झापा,साउन–२४ झापाको बिर्तामोडमा अटो र ट्याक्टर ठोक्किँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाइते भएका छन्। बिर्तामोड नगरपालिका–२ बाह्रकोटीगाउँस्थित भित्री सडकखण्डमा भएको दुर्घटनामा झापा गाउँपालिका–४ भामटोलीकी ३५ वर्षीया सुखि बिवीको मृत्यु भएको हो।
प्रहरीका अनुसार बाह्रकोटीगाउँमा मे १ ह ३८४२ नम्बरको अटो र मे १ त ७१५३ नम्बरको ट्याक्टर एक–आपसमा ठोक्किएका थिए। दुर्घटनामा अटो चालक तयामुल हकसहित अटोमा सवार पाँच जना गम्भीर घाइते भएका थिए।
घाइते सबैलाई तत्काल उपचारका लागि बिर्तामोडस्थित बिर्तासिटी अस्पताल लगिएको थियो। उपचारकै क्रममा सुखि बिवीको दिउँसो १ः३० बजे मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
दुर्घटनामा घाइते भएका अन्य व्यक्तिको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको अवस्थाबारे थप विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
दुर्घटनाको कारण खुल्न नसकेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ।
कपिलबस्तु, साउन–२४ । कपिलवस्तु नगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा नेपाली कांग्रेसका नेता किरण सिंह तिलौराकोट सामुदायिक जंगलमा मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। शुक्रबारदेखि सम्पर्कविहीन भएका ६५ वर्षीय सिंहको शव आइतबार जंगलको बीच भागमा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी मनोहर भट्टका अनुसार सिंहको खोजी गर्ने क्रममा जंगलको बीच भागमा शव भेटिएको हो। शव भेटिएको स्थाननजिकै उनले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकलसमेत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।
सिंह शुक्रबार दिउँसो करिब २ बजे कपिलवस्तु नगरपालिका–३ स्थित आफ्नै घरबाट निस्किएका थिए। घरबाट निस्किएको करिब डेढ घण्टापछि उनले आफू निकटका केही व्यक्तिलाई फोन गरेर आफू जंगलमा बाटो बिराएको बताएका थिए। त्यसपछि परिवार, आफन्त र स्थानीयको टोली उनको खोजीमा जुटेको थियो।
खोजीका क्रममा पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट करिब आठ किलोमिटरभित्र जंगल क्षेत्रमा सिंहले प्रयोग गर्ने लु.प्र.०१०१३ प ७९७० नम्बरको मोटरसाइकल रोकिराखेको अवस्थामा भेटिएको थियो। मोटरसाइकल भेटिएपछि खोजीलाई थप तीव्र बनाइएको थियो।
शुक्रबारदेखि प्रहरी, स्थानीय र आफन्तले जंगल क्षेत्रमा निरन्तर खोजी गरिरहेका थिए। लामो समयको खोजीपछि आइतबार सिंहको शव फेला परेको हो।
स्थानीयका अनुसार सिंह आफ्नो समूहले सञ्चालन गर्दै आएको कृषि फार्मतर्फ जाने क्रममा जंगलको बाटो प्रयोग गरेका थिए। छोटो बाटो पर्ने भएकाले उनी जंगल हुँदै जाने गरेको र सोही क्रममा बाटो बिराएको हुन सक्ने बताइएको छ।
कपिलवस्तु नगरपालिकाको पूर्वमेयरसमेत रहेका सिंह नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय नेता थिए। उनको मृत्युको खबरपछि स्थानीय राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा शोक व्यक्त गरिएको छ।
प्रहरीले घटनाको कारण खुलिनसकेको जनाएको छ। शव परीक्षणलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउँदै घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ।
कपिलबस्तु, साउन–२४ कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका–८ शिवखोरस्थित बाणगंगा नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा दुई किशोर बेपत्ता भएका छन् । गाईवस्तु चराउन घरबाट निस्किएका उनीहरू नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा शुक्रबार साँझदेखि बेपत्ता भएका हुन् ।
बेपत्ता हुनेमा स्थानीय मोहम्मद अलि मुसलमानका छोरा १४ वर्षीय सर्फराज मुसलमान र इब्राम मुसलमानका छोरा १४ वर्षीय उबेद मुसलमान रहेका छन् । दुवै जना गाईवस्तु चराउन घरबाट निस्किएकोमा सोही क्रममा नदीमा पौडी खेल्न पुगेका थिए ।
