वडा नम्बर २ को आनन्दनगर क्षेत्रमा रहेको वडा कार्यालयको पल्ट नम्बर १८ को जग्गा संरक्षण गर्ने विषयमा स्थानीय सरकार मौन देखिएको छ । वडा कार्यालयका अनुसार यहाँको करिब १५ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गामा अहिले १८ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् ।
कोहलपुर, वैशाख २७ कोहलपुर नगरपालिकाले वडा नम्बर ११ स्थित रंगशाला अगाडिको सुकुम्बासी बस्तीमा शनिबार डोजर चलाएर संरचना हटाउन सुरु गर्यो । नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा वडा–११ मा कडाइ गरे पनि वडा नम्बर २ स्थित वडा कार्यालयकै नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गामा वर्षौंदेखि भइरहेको बसोबास र अतिक्रमणप्रति भने मौन बसेको भन्दै स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन् । शनिबार नगरपालिकाको टोली डोजरसहित वडा–११ पुगेको थियो । नगरपालिकाले यसअघि नै सूचना जारी गरेकाले अधिकांश परिवारले घर खाली गरिसकेका थिए । केहीले भने अन्तिम समयसम्म अटेरी गरेपछि डोजर चलाइएको स्थानीयले बताएका छन् । नगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि कानुनी प्रक्रिया अनुसार काम गरिएको जनाएको छ । तर, यही समयमा वडा नम्बर २ को आनन्दनगर क्षेत्रमा रहेको वडा कार्यालयको पल्ट नम्बर १८ को जग्गाको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । वडा कार्यालयका अनुसार यहाँको करिब १५ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गामा अहिले १८ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूले वर्षौंदेखि त्यहाँ संरचना बनाएर बसोबास गरिरहेको भए पनि नगरपालिकाले स्पष्ट निर्णय लिन नसकेको आरोप छ ।
यस विषयमा स्थानीयले सार्वजनिक गरेका निवेदन, वडा कार्यालय र भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेबीच भएका पत्राचार तथा अन्य कागजातले विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको देखाउँछन् । सार्वजनिक भएको निवेदनमा वडा नम्बर २ आनन्दनगर निवासी गितादेवी सुनारसहितका १५ जना व्यक्ति र पाँचवटा दलित संघसंस्थाले आफूहरूलाई भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी आवेदन फाराम भर्न निवेदन दिएका थिए । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले समेत यस विषयमा वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । आयोगले वडा कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा उनीहरुलाई भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी आवेदन फाराम भर्न नदिएको भनी आयोगमा निवेदन परेको उल्लेख गर्दै ‘के, कसो हो र किन आवेदन फाराम रोक्का गरिएको हो’ भन्नेबारे यथाशीघ्र स्पष्ट विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
तर वडा कार्यालयले आयोगलाई पठाएको जवाफमा भने फरक दाबी गरेको छ । वडा कार्यालयका अनुसार उक्त जग्गामा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरू वास्तविक भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषाभित्र नपर्ने दाबी गरिएको छ । वडा कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट समेत सो जग्गासम्बन्धी रिट निवेदन खारेज भएको उल्लेख गरेको छ । वडा कार्यालयले पठाएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले ‘उक्त जग्गामा कुनै हकअधिकार तथा स्वामित्व रहेको नदेखिएकाले माग अनुसार आदेश जारी गर्न नपर्ने’ भन्दै रिट खारेज गरेको उल्लेख गरिएको छ । वडा कार्यालयका अनुसार विवादित समूहले २०७४ चैत ७ गते सादा कागजमा निवेदन दिएको थियो । यदि समूह दर्ता भएको भए आधिकारिक लेटरप्याड प्रयोग हुनुपर्ने भन्दै वडा कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार उक्त स्थानमा कोहलपुर साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले यसअघि घेरबार गरी संरक्षण गरिरहेको थियो । सो संस्थाले २०७५ चैत ३ गते वडा कार्यालयलाई पत्र लेख्दै ‘उक्त जग्गामा कुनै संरचना निर्माण नगर्न’ आग्रह गरेको पनि कागजातमा उल्लेख छ ।
