गाउँपालिकाले कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको आधारका रूपमा अघि बढाउन सकिने सम्भावनासमेत योजनामा समेटेको छ । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना गाउँपालिकाभित्र रहे पनि किसान अझै आकाशे पानीमा निर्भर रहेको अवस्थालाई योजनाले चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ ।

राप्तीसोनारी, असोज १७  तीव्र बजारीकरण, अव्यवस्थित बसोबास र खेतीयोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरण रोक्न राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले वैज्ञानिक भू–उपयोग योजना तयार गरेको छ । विज्ञ समूह, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कृषक, सरोकारवाला तथा स्थानीय समुदायको सहभागितामा तयार गरिएको योजनाको अन्तिम प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको भू–उपयोगलाई व्यवस्थित गर्दै कृषि, वन, आवास र व्यवसायिक क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ ।
बाँके जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफल भएको राप्ती सोनारी गाउँपालिका १ हजार ४१ दशमलव ४२ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । नौवटा वडा रहेको गाउँपालिकाको २०७८ को जनगणनाअनुसार जनसंख्या ६७ हजार ७८२ छ । पछिल्लो समय जनसंख्या वृद्धि, बसाइँसराइ र सडक तथा बजार विस्तारसँगै खेतीयोग्य जमिन आवास तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने क्रम बढेपछि गाउँपालिकाले भू–उपयोगलाई वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफलमध्ये वन तथा वनस्पति क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । वन तथा वनस्पति क्षेत्र ८८ हजार ७४ दशमलव ८९ हेक्टर अर्थात् कुल क्षेत्रफलको ८४ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्र ८ हजार ८५२ दशमलव ८६ हेक्टर, आवास क्षेत्र ७९७ दशमलव १४ हेक्टर, नदी तथा तालतलैया ५ हजार ६९५ दशमलव १६ हेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र ५११ दशमलव ५७ हेक्टर र व्यवसायिक क्षेत्र १८ दशमलव १६ हेक्टर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बढ्दो जनसंख्या र बसाइँसराइलाई आधार मानेर आगामी ५ देखि १५ वर्षको भू–उपयोग अवस्थासमेत योजनामा प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसअनुसार कृषि क्षेत्र १ हजार ७७४ दशमलव ०९ हेक्टर घटेर ७ हजार ७८ दशमलव ७७ हेक्टरमा सीमित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । आवास क्षेत्र भने बढेर १ हजार ९८७ दशमलव ११ हेक्टर पुग्ने प्रक्षेपण छ । व्यवसायिक क्षेत्र पनि ५४७ दशमलव ०८ हेक्टरले बढेर ५६५ दशमलव २४ हेक्टर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले भू–उपयोग परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न कृषि योग्य जमिनको संरक्षणलाई योजनाको महŒवपूर्ण पक्ष बनाएको छ । भू–उपयोग ऐन २०७६ तथा भू–उपयोग नियमावली २०७९ को प्रावधानअनुसार स्थानीय भू–उपयोग परिषद्मार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको छ । कृषि योग्य जमिन ५०० वर्गमिटरभन्दा सानो र आवासीय जमिन १३० वर्गमिटरभन्दा सानो हुने गरी खण्डीकरण गर्न नदिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ । राप्ती सोनारी बाढी, डुबान, नदी कटान र भू–क्षयको जोखिममा समेत रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । राप्ती नदीसँगै घुमैया, मसाही, बल्छैया र छरहवा खोलाका कारण विभिन्न वडामा वर्षेनी कटान तथा डुबानको समस्या हुने गरेको छ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका वडा नम्बर ४ र ९ का बस्तीमा वन्यजन्तुको जोखिमसमेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाले कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको आधारका रूपमा अघि बढाउन सकिने सम्भावनासमेत योजनामा समेटेको छ । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना गाउँपालिकाभित्र रहे पनि किसान अझै आकाशे पानीमा निर्भर रहेको अवस्थालाई योजनाले चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ । उपयुक्त माटो र हावापानीका कारण व्यवसायिक कृषि विस्तारको सम्भावना रहेको भन्दै शमशेरगञ्जलाई तरकारी, वडा नम्बर ३ लाई धान, भवानीपुरलाई आँप र फत्तरलाई मकै पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको छ । पर्यटनतर्फ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिक्टा बाँध, ढकेरी वनस्पति उद्यान, खर्चे ताल र ढकेरी क्षेत्रमा जंगल सफारी, होमस्टे, माछा मार्ने तथा डुंगा सयरलगायत गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले भू–उपयोग योजना प्रतिवेदनमा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन् । तीव्र रूपमा भइरहेको अव्यवस्थित बसोबास र खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरणले कृषि उत्पादनमा असर पारिरहेको भन्दै उनले विज्ञ र स्थानीयको सहभागितामा योजना तयार गरिएको बताए । उनले कृषि तथा वन क्षेत्रको संरक्षणसँगै सुरक्षित आवास विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर गाउँ कार्यपालिकालाई स्थानीय भू–उपयोग परिषद्का रूपमा सक्रिय बनाउँदै योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उपाध्यक्ष मनीषा सिंह थारुले बाढी, डुबान, नदी कटान तथा वन्यजन्तुको जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान गरी सुरक्षित बस्ती विकासका लागि योजनाले आधार तयार गरेको बताइन् । स्थानीय महिला, आदिवासी जनजाति, कृषक तथा अन्य सरोकारवालाको आवश्यकता समेटेर योजना तयार गरिएको भन्दै उनले कृषि योग्य जमिनको संरक्षण र जग्गाको जथाभावी खण्डीकरण रोक्न मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताइन् ।

