सुर्खेत । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै सहभागी नहुने घोषणा गरेका कर्णालीका प्रभावशाली नेता जीवनबहादुर शाही अन्ततः गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेसमा सहमहामन्त्री निर्वाचित भएका छन् । पार्टीभित्रको विवादका बेला देउवा–पूर्णबहादुर खड्का समूहमा रहेका शाहीले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आधिकारिक कांग्रेसको मूलधारमा रहने निर्णय गरेका थिए । त्यसयता उनले लिएको रणनीतिक अडानले उनलाई पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको महत्वपूर्ण पदसम्म पुर्याएको छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका कालिकोटका नारायणप्रसाद भट्टराईसहित चार प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै शाही पिछडिएको क्षेत्रतर्फको सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् ।
गत पुसमा गगन–विश्वले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा शाहीले त्यसलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै सहभागी नहुने बताएका थिए । विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्रको विवाद अदालतसम्म पुग्दा पनि उनी देउवा–खड्का समूहकै पक्षमा थिए । तर, मुद्दा–मामिलामार्फत अघि बढ्ने विषयमा उनको धारणा फरक थियो । विवादलाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर थप जटिल बनाउनुको सट्टा पार्टी एकताको बाटो रोज्नुपर्ने उनको अडान थियो ।
फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देउवा पक्षका केही नेताले गगन थापाको हस्ताक्षर भएको टिकट लिएर चुनाव लडे पनि शाही भने अदालतमा मुद्दा चलिरहँदासम्म देउवा–खड्का समूहमा रहे ।
वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेपछि शाही आधिकारिक कांग्रेसको मूलधारमा समाहित हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगे । त्यसपछि गगन नेतृत्वको केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्ने प्रस्तावसमेत उनलाई आएको थियो । तर, उनले केन्द्रीय सदस्य बन्न अस्वीकार गर्दै पार्टीको मूलधारमा रहने बताएका थिए ।
गत जेठमा शाहीकै नेतृत्वमा वीरेन्द्रनगरमा कांग्रेसको बृहत्तर एकताका लागि कार्यक्रम आयोजना गरियो । कर्णालीका वरिष्ठ नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रमुख अतिथि बनाइएको उक्त कार्यक्रमलाई शाहीले एकताको सन्देश दिने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । त्यसपछि पनि उनले सार्वजनिक रूपमा पार्टी एकताका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
पार्टी सदस्यता नवीकरण नगरेर दुवै पक्षलाई एकताका लागि दबाब दिने रणनीतिमा रहेका शाहीले म्याद थपिएपछि भने सदस्यता अद्यावधिक गरे । सुरुमा सदस्यता नवीकरण नगरेका उनले विभिन्न नेतासँग छलफल गरेपछि आफू एक्लै भए पनि नवीकरण गर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । उनीसँगै निकट अधिकांश नेताले पनि सदस्यता अद्यावधिक गरे ।
देउवा विदेशबाट फर्किएपछि उनको पक्षले बोलाएको राष्ट्रिय भेलामा समेत शाही सहभागी भएनन् । उक्त भेलालाई अवैधानिक भन्दै बहिष्कार गरेका उनले कर्णालीका आफ्ना पक्षधर नेता–कार्यकर्तालाई पनि सहभागी हुन नदिएको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ । उनीहरूको दाबीमा शाहीको अडानले पार्टीमा फर्किन चाहने नेताहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन भूमिका खेलेको थियो ।
पूर्णबहादुर खड्का मुद्दाका कारण तत्काल कुनै पक्षमा नलाग्ने अवस्थामा रहे पनि कर्णालीका उनीनिकट नेताहरू भने गगन नेतृत्वको १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी भए । शाहीले पनि आधिकारिक कांग्रेस जहाँ छ, आफू त्यहीँ रहने भन्दै गगन नेतृत्वलाई साथ दिए ।
