राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै चिडियाखानामा रहेका केही जीवजन्तुहरूमा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको जनाउँदै अर्को सूचना नआएसम्मका लागि सर्वसाधारणका लागि प्रवेश रोक लगाइएको जनाएको हो।

सूचनामा चिडियाखानाभित्र रहेका पशुपन्छीहरूमा संक्रमण देखिएको उल्लेख गरिएको भए पनि कुन–कुन प्रजातिमा बर्ड फ्लू भेटिएको हो भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन।

संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै र दर्शक तथा कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर चिडियाखाना तत्कालका लागि बन्द गरिएको कोषले जनाएको छ।

अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि चिडियाखानामा कुनै पनि प्रकारको अवलोकन तथा प्रवेश गतिविधि पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।

काठमाडौं ।  सहआयोजक मेक्सिको फिफा विश्वकप–२०२६ को नकआउट चरणमा पुग्ने पहिलो टोली बनेको छ। शुक्रबार बिहान ग्वाडलाजारामा सम्पन्न समूह ‘ए’ अन्तर्गतको खेलमा मेक्सिकोले दक्षिण कोरिया लाई १–० ले पराजित गर्दै अन्तिम–१६ मा स्थान सुरक्षित गरेको हो।

प्रतिस्पर्धात्मक खेलको एकमात्र निर्णायक गोल लुइस रोमोले दोस्रो हाफको सुरुआतमै गरे। उनले ५०औँ मिनेटमा गरेको गोल नै मेक्सिकोको जितको आधार बन्यो।

खेलभर दक्षिण कोरियाले बल पोजिसनमा पकड जमाए पनि त्यसलाई गोलमा परिणत गर्न सकेन। दुवै टोलीले समान ८–८ पटक प्रहार गर्दा मेक्सिकोका ४ प्रहार लक्ष्यमा पुगेका थिए भने दक्षिण कोरियाका २ मात्र लक्ष्यमा लागेका थिए। पास सटिकतामा पनि दक्षिण कोरिया अगाडि रहे पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न असफल भयो।

यस जितसँगै मेक्सिकोले लगातार दोस्रो सफलता हासिल गर्दै ६ अंक पुर्‍याएको छ र एक खेल बाँकी रहँदै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। दक्षिण कोरियाको खातामा ३ अंक रहेकाले उसको अर्को चरण पुग्ने सम्भावना अझै कायम छ।

समूह ‘ए’ मा रहेका चेक गणतन्त्र र दक्षिण अफ्रिका ले दुई खेलबाट समान १–१ अंक जोडेका छन्। त्यसैले समूहबाट अर्को टोलीको टुंगो अन्तिम चरणका खेलपछि लाग्नेछ।

विश्वकप इतिहासमा मेक्सिको सन् २०१८ मा अन्तिम–१६ सम्म पुगेको थियो भने सन् २०२२ मा समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो। यसपटक घरेलु समर्थकको साथमा मेक्सिकोले उत्कृष्ट लय कायम राख्दै नकआउट चरणको यात्रा तय गरेको छ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले यस वर्ष परीक्षा सञ्चालनको ३५ दिनमै नतिजा सार्वजनिक गरेको हो।

यस पटक नियमिततर्फ ६९.७५ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन्।

गत वैशाख १४-२७ गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन भएको परीक्षामा ४ लाख १८ हजार ८ जना परीक्षार्थी सहभागी थिए। जसमा ५ हजार ३३९ विद्यालयका नियमिततर्फ ३ लाख ३२ हजार १७८ विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए। त्यसमा १ लाख ७२, हजार ०१२ छात्र र १ लाख ६० हजार १३७ छात्रा र अन्य २९० जना थिए।

देशभर १ हजार ४२० र जापानमा १ समेत गरी कुल १ हजार ४२१ परीक्षा केन्द्र थियो। सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १६१ र सबैभन्दा कम मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा १–१ केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो।

बोर्डको वेबसाइट result.neb.gov.np बाट नतिजा हेर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ।

