लुम्बिनी, साउन १५ गते।    देशका विभिन्न स्थानमा पछिल्ला दिनहरूमा हिंसात्मक घटना बढ्दै सामाजिक सद्भावमा चुनौती देखिएको सन्दर्भमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट शान्ति, सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाह गरिएको छ। शुक्रबार बिहान मायादेवी मन्दिर परिसरमा भिक्षु–भिक्षुणीहरूले परित्राण पाठ गर्दै संवाद, सहकार्य र बुद्धका शिक्षामार्फत समाजमा शान्ति स्थापना गर्न सबैलाई आग्रह गरेका हुन्।

लुम्बिनी विकास कोषद्वारा आयोजित कार्यक्रममा थेरवादी र महायानी परम्पराका भिक्षु–भिक्षुणीहरूले मुलुकमा शान्ति, सद्भाव, सहिष्णुता र भातृत्व कायम होस् भन्ने कामनासहित संयुक्त रूपमा शान्ति पाठ गरेका थिए।

विगत केही दिनयता देशका विभिन्न स्थानमा हिंसात्मक घटना बढ्दै असहज अवस्था सिर्जना भइरहेका बेला समुदायबीच एकता, आपसी सद्भाव, मित्रता र सहिष्णुता कायम गर्न बुद्धका शिक्षा अझ सान्दर्भिक बनेको सहभागीहरूले बताएका छन्।

भिक्षु सागर धम्मले वर्तमान कठिन परिस्थितिलाई थप जटिल बन्न नदिन समुदायबीच विश्वास, एकता र सहिष्णुताको वातावरण निर्माण गर्न लुम्बिनीबाट शान्तिको अपिल गरिएको बताए।

लुम्बिनी विकास कोषका निमित्त सदस्य–सचिव हिमाल उप्रेतीले द्वन्द्व र हिंसाले कुनै पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै संवाद, सहमति र जिम्मेवार सहकार्यबाट मात्रै मुलुकलाई वर्तमान जटिल अवस्थाबाट निकास दिन सकिने बताए।

उनले बुद्धका शिक्षा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र अनुकरणीय रहेकाले विश्वशान्तिको केन्द्र लुम्बिनीबाट शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुताको सन्देश प्रवाह गरिएको बताए।

रोल्पा, साउन १५    ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिएको रोल्पा अस्पताल विशेषज्ञ चिकित्सकविहीन बनेपछि अस्पतालबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । प्रदेश सरकारले खटाएका विशेषज्ञ चिकित्सक फिर्ता बोलाइएपछि र लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको निक साइमन्स इन्स्टिच्युटले पनि आफ्नो स्वास्थ्य टोली फिर्ता गरेसँगै अस्पतालमा शल्यक्रिया तथा विशेषज्ञ सेवा लगभग ठप्प बनेको हो ।

अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहे पनि पदपूर्ति हुन नसक्दा सर्वसाधारणले जिल्लामै पाउनुपर्ने उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता बढेको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी कुलबहादुर डाँगीका अनुसार कार्यालय प्रमुखसहित वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन कठिन भएको छ । एक वर्षअघि वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. प्रमोद कट्टेललाई प्रदेश सरकारले फिर्ता बोलाएपछि उनको स्थानमा अर्को विशेषज्ञ चिकित्सक पठाइएको छैन । त्यसयता अस्पताल निमित्त प्रमुखको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । हाल दन्त चिकित्सक (मेडिकल अधिकृत)लाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ, जबकि अस्पतालको नेतृत्व एघारौं वा दसौं तहका कन्सल्टेन्ट चिकित्सकले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा अप्रेसनमार्फत बच्चा जन्माउने सेवा पूर्ण रूपमा बन्द भएको अस्पतालले जनाएको छ । शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सामान्यदेखि जटिल प्रकृतिका बिरामीलाई जिल्लाबाहिर रिफर गर्नुपर्ने अवस्था छ । अस्पतालका अनुसार प्रत्येक महिना करिब १० देखि १५ जना बिरामीलाई उपचारका लागि अन्यत्र पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । सूचना अधिकारी डाँगीले विशेषगरी महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको बताए । आर्थिक अभावका कारण धेरै बिरामी समयमै बाहिर उपचार गराउन नसक्दा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भोग्नुपरेको र कतिपय अवस्थामा ज्यानसमेत गुमाउने अवस्था सिर्जना हुने गरेको उनले बताए ।