साँझ करिब ५ बजेतिर पौडी खेल्ने क्रममा दुवै किशोर बेपत्ता भएको जानकारी प्राप्त भएपछि तत्काल खोजी कार्य सुरु गरिएको थियो । घटनाको जानकारी पाएलगत्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउट पोस्ट मर्यादपुरबाट विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम प्राप्त सात जना सशस्त्र प्रहरीको टोली परिचालन गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक गोविन्द सिंह थापाको कमान्डमा टोली परिचालन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. २८ गण हेडक्वार्टर कपिलवस्तुका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक गोपाल अधिकारीले जानकारी दिए ।
बेपत्ता किशोरको खोजीमा प्रहरी चौकी मर्यादपुरबाट दुई जना प्रहरी तथा स्थानीय बासिन्दासमेत परिचालन भएका छन् । नदीमा खोजी कार्य जारी रहे पनि समाचार तयार पार्दासम्म दुवै किशोरको अवस्था पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
सशस्त्र प्रहरीले नदीको बहाव तथा पानीको गहिराइका कारण खोजी कार्यमा कठिनाइ भइरहेको जनाएको छ । बेपत्ता दुवै किशोरको खोजीलाई निरन्तरता दिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । ललितपुरस्थित बीएण्डबी अस्पतालमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब निकालिएको घटनामा प्रहरीले वरिष्ठ स्त्रीरोग तथा टेस्टट्युब बेबी विशेषज्ञ डा. नुतन शर्मामाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । प्रहरीले शुक्रबार डा. शर्मासँग बयान लिएर हाजिर जमानीमा रिहा गरेको छ ।
ललितपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) तुलबहादुर कार्कीका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयको सहमतिमा डा. शर्मालाई हाजिर जमानीमा राखेर घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । उनका अनुसार घटनामा डा. शर्माको संलग्नता देखिएपछि अनुसन्धान अगाडि बढाइएको हो ।
असार १४ गते ग्वार्कोस्थित बीएण्डबी अस्पतालको आइभीएफ सेन्टरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब निकालिएको आरोप छ । किशोरी बिरामी भएपछि मात्र परिवारले घटनाबारे जानकारी पाएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
किशोरीको डिम्ब निकाल्ने चिकित्सक तथा घटनामा संलग्न भनिएका बिचौलियामाथि अनुसन्धान गर्न माग गर्दै पीडित परिवारले साउन १ गते जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा जाहेरी दिएका थिए । जाहेरीपछि प्रहरीले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका र डिम्ब निकाल्न अपनाइएको प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यसअघि प्रहरीले लमजुङ घर भई इमाडोलमा ब्युटिसियनको काम गर्दै आएकी राधिका गोतामेलाई पक्राउ गरेको थियो । उनलाई पनि हाल हाजिर जमानीमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार किशोरीलाई ३० हजार रुपैयाँ दिएर डिम्ब निकालिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
डा. शर्मालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीले यसअघि दुई पटक अदालतसँग अनुमति मागेको थियो । तर, अदालतबाट पक्राउको अनुमति नआएपछि सरकारी वकिलको निर्देशनअनुसार डा. शर्मा र बिचौलिया गोतामेलाई हाजिर जमानीमा राखेर थप प्रमाण संकलन तथा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।
प्रहरीले घटनामा चिकित्सकको भूमिका, किशोरीलाई डिम्ब निकाल्न तयार पार्ने व्यक्ति तथा त्यसका लागि भएको आर्थिक लेनदेनलगायत विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । घटनामा अन्य व्यक्ति संलग्न भए–नभएको विषयमा समेत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
डा. नुतन शर्मा स्त्रीरोग तथा टेस्टट्युब बेबी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् । किशोरीको उमेर, डिम्ब निकाल्नुको उद्देश्य, सहमति तथा प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकालगायत विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
