बुटवल ,भदौ–०५ गते। लुम्बिनी प्रदेशमा यस वर्षको मनसुन सुरु भएयता ७८ दिनमा भएका विपद्का घटनामा ८५ जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेशभर ९१ वटा विपद्का घटना हुँदा १३ जना घाइते र दुई जना बेपत्ता भएका छन्। सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति रोल्पामा भएको छ। रोल्पाका चार स्थानीय तहमा मात्रै विपद्का घटनामा परी २० जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
प्रदेशमा भएको मानवीय क्षतिमध्ये पानीमा डुबेर मृत्यु हुनेको संख्या सबैभन्दा बढी छ। यो अवधिमा पानीमा डुबेर मात्रै ५८ जनाको मृत्यु भएको प्रदेशको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यस्तै, पहिरोमा परी २०, बाढीमा चार र चट्याङ लागेर तीन जनाको मृत्यु भएको छ।
प्रदेशभर ४ वटा बाढी, ७ वटा चट्याङ, १० वटा पहिरो तथा अधिक वर्षाका कारण ६ वटा विपद्का घटना भएका छन्। अन्य घटनासमेत गरी ७८ दिनको अवधिमा ९१ वटा विपद्का घटना अभिलेख भएका हुन्।
रोल्पामा मनसुनजन्य विपद्का कारण थवाङ गाउँपालिकामा मात्रै १२ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ एक जना बेपत्ता र दुई जना घाइते भएका छन्। सुनछहरी गाउँपालिकामा ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने लुङ्ग्री र परिवर्तन गाउँपालिकामा एक–एक जनाको मृत्यु भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
रोल्पाका चार स्थानीय तहमा विपद्का कारण ११ घरधुरी विस्थापित भएका छन्। त्यस्तै, ३ सय १८ घरधुरी जोखिममा परेको प्रदेश सरकारको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यसैबीच, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वाधार मर्मतका लागि थप बजेट परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय देउखुरीमा शुक्रबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) को सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित नारायणी नदीपारिको सुस्ता क्षेत्रमा नदी कटान तथा बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि २५ लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) मार्फत उक्त रकम खर्च गरिनेछ। नदी कटान र बाढीको जोखिम उच्च रहेकाले तत्काल आवश्यक काम अघि बढाउन बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो।
बैठकले रोल्पामा विपद्का कारण क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल मर्मतका लागि ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ। मनसुनजन्य विपद्का कारण सडक तथा पुलमा पुगेको क्षति मर्मत गरी आवागमन सहज बनाउन प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम परिचालन गरिने भएको हो।
प्रदेश सरकारले मनसुनजन्य विपद्का कारण भएको जनधनको क्षति तथा जोखिमको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहत तथा पूर्वाधार पुनःस्थापनाका कामलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
जाजरकोट, भदौ ५ गते । जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परी दुई जना बेपत्ता भएका छन् । जुनीचाँदे गाउँपालिका–६ डोग्राका ६४ वर्षीय देवबहादुर सिंह र सोही वडाको छिर्का टोलकी करिब ३९ वर्षीया रचना थापा बाढीमा परी बेपत्ता भएका हुन् ।
डोग्रामा डोग्राखोला थुनिएर एक्कासि फुट्दा आएको बाढीमा परी सिंह बेपत्ता हुनुभएको हो । शुक्रबार बिहान करिब २ बजे अविरल वर्षाका कारण खोला थुनिएर जम्मा भएको पानी एक्कासि फुटेपछि पानीघट्ट सञ्चालन गर्न जानुभएका सिंह सम्पर्कविहीन हुनुभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धीसागर पुरीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार बाढीले सिंहसँगै सो क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका आठदेखि १० वटा पानीघट्टसमेत बगाएको छ । बाढीको बहाव तीव्र रहेकाले बेपत्ता सिंहको खोजी तथा उद्धारमा कठिनाइ भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सोही वडाको छिर्का टोलकी थापा बुधबार साँझ सेती खोलाले बगाउँदा बेपत्ता हुनुभएको हो । प्रहरीका अनुसार बुधबार साँझ करिब ७ बजे गोठबाट घरतर्फ फर्कने क्रममा थापालाई सेती खोलाले बगाएको थियो ।
