गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा कार्यान्वयन गरिएका सडक तथा नाली निर्माणका कामले विशेषगरी वर्षायाममा हुने समस्या न्यूनीकरण गरेका छन् । यसअघि वर्षा हुँदा हिलाम्मे हुने र आवतजावतमा कठिनाइ हुने सडक अहिले सहज र सुरक्षित भएका छन् । विद्यालय जाने विद्यार्थी, बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स तथा दैनिक आवागमन गर्ने सर्वसाधारण सबैलाई यसको प्रत्यक्ष लाभ पुगेको स्थानीयले बताएका छन् ।

राप्तीसोनारी: राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (लिस्प)अन्तर्गत छनोट गरिएका विभिन्न विकास योजना चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न भएका छन् । पालिका र लिस्पको साझेदारीमा सडक स्तरोन्नति, पक्की नाली निर्माण, विद्यालयसम्म पहुँच मार्ग सुधार तथा सिँचाइँ संरचना विकास जस्ता योजना पूरा भएका हुन् । गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा कार्यान्वयन गरिएका सडक तथा नाली निर्माणका कामले विशेषगरी वर्षायाममा हुने समस्या न्यूनीकरण गरेका छन् । यसअघि वर्षा हुँदा हिलाम्मे हुने र आवतजावतमा कठिनाइ हुने सडक अहिले सहज र सुरक्षित भएका छन् ।

विद्यालय जाने विद्यार्थी, बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स तथा दैनिक आवागमन गर्ने सर्वसाधारण सबैलाई यसको प्रत्यक्ष लाभ पुगेको स्थानीयले बताएका छन् । राप्तीसोनारी–६ का स्थानीय बासिन्दा रामबहादुर थारूले सडक र नाली निर्माणपछि आफ्नो दैनिकीमा आएको परिवर्तन सुनाए । उनले भने, ‘पहिले पानी पर्दा हिँड्नै गाह्रो हुन्थ्यो, बच्चालाई विद्यालय पठाउन पनि समस्या थियो । अहिले सडक राम्रो बनेको छ, नाली बनेपछि पानी जम्दैन, धेरै सजिलो भएको छ ।’ त्यस्तै, वडा नम्बर ३ की गीता चौधरीले पनि विद्यालयसम्मको सडक सुधारले ठूलो राहत मिलेको बताइन् । ‘पहिले बच्चाहरू हिलोमा लडेर घर फर्कन्थे, अहिले सजिलै जान्छन् । अभिभावकका लागि पनि ढुक्क हुने अवस्था बनेको छ,’ उनले भनिन् ।

सम्पन्न भएका योजनाले कृषि क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेका छन् । साना सिँचाइ संरचना निर्माण तथा मर्मत भएपछि खेतमा पानी पुर्‍याउन सहज भएको कृषकले बताएका छन् । यसले उत्पादन वृद्धि हुनुका साथै कृषिमा लागत घटाउन मद्दत पुगेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमै योजनाहरू सम्पन्न हुनु उपलब्धिमूलक भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले जनताको आवश्यकताअनुसार छनोट गरेका योजनाहरू समयमै सम्पन्न भएका छन्, जसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकले अनुभव गरिरहेका छन् । यो हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हो ।’ अध्यक्ष पौडेलका अनुसार योजनाहरूले ग्रामीण भेगमा पहुँच, सेवा र अवसर विस्तारमा महŒवपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन् ।

उनले थपे, ‘सडक र नालीजस्ता आधारभूत पूर्वाधार विकासले दीर्घकालीनरूपमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । अब किसानले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म सजिलै पुर्‍याउन सक्छन्, विद्यार्थीहरू नियमित रूपमा विद्यालय जान सक्छन् र स्वास्थ्य सेवा पनि सहज रूपमा लिन सकिन्छ ।’ अध्यक्ष पौडेलले आगामी दिनमा पनि यस्तै परिणाममुखी योजनाहरू अघि बढाइने बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनिराम खरालले योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनुमा प्रभावकारी व्यवस्थापन, अनुगमन र समन्वयको भूमिका महŒवपूर्ण रहेको बताए । ‘हामीले सुरुबाटै स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर काम अघि बढायौं,’ उनले भने, ‘नियमित अनुगमन, प्राविधिक सुपरिवेक्षण र उपभोक्ता समितिसँगको समन्वयका कारण काम निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सफल भयौं ।’ उनले गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी काम गरिएको दाबी गरे ।