उदयपुर,साउन–२४ ग्यासको अभावका कारण उपभोक्ताले हप्तौँसम्म कुपन बोकेर कुर्नुपर्ने र घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि उदयपुर प्रशासनले जिल्लाका ग्यास डिलरमा अनुगमन तीव्र पारेको छ। उपभोक्ताले ग्यास लुकाउने, समान रूपमा वितरण नगर्ने र कालोबजारी हुने गरेको गुनासो गरेपछि प्रशासनले जिल्लाका अधिकांश डिलरमा एकैपटक अनुगमन थालेको हो।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित जिल्ला अनुगमन टोलीले शनिबारदेखि सदरमुकाम गाईघाटसहित बोक्से, मोतिगडा, देउरी, जलजले, राजाबास र चुहाडे क्षेत्रका ग्यास डिलरमा अनुगमन सुरु गरेको हो। टोलीले शनिबार बिहानदेखि दिउँसोसम्म विभिन्न डिलरमा पुगेर ग्यासको मौज्दात, बिक्री वितरण, मूल्य तथा तौललगायतका विषयमा जाँच गरेको प्रशासनले जनाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्रातीका अनुसार उपभोक्तालाई सहज, समान र व्यवस्थित रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले जिल्लाभरका डिलरको अनुगमन थालिएको हो। उनका अनुसार पछिल्लो एक महिनादेखि ग्यासको अभाव देखिएपछि उपभोक्ताबाट निरन्तर गुनासो आउन थालेको थियो।
“उपभोक्तामा ग्यासको हाहाकार भइरहेको जनगुनासो आएको भन्दै माथिबाटै नियमन गर्ने आदेश आएपछि अनुगमन थालेका हौँ,” मंग्रातीले भने, “सदरमुकाममा मात्र नभएर जिल्लाका सबै स्थानीय तह र बजारका डिलरमा अनुगमन गरिरहेका छौँ।”
प्रशासनका अनुसार अनुगमनका क्रममा पहिलो दिन कुनै पनि डिलरमा गम्भीर कैफियत भेटिएको छैन। टोलीले ग्यास लुकाएको, कालोबजारी गरेको, तोकिएकोभन्दा बढी मूल्य लिएको तथा सिलिन्डरको तौलमा घटबढ गरेको विषयमा जाँच गरेको थियो। तर अनुगमन गरिएका डिलरमा त्यस्तो कैफियत नभेटिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मंग्रातीले बताए।
अनुगमन टोलीमा प्रशासन र प्रहरीसँगै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, स्थानीय तह तथा उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि सहभागी छन्। टोलीले ग्यासको वितरण प्रणाली, डिलरमा रहेको मौज्दात र उपभोक्ताले पाउने अवस्थाका बारेमा समेत जानकारी लिएको जनाएको छ।
गाईघाटमा मात्रै केन्द्रित नरही प्रशासनले कटारी, बेलका र चौदण्डीगढी नगरपालिकाका विभिन्न बजार क्षेत्रमा रहेका डिलरमा समेत अनुगमन सुरु गरेको छ। शनिबार समय अभावका कारण अनुगमन गर्न नसकिएका डिलरमा आइतबार पनि टोली खटाइने प्रशासनले जनाएको छ।
उपभोक्ताले भने लामो समयदेखि ग्यास सहज रूपमा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। कुपन काटेर हप्तौँसम्म पालो कुर्दा पनि ग्यास नपाउने र वितरण केन्द्रमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यही गुनासोलाई आधार बनाएर प्रशासनले ग्यासको वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन अनुगमन अघि बढाएको जनाएको छ।
उदयपुरमा विभिन्न कम्पनीका ग्यास बिक्री तथा वितरण हुँदै आएका छन्। जिल्लामा नारायणी, कोशी, कामाख्या, नोबेल, प्रिमा, सुपर, रिजालको र कन्काईलगायत कम्पनीका ग्यास बिक्री हुने गरेको प्रशासनले जनाएको छ। जिल्लामा ग्यासको आपूर्ति र वितरण सहज बनाउन अनुगमनसँगै डिलरहरूलाई उपभोक्तालाई समान रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
बर्दिया, साउन २४ गेरुवा गाउँपालिका–५ कटेशपुरका स्थानीयवासीले गाउँको सडक तथा सार्वजनिक क्षेत्र सफा राख्न सामूहिक रूपमा सडक सफाइ अभियान सञ्चालन गरेका छन् । स्थानीयस्तरमै सरसफाइको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ’ भन्ने नारासहित अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।
अभियानका क्रममा सडक आसपास उम्रिएका झारपात, फोहोर तथा आवतजावतमा अवरोध पुर्याउने सामग्री हटाइएको थियो । स्थानीयवासीले सामूहिक रूपमा श्रमदान गर्दै सडक क्षेत्र सफा गरेका थिए । अभियानको नेतृत्व गाउँ बरघर सहदेव थारूले गरेका थिए । उनले गाउँको विकास र सरसफाइमा स्थानीय समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । आफ्नो गाउँलाई सफा र व्यवस्थित राख्ने जिम्मेवारी स्थानीयवासीले पनि लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सरसफाइ अभियानमा सहभागी कृष्ण सोडारीले गाउँको विकाससँगै सरसफाइमा पनि स्थानीयवासी आफैँ सक्रिय हुनुपर्ने बताए । यस्ता अभियानलाई एकपटकमा सीमित नराखी नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । स्थानीयवासीका अनुसार सडक तथा सार्वजनिक स्थल सफा राख्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो । सडकमा फोहोर फाल्ने, झारपात बढ्न दिने तथा सार्वजनिक स्थानलाई अस्वच्छ राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै नियमित सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
