैलालीको धनगढीमा आइतबार आयोजित उक्त भेला पछिल्लो समय प्रदेशस्तरमा भइरहेका यस्ता गतिविधिहरूको निरन्तर शृंखला मानिएको छ ।
पार्टीभित्रको बृहत्तर एकता र संगठनात्मक सुदृढीकरणलाई लक्ष्य बनाइएको भनिएको उक्त भेलाको संयोजन निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले गरेका थिए । भेलामा नेताहरू रमेश लेखक, मोहन बस्नेत, ईश्वरी न्यौपाने, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरलगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो । यसअघि संस्थापनइतर पक्षले कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा पनि यस्तै प्रकारका भेला सम्पन्न गरिसकेको छ । सुदूरपश्चिममा गरिएको भेला पनि त्यसकै निरन्तरता भएको नेताहरूको भनाइ छ ।
भेलामा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले पार्टीका विभिन्न संरचना, विशेषगरी निर्वाचन, अनुशासन तथा अन्य समितिहरूमा संस्थापनइतर पक्षको पनि उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले विगतमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा सक्रिय रहेका केही नेताहरू अहिले बाहिरिनु परेको अवस्थाप्रति संकेत गर्दै संगठनात्मक समावेशितामाथि प्रश्न उठाए । बलायरले आफूहरू कुनै गुटगत गतिविधिमा नभई पार्टीलाई मजबुत बनाउनका लागि छलफलमा जुटेको दाबी गरे । उनले पार्टीमा आफ्नो योगदान र संघर्षको इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यो पार्टीमा हाम्रो लगानी, रगत र पसिना छ, यदि कसैभन्दा हामीले कम लगानी गरेका छौं भने हामी प्रतिस्पर्धा गर्न पनि तयार छौं । हामी अनुदानको राजनीतिबाट आएका होइनौं ।’
भेलामा सहभागी अन्य नेताहरूले पनि संगठनभित्र समान सहभागिता, आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र आगामी राजनीतिक रणनीतिबारे धारणा राखेका थिए । यस प्रकारका प्रदेशस्तरीय भेला बढ्दै गएपछि नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र नेतृत्व व्यवस्थापनबारे बहस पुनः चर्किएको देखिन्छ ।
यसअघि भारतीय बजारबाट सस्तो मूल्यमा आउने तरकारीका कारण स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री गर्न समस्या हुने गरेको थियो । लागतअनुसार मूल्य नपाउँदा धेरै किसान खेतीबाट निराशसमेत बन्दै गएका थिए । तर पछिल्लो समय नाकामा निगरानी बढाइएपछि स्थानीय उत्पादनको माग बढेको किसानहरू बताउँछन् ।
कोहलपुर, जेठ ११ भारतबाट अवैधरूपमा भित्रिने तरकारीमा भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकायले कडाइ गर्न थालेपछि बाँकेका स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार र उचित मूल्य पाउन थालेको छ । यसले किसान उत्साहित बनेका छन् भने उपभोक्ताले पनि ताजा तथा अर्गानिक तरकारी उपभोग गर्न पाएका छन् ।यसअघि भारतीय बजारबाट सस्तो मूल्यमा आउने तरकारीका कारण स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री गर्न समस्या हुने गरेको थियो । लागतअनुसार मूल्य नपाउँदा धेरै किसान खेतीबाट निराशसमेत बन्दै गएका थिए । तर पछिल्लो समय नाकामा निगरानी बढाइएपछि स्थानीय उत्पादनको माग बढेको किसानहरू बताउँछन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिका–३ का किसान रामलखन थारुले यस वर्ष आफूले उत्पादन गरेको भिन्डी, करेला, लौका र बोडी सहजै बिक्री भएको बताए । ‘पहिला भारतीय तरकारी सस्तोमा आउँदा हाम्रो तरकारी खेतमै कुहिन्थ्यो । अहिले व्यापारी आफैं खेतसम्म आउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘लागतभन्दा राम्रो मूल्य पाइएकाले मेहनतको फल मिलेको महसुस भएको छ ।’
खजुरा गाउँपालिकाका कृषक माया चौधरीले पनि स्थानीय उत्पादनप्रति उपभोक्ताको विश्वास बढेको बताइन् । ‘हामीले विषादी कम प्रयोग गरेर तरकारी उत्पादन गर्छौं । अहिले बजारमा हाम्रो तरकारी खोजी–खोजी किन्ने ग्राहक बढेका छन्,’ उनले भनिन् । नेपालगन्जको तरकारी बजारमा अहिले स्थानीय काँक्रो, टमाटर, बोडी, करेला, घिरौंला, भिन्डी लगायतका तरकारीको आपूर्ति बढेको व्यापारीहरू बताउँछन् । स्थानीय उत्पादन भएकाले तरकारी ताजा हुने र स्वाद पनि फरक हुने उपभोक्ताको अनुभव छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१८ की गृहिणी सरिता शर्मा स्थानीय तरकारीप्रति आकर्षण बढेको बताउँछिन् । ‘पहिला बजारमा कुन तरकारी कहाँको हो भन्ने थाहा हुँदैनथ्यो । अहिले स्थानीय किसानले ल्याएको ताजा तरकारी पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्वाद पनि राम्रो हुन्छ र स्वास्थ्यका हिसाबले पनि सुरक्षित लाग्छ ।’ अर्का उपभोक्ता दीपक वलीले भारतीय तरकारीको तुलनामा स्थानीय उत्पादन केही महँगो भए पनि गुणस्तरीय भएकाले किन्ने गरेको बताए । ‘ताजा र अर्गानिक तरकारी खान पाइरहेका छौं । किसानले पनि फाइदा पाइरहेका छन् भने हामीले राम्रो खानेकुरा पाएका छौं,’ उनले भने ।
कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका अनुसार जिल्लामा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । स्थानीय उत्पादनले बजार पाएपछि युवाहरू समेत कृषि पेशातर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । कृषि विज्ञहरूका अनुसार सीमामा कडाइसँगै स्थानीय उत्पादनको संरक्षण, बजार व्यवस्थापन र किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति निरन्तर भए कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्नेछ । उनीहरूले स्थानीय तहले किसानलाई बीउ, सिँचाइ, मल तथा बजारीकरणमा थप सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । भन्सार कडाइको प्रभावले अहिले किसान र उपभोक्ता दुवै लाभान्वित बनेका छन् । स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँदा किसानमा उत्साह थपिएको छ भने उपभोक्ताले स्वस्थ र ताजा तरकारी खान पाएका छन् ।