थापा बेपत्ता भएको घटनाबारे बिहीबार बिहान करिब १० बजे जानकारी प्राप्त भएपछि प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ परिचालन गरिएको थियो । प्रहरीले स्थानीयवासीको सहयोगमा सम्भावित स्थानमा खोजी गरिरहेको जनाएको छ ।
लगातारको वर्षाका कारण जुनीचाँदे गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा खोला तथा नदीको बहाव बढेको छ । कतिपय स्थानमा खोला थुनिएर एक्कासि फुट्दा बाढीको जोखिमसमेत बढेको स्थानीयले बताएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार दुवै बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी छ । लगातारको वर्षा र बाढीका कारण खोजी कार्यमा चुनौती देखिए पनि सम्भावित स्थानमा प्रहरी टोली परिचालन गरेर खोजीलाई तीव्रता दिइएको छ ।
काठमाडौँ, भदौ ५ सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण र पत्रपत्रिका वर्गीकरण प्रणालीमा देखिएका कमजोरी हटाउन वास्तविक प्रकाशन तथा वितरण सङ्ख्या यकिन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी र विधिसम्मत बनाउन विद्यमान अभ्यासको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालका अधिकारीसँग भएको छलफलमा पत्रपत्रिका वर्गीकरण र लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएका समस्या तथा सुधारका उपायबारे छलफल भएको हो । छलफलमा एउटै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेका धेरै पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने गरेको, वास्तविकभन्दा बढी सङ्ख्यामा पत्रिका प्रकाशन गरेको विवरण पेस गर्ने गरेको तथा काउन्सिलमा बुझाइएको विवरण र बजारमा वास्तविक रूपमा वितरण हुने पत्रिकाको सङ्ख्याबीच फरक हुने गरेको विषय उठाइएको थियो ।
विभाग र काउन्सिलका अधिकारीहरूले केही पत्रपत्रिकाले काउन्सिलमा पेस गरेको विवरणभन्दा कम सङ्ख्यामा प्रकाशन गर्ने गरेको पाइएको जनाए । नमुना छनोट गरेर प्रेस तथा पत्रपत्रिका कार्यालयमा स्थलगत निरीक्षण गर्दा पनि कागजमा पेस गरिएको विवरण र वास्तविक अवस्थाबीच अन्तर देखिने गरेको उनीहरूले बताए । हाल पत्रपत्रिका वर्गीकरणका क्रममा वास्तविक वितरण सङ्ख्या यकिन गर्न सञ्चार संस्थाको स्वघोषणा तथा लेखापरीक्षणबाट प्राप्त विवरणलाई आधार बनाउने गरिएको छ । तर, ती विवरणको विश्वसनीयता र वास्तविक प्रकाशन तथा वितरण अवस्थाबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेपछि त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको हो ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिकाको वास्तविक प्रकाशन तथा वितरण सङ्ख्या यकिन गर्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली बनाउन निर्देशन दिएका छन् । वर्गीकरणका आधार स्पष्ट र वस्तुगत बनाउन तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र विधिसम्मत बनाउन उनले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् । सरकारी विज्ञापन वितरणमा दोहोरोपन हटाएर सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । विज्ञापन वितरण प्रणालीमा वास्तविक प्रकाशन र पहुँचका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पत्रपत्रिका वितरणको वास्तविक अवस्था परीक्षण गर्ने कानुनी आधारसमेत रहेकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अध्ययन गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समिति रहने