उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलास अदालतले आजादलाई २५ लाख र खड्कालाई पाँच लाख रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको जेथा जमानी वा बैंक ग्यारेन्टी लिएर तारिखमा राख्न आदेश दिएको हो ।
नेपालगन्ज, असोज ७ कर्णाली विकास बैंकमा भएको भनिएको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासले बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य ओमप्रकाश आजाद र विकास खड्कालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । अदालतले आजादलाई २५ लाख र खड्कालाई पाँच लाख रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको जेथा जमानी वा बैंक ग्यारेन्टी लिएर तारिखमा राख्न आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय बामदेव ज्ञवाली र मदन पोखरेलको संयुक्त वाणिज्य इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जका प्रतिनिधिले बहस गरेका थिए भने प्रतिवादीतर्फ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए । अदालतमा पेश भएको मुद्दामा कर्णाली विकास बैंक लिमिटेडको विभिन्न बैंकस्थित खाताबाट रकम निकालिएको, बैंकिङ प्रणालीमा रकम दाखिला नगरेको, संस्थापक तथा सञ्चालकसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूमा कर्जा प्रवाह भएको र बैंकको स्रोत तथा साधन दुरुपयोग भएको आरोप लगाइएको छ । मुद्दामा बैंक व्यवस्थापन समूहका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गठित व्यवस्थापन समूहका सदस्य उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहाले जाहेरी दिएका थिए ।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले बैंकको विभिन्न खाताबाट रकम झिकेर सम्बन्धित खातामा जम्मा नगरेको, बैंकको रकम अन्य कम्पनी तथा व्यक्तिको प्रयोजनमा प्रयोग भएको र त्यसबाट बैंकलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको दाबी गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित ठूलो रकम अपचलन भएको देखिएको सरकारी पक्षको दाबी थियो । अदालतको आदेशमा अनुसन्धानका क्रममा बैंकबाट भएको भनिएको कारोबार, विभिन्न कम्पनीमा प्रवाह भएको कर्जा तथा रकम स्थानान्तरणका विवरणसमेत उल्लेख गरिएको छ । अनुसन्धानबाट करिब तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको कारोबारमा अपचलन देखिएको दाबीसमेत मुद्दाको विवरणमा उल्लेख छ ।
मुद्दामा प्रतिवादीमध्ये ओमप्रकाश आजादले अदालतमा बयान दिँदै आफू बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा रहेको र सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भई नीतिगत निर्णयमा मात्र सहभागी भएको दाबी गरेका थिए । बैंकबाट कर्जा प्रवाह गर्ने वा कर्जा असुलीसम्बन्धी काममा आफ्नो प्रत्यक्ष भूमिका नरहेको उनको बयान थियो । आजादले आफूलाई बैंकबाट कर्जा स्वीकृत भएको विषयमा सामान्य जानकारी मात्र हुने गरेको र कर्जा प्रवाह तथा असुलीको काम बैंकका कार्यकारी अधिकारी तथा कर्जा शाखासँग सम्बन्धित हुने जिकिर गरेका थिए । उनले बैंकको सञ्चालक समितिमा रहँदा आफूले बैंकको हितविपरीत कुनै काम नगरेको र आफ्नो नाममा रहेको शेयरसमेत संस्थापक शेयरधनीका रूपमा रहेको बताएका थिए ।