वडा कार्यालयले केही व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर निजी स्वार्थमा उपयोग गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाएको छ । ‘उक्त समूहका सदस्यले त्यहाँ के आयआर्जन गरे, अन्य सदस्यको स्वामित्व कहाँ गयो र केही टाठाबाठाले मात्रै जग्गा कब्जा गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ,’ वडा कार्यालयको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विवादित जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक ऐलानी जग्गा भएको दाबी वडा कार्यालयको छ । कोहलपुर नगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गा डाटा संकलन समितिले समेत उक्त १ विघा ५ कठ्ठा क्षेत्रफलको जग्गालाई सार्वजनिक जग्गाको रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि तत्कालीन वडा अध्यक्ष कर्णसिंह बुढाक्षेत्रीले उक्त स्थानमा घरटहरा नबनाउन आग्रह गर्दा उल्टै उनीविरुद्ध कोहलपुर नगरपालिकाको मेलमिलाप समितिमा उजुरी परेको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पूर्व वडा अध्यक्षले आफूमाथि मानहानी भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेलगायत निकायमा निवेदन दिएको व्यहोरा पनि वडा कार्यालयले आयोगलाई जानकारी गराएको छ । वडा कार्यालयका अनुसार गितादेवी सुनार स्वयम् २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट वडा सदस्य निर्वाचित भई कार्यपालिका सदस्यसमेत बनेकी थिइन् । त्यसैले ‘त्यतिबेलादेखि समस्या रहँदा समाधान किन गरिएन ? अहिले आएर वडा कार्यालयले फाराम भर्न दिएन भन्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ ?,’ भन्ने प्रश्न वडा कार्यालयले उठाएको छ ।
वडा कार्यालयले हालका जनप्रतिनिधिमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको दाबी गरेको छ । सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा कुनै आधिकारिक प्रमाण, निस्सा, बहाल बिटौरी कर वा स्वामित्वको आधार नभएको अवस्थामा फाराम भर्न नदिएको वडा कार्यालयको भनाइ छ । वडा कार्यालयका अनुसार विवादित जग्गामा बनेको ८ कोठे संयुक्त टहरा हटाउन कोहलपुर नगरपालिकाले सूचना जारी गरे पनि हालसम्म हटाइएको छैन । वडास्तरीय सर्वदलीय भूमि इकाई समिति तथा जिल्ला भूमि इकाई समितिमा समेत छलफल हुँदा उक्त जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको जनाइएको छ ।
निर्वतमान वडा अध्यक्षले पनि पटकपटक भूमि समस्या समाधानका लागि सूचना प्रकाशित गर्दा कुनै प्रमाण पेश नभएकाले फाराम भर्न नसकिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । साथै, निवेदकहरूको अन्यत्र पनि घरजग्गा रहेको जानकारी आएको दाबीसमेत गरिएको छ । यता स्थानीय भने नगरपालिकाले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाइरहेका छन् । ‘वडा–११ मा डोजर चलाउने नगरले आफ्नै वडा कार्यालयको जग्गामा भएको अतिक्रमण किन देख्दैन ?,’ भन्ने प्रश्न अहिले स्थानीय स्तरमा चर्किएको छ ।
कतिपय स्थानीयले वास्तविक भूमिहीनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भए पनि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर राजनीतिक पहुँचका आधारमा बस्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताएका छन् । ‘कमजोरमाथि मात्रै डोजर चलाउने र पहुँचवालालाई संरक्षण गर्ने काम भयो भने सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानमाथि नै प्रश्न उठ्छ,’ एक स्थानीयले भने । भूमि आयोगको नीति अनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो । तर, कोहलपुरमा एउटै प्रकृतिका विषयमा फरक व्यवहार भएको आरोप उठेपछि नगरपालिकामाथि निष्पक्ष निर्णय लिन दबाब बढेको छ ।