व्यवस्था छ । समितिले पत्रपत्रिकाको वितरण अवस्थाका आधारमा प्रकाशन सङ्ख्या निर्धारण गर्ने, अभिलेख अद्यावधिक गर्ने तथा प्रकाशन सङ्ख्याका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०४९ तथा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन २०७९) ले समेत पत्रपत्रिकाको वितरण अवस्था जाँच तथा आवश्यक परे प्रेस र बजार निरीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यी कानुनी प्रावधान व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रीले सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । यसैबीच, पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएपछि सरकारी विज्ञापन प्रणालीलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । अनलाइन, डिजिटल र मल्टिमिडिया सञ्चार माध्यमको विस्तारसँगै विज्ञापन बजार डिजिटलतर्फ केन्द्रित भइरहेका बेला छापा माध्यममा मात्र आधारित सरकारी विज्ञापन प्रणालीलाई समयअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
मन्त्रालयले छापा, अनलाइन तथा अन्य डिजिटल माध्यमलाई समेट्ने एकीकृत वर्गीकरण प्रणालीको सम्भावनाबारे समेत अध्ययन गर्ने भएको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनको उद्देश्य, वितरण प्रक्रिया तथा यसले सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा पारेको प्रभावसमेत समीक्षा गर्ने तयारी गरिएको छ । छलफलमा सञ्चार मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुख, सूचना तथा प्रसारण विभागका निमित्त महानिर्देशक अनुप नेपाल, प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसाल र वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाललगायत सहभागी थिए । बैठकमा प्रेस काउन्सिलको आर्थिक तथा प्रशासनिक कामलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजु समयमै फछ्र्योट गर्न पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
स्थानीयका लागि अस्पतालको महत्त्व उपचारमा मात्रै सीमित छैन । आपत्कालीन अवस्थामा समयमै स्वास्थ्य संस्था पुग्नु जीवन र मृत्युबीचको फरक बन्न सक्छ । सर्पदंश, दुर्घटना, उच्च ज्वरो, अचानक बिरामी पर्ने वा प्रसूतिको समयमा देखिने जटिलतामा केही मिनेट वा घण्टाको ढिलाइले ठूलो असर पार्न सक्छ । गाउँमै चौबीसै घण्टा सेवा उपलब्ध हुनु यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि महŒवपूर्ण मानिएको छ । अर्का स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, ‘बिरामीलाई अस्पताल लैजानुपर्ने बेला सबैभन्दा ठूलो समस्या दूरी र यातायातको हुन्थ्यो ।
राप्तीसोनारी, भदौ ५ राप्तीसोनारी गाउँपालिका–४ का स्थानीय बासिन्दाका लागि सामान्य बिरामी पर्दा पनि उपचार पाउन सहज थिएन । गाउँमै स्वास्थ्य संस्था भए पनि जटिल समस्या देखिएपछि कोहलपुर, नेपालगन्ज वा अन्यत्रका अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । विशेषगरी रातको समयमा बिरामी पर्दा उपचारका लागि टाढाको अस्पताल पुग्नु आफैंमा अर्को चुनौती बन्ने गरेको थियो । प्रसूति सेवाका लागि त झन् महिलाले घण्टौंको यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
अब भने यही अवस्थालाई बदल्ने प्रयास सुरु भएको छ । भदौ १ गतेदेखि राप्तीसोनारी अस्पताल औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय बासिन्दाले आफ्नै गाउँमा अस्पतालको सेवा पाउन थालेका छन् । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ बैजापुरमा सञ्चालनमा आएको अस्पतालले अहिले चौबीसै घण्टा उपचार सेवा दिइरहेको छ । चिकित्सकसहित पाँचजनाको टोलीले नियमित सेवा दिइरहेको अस्पतालले स्थानीयका लागि उपचारको पहिलो भरोसा बन्ने प्रयास थालेको छ ।