अस्पताललाई थप धक्का त्यतिबेला पुग्यो जब निक साइमन्स इन्स्टिच्युटले पाँच वर्षदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको विशेषज्ञ स्वास्थ्य टोली पनि फिर्ता बोलायो । संस्थाले वरिष्ठ एमडीजीपी डा. संजय पोखरेल, मेडिकल अधिकृत, एनेस्थेसिया सहायक तथा बायोमेडिकल उपकरण प्राविधिकसहितको टोली अघिल्लो महिनादेखि हटाएको हो । ती स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता संस्थाले नै व्यहोर्दै आएको थियो । संस्थाले वार्षिक करिब एकदेखि डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्दै आएको भए पनि अब सीमित आर्थिक सहयोग मात्र उपलब्ध गराउने जनाएको छ । रोल्पा अस्पताल ५० शय्यामा स्तरोन्नति भइसकेकाले सरकारी संरचनाले नै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्षका आधारमा टोली फिर्ता गरिएको जनाइएको छ ।

अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणमा करिब २९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसके पनि आवश्यक जनशक्ति अभावले पूर्वाधारको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन । अस्पतालमा एघारौं तहका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसहित १८ जना चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि हाल सीमित मेडिकल अधिकृतको भरमा सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । स्थानीयवासीले विशेषज्ञ चिकित्सकको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नियुक्ति हुन नसके ५० शय्याको अस्पताल बनाउने सरकारी निर्णय कागजमै सीमित हुने र दुर्गम जिल्लाका नागरिक अझै पनि आधारभूत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् ।

बाँके, साउन १५  अघि देखिएको नेतृत्व परिवर्तनको अन्योल अन्त्य गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा एमालेले वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । केन्द्रमा एमाले–नेकपाबीच भएको सत्ता साझेदारी सहमतिपछि मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने चर्चा चले पनि अन्ततः आचार्यकै नेतृत्वमा नयाँ समीकरणअनुसार सरकार अघि बढ्ने निश्चित भएको हो ।

काठमाडौंमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको भेटपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले आफूलाई नै नेतृत्वमा निरन्तरता दिने सहमति भएको बताएका छन् । उनका अनुसार प्रदेशसभाको कार्यकाल छोटो बाँकी रहेको, बजेट पारित भइसकेको तथा सरकारको नेतृत्व फेरबदल गर्दा जनस्तरमा नकारात्मक सन्देश जाने निष्कर्षका आधारमा वर्तमान नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको हो । केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने तय भए पनि नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा केही दिनदेखि एमालेभित्रै तीव्र चर्चा चलिरहेको थियो । वर्तमान मुख्यमन्त्री आचार्यसँगै पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरी, पूर्वमन्त्री भूमिश्वर ढकाल तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि नेतृत्वका लागि दाबी गर्दै आएका थिए ।

यसबीच पार्टी पुनर्गठनको विषयमा अध्यक्ष ओलीको पक्षमा सक्रिय रहेका भूमिश्वर ढकाललाई मुख्यमन्त्री बनाउन अध्यक्ष ओली सकारात्मक रहेको चर्चा सार्वजनिक भएपछि प्रदेश एमालेभित्र असन्तुष्टि समेत देखिएको थियो । तर अन्ततः वर्तमान नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय भएको हो । एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज छविलाल विश्वकर्माले मुख्यमन्त्री चयनका विषयमा विगतका कमजोरी दोहोरिन नहुने बताउँदै प्रदेश संसदीय दल र प्रदेश कमिटीको सिफारिसलाई आधार बनाएर निर्णय हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । मुख्यमन्त्रीको टुंगो लागे पनि अब मन्त्रिपरिषद् गठन भने एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर ८ मा सीमित गरिएकाले मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै हुँदा व्यवस्थापन कठिन हुने अनुमान गरिएको छ । सत्ता साझेदारीअनुसार एमालेले चार मन्त्रालय राख्नेछ भने बाँकी चार मन्त्रालय गठबन्धनमा रहेका अन्य दललाई दिने तयारी छ ।

सरकारमा सहभागी हुन लागेको नेकपाका १३ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये तीन जना नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट र एक जना तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट एकीकरणमार्फत आएका सांसद हुन् । नेकपाका प्रदेश संयोजक सुदर्शन बरालले एमालेले मुख्यमन्त्रीको विषय औपचारिक रूपमा टुंग्याएपछि मात्रै मन्त्रालय बाँडफाँटबारे छलफल अघि बढ्ने बताएका छन् । बरालका अनुसार एमाले र नेकपाको मात्रै संख्या बहुमतका लागि पर्याप्त छैन । त्यसैले सरकारलाई पूर्ण बहुमत दिलाउन साना दल वा स्वतन्त्र सांसदमध्ये कम्तीमा एक पक्षको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था छ ।