उनले बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा अध्यक्षले एजेन्डामाथि छलफल गराई निर्णय गराउने र आफूले पनि समितिका अन्य सदस्यसरह निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको बताएका थिए । कर्जा प्रवाह भएको रकम कहाँ र कसरी प्रयोग भयो भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको र कर्जा असुलीसम्बन्धी काममा आफ्नो भूमिका नरहेको उनको बयान अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रतिवादी विकास खड्काले पनि आफूविरुद्ध लगाइएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनले अदालतमा बयान दिँदै सिनर्जी पोलिमर्स इन्डस्ट्रिज प्रालिसँग सम्बन्धित कारोबार, कर्जा तथा कम्पनीको स्थापनासम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । खड्काका अनुसार सिनर्जी पोलिमर्स इन्डस्ट्रिजमा आफूलगायत पाँचजना सञ्चालक रहेका थिए । कम्पनी स्थापना भएपछि जग्गा खरिद तथा निर्माणको कामका लागि कर्णाली विकास बैंकबाट पटकपटक कर्जा लिइएको र पछि उक्त कर्जा सिटिजन्स बैंकमा ‘लोन स्वाप’ गरिएको थियो । कर्णाली विकास बैंकको कर्जा चुक्ता गरिसकेको उनको दाबी थियो ।
खड्काले आफू कम्पनीमा ‘वर्किङ पार्टनर’का रूपमा रहेको र आफ्नो नाममा रहेको शेयरको हिस्सा पछि परिवर्तन भएको बताएका छन् । कम्पनीको कारोबार तथा कर्जा प्रक्रियामा आफूले बैंकलाई कुनै नोक्सानी पुर्याउने वा अनियमित आर्थिक कारोबार गर्ने काम नगरेको उनको बयान थियो । मुद्दामा सिनर्जी पोलिमर्ससँग सम्बन्धित विभिन्न कारोबारका क्रममा कर्णाली विकास बैंकबाट कर्जा प्रवाह भएको र उक्त रकम अन्य कम्पनीसँगको कारोबारमा प्रयोग भएको आरोपसमेत उठाइएको छ । अदालतको आदेशमा कर्णाली विकास बैंकबाट सिनर्जी पोलिमर्स, रुद्रप्रिया इन्भेष्टमेन्टलगायतका कम्पनीसँग सम्बन्धित कारोबारमा रकम प्रवाह भएको विवरण उल्लेख छ ।
सरकारी पक्षले भने ती कारोबारलाई बैंकिङ कसुरसँग जोड्दै बैंकको स्रोत तथा साधन दुरुपयोग भएको दाबी गरेको थियो । बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जा वास्तविक आवश्यकता र कारोबारको अवस्थाभन्दा बढी भएको, विभिन्न कम्पनीमार्फत रकम परिचालन भएको र त्यसबाट बैंकलाई आर्थिक क्षति पुगेको अनुसन्धानबाट देखिएको दाबी अभियोजन पक्षले गरेको थियो । अदालतले भने प्रतिवादीहरूलाई तत्काल पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै धरौटीमा राख्ने आदेश गरेको छ । अदालतले प्रतिवादी ओमप्रकाश आजाद र विकास खड्काको बयान, मिसिल संलग्न कागजात तथा आरोपसँग सम्बन्धित प्रमाणको अवस्थालाई विचार गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले आजाद र खड्का दुवैलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार जनही पाँच लाख रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको जेथा जमानी वा बैंक ग्यारेन्टी दिएर धरौटीमा राख्न आदेश दिएको हो । धरौटी बुझाएपछि उनीहरूलाई तारिखमा राखी मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन आदेशमा भनिएको छ । अदालतको आदेशमा प्रतिवादीहरूलाई अहिले नै दोषी ठहर गरिएको भने होइन । मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा अघि बढ्ने र त्यस क्रममा थप प्रमाण तथा कागजातको परीक्षण हुने अवस्था छ । अदालतले हाल उपलब्ध मिसिल, प्रतिवादीको बयान र मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा धरौटीमा राख्ने आदेश गरेको देखिन्छ ।
कर्णाली विकास बैंकसम्बन्धी मुद्दामा बैंकका विभिन्न खाता, कर्जा प्रवाह, कम्पनीसँगको कारोबार, सञ्चालकको भूमिका तथा रकमको प्रयोगबारे अनुसन्धान भएको अदालतको आदेशबाट देखिन्छ । मुद्दामा बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुनका विभिन्न व्यवस्थाअन्तर्गत कारबाहीको माग गरिएको छ । यस आदेशसँगै आजाद र खड्काले तत्काल न्यायिक हिरासतमा बसेर मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था हटेको छ । उनीहरूले तोकिएको धरौटी बुझाएर मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने प्रमाणको परीक्षण र आगामी न्यायिक प्रक्रियापछि मात्र लाग्नेछ ।