अस्पतालमा हाल एक जना एमबीबीएस चिकित्सकसहित पाँचजनाको जनशक्ति कार्यरत छ । जनशक्ति सीमित भए पनि अस्पतालले आकस्मिकसहित चौबीसै घण्टा उपचार सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको छ । अहिले मुख्य रूपमा सामान्य उपचार, प्रसूति तथा बालबालिकासम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने तयारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय बासिन्दामा उत्साह थपिएको छ । वर्षौंदेखि सामान्य उपचारका लागि समेत टाढा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा उनीहरूको छ । ‘पहिले रातको समयमा बिरामी पर्दा कहाँ लैजाने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो । सवारीसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बाटोको समस्या हुने र अस्पताल पुग्न समय लाग्ने अवस्था थियो,’ स्थानीय एक बासिन्दा भन्छन्, ‘अब गाउँमै चौबीसै घण्टा उपचार हुने भएपछि ठूलो राहत भएको छ ।’
राप्तीसोनारी भौगोलिक रूपमा ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको गाउँपालिका हो । बस्तीहरू छरिएर रहेका छन् । सबै ठाउँबाट सहजरूपमा स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न सकिने अवस्था छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको पहुँच, आर्थिक अवस्था र स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनाको कमीका कारण धेरै मानिसले समयमै उपचार पाउन नसक्ने समस्या छ । यस्तो अवस्थामा गाउँमै अस्पताल सञ्चालनमा आउनुलाई स्थानीयले सामान्य स्वास्थ्य संस्थाको विस्तारभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य सेवामा अस्पतालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । गर्भवती महिलाले नियमित परीक्षणदेखि प्रसूति सेवासम्मका लागि टाढा जानुपर्ने अवस्था अब क्रमशः कम हुने विश्वास गरिएको छ । अहिले प्रसूति सेवा सञ्चालनमा ल्याउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने आगामी असोजदेखि प्रसूतिको अप्रेसनसहित केही अन्य शल्यक्रिया सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यसका लागि भेरी अस्पतालसँग सहकार्य गर्ने तयारी गरिएको छ । भेरी अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई मासिक रूपमा राप्तीसोनारी अस्पतालमा ल्याएर विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको छ । स्थानीय तहमा विशेषज्ञ चिकित्सकको नियमित उपस्थितिले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई ठूलो अस्पतालसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेल अस्पताललाई गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवाको महŒवपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अस्पताल सञ्चालनसँगै तत्काल सबै सेवा उपलब्ध गराउन नसकिए पनि आवश्यकता र जनशक्तिको अवस्था हेरेर सेवा क्रमशः विस्तार गरिनेछ ।
‘अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, यहाँबाट गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा दिन सक्नु महŒवपूर्ण हो,’ अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘अहिले केही जनशक्तिको अभाव छ । त्यसलाई विस्तारै परिपूर्ति गर्दै लैजाने र स्थानीयले आफ्नै ठाउँमा सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा राप्तीसोनारी–४ का वडाध्यक्ष मिनराज खड्का पनि अस्पताल सञ्चालनलाई स्थानीयको लामो समयदेखिको आवश्यकतासँग जोडेर हेर्छन् । उनका अनुसार गाउँमै अस्पताल भएपछि सामान्य उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता घट्ने मात्रै होइन, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नपुगेका नागरिकलाई पनि उपचारको दायरामा ल्याउन सहज हुनेछ । ‘स्थानीयले अस्पताल माग गर्दै आएका थिए । अहिले अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि उनीहरूको अपेक्षा अझ बढेको छ,’ खड्का भन्छन्, ‘जनशक्ति र उपकरणको केही समस्या भए पनि विस्तारै समाधान गर्दै जानेछौं । अस्पताललाई नाम मात्रैको नभई सेवा दिने संस्थाका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ ।’