हाल ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा चार स्थान रिक्त रहेकाले ८३ सांसद कायम छन् । सरकार गठनका लागि ४२ मत आवश्यक पर्दछ । एमालेका २९ र नेकपाका १३ सांसद रहे पनि सभामुख मतदानमा सहभागी नहुने भएकाले गठबन्धनले बहुमत सुनिश्चित गर्न अन्य दल वा स्वतन्त्र सांसदको साथ लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यही कारण सरकार गठनसँगै साना दलको भूमिका पनि निर्णायक बन्ने देखिएको छ ।

दाङ, साउन १५  बिहानको घाम राम्रोसँग नउदाउँदै घोराही, तुलसीपुर र लमहीका ग्यास डिपोअगाडि मानिसहरूको लामो लाइन देखिन थालेको छ । कसैको हातमा खाली सिलिन्डर छ, कोही पालो कुर्दै सडकछेउमा बसेका छन् । कसैले बिहानैदेखि नम्बर टिपाएका छन् भने कतिपय दिनभरि कुर्दासमेत रित्तो हात घर फर्किन बाध्य छन् । पछिल्ला केही सातायता दाङमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव यति चर्किएको छ कि उपभोक्ताको दैनिकी नै प्रभावित हुन थालेको छ ।

केही महिनाअघि सरकारले उपभोक्तालाई आधा सिलिन्डर ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसबेला पनि आवश्यकताअनुसार ग्यास नपाए पनि कम्तीमा चुलो निभ्न नदिने आशा उपभोक्तामा थियो । अहिले भने आधा सिलिन्डर वितरणसमेत बन्द भएको छ । पूरा सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णय भए पनि बजारमा पर्याप्त आपूर्ति हुन नसक्दा उपभोक्ताले झन् ठूलो सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । घोराहीकी उपभोक्ता गृष्मा शर्माले अहिलेको अवस्था विगतका कठिन समयभन्दा पनि चुनौतीपूर्ण बनेको बताइन् । उनका अनुसार पहिले आधा सिलिन्डर भए पनि पाइन्थ्यो, अहिले त्यो सम्भावना पनि समाप्त भएको छ । ग्यास कहिले आउँछ भन्ने निश्चित नहुँदा दैनिक घरधन्दा सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको उनको अनुभव छ ।

ग्यास व्यवसायीहरू पनि समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार अहिले हप्तामा एकपटक मात्रै सीमित संख्यामा सिलिन्डर आइपुग्छ । तर, दैनिक माग त्यसको दोब्बरभन्दा बढी हुने भएकाले सबै उपभोक्तालाई ग्यास उपलब्ध गराउन असम्भवजस्तै बनेको छ । एउटा डिपोमा ४०–५० वटा सिलिन्डर आउँदा सयभन्दा बढी उपभोक्ता लाइनमा बस्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ । तुलसीपुरका एक विक्रेताका अनुसार अहिले आपूर्ति प्रणाली नै अनियमित बनेको छ । कुनै दिन ग्यास बोकेको गाडी आएपछि फेरि एक सातासम्म नआउने अवस्था छ । माग अत्यधिक भएकाले उपभोक्ताको दबाब पनि उस्तै छ । तर, आफूहरूसँग वितरण गर्न पर्याप्त ग्यास नभएकाले सबैलाई सन्तुष्ट पार्न सकिने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् ।

ग्यास अभावले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । बिहानदेखि लाइनमा बस्दा मजदुरी गर्नेले आफ्नो रोजगारी गुमाइरहेका छन् भने कार्यालय जानेहरू समय मिलाउन सकिरहेका छैनन् । गृहिणीहरूलाई खाना पकाउने चिन्ता थपिएको छ भने वैकल्पिक इन्धनको खोजी पनि सहज छैन । तुलसीपुरका स्थानीय इन्द्र चौधरीले एक सातादेखि लगातार ग्यासको खोजी गरिरहे पनि अझै सिलिन्डर भर्न नपाएको बताए । विक्रेताले पालो आउन अझै धेरै समय लाग्न सक्ने बताएपछि उनी थप चिन्तित बनेका छन् । घरमा खाना पकाउने सबैभन्दा आधारभूत आवश्यकता नै पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनको गुनासो छ ।