सल्यान, साउन २४ लामो समयदेखि पर्याप्त वर्षा नहुँदा धान रोपाइँ प्रभावित बनेपछि सल्यानको बनगाड कुपिन्डे नगरपालिकाका खडेरीग्रस्त क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले स्थलगत अनुगमन गरेको छ । खेतबारीमा पानीको अभावका कारण रोपिएका धानका बिरुवा सुक्न थालेपछि प्रदेश सरकारले वास्तविक अवस्था बुझ्न पाँच सदस्यीय टोली प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ चित्रबहादुर रोकायको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले नगरपालिकाका वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५ र ७ मा पुगेर खडेरीले कृषिमा पारेको असरको अध्ययन गर्नुका साथै किसानसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको छ । अनुगमनका क्रममा अधिकांश खेतमा अझै धान रोपाइँ हुन नसकेको, रोपिएका बिरुवा पनि पानी नपाएर सुक्न थालेको तथा पानीका मुहान सुकेपछि किसानको दैनिकी नै प्रभावित बनेको अवस्था टोलीले अवलोकन गरेको छ । किसानहरूले तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन सिँचाइ योजनाको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।
कार्यदल र किसानबीच भएको छलफलमा नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकत्वसम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक कार्यदललाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । साथै अल्पकालीन रूपमा बाली विविधीकरण, उपयुक्त बालीका जात छनोट, बाली चक्र अपनाउने तथा राहत सामग्री र सिँचाइ पाइप उपलब्ध गराउने विषयलाई कार्यदलको प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, दीर्घकालीन समाधानका लागि नगरपालिकाभित्र पाँच स्थानमा डिप बोरिङको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । यसबाट भविष्यमा खडेरीको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै स्थायी सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
कार्यदलका संयोजक चित्रबहादुर रोकायले स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी कर्णाली प्रदेश सरकारसमक्ष बुझाइने बताए । उनले वास्तविक किसानका समस्या र आवश्यकतालाई प्रतिवेदनमा समेटेर समाधानमुखी सिफारिस गरिने जानकारी दिए । नगरपालिकाका उपप्रमुख पुरुषोत्तम आचार्यले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा चुनौती बढ्दै गएको बताए । उनका अनुसार अनियमित वर्षा, खडेरी, अतिवृष्टि तथा वन्यजन्तुको बढ्दो समस्या एकैपटक देखिन थालेपछि किसानको उत्पादन प्रणाली नै जोखिममा परेको छ ।
नगरप्रमुख कर्णबहादुर बुढाथोकीले वास्तविक रूपमा प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरी सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले विपद्का बेला राहतको माग हुने तर पछि कानुनी जटिलता आउने अवस्था दोहोरिन नदिन स्पष्ट मापदण्डका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । साथै लिफ्ट खानेपानी आयोजना, सिँचाइ पाइप विस्तार, वैकल्पिक पानीका स्रोतको विकास र किसानलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे । प्रदेशसभा सदस्य भीमप्रकाश शर्माले प्रभावित क्षेत्रको यथार्थ अवस्था अध्ययनका आधारमा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक पहल गरिने बताए । उनले किसानलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने र खडेरीका कारण उनीहरू निराश हुन नपर्ने वातावरण बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
बर्दिया, साउन २४ निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्ष नपुग्दै क्षतिग्रस्त बनेको भादा नदी पुलको मर्मतसम्भार सुरु गरिएको छ । पुलको ढलान फुटेर सरिया बाहिर निस्कनुका साथै बीच भागमा खाल्डो परेपछि जोखिमपूर्ण बनेको पुलमा निर्माण कम्पनीले अहिले मर्मतको काम थालेको हो ।