१५ वर्षमा घट्दै कृषि जमिन
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको भू–उपयोग योजनाले आगामी ५ देखि १५ वर्षमा खेतीयोग्य जमिन घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । हाल ८ हजार ८५२ दशमलव ८६ हेक्टर रहेको कृषि क्षेत्र १ हजार ७७४ दशमलव ०९ हेक्टरले घटेर ७ हजार ७८ दशमलव ७७ हेक्टरमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । यसअनुसार कृषि क्षेत्र करिब २० प्रतिशतले घट्ने देखिन्छ ।

यसको विपरीत आवास क्षेत्र ७९७ दशमलव १४ हेक्टरबाट बढेर १ हजार ९८७ दशमलव ११ हेक्टर पुग्ने अनुमान छ । व्यवसायिक क्षेत्रसमेत १८ दशमलव १६ हेक्टरबाट बढेर ५६५ दशमलव २४ हेक्टर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जनसंख्या वृद्धि, बसाइँसराइ र अव्यवस्थित बस्ती विस्तारलाई भू–उपयोग परिवर्तनको प्रमुख कारणका रूपमा योजनाले औंल्याएको छ ।

बैंकमा यसअघि संस्थापकतर्फ २५ लाख ६४ हजार कित्ता र सर्वसाधारणतर्फ २४ लाख ६४ हजार कित्ता सेयर रहेको थियो । संस्थापक सेयर घटाएपछि अहिले बैंकको संस्थापक सेयर करिब चार करोड रुपैयाँभन्दा केही बढी रहेको व्यवस्थापनले जनाएको छ ।

नेपालगन्ज, असोज १७  समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजनाअन्तर्गत निक्षेपकर्तालाई उनीहरूकै खातामा रहेको रकमबाट संस्थापक सेयर खरिद गराउने तयारी अघि बढाइएको छ । बैंक व्यवस्थापनले निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनमा रहेको बैंकलाई पुनर्संरचना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनाअन्तर्गत यो प्रक्रिया अघि बढाइएको व्यवस्थापन संयोजक विष्णुकुमार विश्वकर्माले बताए । उनका अनुसार निक्षेपकर्तालाई साधारण सेयरको सट्टा संस्थापक सेयर दिनेबारे नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग छलफल भएको थियो । बोर्डले साधारणभन्दा संस्थापक सेयर दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । ‘निक्षेपकर्ताहरूले सेयर लिन चाहेको अवस्था हो । संस्थापक सेयर दिने विषयमा धितोपत्र बोर्डसँग पनि छलफल भएको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘निक्षेपकर्ताले आफ्नो खाताको पैसा डेबिट गराएर सेयर लिन चाहे त्यही रकमबाट सेयर खरिद गराउन सकिने गरी योजना बनाएका छौं ।’