ग्यासको अभावसँगै कालोबजारीको आशंका पनि बढेको छ । बजारमा पर्याप्त ग्यास नहुँदा कतिपयले महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको गुनासो गरेका छन् । यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन । बढ्दो गुनासोपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ । तर, अनुगमन मात्रले समस्या समाधान नभएको उपभोक्ताको भनाइ छ । उनीहरू बजारमा नियमित र पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । अहिले ग्यास आएका बेला भिड व्यवस्थापन गर्न प्रहरीको सहयोगसमेत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सीमित सिलिन्डर र अत्यधिक मागका कारण वितरण प्रक्रिया नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने जोखिम भएपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको विक्रेताहरू बताउँछन् ।

दाङजस्तो ठूलो उपभोक्ता बजारमा एलपी ग्यासको आपूर्ति असन्तुलित हुँदा यसको असर केवल भान्सासम्म सीमित छैन । सर्वसाधारणको समय, श्रम र दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । सरकारले पूरा सिलिन्डर वितरणको निर्णय गरे पनि त्यसअनुसार आपूर्ति प्रणाली सुदृढ हुन नसक्दा नीति र व्यवहारबीचको अन्तर स्पष्ट देखिएको छ । उपभोक्ताको एउटै अपेक्षा छ—ग्यास लिन दिनौंसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य होस् । नियमित र पर्याप्त आपूर्ति भए मात्रै अहिले देखिएको अन्योल, भीड र सास्ती हट्ने विश्वास उनीहरूको छ । जबसम्म आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित हुँदैन, दाङका धेरै घरका भान्सामा चुलो बाल्नुभन्दा पहिले ग्यासको लाइनमा उभिनुपर्ने अवस्था भने कायमै रहने देखिन्छ ।

मृतकको शव नदी किनारसम्म पुर्‍याउने, पर्याप्त दाउरा जुटाउने, चिता तयार गर्ने, आगो बाल्ने र शव पूर्ण रूपमा जलुन्जेल घण्टौँसम्म कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । वर्षायाममा नदीमा पानीको बहाव बढ्दा उपयुक्त स्थान खोज्न कठिन हुन्थ्यो भने भिजेको दाउराले दाहसंस्कार प्रक्रिया झन् लामो बनाइदिन्थ्यो । कतिपय अवस्थामा दाउरा अपुग हुँदा थप दाउरा खोज्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो, जसले शोकमा रहेका परिवारलाई थप मानसिक र आर्थिक पीडा दिने गरेको स्थानीयको अनुभव छ ।

कोहलपुर, साउन १५  डुडुवा खोला र रोहिणी खोलाको संगमस्थलमा निर्माण गरिएको कोहलपुर शवदाह गृह सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पूरा भएको छ । २०८२ जेठ १७ गतेदेखि सेवा सुरु गरेको यस शवदाह गृहमा हालसम्म २३२ शवको दाहसंस्कार गरिएको छ । व्यवस्थित संरचना र पूर्वाधारसहित सञ्चालनमा आएको यस सेवाले कोहलपुर तथा आसपासका बासिन्दालाई परम्परागत रूपमा नदी किनारमा दाहसंस्कार गर्दा भोग्नुपर्ने झन्झट, समय र आर्थिक भारबाट उल्लेखनीय राहत दिएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

शवदाह गृह सञ्चालनमा आएको पहिलो छ महिनासम्म सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क राखिएको थियो । त्यस अवधिमा ९० शवको कुनै शुल्क नलिई दाहसंस्कार गरिएको थियो । त्यसपछि २०८२ मंसिर ९ गतेदेखि प्रतिशव २ हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क लागू गरिएको छ । शुल्क लागू भएपछि पनि सेवाग्राहीको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । हालसम्म कुल २३२ शवको दाहसंस्कार सम्पन्न भइसकेको छ, जसमध्ये १३२ वटा दाहसंस्कार शुल्क लागू भएपछि गरिएको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

कोहलपुर क्षेत्रमा शवदाह गृह निर्माणअघि अधिकांश परिवारले नदी किनारमा परम्परागत चितामार्फत अन्त्येष्टि गर्नुपर्थ्यो । मृतकको शव नदी किनारसम्म पुर्‍याउने, पर्याप्त दाउरा जुटाउने, चिता तयार गर्ने, आगो बाल्ने र शव पूर्ण रूपमा जलुन्जेल घण्टौँसम्म कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । वर्षायाममा नदीमा पानीको बहाव बढ्दा उपयुक्त स्थान खोज्न कठिन हुन्थ्यो भने भिजेको दाउराले दाहसंस्कार प्रक्रिया झन् लामो बनाइदिन्थ्यो । कतिपय अवस्थामा दाउरा अपुग हुँदा थप दाउरा खोज्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो, जसले शोकमा रहेका परिवारलाई थप मानसिक र आर्थिक पीडा दिने गरेको स्थानीयको अनुभव छ ।

