दाङ,असोज–२ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुनिश्चित गरेका अधिकार अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानअनुसार अधिकार हस्तान्तरण नगर्दासम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।
संविधान दिवसका अवसरमा शुक्रबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी)स्थित प्रदेश प्रशासनिक परिसरमा आयोजित सरसफाइ कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहले व्यवहारमा प्रयोग गर्न नपाएको बताए ।
‘संविधानले दिएका अधिकार अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न पाइरहेको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा दिन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
उनले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतको स्पष्ट बाँडफाँटसँगै समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनालाई व्यवहारमा बलियो बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने बताए । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी तथा व्यवहारिक समस्या समाधान गर्दै तीनै तहका सरकारबीच सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा दुई दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश प्रशासनिक परिसरमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव विनोदबहादुर कुँवरले प्रदेश प्रशासनिक परिसरलाई नमुनायोग्य बनाउने उद्देश्यले सरसफाइ, संरक्षण तथा व्यवस्थापनका काम अघि बढाइएको बताए । प्रशासनिक परिसरको वातावरण व्यवस्थित र स्वच्छ बनाउन नियमित सरसफाइ तथा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको उनले जानकारी दिए ।
