काठमाडौं, जेठ २८ गते। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हालै सम्पन्न आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालन, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक संरचनाको हस्तान्तरण र भाषा अनुवादसम्बन्धी डिजिटल पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने तीन महत्वपूर्ण संयुक्त घोषणा भएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभामा बिहीबार भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री खनालले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, जलस्रोत, सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारका विषयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको बताए।
उनका अनुसार भ्रमणका क्रममा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग साझा सुरक्षा चासो, सीमा व्यवस्थापन तथा रणनीतिक सहकार्यका विविध विषयमा विशेष वार्ता भएको थियो। दुवै पक्षले सीमा सम्बन्धी बाँकी रहेका विषयहरू कूटनीतिक संवाद र आपसी समझदारीमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।
मन्त्री खनालले उक्त भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
सुर्खेत, जेठ २८ कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई हजारभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । प्रदेश योजना आयोगको रोस्टर (योजना बैंक) मा मात्रै २ हजार ६२ वटा आयोजना समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तह हुँदै विषयगत मन्त्रालयसम्म सिफारिस भएर आएका योजनाहरूलाई प्रदेश योजना आयोगमा प्रविष्ट गरेपछि मात्र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था लागू गरिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको योजना बैंकमा समावेश भएका परियोजनाहरू मात्र बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा जाने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएको हो । १० जिल्ला र ७९ स्थानीय तहबाट आएका योजनाहरू विभिन्न चरण पार गर्दै योजना आयोगमा प्रविष्ट गरिएको बताइएको छ । जिल्लास्तरमा जिल्ला समन्वय समितिबाट छलफल र पारित भएर आएका योजनाहरू मात्र प्रदेशमा पठाइने प्रणाली लागू गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार, यस वर्ष मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका मात्रै २ हजार ६२ वटा आयोजना योजना बैंकमा समावेश गरिएको छ । यी आयोजना छनोट प्रक्रियाबाट पार भएर मात्र वार्षिक बजेटको ‘रातो किताब’ मा प्रवेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश योजना आयोगले योजना बैंकमा समावेश भएका आयोजना छानबिन गरी प्राथमिकता अनुसार वर्गीकरण गर्ने काम गर्दै आएको छ । आयोगका अनुसार हालसम्म सबै मन्त्रालयबाट गरी कुल ११ हजार २६२ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन् भने तीमध्ये ९३० वटा आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेका छन् । बाँकी १० हजार ३३२ आयोजना आगामी चरणमा कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने बताइएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट भाषण अघि सबै मन्त्रालयलाई योजना आयोगमा प्रविष्ट भएका विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । यसले आयोजना छनोटमा पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई नै लिइन्छ । १० जिल्लामा रहेका आयोजना कार्यालयहरूले सडक, भवन, पुललगायतका पूर्वाधार विकासका काम कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् ।
योजना छनोटमा राजनीतिक प्रभाव र ‘आफूखुसी योजना घुसाउने’ प्रवृत्तिको आलोचना भइरहेका बेला जिल्ला तहबाट छनोट भएर आएका योजनालाई मात्र समावेश गर्ने अभ्यासले सुधार आएको दाबी सरकारको छ । यसैबीच, प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुन सक्ने आकलनबीच आगामी वर्षको बजेट सिलिङ बढाउने तयारीमा समेत रहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै काम सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको भन्दै जिल्ला कार्यालयहरूमा पत्राचार गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै आएका छन् । यामलाल कँडेलले योजना निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउँदै ‘कर्णालीले अन्य प्रदेशलाई उदाहरण दिन सक्ने अवस्था’ सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन् । योजना आयोगका उपाध्यक्ष अशोकनाथ योगीका अनुसार योजना बैंकमा समावेश भएका आयोजना नै प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरी बजेटमा समावेश गरिने प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाइँदै लगिएको छ ।