डुडुवा र रोहिणी खोलाको संगमस्थलमा निर्माण गरिएको शवदाह गृहले ती अधिकांश समस्या कम गरेको छ । अब दाहसंस्कारका लागि व्यवस्थित स्थान उपलब्ध भएकाले नदी किनारमा उपयुक्त ठाउँ खोज्नुपर्ने, मौसमको अवस्था हेरेर चिता बनाउने वा बाढी र हिलोका कारण स्थान परिवर्तन गर्नुपर्ने झन्झट धेरै हदसम्म हटेको छ । शवदाह गृहमा आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध भएकाले अन्त्येष्टि प्रक्रिया व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न हुने गरेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् ।

शवदाह गृहमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड बैतालु थारुले एउटा शव दाहसंस्कार गर्न सामान्यतया डेढ घण्टादेखि अढाई घण्टासम्म समय लाग्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार शवको अवस्था, आकार तथा अन्य व्यवस्थापनका आधारमा समय केही फरक पर्न सक्छ । पहिले नदी किनारमा चिता तयार गर्न, दाउरा मिलाउन र शव पूर्ण रूपमा जल्न धेरै घण्टा लाग्ने गरेकामा अहिले दाहसंस्कार प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित र समयबद्ध बनेको उनले बताए ।

यस शवदाह गृहको उपयोग कोहलपुर क्षेत्रका बासिन्दाले मात्र होइन, बाहिरी जिल्लाबाट उपचारका लागि बाँके आएका र उपचार सफल नभई मृत्यु भएका बिरामीका परिवारले पनि गरिरहेका छन् । नेपालगन्ज र कोहलपुरका ठूला अस्पतालमा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव टाढासम्म लैजानुपर्ने झन्झट, यातायात खर्च र समय बचत हुने भएकाले धेरै परिवारले यही शवदाह गृह रोज्ने गरेका छन् । विशेषगरी अस्पतालबाट सिधै शवदाह गृहसम्म सहज पहुँच भएकाले सेवा उपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएको बताइएको छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै नगरभित्रका असहाय, अपांग तथा आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकका लागि दाहसंस्कार सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा त्यस्ता नागरिकका लागि शुल्क नलिई सेवा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रारम्भिक छ महिनासम्म सबैका लागि निःशुल्क सेवा सञ्चालन गरिएको अनुभवले स्थानीयमा यस सेवाप्रति विश्वास बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नगरपालिकाका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार शवदाह गृह सञ्चालनमा आएपछि अन्त्येष्टि प्रक्रिया थप सम्मानजनक, व्यवस्थित र सहज बनेको छ । शोकमा रहेका परिवारले दाउरा व्यवस्थापन, नदी किनारको असुविधा, मौसमको प्रतिकूलता तथा लामो समयसम्म दाहसंस्कार सम्पन्न हुन पर्खिनुपर्ने अवस्थाबाट धेरै हदसम्म मुक्ति पाएका छन् । एक वर्षको अवधिमा २३२ शवको दाहसंस्कार सम्पन्न हुनु यस सेवाप्रति समुदायको बढ्दो विश्वास र आवश्यकताको स्पष्ट संकेत भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

बैतालु थारुका अनुसार शवदाह गृह सञ्चालनमा आएपछि कोहलपुर, नेपालगन्ज, राप्तीसोनारी, डुडुवा, नरैनापुर, खजुरा क्षेत्रबाट समेत शव ल्याइने गरेको छ । विशेषगरी बाँकेका अस्पतालमा उपचाररत बिरामीको मृत्यु भएपछि परिवारले शवलाई टाढासम्म लैजानुपर्ने झन्झटबाट बच्न यही शवदाह गृह रोज्ने गरेका छन् । यसले समय बचत हुनुका साथै अन्त्येष्टि व्यवस्थापनलाई पनि सहज बनाएको उनले बताए ।