पुलको एक लेनमा खाल्डो पुर्ने तथा माइक्रो कंक्रिटिङ प्रविधिबाट ढलान मर्मत गर्ने काम भइरहेको छ । पहिलो लेनको काम सम्पन्न भएपछि अर्को लेनमा मर्मत गरिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । पुलको ढलान फुटेर सरिया देखिन थालेपछि दैनिक आवतजावत गर्ने सवारीसाधन तथा यात्रु जोखिममा परेका थिए । पुलको मर्मतका लागि पुल सेक्टर कार्यालय नेपालगञ्जले लामो समयदेखि निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गर्दै आए पनि कम्पनीले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । पटकपटक ताकेता गर्नुका साथै पुलको अवस्थाबारे सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि निर्माण कम्पनीले मर्मतको काम अघि बढाएको पुल सेक्टर कार्यालय नेपालगञ्जका सूचना अधिकारी रामकिसुन चौधरीले बताए ।
उनका अनुसार पुलको अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि तत्काल मर्मत गर्न निर्माण कम्पनीलाई निरन्तर दबाब दिइएको थियो । ‘कार्यालयबाट पटक–पटक पत्राचार र ताकेता गरिएको थियो । सञ्चारमाध्यममा पनि समाचार आएपछि अहिले कम्पनीले मर्मतको काम सुरु गरेको छ,’ उनले भने । तीन सय मिटर लामो भादा नदी पुल हुलाकी सडकअन्तर्गत गुलरिया–नेपालगञ्ज सडकखण्डमा पर्छ । श्री लामा स्वच्छन्द सपना जेभी, ललितपुरले निर्माण गरेको उक्त पुल २०८१ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । सोही कम्पनीले यही सडकखण्डमा बबई र मान नदीमा पनि पुल निर्माण गरेको थियो ।
मान नदी पुलमा पनि निर्माण सम्पन्न भएको केही समयमै समस्या देखिएपछि गत वर्ष मर्मतसम्भार गरिएको थियो । अहिले भादा नदी पुलमा पनि मर्मतको काम भइरहेको हो । दुवै पुलको मर्मतसम्भार अवधि २०८६ वैशाख २९ गतेसम्म रहेको पुल सेक्टर कार्यालयले जनाएको छ । भादा र मान नदीमा निर्माण गरिएका दुईवटा पुलको कुल लागत ६६ करोड ८४ लाख २९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको छोटो समयमै पुलमा समस्या देखिन थालेपछि गुणस्तरीय निर्माण र निर्माण कम्पनीको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । अहिले सुरु गरिएको मर्मतबाट पुलको संरचनागत समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने वा पुनः समस्या दोहोरिने भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८३ सदस्य छन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखका स्वकीयको सेवासुविधा भने यसअघि नै कायम थियो । अब उनीहरूबाहेकका अन्य प्रदेशसभा सदस्यले नियुक्त गर्ने स्वकीयले समेत कानुनअनुसार सेवासुविधा पाउने बाटो खुलेको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यससँगै गत आर्थिक वर्षमा रोकिएको स्वकीयसम्बन्धी सुविधा पुनः सञ्चालन हुने भएको हो ।सांसदका स्वकीयले यही साउनदेखि सेवासुविधा पाउने गरी सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ । प्रदेश कानुनमा नै सांसदले स्वकीय राख्न पाउने र उनीहरूलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।
बाँके, साउन २४ गत आर्थिक वर्षमा रोकिएको लुम्बिनी प्रदेशका सांसदका स्वकीयहरूको सेवासुविधा चालु आर्थिक वर्षदेखि पुनः सुरु हुने भएको छ । संघीय सरकारले सांसदका स्वकीयलाई सेवासुविधा दिने व्यवस्था अघि बढाएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश कानुनअनुसार स्वकीय नियुक्ति र उनीहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेका अनुसार सांसदका स्वकीयहरूले यही साउनदेखि सेवा–सुविधा पाउने गरी सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ । प्रदेश कानुनमा नै सांसदले स्वकीय राख्न पाउने र उनीहरूलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उनले बताए । ‘प्रदेश सांसदका स्वकीयहरूले यसै साउनदेखि सेवा–सुविधा पाउने खालको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ,’ मन्त्री घिमिरेले भने, ‘प्रदेश सांसदहरूले स्वकीय राख्न पाउने र सांसदका स्वकीयलाई सुविधा दिने स्पष्ट व्यवस्था प्रदेश कानुनमै भएकाले अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’
यसअघि प्रदेश कानुनअनुसार सांसदका स्वकीयहरूले सेवासुविधा पाउँदै आएका थिए । तर जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले संघीय सांसदका स्वकीयको सेवासुविधा रोक्ने निर्णय गरेपछि त्यसैका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई समेत परिपत्र गरेको थियो । सोही परिपत्रपछि लुम्बिनीका प्रदेश सांसदका स्वकीयहरूको सुविधा रोकिएको थियो । गत आर्थिक वर्षभरि सुविधा रोकिए पनि कतिपय स्वकीयहरूले सांसदसँगै रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका थिए । अब उनीहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ ।