महाधिवेशनका क्रममा शाहीले सार्वजनिक रूपमा धेरै नबोले पनि सभापति थापाको मौन समर्थन रहेको उनीनिकट नेताहरूको दाबी छ । पार्टीमा लामो अनुभव, कर्णालीमा बलियो राजनीतिक प्रभाव र कार्यकर्ताको समर्थनका कारण उनी सहमहामन्त्रीमा अत्यधिक मतसहित निर्वाचित भएको उनीनिकट नेताको भनाइ छ ।
देउवाको साथबाट पार्टीको उपल्लो पदसम्म
जीवनबहादुर शाही कांग्रेसभित्र स्पष्ट र हक्की स्वभावका नेताका रूपमा परिचित छन् । कर्णाली प्रदेशमा पूर्णबहादुर खड्कापछि प्रभावशाली नेताका रूपमा स्थापित शाहीको राजनीतिक यात्रा लामो समय शेरबहादुर देउवाको साथमा अघि बढेको थियो । पछि उनी पूर्णबहादुर खड्कालाई आफ्नो राजनीतिक अभिभावक मान्दै आएका थिए ।
२०५९ सालमा देउवाले कांग्रेस विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गर्दा शाही पनि उनीसँगै थिए । २०६३ सालमा तत्कालीन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको ११औँ महाधिवेशनबाट उनी निर्विरोध केन्द्रीय सदस्य बने । पार्टी एकीकरणपछि पनि देउवा समूहमा रहेका उनी १२औँ र १३औँ महाधिवेशनमा सोही समूहबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए ।
संसदीय राजनीतिमा २०६४ सालमा हुम्लाबाट चुनाव लडेका शाही माओवादीको प्रभावका कारण पराजित भए । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने विजयी भए । देउवाकै समर्थनमा २०७३ भदौमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका उनी केही समय खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्रीसमेत भए ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश राजनीतिमा सक्रिय भएका शाही २०७४ देखि २०७८ सम्म कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका रूपमा रहे । २०७८ कात्तिकमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका उनी २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भए । उनी हालसम्म पनि कांग्रेस संसदीय दलको नेताका रूपमा छन् ।
यद्यपि, १४औँ महाधिवेशनताका देउवा परिवारसँग उनको सम्बन्धमा असहजता आएको थियो । २०७८ मा भएको उक्त महाधिवेशनमा पिछडिएको क्षेत्रतर्फको सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिएका शाही शेखर कोइराला समूहका बद्रीप्रसाद पाण्डेसँग पराजित भएका थिए । देउवा समूहबाट उम्मेदवार बनेका शाहीले त्यसबेला देउवा पत्नी आरजु राणा पक्षबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको महसुस गरेको उनीनिकट नेताहरूको विश्लेषण थियो ।
२६ वर्षमै कांग्रेस हुम्लाको संस्थापक सभापति
२०२१ सालमा हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ मा जन्मिएका शाही २६ वर्षकै उमेरमा कांग्रेस हुम्लाको संस्थापक जिल्ला सभापति बनेका थिए । २०४६ सालमा कांग्रेसमा आबद्ध भएका उनी २०४७ सालमा पार्टीको जिल्ला सभापति बने । त्यसपछि २०६३ सालसम्म लगातार १६ वर्ष जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाले ।
२०५५ सालमा जिल्ला विकास समिति हुम्लाको सभापति बनेका उनले पाँच वर्ष उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गरे । त्रिचन्द्र कलेजबाट आईएस्सी गरेका शाहीले अमेरिकामा पाइलट कोर्स अध्ययन गरेका थिए । २०४५ देखि २०४६ सालसम्म झन्डै एक वर्ष पाइलटिङसम्बन्धी काम गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।