तर संस्थापक सेयर निष्कासन तथा वितरणको प्रक्रिया सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै अघि बढ्नेछ । व्यवस्थापनले तयार पारेको प्रस्तावमाथि राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक व्यवस्थापनका लागि दिएको चारवटा मुख्य जिम्मेवारीमध्ये तत्कालीन संस्थापकको सेयर घटाउने काम लगभग पूरा भएको विश्वकर्माले बताए । उनका अनुसार तत्कालीन संस्थापकको करिब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर घटाएर १ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । त्यसअनुसार उक्त सेयरको मूल्य करिब २१ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ ।

बैंकमा यसअघि संस्थापकतर्फ २५ लाख ६४ हजार कित्ता र सर्वसाधारणतर्फ २४ लाख ६४ हजार कित्ता सेयर रहेको थियो । संस्थापक सेयर घटाएपछि अहिले बैंकको संस्थापक सेयर करिब चार करोड रुपैयाँभन्दा केही बढी रहेको व्यवस्थापनले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन तत्कालीन संस्थापकको स्वामित्व घटाउने, निक्षेपकर्तालाई सेयर लिन प्रोत्साहित गर्ने, रणनीतिक लगानीकर्ता खोज्ने तथा नयाँ सेयरधनी आएपछि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको अनुपात कायम गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापन टोलीलाई दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले २३ असोज २०८२ मा निर्णय गरी २७ असोजमा व्यवस्थापन टोलीलाई चार मुख्य जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसअनुसार बैंक व्यवस्थापन, वित्तीय अपचलनको अनुसन्धान, असुली तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएकाले पुनर्संरचनाको काममा समय लागेको विश्वकर्माले बताए । बैंकको खराब कर्जा असुली पनि व्यवस्थापनको अर्को प्रमुख चुनौती बनेको छ । बैंकिङ कसुरमा परेका २१ जना ठूला ऋणीबाट मात्रै करिब एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ सावाँ असुल गर्न बाँकी रहेको व्यवस्थापनले जनाएको छ । सावाँ र ब्याज जोड्दा असुल गर्नुपर्ने रकम करिब दुई अर्ब ५० करोड पुगेको विश्वकर्माले बताए ।

ठूला ऋणीमध्ये अधिकांश फरार रहेकाले असुली प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । बैंकको वित्तीय अपचलनसम्बन्धी विषयमा समेत अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक पुनः सञ्चालनका लागि बाह्य रणनीतिक लगानीकर्ता भित्र्याउने विकल्पसमेत अघि सारेको छ । यस्तो लगानीकर्ता स्वदेशी वा विदेशी दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापनले सम्भावित रणनीतिक लगानीकर्ता खोज्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जनाएको छ ।

नयाँ लगानीकर्ता र सेयरधनी आएपछि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको अनुपात ६०ः४० कायम गर्ने प्रारम्भिक व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि जोखिममा परेको बैंकमा संस्थापकको जिम्मेवारी बढी हुनुपर्ने भन्दै संस्थापक सेयरको हिस्सा अझै बढाउने विकल्पमाथि समेत छलफल भइरहेको विश्वकर्माले बताए । यसको अन्तिम निर्णय भने राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गर्नेछ । बैंक पुनः सञ्चालनका लागि व्यवस्थापनले विभिन्न योजना तयार गरी राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा पठाएको छ । धितोपत्र बोर्डसँग पनि सेयर संरचना र निक्षेपकर्तालाई सेयर दिने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको व्यवस्थापनले जनाएको छ ।

खराब कर्जा करिब ५० प्रतिशत पुगेको र निक्षेपको दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई २०८१ पुसमा समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । बैंकको सम्पत्तिभन्दा दायित्व करिब २५ प्रतिशत बढी रहेको व्यवस्थापनको भनाइ छ । बैंकमा करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय अपचलन भएको आरोपमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । २०६० फागुन ६ गते राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन अनुमति पाएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय नेपालगन्जमा छ । बैंकको कार्यक्षेत्र बाँके, बर्दिया, दाङ, प्युठान र रोल्पा गरी पाँच जिल्ला रहेको छ ।

नेपालगन्ज । हाडजोर्नीसम्बन्धी उपचारका लागि नेपालगन्जबाहिर जानुपर्ने बाध्यता कम गर्ने लक्ष्यसहित सागर हस्पिटलले विशेषज्ञ अर्थोपेडिक सेवा विस्तार गरेको छ । पश्चिम नेपालमा लामो समयदेखि अर्थोपेडिक सेवामा कार्यरत वरिष्ठ सर्जन डा. गोपाल सागर डिसी सागर हस्पिटलमा पूर्णकालीन रूपमा आबद्ध भएसँगै अस्पतालले हाडजोर्नी उपचार तथा शल्यक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा विस्तार गर्न थालेको हो ।

