काठमाडौँ । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हटाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै अहिलेका लागि समता कर हटाइएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थ मन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागु नगर्ने निर्णय गरिएको बताए । “यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन् ।
तीन प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित उक्त व्यवस्था ल्याइएको स्पष्ट पारे ।
उनले नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको र नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न आफूहरूको प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट रहेको बताए ।
“सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसमा सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहनेछ”, प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्, “विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
कैलाली, साउन ५ वातावरण संरक्षण र हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले रोटरी क्लब अफ सेन्ट्रल बाँकेले रोटरी वृक्षारोपण सप्ताह–२०२६ अन्तर्गत कैलालीका सामुदायिक वन र तीन सामुदायिक विद्यालयमा करिब पाँच हजार बिरुवा रोपेर वृहत् वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गरेको छ।
आरसीसी चेतना सामुदायिक विकास मञ्चको सहयोग तथा जनकी गाउँपालिका–९, कटासेस्थित चेतना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको अभियानबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब २५० परिवार लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको क्लबले जनाएको छ।
वृक्षारोपण कार्यक्रमको नेतृत्व रोटरी क्लब अफ सेन्ट्रल बाँकेका कैलाली परियोजना संयोजक रोटेरियन मनीष मण्डल तथा चेतना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष जनक सोडारीले गरेका थिए। कार्यक्रममा सहभागीहरूले वृक्षारोपणले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नुका साथै जैविक विविधता संरक्षण र हरियाली विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
अभियानअन्तर्गत टिकापुर–६ नारायणपुरस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, टिकापुर–८ स्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय तथा टिकापुर–९ खक्रौलास्थित भानुभक्त राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा पनि स्थानीय युवा, शिक्षक र विद्यार्थीको सक्रिय सहभागितामा वृक्षारोपण गरिएको थियो। क्लबका अनुसार तीनवटै विद्यालयमा एक–एक सयका दरले कुल ३०० बिरुवा रोपिएको छ।
कार्यक्रमको सफलतामा योगदान पुर्याएको भन्दै राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामबहादुर कठायत, त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विक्रमबहादुर धामी तथा भानुभक्त राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामप्रसाद चौधरीलाई ‘टोकन अफ लभ’ प्रदान गरिएको थियो।
यस्तै, स्थानीय युवा यमन शेट्टी, पर्शुराम चौधरी, टिकापुर नगरपालिकाको वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाकी प्रमुख निर्मला चौधरी तथा विद्यालय निरीक्षक नरेश अवस्थीलाई वातावरण संरक्षण अभियानमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सम्मान गरिएको थियो।
रोटरी क्लब अफ सेन्ट्रल बाँकेका अध्यक्ष रोटेरियन ईश्वरी जंग मल्लले कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्ने स्थानीय समुदाय, विद्यालय परिवार, सरकारी निकाय तथा सहयोगी संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्दै वातावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा आगामी दिनमा पनि यस्ता प्रभावकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो।
रोटरी वृक्षारोपण सप्ताह–२०२६ अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको उक्त अभियानले हरियाली विस्तार, वातावरणीय संरक्षण तथा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास क्लबले व्यक्त गरेको छ।
नेपालगन्ज, साउन ५ यातायात व्यवस्था कार्यालय, बाँकेले डाटाबेस माइग्रेसन तथा नयाँ दररेट प्रणाली प्रविष्टि (इन्ट्री) र मिलानको काम भइरहेकाले अत्यावश्यक कामबाहेकका सेवाग्राहीलाई एक सातापछि मात्रै कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रणालीलाई सेवाग्राहीमैत्री र थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले डाटाबेस माइग्रेसन तथा प्रदेश सरकारले तोकेको नयाँ करका दररेट प्रविष्टि र मिलानको काम भइरहेको जनाएको छ ।
सो प्रक्रिया पूरा हुन करिब एक सातासम्म लाग्ने भएकाले अत्यावश्यक काम बाहेकका सेवाग्राहीलाई साउन ८ गतेपछि मात्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको हो । कार्यालयका अनुसार प्रणाली अद्यावधिक गर्ने क्रममा सेवा प्रवाह प्रभावित हुन सक्ने भएकाले अनावश्यक भीड कम गर्न यस्तो आग्रह गरिएको हो । यस अवधिमा सवारी दर्ता, नवीकरण, नामसारी, चालक अनुमतिपत्र तथा अन्य यातायातसम्बन्धी सेवामा केही असहजता हुन सक्ने जनाइएको छ । सेवाग्राहीलाई अत्यावश्यक काम नभए केही दिन प्रतीक्षा गरी सेवा लिन आउन आग्रह गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, बाँकेका निमित्त कार्यालय प्रमुख टंकनाथ खनालद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा सेवा प्रवाहमा परेको असुविधाप्रति क्षमायाचना समेत गरिएको छ । साथै, यही विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग, मिनभवन, काठमाडौंले पनि साउन ४ गते सार्वजनिक अनुरोध जारी गरिसकेको उल्लेख गर्दै सोही अनुरूप सेवाग्राहीलाई जानकारी गराइएको जनाइएको छ । कार्यालयले प्रणाली अद्यावधिकपछि सेवा प्रवाह अझ छिटो, सहज र व्यवस्थित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारीका लागि कार्यालयको आधिकारिक माध्यमबाट प्रकाशित सूचनालाई आधार मानी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।
गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चारा मेसिन वितरण, गोठ/खोर निर्माण सुधार, माछा पोखरी निर्माण तथा मर्मत, मिल्क क्यान तथा डिप फ्रिज वितरण, गोशाला व्यवस्थापन तथा घाँसको बिउ वितरणलगायतका कार्यक्रममा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइएको हो । सबैभन्दा बढी लाभग्राही ५० प्रतिशत अनुदानमा विद्युतीय चारा मेसिन वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका छन् ।
राप्तीसोनारी, साउन ५ बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पशुपालन व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेका विभिन्न अनुदान कार्यक्रममार्फत किसान, कृषि फर्म, सहकारी तथा गोशालालाई प्रत्यक्ष लाभान्वित गरेको छ ।गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चारा मेसिन वितरण, गोठ/खोर निर्माण सुधार, माछा पोखरी निर्माण तथा मर्मत, मिल्क क्यान तथा डिप फ्रिज वितरण, गोशाला व्यवस्थापन तथा घाँसको बिउ वितरणलगायतका कार्यक्रममा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइएको हो । सबैभन्दा बढी लाभग्राही ५० प्रतिशत अनुदानमा विद्युतीय चारा मेसिन वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका छन् । यस कार्यक्रममा राप्ती सोनारीका वडा नं. २ देखि ९ सम्मका १९ जना किसानलाई एक–एक वटा चारा मेसिन वितरण गरिएको छ । लाभग्राहीमा पानबहादुर घर्ती, खलबहादुर बुढाथोकी, मित्रलाल वली, गुरुप्रसाद थारु, प्रेमलाल थारु, वृद्धी महतारा, खुसीराम थारु, गौरी विक, बम्बबहादुर पुन मगर, रामदैली थारु, मोतीराम वली, दिलबहादुर खड्का, दयाराम थारु, रणवीर थारु, जयबहादुर डाँगी, प्रेमलाल खत्री, हिलबहादुर वली, कमला खड्का विष्ट र वीरबहादुर डाँगीले ५० प्रतिशत अनुदानमा इलेक्ट्रिक चारा मेसिन पाएका छन् ।
त्यसैगरी ५० प्रतिशत अनुदानमा गोठ/खोर निर्माण सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सम्झौता गर्न १५ वटा कृषि तथा पशुपन्छी फर्म छनोट गरिएको थियो । तीमध्ये ११ फर्मले प्रतिगोठ ५० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका छन् भने चार फर्मले रकम नलिएको विवरणमा उल्लेख छ । अनुदान प्राप्त गर्ने फर्ममा भण्डारी कृषि तथा पशुपन्छी फर्म, जमुना बाख्रा पालन फर्म, रिजाल भैँसी पालन फर्म, रिएक्शन बाख्रा पालन फर्म, बखरिया बंगुर पालन फर्म, आले पशुपन्छी पालन फर्म, भदुवा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी फर्म, इन्दिरा कृषि तथा पशुपन्छी फर्म तथा अन्य तीन लाभग्राही छन् ।
५० प्रतिशत अनुदानमा माछा पोखरी निर्माण, सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम अन्तर्गत सुरुमा ६ जना किसान तथा फर्मसँग सम्झौता गरिएको थियो । तर अन्तिम चरणमा ३ वटा फर्मले मात्र प्रतिपोखरी ५० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका छन् । अनुदान पाउनेमा कविला माछा पालन फर्म, लक्ष्मी कृषि पशुपन्छी तथा माछा पालन फर्म र एम.डी. माछा पालन फर्म रहेका छन् । यस्तै ५० प्रतिशत अनुदानमा मिल्क क्यान तथा डि फ्रिज वितरण कार्यक्रमअन्तर्गत राप्तीसोनारी–२ स्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई सहयोग गरिएको छ । गाउँपालिकाले दुईवटा गौशालालाई गौशाला व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत सहयोग गरेको छ । लाभग्राहीमा राप्तीसोनारी–९ स्थित बैंकटेश्वर गौशाला र राप्तीसोनारी–२ स्थित मंगल राष्ट्रिय सद्वानन्द गौशाला सेवा धाम छन् ।
यसैगरी ७५ प्रतिशत अनुदानमा बर्सिम तथा जै घाँसको बिउ र सुडान घाँसको बिउ वितरण गरिएको छ । गाउँपालिकाले यी कार्यक्रममार्फत पशुपालन व्यवसायलाई व्यावसायिक, उत्पादनमुखी तथा आधुनिक बनाउने, पशु आहार व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने, दूध तथा मासु उत्पादन वृद्धि गर्ने र माछापालन विस्तारमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ । पशु सेवा शाखाका अनुसार आगामी वर्ष पनि किसानमुखी अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै वास्तविक व्यवसायी किसानलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले अनुदान कार्यक्रमको उद्देश्य किसानलाई व्यावसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्दै उत्पादन र आम्दानी बढाउनु रहेको बताए । उनले भने, ‘गाउँपालिकाले वितरणमुखीभन्दा उत्पादनमुखी अनुदानलाई प्राथमिकता दिएको छ । वास्तविक किसानलाई लक्षित गरेर चारा व्यवस्थापन, गोठ सुधार, माछापालन, दुग्ध उत्पादन र गोसंरक्षणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । यी कार्यक्रमले पशुपालन व्यवसायलाई थप व्यावसायिक बनाउन र किसानको आयआर्जन वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौं ।’ अध्यक्ष पौडेलले आगामी वर्षहरूमा पनि परिणाममुखी र आवश्यकतामा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताउँदै वास्तविक किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी अनुगमनलाई समेत प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरे ।