खरालका अनुसार पारदर्शिता कायम राख्न खर्च विवरण र प्रगति जानकारी नियमितरूपमा सार्वजनिक गरिएको थियो । ‘यसले नागरिकको विश्वास जित्न मद्दत गरेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी योजनाहरूमा पनि यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिनेछौं ।’ उनले स्थानीय जनशक्तिको प्रयोगले लागत घटाउन र कामप्रति अपनत्व बढाउन सहयोग पुगेको पनि उल्लेख गरे । गाउँपालिकाले ठूला र साना दुवै खाले योजनाहरू सन्तुलितरूपमा कार्यान्वयन गरेको जनाएको छ । केही स्थानमा सडक कालोपत्रे, कतै पीसीसी ढलान, कतै नाली निर्माण र कतै सिँचाइ संरचना निर्माण गरिएको छ । यसले समग्ररूपमा पूर्वाधार विकासलाई गति दिएको छ ।

सम्पन्न भएका योजनाहरूको प्रभाव दीर्घकालीन हुने विश्वास गरिएको छ । यातायात पहुँच सहज भएपछि स्थानीय बजार चलायमान हुने, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ्ने तथा कृषिमा उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय बासिन्दाले पनि विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न थालेका छन् ।

नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ भवनियापुरमा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । भवनियापुर आयुर्वेद औषधालयको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा स्थानीय जेष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श तथा निःशुल्क औषधि वितरण गरिएको हो ।

कार्यक्रमबाट २६ जना पुरुष र २९ जना महिला गरी कुल ५५ जना जेष्ठ नागरिक लाभान्वित भएका भवनियापुर आयुर्वेद औषधालयका प्रमुख डा. मनोज कुमार यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सुधारसँगै आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

वडा नम्बर १४ का वडा अध्यक्ष मजहर अलि साईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागी जेष्ठ नागरिकहरूले स्वास्थ्य जाँच तथा औषधि प्राप्त गरेपछि खुशी व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले यस्ता कार्यक्रम नियमित रूपमा हुनुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।

औषधालय प्रमुख डा. यादवले जेष्ठ नागरिक लक्षित स्वास्थ्य कार्यक्रमले समुदायमा आयुर्वेद उपचार प्रणालीप्रति विश्वास बढाउने बताए । उनले कार्यक्रममा स्वास्थ्य परीक्षणसँगै आयुर्वेद परामर्श, स्वस्थ आहार, जीवनशैली सुधार तथा योग र प्राणायामको महत्वबारे जानकारी दिइएको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका आयुर्वेद शाखा प्रमुख डा. सुरेश पुन लगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो । सहभागी स्वास्थ्यकर्मीहरूले जेष्ठ नागरिकलाई दीर्घरोग नियन्त्रण र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक लक्षित यस्ता स्वास्थ्य कार्यक्रमले समुदायमा स्वास्थ्य सचेतना बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।

नेपालगञ्ज । नेपालगञ्जस्थित जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीवन्दी, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरुको क्षयरोगको पहिचान गर्न सुरु गरिएको छ । त्यसका लागि एआइ एक्स–रे विधिद्वारा क्षयरोगको खोजपड्ताल शिविर आयोजना गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका क्षयरोग फोकल पर्सन रविन्द्र कुमार शाहले बताए । एआइ एक्स–रे विधिबाट क्षयरोग पहिचान गर्ने प्रविधि भनेको कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सहायताले छातीको एक्स–रे विश्लेषण गरेर क्षयरोगको सम्भावित संक्रमण पत्ता लगाउने आधुनिक विधि हो ।

यसमा बिरामीको छातीको एक्स–रे तस्वीर कम्प्युटर सफ्टवेयरमा राखिन्छ र एआइ प्रणालीले फोक्सोमा देखिने असामान्य दाग, संक्रमण वा क्षयरोगसँग मिल्ने संकेतहरु विश्लेषण गर्ने शाह बताउँछन् । त्यसपछि प्रणालीले क्षयरोगको सम्भावना कति छ भन्ने रिपोर्ट दिन्छ । र, यो विधिबाट रिपोर्ट पनि छिटो आउने उनले बताए । शिविर उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै लुम्विनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. रोशनलाल चौधरीले प्रदेश सरकारले क्षयरोग मुक्त अभियानका लागि रोगीको पहिचान गर्ने र उपचारको पहुँचमा ल्याउने गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । उनले प्रदेश सरकार आफैंले र कतिपय संघसंस्थाहरुसँग सहकार्यमा यस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अभियान चलाइएको उनले बताए । उनले एआइ एक्स–रे विधिबाट फोक्सोसँग सम्वन्धित क्षयरोगी पत्ता लगाउन सहज भएको बताए । यस्तै वि.एन.एम.टी.का कार्यक्रम संयोजक ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले नेपालमा क्षयरोग मुक्त अभियान सफल पार्न समुदायस्तरमा रहेका सबै क्षयरोगीको पहिचान गर्न र उनीहरुलाई उपचारको पहुँचमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