डा. डिसी यसअघि नेपालगन्जस्थित संजीवनी अस्पताल (तत्कालीन नेपालगन्ज मेडिकल कलेज) मा करिब १४ वर्ष सेवा गरेका थिए । सागर हस्पिटलमा पूर्णकालीन जिम्मेवारी लिएसँगै उनको उक्त सेवायात्रा टुंगिएको हो । उनी यसअघि पनि सागर हस्पिटलमा पार्टटाइम अर्थोपेडिक्स सर्जनका रूपमा कार्यरत थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त २५ शय्याको सागर हस्पिटलले जनरल अस्पतालका रूपमा विभिन्न विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) लोकबहादुर डिसीका अनुसार जनरल फिजिसियन, बालरोग, प्रसूति तथा स्त्रीरोग र सर्जरी सेवासँगै अर्थोपेडिक्सलाई अस्पतालले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘हस्पिटलले जनरल फिजिसियन, बालरोग, प्रसूति तथा स्त्रीरोग र सर्जरी सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थोपेडिक्स र सर्जरी सेवा भने हाम्रो प्राथमिकतामा छन् ।’

अस्पतालबाट विशेषज्ञ चिकित्सकमार्फत छालारोगसम्बन्धी उपचार सेवासमेत उपलब्ध हुँदै आएको उनले बताए । अस्पतालमा २४ सै घण्टा आकस्मिक सेवा सञ्चालनमा छ । हाल तीन शय्याको आईसीयू सञ्चालनमा रहेको अस्पतालले आईसीयू क्षमता १२ शय्यासम्म विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक संरचना निर्माणको काम अघि बढिरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।

करिब साढे आठ कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको अस्पतालको पाँचतले भवन सञ्चालनमा आइसकेको छ । अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विस्तारका लागि थप दुई तला निर्माणको कामसमेत भइरहेको एमडी डिसीले जानकारी दिए । थप संरचना निर्माण सम्पन्न भएपछि आईसीयूसहित अन्य विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने अस्पतालको योजना छ ।

सागर हस्पिटलमा पूर्णकालीन रूपमा आबद्ध भएका डा. गोपाल सागर डिसीले अन्य अर्थोपेडिक चिकित्सकको टोलीसँगको सहकार्यमा २४ सै घण्टा हाडजोर्नीसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा हाडजोर्नी तथा नशासम्बन्धी समस्या भएका बिरामीलाई विशेषज्ञ चिकित्सकको परामर्शदेखि आवश्यक उपचार र शल्यक्रियासम्मको सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउने तयारी छ ।

विशेषगरी हाडजोर्नीसम्बन्धी जटिल समस्या तथा शल्यक्रियाका लागि बिरामी नेपालगन्जबाहिर जानुपर्ने अवस्थालाई कम गर्ने उद्देश्य अस्पतालको रहेको डा. डिसीले बताए । ‘हाडजोर्नीको उपचार र आवश्यक शल्यक्रियाका लागि बिरामीले उपचारकै क्रममा बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्थानीयस्तरमै प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने हाम्रो लक्ष्य हो,’ उनले भने ।

सागर हस्पिटलले पूर्वाधार विस्तारसँगै विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा थप गर्दै नेपालगन्ज र पश्चिम नेपालका बिरामीलाई स्थानीयस्तरमै उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

रुकुम पश्चिम।  रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका–३ मा निर्माण भएको ३.३ मेगावाट क्षमताको स्यार्पू जलविद्युत आयोजनाले बिहीबारदेखि परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको छ। स्यार्पू ताल हुँदै बग्ने तिलिचा खोलाको पानी उपयोग गरी निर्माण गरिएको आयोजनाबाट परीक्षणका रूपमा विद्युत उत्पादन थालिएको हो।

परीक्षण उत्पादन सफल भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अनुमति लिएर व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिने स्यार्पू पावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर प्रदीप ओलीले जानकारी दिए।