मन्त्री घिमिरेले सुविधा नलिई सांसदका स्वकीयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका व्यक्तिहरूले साउनदेखि सेवासुविधा पाउने बताए । यसैगरी हालसम्म स्वकीय नियुक्त नगरेका प्रदेशसभा सदस्यले पनि प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन् । नियुक्ति भएको मितिदेखि उनीहरूले सेवासुविधा पाउने व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए । ‘सुविधा नपाएर पनि सांसदहरूको स्वकीयको भूमिका निर्वाह गरिरहेका स्वकीयहरूले अब साउनदेखि सुविधा पाउने व्यवस्था हुनेछ,’ घिमिरेले भने, ‘स्वकीय नियुक्त नगरेका सांसदहरूले पनि प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन् ।’
प्रदेशसभा सचिवालयले पनि सांसदका स्वकीयलाई सेवासुविधा दिने व्यवस्था प्रदेशको विद्यमान कानुनमै रहेको जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार संघीय अन्तरिम सरकारको निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रका कारण मात्र यो व्यवस्था रोकिएको हो । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्वकीयको सेवा–सुविधा पुनः सुरु गर्न सकिने पुनले बताए । ‘प्रदेश सांसदका स्वकीयहरूले पनि सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था प्रदेश कानुनमा छ,’ उनले भने, ‘अन्तरिम संघीय सरकारको परिपत्रका कारण यो व्यवस्था बन्द भएको थियो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएमा पुनः सुरु हुन्छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८३ सदस्य छन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखका स्वकीयको सेवासुविधा भने यसअघि नै कायम थियो । अब उनीहरूबाहेकका अन्य प्रदेशसभा सदस्यले नियुक्त गर्ने स्वकीयले समेत कानुनअनुसार सेवासुविधा पाउने बाटो खुलेको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यससँगै गत आर्थिक वर्षमा रोकिएको स्वकीयसम्बन्धी सुविधा पुनः सञ्चालन हुने भएको हो ।
दाङ, साउन २४ बजारको सुनिश्चितता र स्थानीय सरकारको प्रोत्साहन पाएपछि दाङको त्रिवेणी गाउँपालिकामा बाख्रापालन व्यवसाय विस्तार हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गाउँपालिकाका किसानले सहकारीमार्फत खसी–बोका बिक्री गरेर चार करोड ७० लाख ९७ हजार ५८६ रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् ।
गाउँपालिकाको ‘कृषकको उत्पादन, गाउँपालिकाको अनुदान’ कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचवटा सूचीकृत सहकारीमार्फत दुई हजार ५८० वटा खसी–बोका बिक्री भएका हुन् । बिक्री भएका खसी–बोकाको कुल तौल ९८ हजार २३ किलोग्राम रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कार्यक्रमबाट ८७८ किसान प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् । गाउँपालिकाले किसानलाई उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन अनुदानसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस वर्ष एक सय किलोग्रामभन्दा बढी तौलका खसी–बोका बिक्री गर्ने ४६९ किसानलाई प्रतिकिलो १२ रुपैयाँका दरले नौ लाख ३३ हजार ५१६ रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरिएको छ ।
त्यसैगरी किसानबाट खसी–बोका संकलन, तौल र बजार व्यवस्थापन गरेबापत सहकारी संस्थालाई प्रतिकिलो ५० पैसाका दरले ३८ हजार ८९६ रुपैयाँ व्यवस्थापकीय खर्च दिइएको छ । किसान र सहकारीलाई गरी गाउँपालिकाले नौ लाख ७२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराएको हो । गाउँपालिकाका पशु सेवा अधिकृत वसन्त रावतका अनुसार यस वर्ष खसी–बोकाको उत्पादन अघिल्ला वर्षको तुलनामा बढेको छ । उत्पादन बढे पनि गाउँपालिकाको बजेट सीमित भएकाले अनुदानको दर भने घटाइएको उनले बताए । ‘अघिल्ला वर्षमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँका दरले अनुदान दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष बजेटको सीमितताका कारण प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराउन सकिएको छ ।’