दाङ, जेठ २८ लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न स्थानीय तहमा करारमा कार्यरत कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकहरूले सेवा निरन्तरता, पेशागत सुरक्षा र सुविधा वृद्धि लगायतका माग अघि सार्दै प्रदेश प्रशासनिक केन्द्रको मूल गेटमा धर्ना दिएका छन् ।
साविक कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत ‘कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ अनुसार नियुक्त भई लामो समयदेखि विभिन्न पालिकामा सेवा दिँदै आएका प्राविधिकहरूले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा आफूहरू वर्षौंदेखि कृषकको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर कृषि तथा पशु सेवा प्रवाह गर्दै आए पनि सेवा निरन्तरता र सेवा सुविधासम्बन्धी विषय नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा स्पष्ट रूपमा समेटिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्राविधिकहरूले हाल लागू रहेको लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० तथा स्थानीय तहमा कार्यरत करार प्राविधिक कर्मचारी परिचालन विधि २०८० मा समेत आफ्नो पेशागत निरन्तरता र सुविधा सुनिश्चित नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनीहरूको मुख्य मागमा चाडपर्व खर्च, पोसाक भत्ता, बिदा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, समान तहका कर्मचारीसरह तलब तथा सेवा सुविधा, र श्रम अधिकारको ग्यारेन्टी समावेश छन् । साथै, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी सेवामा प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । त्यस्तै, लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बिना स्पष्ट कारण करार नवीकरण नगर्ने वा अन्त्य गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने तथा आवश्यक दरबन्दी मिलान वा अस्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
आन्दोलनमा सहभागी प्राविधिकहरूले आफूहरू कृषकका समस्या समाधानका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्दै आएको भए पनि न्यूनतम सेवा सुविधा समेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरूको चेतावनी छ । यसैबीच, प्रदेश सरकारका तर्फबाट भएको छलफलमा मुख्यमन्त्रीले समस्या संघीय सरकारको परिपत्रका कारण उत्पन्न भएको बताउँदै प्रदेश सरकारले कर्मचारी हटाउने कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले समस्या समाधानका लागि आवश्यक निकास खोज्न प्रमुख सचिव तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिएका छन् । उनले करार प्राविधिकहरूको सेवा सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । सरकार र आन्दोलनरत प्राविधिकबीच संवाद जारी रहे पनि तत्काल समस्या समाधान नभएसम्म धर्ना कार्यक्रम निरन्तर रहने उनीहरूको अडान छ ।
कालीकोट, जेठ २८ कालीकोट जिल्लामा जंगली जनावरको आक्रमणबाट एक स्थानीय व्यक्ति घाइते भएका छन् । जिल्लाको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–४ निवासी नेत्रराज शाही सोमबार बिहान जंगली जनावरको आक्रमणमा परेका हुन् ।
प्राप्त जानकारी अनुसार बिहान करिब ७ बजेतिर शाही घरमा पालेको बङ्गुर चराउन नजिकैको क्षेत्रमा गएका थिए । सोही क्रममा सान्तीघाट राजमार्ग नजिकैको वन क्षेत्र आसपास अचानक जंगली जनावरले उनीमाथि आक्रमण गरेको बताइएको छ । आक्रमणबाट उनको शरीरका विभिन्न भागमा चोटपटक लागेको छ । घटना लगत्तै स्थानीयवासीले उद्धार गरी उनलाई तत्काल उपचारका लागि रास्कोट अस्पताल पुर्याएका थिए । अस्पताल स्रोतका अनुसार हाल उनको उपचार भइरहेको छ र अवस्था खतरामुक्त रहेको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको छ ।
घटनापछि आसपासका बस्तीमा त्रास फैलिएको छ । पछिल्ला दिनमा वन क्षेत्र नजिकका मानव बस्तीहरूमा जंगली जनावरको आवागमन बढ्दै गएको भन्दै स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बालबालिका, पशुचौपाया चराउने किसान तथा बिहान–बेलुका यात्रा गर्ने सर्वसाधारण बढी जोखिममा रहेको उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीयले वन्यजन्तुको नियन्त्रण, निगरानी बढाउने तथा सुरक्षित बस्ती व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले वन कार्यालय र स्थानीय तहले तत्काल प्रभावकारी सुरक्षा उपाय अपनाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
यस्तै, स्थानीय प्रशासन तथा सरोकारवाला निकायले वन क्षेत्र आसपास आवतजावत गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । एक्लै जंगल वा सुनसान क्षेत्रमा नजान, पशुचौपाया चराउन जाँदा समूहमा जान तथा बिहान र साँझको समयमा उच्च सतर्कता अपनाउन सुझाव दिइएको छ । प्रहरीका अनुसार घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ भने जंगली जनावरको पहिचान र नियन्त्रणका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