राप्तीसोनारी, असार ५   राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले न्यायिक पहुँचलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यसहित अघि सारेका कार्यक्रमहरूले स्थानीय शासनमा सकारात्मक प्रभाव देखाउन थालेका छन् । भौगोलिक विकटता, सेवा पहुँचको कठिनाइ र न्यायिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले विवाद समाधानलाई वडास्तरमै प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएपछि ‘वडामै न्याय’ अवधारणा व्यवहारमै प्रभावकारी देखिन थालेको हो ।
गाउँपालिकाभित्र वडा नं. १ देखि ९ सम्म मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी स्थानीय विवादहरू वडास्तरमै समाधान गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गरिएको छ । ती केन्द्रहरूमा ३६ जना मेलमिलापकर्ता परिचालन गरिएका छन्, जसले पारिवारिक विवाद, लेनदेन विवाद तथा छिमेकीबीचका सामान्य झगडालगायतका मुद्दाहरूलाई सहजीकरणमार्फत समाधान गर्दै आएका छन् । वडास्तरमै विवाद समाधान हुन थालेपछि सेवाग्राहीलाई पालिकासम्म धाउनुपर्ने बाध्यता घटेको छ भने समय, खर्च र सामाजिक तनाव न्यूनीकरणमा समेत उल्लेखनीय सुधार आएको स्थानीयवासीहरूको अनुभव छ ।

वडा तहमा समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरू मात्रै न्यायिक समितिमा आउने व्यवस्था मिलाइएपछि समितिको कार्यभार पनि व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ । यसले न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । वडा तहमा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइएपछि पालिकामा दर्ता हुने विवादहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेको तथ्यांकले देखाएको छ, जसले स्थानीय स्तरमै विवाद समाधान गर्ने प्रणाली प्रभावकारी बनेको पुष्टि गर्दछ । न्यायमा बाह्य पहुँचसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि गाउँपालिकाले वडा नं. १ देखि ९ सम्म सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यी कार्यक्रममार्फत नागरिकलाई आफ्नो अधिकार, मेलमिलाप प्रक्रियाको महŒव तथा स्थानीय न्यायिक समितिको भूमिकाबारे जानकारी दिइएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा अदालतसम्म पुग्नुपर्ने झन्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रियाका कारण स्थानीय समाधान प्रणालीप्रति आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको छ ।

यसैबीच, न्यायिक समितिले मेलमिलापकर्ता, पदाधिकारी तथा सचिवालय कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन गरेको छ । तालिममा विवाद समाधानका आधुनिक विधि, संवाद सीप, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा कानुनी प्रक्रियाबारे प्रशिक्षण दिइएको थियो । तालिमपछि मेलमिलाप प्रक्रियामा गुणस्तरीय सुधार देखिएको र निष्पक्षता तथा व्यावसायिकता बढेको गाउँपालिकाको भनाइ छ । साथै, मेलमिलापकर्तालाई परिचयपत्र तथा पोसाक वितरण गरी उनीहरूको पहिचानलाई संस्थागत गरिएको छ, जसले नागरिकको विश्वास अझ बलियो बनाएको छ ।

न्यायिक समितिकी संयोजक तथा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुले भौगोलिक विकटता र सेवा पहुँचको चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै वडास्तरमै मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको बताइन् । उनका अनुसार नागरिकले आफ्नै वडामा सहज रूपमा न्यायिक सेवा पाउनु नै यस अभियानको मुख्य उद्देश्य हो । उनले मेलमिलाप प्रणालीले सामाजिक सद्भाव कायम राख्नुका साथै न्यायिक प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाएको उल्लेख गर्दै निरन्तर सुधार र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि स्पष्ट पारिन् ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको न्यायिक अभ्यासले स्थानीय शासनमा विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई व्यवहारमा उतारेको देखिएको छ । विवादहरू स्थानीय स्तरमै समाधान हुन थालेपछि अदालतसम्म पुग्ने मुद्दा घटेका छन्, जसले समग्र न्यायिक प्रणालीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । विशेषगरी ग्रामीण भेगका नागरिकका लागि यो प्रणाली समय, खर्च र सामाजिक सम्बन्ध सुधारका दृष्टिले उपयोगी बनेको छ । स्थानीय तहमा मेलमिलाप, जनचेतना, क्षमता विकास तथा संस्थागत सुधारका प्रयासहरूले राप्ती सोनारीको न्यायिक समितिलाई थप सुदृढ बनाउँदै लगेको छ । भौगोलिक चुनौतीका बीच वडास्तरमै न्यायिक सेवा पुर्‍याउने यो अभ्यास अन्य स्थानीय तहका लागि पनि अनुकरणीय उदाहरण बन्न सक्ने देखिएको छ ।