उनका अनुसार किसानलाई उत्पादन गरेपछि बजार खोज्नुपर्ने समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले सहकारीमार्फत खसी–बोका संकलन र बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको हो । सहकारीले किसानबाट खसी–बोका संकलन गरी तौलका आधारमा बिक्री गर्ने भएकाले व्यापारीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने अवस्था कम भएको छ । यसले किसानलाई उत्पादन बढाउन थप प्रोत्साहन मिलेको र बजारको सुनिश्चितता भएको रावतले बताए । कार्यक्रमबाट विभिन्न सहकारीमार्फत किसानले प्रोत्साहन रकम प्राप्त गरेका छन् । त्रिवेणी गाउँपालिका–४ स्थित नमुना सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थामार्फत ७४ किसानले एक लाख ३० हजार २३० रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् ।
त्यस्तै त्रिवेणी पशुपालन व्यवसाय सहकारी संस्थामार्फत १८१ किसानले दुई लाख ९६ हजार ८६२ रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । उपहार सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थामार्फत ५९ किसानले एक लाख नौ हजार आठ रुपैयाँ तथा दुर्गा भवानी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थामार्फत १३८ किसानले तीन लाख ६७ हजार ११६ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम पाएका छन् । त्रिवेणी साना किसान सहकारी संस्थामार्फत १७ किसानले ३० हजार ३०० रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । गाउँपालिकाका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा बाख्रापालन धेरै परिवारका लागि नियमित आम्दानीको आधार बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका केही युवाले समेत गाउँमै आधुनिक तरिकाले बाख्रापालन सुरु गरेका छन् । महिलाहरूको सहभागिता पनि बढ्दै गएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
बाख्रापालनबाट किसानले घरमै बसेर आम्दानी गर्न सक्ने भएकाले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समेत यसको प्रभाव देखिन थालेको गाउँपालिकाको भनाइ छ । उत्पादनसँगै बजारको व्यवस्था हुन थालेपछि किसानमा व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पाल्ने रुचि बढेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर रावतले सहकारीमार्फत बिक्रीको व्यवस्था भएपछि किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन थालेको बताए । विगतमा व्यापारीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्दा किसानले अपेक्षित आम्दानी लिन नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘पहिले किसानले व्यापारीले तोकेको मूल्यमा खसी–बोका बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भने, ‘अहिले सहकारीमार्फत तौलका आधारमा बिक्री हुने भएपछि किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने अवस्था बनेको छ ।’
गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । उत्पादन वृद्धि, उन्नत नश्ल विकास, पशु आहारा व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य सेवा तथा बजार विस्तारमा प्राथमिकता दिइने अध्यक्ष रावतले बताए । त्रिवेणी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि खसी–बोका बिक्रीमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । हाल वडा नम्बर २, ४ र ५ लाई बाख्रा पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको छ । पशु सेवा शाखामार्फत पशु स्वास्थ्य, पशु आहारा विकास, प्रजनन सेवा, किसानलाई तालिम, व्यावसायिक फार्म प्रवर्धन, पकेट प्याकेज तथा पशुपक्षी बजार प्रवर्धन र नियमनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
स्थानीय सरकारको अनुदान, सहकारीमार्फत बजार व्यवस्थापन र उत्पादनको सुनिश्चितताले त्रिवेणीमा परम्परागत रूपमा हुँदै आएको बाख्रापालनलाई व्यावसायिक रूप दिन सहयोग पुगेको छ । किसानको उत्पादनले बजार पाउन थालेसँगै बाख्रापालन गाउँपालिकाको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा भरपर्दो आम्दानीको स्रोतका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।