२०४७ सालमा जिल्ला सभापति बनेका शाही करिब ३६ वर्षपछि कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा सहमहामन्त्रीजस्तो महत्वपूर्ण पदमा पुगेका छन् । विशेष महाधिवेशनको विरोधबाट सुरु भएको उनको पछिल्लो राजनीतिक यात्रा अन्ततः गगन नेतृत्वको कांग्रेसमा सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारीसम्म आइपुगेको छ ।
एक महिलालाई ब्ल्याकमेल गरेको, धम्की दिएको र शंकास्पद आर्थिक कारोबार गरेको आरोप सार्वजनिक भएपछि पार्टीले उनीमाथि आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको छ ।
नेपालगन्ज, असोज २८। बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार विवादित अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका छन् । एक महिलालाई ब्ल्याकमेल गरेको, धम्की दिएको र शंकास्पद आर्थिक कारोबार गरेको आरोप सार्वजनिक भएपछि पार्टीले उनीमाथि आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको छ ।
जनआस्था साप्ताहिकले सोमबार सुनारको भनिएको अडियो तथा बैंकिङ कारोबारको विवरणसहित समाचार प्रकाशित गरेपछि प्रकरण सार्वजनिक भएको हो । समाचारमा सुनारले एक महिलालाई विवाह गर्ने प्रलोभनमा पारी अश्लील भिडियो बनाएको र त्यसकै आधारमा ब्ल्याकमेल गरेको आरोप उल्लेख छ । सुनारले महिलालाई धम्की दिएको भनिएका चारवटा अडियोसमेत प्राप्त भएको जनआस्थाले जनाएको छ ।
सार्वजनिक सामग्रीमा महिलामाथि अपमानजनक शब्द प्रयोग गरिएको र धम्कीपूर्ण भाषा बोलिएको दाबी गरिएको छ । घटनासँग जोडिएका आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने भइसकेको छैन । विवाद सार्वजनिक भएपछि रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार, सार्वजनिक अडियो र सांसद सुनारमाथि उठेका प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तत्काल आन्तरिक छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको उनले जनाएका छन् ।
छानबिन निष्कर्षमा नपुग्दासम्म सुनारलाई सार्वजनिक पदको हैसियतमा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिइएको छ । पार्टीको अनुशासन आयोगले उनलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्रसमेत पठाएको छ । यता, सुनारले भने सार्वजनिक भएको अडियो आफ्नो नभएको र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर आफूलाई बदनाम गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन् । उनले आफूविरुद्ध सार्वजनिक भएका आरोप झुटा भएको जिकिर गर्दै पार्टी र राज्यका निकायबाट हुने छानबिनमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
सुनारले प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे प्रश्न उठाएपछि आफूलाई निशाना बनाइएको दाबीसमेत गरेका छन् । गल्ती वा अपराध गरेको पुष्टि भए कानुनअनुसारको कारबाही भोग्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । यस प्रकरणमा प्रहरीमा भने मंगलबारसम्म औपचारिक उजुरी परेको छैन । नेपाल प्रहरीले उजुरी आएपछि कानुनअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने जनाएको छ । उजुरी परे सार्वजनिक अडियोको सत्यता परीक्षणसहित आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने प्रहरीको भनाइ छ ।
रास्वपाले राज्यका अनुसन्धान निकायलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ । पार्टीको आन्तरिक छानबिन र राज्यका निकायबाट हुने अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा कानुन तथा पार्टी विधानअनुसार थप निर्णय लिइने महामन्त्री आचार्यले बताएका छन् । हालसम्म सार्वजनिक आरोप पुष्टि भइसकेको छैन भने सुनारले ती आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
रास्वपाको एक्सन
– सांसद सुनारमाथि लागेका आरोपको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई आन्तरिक छानबिनको निर्देशन ।