स्थानीयका लागि अस्पतालको महŒव उपचारमा मात्रै सीमित छैन । आपत्कालीन अवस्थामा समयमै स्वास्थ्य संस्था पुग्नु जीवन र मृत्युबीचको फरक बन्न सक्छ । सर्पदंश, दुर्घटना, उच्च ज्वरो, अचानक बिरामी पर्ने वा प्रसूतिको समयमा देखिने जटिलतामा केही मिनेट वा घण्टाको ढिलाइले ठूलो असर पार्न सक्छ । गाउँमै चौबीसै घण्टा सेवा उपलब्ध हुनु यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि महŒवपूर्ण मानिएको छ । अर्का स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, ‘बिरामीलाई अस्पताल लैजानुपर्ने बेला सबैभन्दा ठूलो समस्या दूरी र यातायातको हुन्थ्यो । अस्पताल नजिकै भएपछि कम्तीमा पहिलो उपचार त गाउँमै पाइन्छ । गम्भीर अवस्था भए मात्रै बाहिर लैजानुपर्ने हुन्छ ।’ अस्पताल सञ्चालनसँगै स्थानीयको अपेक्षा पनि बढेको छ । अस्पतालमा चिकित्सकको संख्या बढाउनुपर्ने, विशेषज्ञ सेवा नियमित बनाउनुपर्ने, आवश्यक औषधि तथा उपकरणको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र प्रयोगशाला तथा अन्य सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । अस्पताल बनेर मात्रै स्वास्थ्य सेवा सहज नहुने भन्दै स्थानीयले नियमित चिकित्सक, पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
गाउँपालिकाका लागि पनि अबको चुनौती अस्पताल सञ्चालनलाई दिगो बनाउनु हो । भवन र संरचना तयार पारेर सेवा सुरु गर्नु पहिलो चरण हो । त्यसपछि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण खरिद, औषधिको नियमित आपूर्ति, विशेषज्ञ सेवा, शल्यक्रिया सेवा तथा आकस्मिक उपचारलाई प्रभावकारी बनाउनु अर्को महŒवपूर्ण जिम्मेवारी हो । भेरी अस्पतालसँगको सहकार्यमा विशेषज्ञ चिकित्सक ल्याउने तयारीले भने स्थानीय स्वास्थ्य सेवामा नयाँ सम्भावना देखाएको छ । मासिक रूपमा विशेषज्ञ चिकित्सक गाउँमै आएर सेवा दिन थालेमा ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार हुनेछ । प्रसूति अप्रेसनलगायत केही शल्यक्रिया सेवा सुरु भएपछि सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई मात्रै होइन, जटिल अवस्थाका केही बिरामीलाई समेत स्थानीय तहमै उपचार दिन सकिनेछ ।
राप्तीसोनारी अस्पताल अहिले सुरुवाती चरणमा छ । जनशक्ति सीमित छ, सेवा विस्तारको काम बाँकी छ र स्थानीयको अपेक्षा ठूलो छ । तर दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि अस्पतालको ढोका खुल्नु आफैंमा महŒवपूर्ण सुरुवात हो । वर्षौंदेखि उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका राप्तीसोनारीका बासिन्दाले अब आफ्नै गाउँमा उपचारको भरोसा पाएका छन् । त्यो भरोसालाई दिगो बनाउने जिम्मेवारी भने गाउँपालिका, अस्पताल व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारवाला सबैको हो । भदौ १ गते खुलेको अस्पतालले अहिले सानो टिमबाट सेवा सुरु गरेको छ । आगामी असोजदेखि विशेषज्ञ र अप्रेसन सेवासहित यसको दायरा विस्तार गर्ने तयारी छ । यदि योजनाअनुसार जनशक्ति, उपकरण र विशेषज्ञ सेवा थपिँदै गए भने राप्तीसोनारी अस्पताल दुर्गमका नागरिकका लागि उपचारको केन्द्र मात्रै नभई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र स्थानीय सरकारप्रतिको भरोसा बढाउने महŒवपूर्ण आधार बन्न सक्छ ।
दुर्गममा अस्पताल पुग्नु एउटा भवन बन्नु मात्र होइन, बिरामी पर्दा ‘अब कहाँ जाने?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ गाउँमै भेटिनु हो । राप्तीसोनारीका लागि भदौ १ गतेदेखि सुरु भएको यो सेवा त्यही जवाफ खोज्ने यात्राको सुरुवात बनेको छ ।