कालीकोट — लगातारको वर्षासँगै आएको पहिरो र कटानका कारण कर्णाली करिडोर सडकखण्डको कालीकोट खण्डमा ठूलो क्षति पुगेपछि यातायात सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। सडकको एक महत्वपूर्ण भाग भासिएर कर्णाली नदीतर्फ खसेपछि यात्रु तथा मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालन बन्द भएको हो।
वर्षाका कारण सडकको पर्खाल, ग्याबिन जाली तथा अन्य संरचना भत्किएपछि यात्रु तथा मालवाहक गाडीहरू बिच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। सडकको ठूलो भाग नदीतर्फ बगेपछि आवागमन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ।
स्थानीय प्रेम चौलागाईका अनुसार केही दिनदेखिको अविरल वर्षाले सडक कमजोर बनाएको थियो। मङ्गलबार रातिको वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण सडकको महत्वपूर्ण भाग भत्किँदा यातायात सेवा पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो। सडक अवरुद्ध भएपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी, बिरामी ओसारपसार तथा स्थानीय जनजीवन प्रभावित भएको छ। वर्षाका कारण ग्रामीण सडकसमेत पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्।
सडक डिभिजन कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायले क्षतिको विवरण संकलन गरी मर्मत तथा पुनर्निर्माणको तयारी थालेको जनाएको छ। तर वर्षा जारी रहेकाले तत्काल सडक सञ्चालनमा ल्याउन चुनौती रहेको बताइएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक गणेश ज्ञवालीका अनुसार सडक खुलाउने कामका लागि स्काभेटर परिचालन गरिएको छ। धेरै स्थानमा क्षति भएकाले सडक खुल्ने समय यकिन गर्न नसकिने भए पनि मर्मत कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो।
स्थानीयवासीले कर्णाली करिडोरजस्तो रणनीतिक महत्वको सडकमा बारम्बार हुने पहिरो र कटान नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन संरक्षणका उपाय अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। दुई प्रदेश तथा सीमावर्ती क्षेत्रलाई जोड्ने यो महत्वपूर्ण सडकको मर्मत–सम्भार र संरक्षणमा सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको उनीहरूको गुनासो छ।
एक महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश परिवार भविष्यप्रति अन्योलमा छन् । अस्थायी व्यवस्थापन कहिलेसम्म रहने, स्थायी बसोबासको समाधान कहिले हुने र दैनिक जीविकोपार्जन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्बासीहरूको एउटै आग्रह छ, ‘हामीलाई केवल आश्रय मात्र होइन, बाँच्न सक्ने वातावरण चाहिएको छ । ग्यास सकिएको छ, पैसा छैन । अब खाना कसरी पकाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ।’
कोहलपुर, जेठ २८ वैशाख २६ गते बिहानदेखि खाली गराइएको क्षेत्रका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न कोहलपुर नगरपालिकाले होल्डिङ सेन्टरमा राखेको एक महिना बितिसकेको छ । तर, होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारहरू अहिले दैनिक जीवन धान्नै कठिन हुने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।
उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले खाना पकाउने माध्यमको अभाव बनेको छ । सुरुमा प्रयोग गरिएको ग्यास सकिएपछि नयाँ ग्यास भर्ने पैसा नभएको र वैकल्पिकरूपमा दाउरा वा आगो बाल्नसमेत अनुमति नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्बासीहरू भन्छन्, ‘ग्यास सकियो, पैसा छैन । आगो बाल्न पाइँदैन भनिएको छ । अब के पकाउने सरकार ?’ उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण भने नियमितरूपमा भइरहेको छ । तर दैनिक जीवनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिन भइरहेको छ । नगरपालिकाले सुरुआती चरणमा एउटा झुल उपलब्ध गराए पनि त्यसबाहेक अन्य आवश्यक सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका परिवारहरूले खानेकुराको अभाव मुख्य समस्याका रूपमा रहेको बताएका छन् । रोजगारी गुमेका कारण आयस्रोत बन्द भएको र परिवार चलाउन समस्या भइरहेको उनीहरू बताउँछन् । ‘पहिला जहाँ बसिरहेका थियौं, त्यहीँ आसपास मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँथ्यौं । अहिले यहाँ आएपछि काममा फर्किन सकेका छैनौं,’ एक सुकुम्बासीले भने, ‘दैनिक कमाएर खाने परिवारका लागि एक महिना कामविहीन बस्नु निकै कठिन भएको छ ।’ होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका अधिकांश परिवार ज्यालादारी मजदुरी, ठेला चलाउने, साना व्यापार वा असंगठित क्षेत्रमा श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए । अस्थायी स्थानान्तरणपछि उनीहरूको नियमित आय बन्द भएको छ ।