प्रशासन, राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, उद्योगी–व्यापारी, सञ्चारकर्मी तथा धार्मिक–सांस्कृतिक अगुवाहरू एउटै मञ्चमा उभिएर जिल्लामा शान्ति, धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव जोगाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बर्दिया, साउन १५  समाजलाई विभाजनतर्फ धकेल्ने अफवाह, उत्तेजना र धार्मिक असहिष्णुताका प्रयास बढिरहेका बेला बर्दियाले भने फरक सन्देश दिएको छ । प्रशासन, राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, उद्योगी–व्यापारी, सञ्चारकर्मी तथा धार्मिक–सांस्कृतिक अगुवाहरू एउटै मञ्चमा उभिएर जिल्लामा शान्ति, धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव जोगाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

पछिल्ला केही दिनयता देशका विभिन्न स्थानमा धार्मिक संवेदनशीलतासँग जोडिएका घटनाले चासो बढाइरहेका बेला बर्दियामा सम्पन्न सद्भाव बैठकले समाजमा फैलिन सक्ने अविश्वास र भ्रमलाई रोक्न सामूहिक पहल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । सरोकारवालाहरूले सामाजिक सद्भाव विथोल्ने कुनै पनि गतिविधिलाई समयमै नियन्त्रण गर्न प्रशासन सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकमा सहभागीहरूले सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बर्दियामा त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सबै पक्षले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले दशकौँदेखि विभिन्न धर्म, जातजाति र समुदाय मिलेर बस्दै आएको सामाजिक संरचनालाई कुनै पनि बहानामा भत्काउने प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

बैठकमा सहभागीहरूको धारणा थियो कि सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तारसँगै अपुष्ट सूचना र अफवाह फैलाउने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको छ । यस्ता गतिविधिले सामान्य विवादलाई समेत ठूलो सामाजिक तनावमा परिणत गराउन सक्ने भएकाले सूचना प्रयोगमा सबै नागरिक सचेत हुन आवश्यक रहेको उनीहरूले औँल्याए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमालले समाजमा केही व्यक्तिहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भ्रम र अफवाह फैलाउने प्रयासमा लाग्न सक्ने भन्दै त्यस्ता गतिविधिबाट प्रभावित नहुन आग्रह गरे । समाजमा अस्थिरता निम्त्याउने उद्देश्यले गलत सूचना फैलाउने वा धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उनले स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार प्रशासनले शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै संवेदनशील गतिविधिमाथि निगरानी बढाइनेछ । उनले ठूलो सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गर्नुअघि प्रशासनसँग अनिवार्य समन्वय गर्न पनि आयोजकहरूलाई आग्रह गरे । बैठकले सामाजिक सद्भाव जोगाउन प्रशासन मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्ष निकाल्दै सबै सरोकारवालाबीच निरन्तर समन्वय र सूचना आदान–प्रदानलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, उद्योग–व्यवसायी तथा धार्मिक–सांस्कृतिक अगुवाबीच सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।

सामाजिक सद्भावमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने गतिविधि, भ्रामक सूचना र अफवाह नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रबाट प्रभावकारी निगरानी गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा कानुनविपरीतका गतिविधिमाथि आवश्यक कारबाही अघि बढाउने सहमति बैठकले गरेको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रचलित कानुन, स्थानीय तहका मापदण्ड र सम्बन्धित निकायका निर्देशिका पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । विशेषगरी अनावश्यक रूपमा चर्को आवाजमा डिजे, माइक वा साउण्ड सिस्टम प्रयोग नगर्न सबैलाई आग्रह गरिएको छ, ताकि कुनै पनि समुदायबीच अनावश्यक विवाद सिर्जना नहोस् ।

बर्दिया सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताले भरिएको जिल्ला हो । यहाँ विभिन्न धर्म, भाषा र संस्कृतिका समुदायले लामो समयदेखि सहअस्तित्वको अभ्यास गर्दै आएका छन् । यही विविधतालाई जिल्लाको शक्ति मान्दै त्यसलाई जोगाउनु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो । सामाजिक सद्भाव केवल प्रशासनिक आदेशले कायम रहने विषय नभई नागरिकको व्यवहार, जिम्मेवारी र आपसी विश्वाससँग जोडिएको विषय भएको बैठकले पुनः स्मरण गराएको छ । गलत सूचना र उत्तेजनाभन्दा संवाद, कानुनी प्रक्रिया र आपसी सम्मानलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढे मात्र शान्त र समावेशी समाज निर्माण सम्भव हुने सन्देश बर्दियाबाट प्रवाह भएको छ ।