करिब ६२ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको आयोजनामा संघीय सरकारअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको १ प्रतिशत र रुकुम पश्चिमका ६ वटै स्थानीय तहको ५४ प्रतिशत लगानी रहेको छ। बाँकी ४५ प्रतिशत लगानी सार्वजनिक शेयरमार्फत जुटाइने कम्पनीका अध्यक्ष धनवीर ओलीले बताए।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ। परीक्षण उत्पादनपछि आवश्यक प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरी नियमित विद्युत उत्पादनतर्फ अघि बढ्ने कम्पनीले जनाएको छ।

नेपालगन्ज । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जागरण फैलाउने उद्देश्यले आयोजित तेस्रो गौघाट ग्रीन रनको उपाधि बिशाल बोहरा र आयुष्मा सिंहले जितेका छन् । शनिवार खजुराको सितापुर गौघाटमा भएको गौघाट ग्रीन रनमा छात्र ६ किलोमिटरमा शुक्र माविका बिशाल प्रथम हुँदा जनसेवा माविका उपेन्द्र बम दोस्रो र जनसेवाकै निशान्त विक तेस्रो भए । त्यसैगरी ३ किमी छात्रातर्फ जनता माविका आयुष्मा पहिलो हुँदा जनता माविका कबिता क्षेत्री दोस्रो र जनसेवा माविका मेलिसा घर्ती तेस्रो भए ।

किड्स रन (१२ बर्ष मुनि) मा छात्रतर्फ योगिनी माविका शिव विक, जनसेवा माविका शिसीर सुनार र योगिनी मावि समीर सार्की शीर्ष तीन स्थानमा आए । त्यस्तै छात्रातर्फ जनसेवा माविका सिम्रन दमाई, नेरा प्रावि गुराँसपुर बर्षा चन्द ठकुरी र योगिनी माविका करुणा चनारा पहिलो दोस्रो र तेस्रो भए । कार्यक्रममा योगिनी माविलाई बेस्ट पार्टिसिपेसन अवार्ड तथा शुक्र माविलाई फास्टेस्ट रनिस्ट्रेसन अवार्ड प्रदान गरियो । योगिनीले १९२ जना सहभागी गराएर यो अवार्ड प्राप्त गरेको हो भने शुक्रले सबैभन्दा पहिले ७५ जना दर्ता गरेको हुँदा फास्टेस्ट रजिस्ट्रेसन अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । तीन किलोमिटर दौड पूरा गरेकोमा ८५ बर्षीय शोकबहादुर खत्री र ८० बर्षीय धनबहादुर महतारालाई बिशेष सम्मान गरियो । त्यस्तै फरक क्षमता भएका (सुस्त श्रवण) मध्ये ६ जनाले पनि दौड पूरा गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रत्न खत्री, खजुरा गाउँपालिका प्रवक्ता एवं वडा नं २ अध्यक्ष धनराम ओली, विश्वकीर्तिमानी धावक हरिबहादुर रोकाय, केएल दुगड ग्रुपका सिईओ प्रदीप छाजेडले विजयी खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण गरेका थिए । खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर २ सँगको सहकार्यमा सात सय जना दौड पूरा गर्ने सबैलाई ताइवानी अम्बाको बिरुवा वितरण गरिएको थियो । दौड पूरा गर्ने सबैलाई पदक वितरण गरिएको थियो । हरेक विधाका शीर्ष १२ जनालाई मंसिर ५ गते हुने १२औं धारा नेपालगन्ज म्याराथनमा स्वतः सहभागी गराइने धारा नेपालगन्ज म्याराथनका संस्थापक टीएस ठकुरीले जानकारी दिए । एक बर्षमा सबैभन्दा राम्रोसँग बिरुवा हुर्काउने दश जनालाई आयोजकले बिशेष ढंगले पुरस्कृत गर्ने जनाएको छ । यसले विद्यार्थी शिक्षक र अभिभावकलाई थप उत्साहित बनाएको लुम्बिनी प्रदेश खेलकुद परिषदका संस्थापक सदस्य सचिव भिम ओलीले बताए । हरेक बर्ष असोजको पहिलो हप्ता गौघाट ग्रीन रन आयोजना गरिनेछ । धारा नेपालगन्ज म्याराथनको भगिनी इभेन्टका रुपमा गौघाट ग्रीन रन हुँदै आएको छ । गौघाट ग्रीन रनमा रोटरी क्लब अफ बाँके, एम्स, खजुरा वडा नम्बर २, प्रज्ञालय, गोपाल नीना फाउन्डेसन, योगिनी युवा क्लबको सहकार्य रहेको छ ।