आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उत्पादन बढेर ३० लाख ७५ हजार ९८३ घनफिट पुगेको छ । काठ उत्पादन तथा बिक्रीबाट प्रदेश सरकार र वन उपभोक्ता समूहले आम्दानी गरिरहेका छन् । तर, आम्दानीको तुलनामा खर्चको पारदर्शिता र वन विकासमा लगानीको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठेको हो ।
कोहलपुर, असोज २६ । लुम्बिनी प्रदेशमा वन संवर्धन प्रणालीबाट काठ उत्पादन र आम्दानी बढ्दै गए पनि वन व्यवस्थापनमा हुने खर्चको पारदर्शिता र उपभोक्ता समूहको आर्थिक जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ । वन व्यवस्थापनमा खटिने प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई अतिरिक्त रकम र विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था रहेको समूहका पदाधिकारीले बताएका छन् । कर्मचारीलाई दिएको रकमको भर्पाई नपाउँदा खर्चको हिसाब मिलाउन अन्य शीर्षकमा खर्च देखाउनुपर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
वन निर्देशनालय लुम्बिनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशमा २७ लाख ६० हजार ५९८ घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उत्पादन बढेर ३० लाख ७५ हजार ९८३ घनफिट पुगेको छ । काठ उत्पादन तथा बिक्रीबाट प्रदेश सरकार र वन उपभोक्ता समूहले आम्दानी गरिरहेका छन् । तर, आम्दानीको तुलनामा खर्चको पारदर्शिता र वन विकासमा लगानीको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठेको हो ।
कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वन समितिका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेका अनुसार वन व्यवस्थापनका क्रममा खटिने कर्मचारीलाई दैनिक एक हजार दुई सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने गरिएको छ । दुई वटा सबडिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीको रासन, इन्धन, बिजुली, पानीलगायत सुविधाको खर्चसमेत वन समूहले बेहोर्ने गरेको उनले बताए । कर्मचारीका लागि वार्षिक २५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको पाण्डेको भनाइ छ ।
वाणगङ्गा नगरपालिका–८ स्थित मधुवन सामुदायिक वनका अध्यक्ष दीपक सापकोटाले पनि वन प्राविधिकलाई पारिश्रमिक दिए पनि त्यसको भर्पाई नपाइने गरेको बताए । कर्मचारीले भर्पाई नगर्ने भएकाले आफूहरूले दिएको रकमको हिसाब अन्य शीर्षकमा खर्च देखाएर मिलान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले स्वीकार गरे । वन प्राविधिक तथा कर्मचारीको नियमित जिम्मेवारीभित्र पर्ने कामका लागि वन उपभोक्ता समूहले अतिरिक्त रकम र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने प्रश्न यसले उठाएको छ । वन व्यवस्थापनको नियमन र प्राविधिक सहयोग गर्ने निकायका कर्मचारीलाई नै समूहले आर्थिक तथा भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउने अभ्यासले खर्चको अभिलेख, जवाफदेहिता र पारदर्शितामा चुनौती थपेको देखिन्छ ।
तिलौराकोट साझेदारी वनको वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थिनिङ तथा सुधारका लागि तीन करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अनुगमनका लागि १५ लाख आठ हजार रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । समितिका सदस्यहरूले खर्चको विवरण पारदर्शी बनाउन माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताएका छन् । वन व्यवस्थापनका नाममा भएको खर्चको वास्तविक उपयोग र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. राजेश राईका अनुसार वन विकासका लागि छुट्याइएको बजेटअनुसार कटान र छटानको काम हुन सकेको छैन । काठ कटानबाट आम्दानी हुने गतिविधिमा बढी खर्च हुने गरे पनि वनको पुनः उत्पादन र सुधारका कामले अपेक्षित प्राथमिकता पाउन नसकेको उनले बताए । वनबाट आम्दानी बढ्नु मात्र पर्याप्त नभई त्यसको उचित हिस्सा वनको संरक्षण, पुनः उत्पादन र दीर्घकालीन विकासमा खर्च हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
वाणगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख चक्रपाणि अर्यालले वन उपभोक्ता समूहले सामाजिक विकास र गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको बताए । वनको आम्दानीलाई स्थानीय आवश्यकतासँग जोड्न उपभोक्ताको सहभागिता र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । लुम्बिनी प्रदेश वन ऐन, २०७८ ले वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनसँगै सामाजिक विकासका क्षेत्रमा समेत रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, वनबाट प्राप्त आम्दानीको उपयोग, कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने रकमको अभिलेख र वन सुधारमा भएको खर्चको प्रभावकारिताबारे उठेका प्रश्नले कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । वन व्यवस्थापनका नाममा हुने खर्चलाई स्पष्ट अभिलेखमा राख्ने, भर्पाई अनिवार्य गर्ने र उपभोक्तालाई खर्चको विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी भए मात्र वनको आम्दानी र खर्चप्रति विश्वास बढ्न सक्छ ।
धनगढी, असोज २६। राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसँगै रोकिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट प्रक्रिया नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिनापछि अघि बढेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आइतबार प्रदेश सभामा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
मल्लले तत्कालीन अर्थमन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रस्ताव गरेको बजेटकै आकारमा नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले गत १ असारमा ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेको थिएन । त्यसपछि एमाले र नेकपाको गठबन्धनमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । एमालेको समर्थनमा नेकपाका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बनेको दुई महिनापछि प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको हो ।
सरकारले बजेटका लागि आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ जुटाउने अनुमान गरेको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट सात करोड रुपैयाँ र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब छ करोड ३३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट बचत हुने रकम नौ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र संघीय ससर्त अनुदानबाट छ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने सरकारको अनुमान छ ।
संघीय समपूरक अनुदानबाट ३८ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ । तत्कालीन कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया लम्बिएको थियो । नयाँ राजनीतिक गठबन्धन बनेपछि आएको बजेटले प्रदेश सरकारका आगामी कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयनका लागि वित्तीय आधार तय गर्नेछ ।