न्यायिक समितिको तथ्यांकअनुसार चालु अवधिमा कुल ९८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ९७ नयाँ मुद्दा र १ अल्या (बाँकी) मुद्दा रहेका थिए । दर्ता भएका मुद्दामध्ये ८८ वटा फर्च्यौट (समाधान) भइसकेका छन् भने १० वटा मुद्दा अझै बाँकी रहेका छन् । वडास्तरमै विवाद समाधानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएपछि घरेलु हिंसा, लेनदेन, जग्गा–सीमा तथा छिमेकी विवादहरू बढी मात्रामा मेलमिलाप प्रक्रियामार्फत टुंग्याइएको देखिन्छ । विषयगत रूपमा हेर्दा घरेलु हिंसा सम्बन्धी १४ वटा विवाद, साँध–सीमा (आली–साँधी) सम्बन्धी ४० वटा विवाद, कुटपिटसम्बन्धी १ वटा मुद्दा, अंशबण्डा सम्बन्धी ३ वटा, लेनदेनसम्बन्धी ३५ वटा, गालीगलौज (फौजदारी प्रकृतिका) २ वटा तथा अन्य संस्थागत प्रकृतिका २ वटा विवाद दर्ता भएका छन् ।

प्रगति
– न्याय कानून तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धन शाखामा आवश्यक कानूनका किताब र मुद्दा दर्ताका लागि आवश्यक फाइल, अनुसूचित फर्म, निर्णय पुस्तिका, राय किताब, पेसी किताब खरिद गरी शाखाको काम कारबाहीलाई कानूनीरुपमा कार्य सम्पादन गर्न तर्फउन्मुख गराइएको ।
– गाउँपालिकाअन्तर्गत नौवटा वडाका ३६ जना मेलमिलापकर्तालगायत सचिवालय कर्मचारी र न्यायिक समितिलाई ८ दिने ४८ घण्टे तालिम दिई कार्य सम्पादनमा परखर्ता ल्याउनका साथै परिचयपत्र र प्रमाणपत्र वितरण गरिएको ।

‘वडामै न्याय हाम्रो लक्ष्य हो’
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले वडास्तरमै न्यायिक पहुँच विस्तार गर्दै ‘वडामै न्याय’ अवधारणालाई व्यवहारमा उतारिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक तथा उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।

न्यायिक समितिको मुख्य प्राथमिकता के हो ?
हाम्रो मुख्य प्राथमिकता नागरिकलाई न्यायिक सेवामा सहज पहुँच पुर्‍याउनु हो । भौगोलिक विकटता र सेवासम्म पुग्नुपर्ने दूरीका कारण धेरै नागरिकलाई समस्या हुने गरेको थियो । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले वडास्तरमै मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेर विवादलाई स्थानीय स्तरमै समाधान गर्ने नीति अघि सारेका हौं ।
वडास्तरमै मेलमिलापको अभ्यास कत्तिको प्रभावकारी देखिएको छ ?
धेरै प्रभावकारी देखिएको छ । अहिले घरेलु विवाद, लेनदेन, जग्गा–सीमा तथा छिमेकीबीचका सामान्य विवादहरू वडामै समाधान भइरहेका छन् । यसले सेवाग्राहीलाई समय, खर्च र झन्झटबाट बचाएको छ । साथै सामाजिक सम्बन्ध पनि बिग्रिन नदिई समाधान गर्न सकिएको छ ।
न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाको अवस्था कस्तो छ ?
वडामा नै धेरै मुद्दा समाधान भएपछि पालिकास्तरमा आउने मुद्दा घटेको छ । अहिले वडाबाट सिफारिस भएर आउने जटिल मुद्दाहरू मात्र समितिमा आउँछन् । हालको तथ्यांकअनुसार धेरैजसो मुद्दा फछ्र्यौट भइसकेका छन् र बाँकी मुद्दा पनि प्रक्रियामा छन् ।
मेलमिलापकर्ताको भूमिकाबारे के भन्नुहुन्छ ?
मेलमिलापकर्ता हाम्रो प्रणालीको मेरुदण्ड हुन् । उनीहरूलाई तालिम, परिचयपत्र र पोसाक दिएर संस्थागत गरिएको छ । यसले उनीहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट बनाएको छ र नागरिकको विश्वास पनि बढाएको छ ।
भविष्यमा के योजना छन् ?
हामी न्यायिक सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन निरन्तर क्षमता विकास तालिम, जनचेतना कार्यक्रम र प्रविधि प्रयोग विस्तार गर्ने योजनामा छौं । नागरिकले आफ्नै वडामा सहज, छिटो र निष्पक्ष न्याय पाउने प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । उपाध्यक्ष थारुका अनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक पहुँच विस्तार गर्नु केवल सेवा प्रवाह मात्र नभई सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम पनि हो ।