– छानबिन निष्कर्षमा नपुग्दासम्म सार्वजनिक पदको हैसियतमा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक ।
– अनुशासन आयोगद्वारा २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्राचार ।
– राज्यका अनुसन्धान निकायलाई सहयोग गर्ने र निष्कर्षका आधारमा कानुन तथा पार्टी विधानअनुसार थप कदम चाल्ने प्रतिबद्धता ।
सुनारको स्पष्टीकरण
– सार्वजनिक भएको अडियो आफ्नो नभएको र एआईलगायत प्रविधिबाट तयार पारिएको दाबी ।
– आफूविरुद्ध सार्वजनिक भएका आरोप झुटा भएको जिकिर ।
– प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे प्रश्न उठाएकै कारण निशाना बनाइएको आरोप ।
– पार्टी र राज्यका निकायबाट हुने सबै प्रकारका निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गर्न तयार रहेको भनाइ ।
काठमाडौँ — दसैं–तिहारमा स्याउको खपत बढ्ने समयमा चीनबाट हुने आयात प्रभावित भएपछि नेपाली बजारमा मागअनुसार आपूर्ति कायम राख्ने चुनौती देखिएको छ। चीनसँग जोडिएका रसुवागढी र तातोपानी नाका बाढी तथा सडक पूर्वाधारका समस्याले प्रभावित हुँदा स्याउ आयातका लागि उपलब्ध नाकाको विकल्प सीमित बनेको छ। स्वदेशी उत्पादनले कुल मागको करिब ४० प्रतिशत मात्रै धान्ने अवस्थामा चाडपर्वको बजार आयातित स्याउमै निर्भर देखिएको छ।
काठमाडौंसहित देशका प्रमुख सहरमा यतिबेला जुम्ला, मुस्ताङ र मनाङका बगैंचाबाट टिपिएका स्वदेशी स्याउ बिक्रीका लागि आउन थालेका छन्। तर, चाडपर्वमा बढ्ने उपभोग र बजारको माग पूरा गर्न चीन तथा भारतबाट आयात हुने स्याउको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। दैनिक उपभोगसँगै पूजाआजा र कोसेलीका रूपमा समेत प्रयोग हुने भएकाले दसैं–तिहारमा स्याउको माग थप बढ्ने गर्छ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै चीन, भारतलगायत मुलुकबाट एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको १४ हजार ९०२ टन स्याउ आयात भएको छ। चाडपर्वको माग बढिरहेका बेला प्रमुख आयात नाकामा देखिएको अवरोधले आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ।
चीनबाट हुने आयातका लागि प्रयोग हुँदै आएका रसुवागढी र तातोपानी नाका प्रभावित छन्। रसुवागढी नाका बाढीका कारण अवरुद्ध हुँदा र तातोपानी नाकामा सडक पूर्वाधारको समस्याले आवागमन प्रभावित हुँदा मुस्ताङस्थित कोरला नाका मात्रै सञ्चालनमा रहेको छ। चीनबाट ठूलो परिमाणमा स्याउ भित्रिने समयमा नाकामा देखिएको समस्याले आयातको नियमित प्रवाहमा असर पर्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ।
नेपालको स्याउ बजारमा आयातमाथिको निर्भरता पछिल्लो तथ्यांकले पनि देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा स्याउको कुल आपूर्ति एक लाख ५० हजार २०२ टन पुगेको थियो। त्यसमध्ये ९० हजार २५३ टन आयातित स्याउ थियो भने स्वदेशी उत्पादन ५९ हजार ९४९ टन रहेको थियो।
कुल आपूर्तिमा आयातित स्याउको हिस्सा ६०.०९ प्रतिशत र स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा ३९.९१ प्रतिशत थियो। यसले देशभित्र उत्पादन हुने स्याउले बजारको सम्पूर्ण माग धान्न नसकेको र उपभोक्ताको माग पूरा गर्न विदेशी बजारमा निर्भर रहनुपरेको देखाउँछ।
चाडपर्वको समयमा स्वदेशी स्याउ बजारमा आउन थाले पनि त्यसले मात्रै बढ्दो माग धान्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले आयातका प्रमुख नाकामा देखिएको अवरोध कहिलेसम्म कायम रहन्छ र वैकल्पिक नाकाबाट कति स्याउ भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने विषयले चाडपर्वको बजार आपूर्तिमा महत्त्व राख्ने देखिएको छ।
