काठमाडौं, असोज १६  सरकारले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यमबाट राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्न रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । संसद्मा दर्ता गरिएको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ मा कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दल वा त्यसका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा अभिव्यक्ति दिन नपाउने प्रावधान राखिएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ८८ मा निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा राजनीतिक गतिविधि तथा सार्वजनिक पदाधिकारीका विषयमा टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकअनुसार कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने वा सामाजिक सद्भावमा असर पर्ने खालका अभिव्यक्ति दिनसमेत कर्मचारीलाई रोक लगाइएको छ ।

विधेयकमा निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा गरेका कामको व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल पेज वा आईडीबाट प्रचारप्रसार गर्न तथा त्यससम्बन्धी विषयमा व्यक्तिगत रूपमा धारणा व्यक्त गर्नसमेत नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित प्रावधानमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि गरेका कामको आफ्नो व्यक्तिगत पेज वा आइडीबाट प्रचारप्रसार गर्न वा सोसम्बन्धी कुनै कुरा व्यक्त गर्न नहुने ।’

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको यो विधेयक पारित भएर कानुन बनेमा निजामती कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी व्यवहार थप नियमन हुने छ । कर्मचारीले व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक बहस, दल वा नेताका पक्ष–विपक्षमा टिप्पणी गर्नुका साथै आफ्नो कार्यालयीय कामको व्यक्तिगत रूपमा प्रचार गर्ने विषयमा समेत सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई उनीहरूको पदीय मर्यादा, निष्पक्षता र जिम्मेवारीसँग जोडेको छ । विधेयक संसद्को प्रक्रियाबाट पारित भएपछि मात्र यसको व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू हुनेछ ।

नेपालगञ्ज । बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा भीमकान्त लामिछाने नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको निर्णय अनुसार लामिछानेलाई अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो । समितिको सदस्यमा मधु न्यौपाने र सञ्जय पाण्डे नियुक्त भएका छन् ।

नवनियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले शुक्रबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहतासमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।अस्पताल विकास समितिको नयाँ नेतृत्वसँगै पश्चिम नेपालकै प्रमुख क्यान्सर उपचार केन्द्रका रूपमा विकास भइरहेको अस्पतालको सेवा व्यवस्थापन, पूर्वाधार विस्तार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा थप पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालगन्ज । भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्षमण सिग्देल नियुक्त भएका छन् ।

उनी भेरी अस्पतालमै कार्यरत अर्थोपेडिक तथा स्पाइन सर्जन हुन्  । 

नेपालगञ्ज । बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि सेवा प्रदायक निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

सिविन–नेपाल, नेपालगञ्ज बाल हेल्पलाइनको आयोजनामा शुक्रबार नेपालगञ्जमा भएको ‘बाल अधिकार तथा बाल संरक्षण सुनिश्चितताका लागि सेवा प्रदायकको भूमिकासम्बन्धी बैठक’ मा सहभागी सरोकारवालाले बाल संरक्षणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आपसी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, बाल संरक्षण प्रणाली, सेवा प्रदायकको भूमिका तथा बालबालिकालाई आवश्यक सेवा सहज र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा बाल अधिकार तथा बाल संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सेवा प्रदायक तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको सिविन–नेपाल बाल हेल्पलाइन नेपालगञ्जका प्रबन्धक शिद्धराज पनेरुले बताए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले जोखिममा रहेका तथा संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको पहिचान, उद्धार, संरक्षण, पुनःस्थापना तथा आवश्यक सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायबीच निरन्तर समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।