कारागार प्रमुख प्रकाश ढुंगानाले क्षयरोग निवारणका लागि समुदायस्तरमा जस्तै कारागारमा रहेका कैदीवन्दीको पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु महत्वपूर्ण कार्य भएको बताए । कारागार व्यवस्थापन विभाग जिल्ला कारागार बाँके र विराट नेपाल मेडिकल ट्रस्ट (बि.एन.एम.टी.) को व्यवस्थापनमा शुरु भएको शिविर तीन दिनसम्म चल्नेछ । त्यसक्रममा ८४७ जना कैदीबन्दी, कारागार सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी गरी करिव ९०० जनाको चेकजाँच गरिनेछ । क्षयरोगसँगै उनीहरुको एचआइभी पनि जाँच गरिनेछ ।

यसैबीच बाँकेमा चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ७२९ जना क्षयरोगका विरामी फेला परेका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका क्षयरोग फोकल पर्सन रविन्द्र कुमार शाहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म ७२९ जना विरामी फेला परेका हुन् । सबैभन्दा धेरै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकामा रहेका छन् ।

नेपालगञ्जमा दुई सय जना, कोहलपुरमा एक सय २९ जना फेला परेका छन् । डुडुवा गाउँपालिकामा ६२, बैजनाथ गाउँपालिकामा ९३, खजुरा गाउँपालिकामा ९२ जना, जानकी गाउँपालिकामा ५८ जना फेला परेको पनि उनले बताए । राप्तीसोनारीमा ५० र नरैनापुरमा ४५ जना क्षयरोगीका विरामी फेला परेको पनि उनले बताए । गत वर्ष एक हजार एक सय ८२ जना क्षयरोगीका बिरामी फेला परेका थिए । पछिल्लो समय बाँकेमा एआइ एक्स–रे विधिद्वारा क्षयरोगको सक्रिय खोजपड्ताल शिविर भइरहेको छ । समुदायस्तरमा नेपालगञ्ज र खजुरामा गरिएको शिविरबाट १४ जना क्षयरोगी फेला परेको पनि उनले बताए ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक तथा क्षयरोग फोकल पर्सन विनोद विकका अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका वडा नं. १२, १४, २०, २१ र २२ मा ८ जना क्षयरोगी फेला परेका छन् । त्यस मध्येमा एक जना भर्ना गरेरै उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामी फेला परेका छन् । ती वडा नं. १४ का बिरामी हुन् । त्यसैगरी खजुरा गाउँपालिकामा ६ जनामा क्षयरोग फेला परेको छ । त्यसमा वडा नं. ८ का एक जना बिरामी पनि भर्ना गरेरै उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाका फेला परेका छन् ।

ढल्केबर, वैशाख २७ गते । धनुषाको मिथिला नगरपालिका–९ लालगढ नजिक पूर्वपश्चिम राजमार्गमा आइतबार यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा चालकसहित १७ जना घाइते भएका छन् । काठमाडौँबाट विराटनगरतर्फ जाँदै गरेको बस ओभरटेक गर्ने क्रममा अर्को बससँग ठोक्किएपछि अनियन्त्रित भएर पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण केसीका अनुसार बागमती प्रदेश ०१–००६ ख ५२३७ नम्बरको बसले सोही दिशातर्फ अघि बढिरहेको प्र १–०१–००१ ख ४२२४ नम्बरको बसलाई उछिन्ने प्रयास गर्दा पछाडिको भागमा ठोक्किएको थियो । ठक्करपछि यात्रुवाहक बस सडकमा पल्टिएको हो ।

दुर्घटनामा परेको बसमा ३३ जना यात्रु सवार रहेकोमा चालकसहित १७ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरूको लालगढस्थित मोडल अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । ठक्कर लागेको अर्को बसमा भने सामान्य क्षति पुगेको छ ।