बसोबासको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । एउटै कोठामा तीनदेखि चार परिवारसम्म बस्न बाध्य भएको सुकुम्बासीहरू बताउँछन् । सीमित ठाउँमा धेरै परिवार बस्दा गोपनीयता, सरसफाइ तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समेत असर परेको उनीहरूको भनाइ छ । होल्डिङ सेन्टरमा अहिले विभिन्न स्थानबाट स्थानान्तरण गरिएका परिवारहरू बस्दै आएका छन् । प्राप्त विवरण अनुसार दिपशिखा क्षेत्रबाट १४ परिवारका ३४ जना र नयाँ बसपार्क क्षेत्रबाट १०० परिवारका २८० जना यहाँ बसिरहेका छन् । पुरानो बसोबास क्षेत्रका थप दुई परिवार समेत होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन् ।
यसरी कुल एक सयभन्दा बढी परिवार अस्थायी व्यवस्थापनमा रहेको देखिन्छ । उनीहरूको अपेक्षा तत्काल राहतभन्दा पनि सम्मानजनक र दीर्घकालीन समाधान रहेको छ । भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको अस्थायी व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिएको होल्डिङ सेन्टर सुरुआतमा तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने माध्यम बने पनि समय लम्बिँदै जाँदा यहाँका समस्या सतहमा आउन थालेका छन् । विशेषगरी खाद्यान्न, खाना पकाउने इन्धन, भीडभाडयुक्त बसोबास र रोजगारीको अभावले सुकुम्बासीहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका महिलाहरूका अनुसार बालबालिकाको खानपान व्यवस्थापन झन् चुनौतीपूर्ण बनेको छ । नियमित आम्दानी नहुँदा आवश्यक खाद्य सामग्री किन्ने अवस्था छैन । राहतका रूपमा प्राप्त सामग्रीले पनि लामो समय धान्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।
सुकुम्बासीहरूका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय खाना पकाउने व्यवस्था हो । ग्यास सकिएपछि नयाँ सिलिन्डर भर्ने खर्च जुटाउन नसकिएको र आगो बाल्न प्रतिबन्ध लगाइएकाले दैनिक खाना पकाउनै समस्या भइरहेको उनीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहले उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति चासो देखाउँदै नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरेको भए पनि जीवन निर्वाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा थप ध्यान दिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित परिवारहरू भन्छन्, ‘हामीलाई सुरक्षित स्थानमा राखिएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद छ । तर यहाँ बसिरहेका परिवारको वास्तविक समस्या पनि बुझ्नुपर्छ । खाना, ग्यास र रोजगारीको समस्या समाधान नभएसम्म हाम्रो दैनिकी सहज हुन सक्दैन ।’
एक महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश परिवार भविष्यप्रति अन्योलमा छन् । अस्थायी व्यवस्थापन कहिलेसम्म रहने, स्थायी बसोबासको समाधान कहिले हुने र दैनिक जीविकोपार्जन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्बासीहरूको एउटै आग्रह छ, ‘हामीलाई केवल आश्रय मात्र होइन, बाँच्न सक्ने वातावरण चाहिएको छ । ग्यास सकिएको छ, पैसा छैन । अब खाना कसरी पकाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ ।’
एउटै कोठामा चार/पाँच परिवार, गर्मीमा सकस
होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले साँघुरो बसोबासका कारण चर्को गर्मीमा निकै सास्ती खेप्नुपरेको बताएका छन् । एउटै कोठामा चारदेखि पाँच परिवारसम्म बस्न बाध्य हुँदा दैनिक जीवन कष्टकर बनेको उनीहरूको गुनासो छ ।
सुकुम्बासीहरूका अनुसार परिवारका सदस्य, लत्ताकपडा र दैनिक प्रयोगका सामग्री सबै एउटै कोठामा राख्नुपर्दा बस्न, सुत्न र बालबालिकाको हेरचाह गर्न समस्या भइरहेको छ । गर्मी बढेसँगै कोठाभित्रको तापक्रम अत्यधिक हुने भएकाले दिनभरि बस्न कठिन हुने उनीहरू बताउँछन् । ‘दिनभरि कोठाभित्र बस्न सकिँदैन । राति पनि धेरै मानिस एउटै ठाउँमा सुत्नुपर्दा गर्मीले निद्रा लाग्दैन,’ एक सुकुम्बासीले गुनासो गरे । उनका अनुसार साना बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई गर्मीका कारण झन् बढी समस्या भइरहेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारहरूका अनुसार व्यक्तिगत गोपनीयताको समस्या पनि उत्तिकै छ । एउटै कोठामा धेरै परिवार बस्दा महिलाहरू, किशोरीहरू र बालबालिकालाई असहज हुने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।
सुकुम्बासीहरूले अस्थायी व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि न्यूनतम मानवीय सुविधा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । वैशाख २६ गतेदेखि होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका उनीहरू एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि भीडभाडयुक्त कोठामै जीवन गुजार्न बाध्य छन् । गर्मी बढ्दै जाँदा समस्या थप गम्भीर बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।