घाइतेमध्ये चालक मकवानपुर हेटौँडा उपमहानगरपालिका–९ निवासी ४३ वर्षीय विष्णु घाइते भएका छन् । भारत आसाम निवासी ५० वर्षीय बिराज शेख र ३५ वर्षीय सतन शेखको टाउको तथा शरीरमा मध्यम चोट लागेको छ भने २८ वर्षीय अफताब अन्सारी सामान्य घाइते भएका छन् ।

त्यस्तै सुनसरी हरिनगर–४ निवासी २० वर्षीय सुजन यादव, उदयपुर चन्दनगढी–६ निवासी ३२ वर्षीय अजय काफ्ले, काठमाडौं महानगरपालिका–३२ निवासी २१ वर्षीया रिद्धि खड्की र २१ वर्षीया सरन खड्की पनि घाइते भएका छन् ।

यसैगरी धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–५ निवासी ४२ वर्षीया ललिता भुजेल, सर्लाही लालबन्दी–१ निवासी ३८ वर्षीय दिजेन्द्र न्यौपाने, सहचालक मोरङ विराटनगर निवासी २८ वर्षीय मुकेश साह, तेह्रथुम थथर गाउँपालिका–४ निवासी २८ वर्षीया कविता भुजेल, सुनसरी धरान–१७ निवासी ३४ वर्षीया मेरी राई, झापा झिलझिले–८ निवासी २० वर्षीय न्युसन थापा, सुनसरी इनरुवा निवासी ३३ वर्षीय राजकुमार उराउ, सिरहा मिर्चैया–१ निवासी ४४ वर्षीय रतनदेव मण्डल तथा सुनसरी इनरुवा निवासी ३३ वर्षीया सन्तोषी उराउ घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

दुर्घटनामा संलग्न दुवै सवारीसाधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई घटनाबारे थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।

काठमाडौँ ,बैशाख २७ गते ।  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आगामी जेठ मसान्तभित्र पार्टीभित्र समावेश भएका सबै घटकसँगको एकीकरण तथा समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउने निर्णय गरेको छ । पार्टीले त्यसपछि सङ्गठन सुदृढीकरण र शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ ।

शनिबार संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधव कुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी)–३ मा पार्टीको संगठनात्मक तथा वैचारिक पुनर्संरचनासम्बन्धी योजना सार्वजनिक गरिएको हो ।

अपानीअनुसार पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको कार्यशैली, जीवनशैली र आचरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ । साथै पार्टीलाई आम जनतासँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको उल्लेख गरिएको छ ।

नेकपाले आगामी मङ्सिरको दोस्रो हप्तामा एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ । महाधिवेशनमार्फत वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक तथा सांस्कृतिक स्पष्टतासहित नयाँ ढंगले पार्टी निर्माण गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ ।

निर्देशनमा वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै निर्वाचित पार्टी समितिहरू समावेशी सिद्धान्तअनुसार गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । समितिहरूमा पाका, अनुभवी, प्रौढ तथा युवाहरूको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र युवा तथा नवयुवाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन विशेष जोड दिइएको छ ।

यस्तै, समग्र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनःएकीकरण गर्दै एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका लागि अन्य कम्युनिस्ट शक्तिसँग संवाद र पहललाई समेत तीव्र बनाइने बताइएको छ ।

गत चैत १९ गतेदेखि सुरु भएको नेकपाको संयोजन समिति बैठक वैशाख १५ गते सम्पन्न भएको थियो । सोही बैठकका निर्णयलाई आधार बनाएर अपानी तयार पारिएको जनाइएको छ ।

यद्यपि पार्टीका केही नेताहरूले भने उक्त अपानी हालसम्म पार्टी समितिहरूमा औपचारिक रूपमा परिपत्र नभइसकेको बताएका छन् ।

वडा नम्बर २ को आनन्दनगर क्षेत्रमा रहेको वडा कार्यालयको पल्ट नम्बर १८ को जग्गा संरक्षण गर्ने विषयमा स्थानीय सरकार मौन देखिएको छ । वडा कार्यालयका अनुसार यहाँको करिब १५ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गामा अहिले १८ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् ।

कोहलपुर, वैशाख २७  कोहलपुर नगरपालिकाले वडा नम्बर ११ स्थित रंगशाला अगाडिको सुकुम्बासी बस्तीमा शनिबार डोजर चलाएर संरचना हटाउन सुरु गर्‍यो । नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा वडा–११ मा कडाइ गरे पनि वडा नम्बर २ स्थित वडा कार्यालयकै नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गामा वर्षौंदेखि भइरहेको बसोबास र अतिक्रमणप्रति भने मौन बसेको भन्दै स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन् । शनिबार नगरपालिकाको टोली डोजरसहित वडा–११ पुगेको थियो । नगरपालिकाले यसअघि नै सूचना जारी गरेकाले अधिकांश परिवारले घर खाली गरिसकेका थिए । केहीले भने अन्तिम समयसम्म अटेरी गरेपछि डोजर चलाइएको स्थानीयले बताएका छन् । नगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि कानुनी प्रक्रिया अनुसार काम गरिएको जनाएको छ । तर, यही समयमा वडा नम्बर २ को आनन्दनगर क्षेत्रमा रहेको वडा कार्यालयको पल्ट नम्बर १८ को जग्गाको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । वडा कार्यालयका अनुसार यहाँको करिब १५ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गामा अहिले १८ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूले वर्षौंदेखि त्यहाँ संरचना बनाएर बसोबास गरिरहेको भए पनि नगरपालिकाले स्पष्ट निर्णय लिन नसकेको आरोप छ ।

यस विषयमा स्थानीयले सार्वजनिक गरेका निवेदन, वडा कार्यालय र भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेबीच भएका पत्राचार तथा अन्य कागजातले विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको देखाउँछन् । सार्वजनिक भएको निवेदनमा वडा नम्बर २ आनन्दनगर निवासी गितादेवी सुनारसहितका १५ जना व्यक्ति र पाँचवटा दलित संघसंस्थाले आफूहरूलाई भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी आवेदन फाराम भर्न निवेदन दिएका थिए । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले समेत यस विषयमा वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । आयोगले वडा कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा उनीहरुलाई भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी आवेदन फाराम भर्न नदिएको भनी आयोगमा निवेदन परेको उल्लेख गर्दै ‘के, कसो हो र किन आवेदन फाराम रोक्का गरिएको हो’ भन्नेबारे यथाशीघ्र स्पष्ट विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

तर वडा कार्यालयले आयोगलाई पठाएको जवाफमा भने फरक दाबी गरेको छ । वडा कार्यालयका अनुसार उक्त जग्गामा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरू वास्तविक भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषाभित्र नपर्ने दाबी गरिएको छ । वडा कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट समेत सो जग्गासम्बन्धी रिट निवेदन खारेज भएको उल्लेख गरेको छ । वडा कार्यालयले पठाएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले ‘उक्त जग्गामा कुनै हकअधिकार तथा स्वामित्व रहेको नदेखिएकाले माग अनुसार आदेश जारी गर्न नपर्ने’ भन्दै रिट खारेज गरेको उल्लेख गरिएको छ । वडा कार्यालयका अनुसार विवादित समूहले २०७४ चैत ७ गते सादा कागजमा निवेदन दिएको थियो । यदि समूह दर्ता भएको भए आधिकारिक लेटरप्याड प्रयोग हुनुपर्ने भन्दै वडा कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार उक्त स्थानमा कोहलपुर साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले यसअघि घेरबार गरी संरक्षण गरिरहेको थियो । सो संस्थाले २०७५ चैत ३ गते वडा कार्यालयलाई पत्र लेख्दै ‘उक्त जग्गामा कुनै संरचना निर्माण नगर्न’ आग्रह गरेको पनि कागजातमा उल्लेख छ ।

वडा कार्यालयले केही व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर निजी स्वार्थमा उपयोग गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाएको छ । ‘उक्त समूहका सदस्यले त्यहाँ के आयआर्जन गरे, अन्य सदस्यको स्वामित्व कहाँ गयो र केही टाठाबाठाले मात्रै जग्गा कब्जा गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ,’ वडा कार्यालयको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विवादित जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक ऐलानी जग्गा भएको दाबी वडा कार्यालयको छ । कोहलपुर नगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गा डाटा संकलन समितिले समेत उक्त १ विघा ५ कठ्ठा क्षेत्रफलको जग्गालाई सार्वजनिक जग्गाको रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअघि तत्कालीन वडा अध्यक्ष कर्णसिंह बुढाक्षेत्रीले उक्त स्थानमा घरटहरा नबनाउन आग्रह गर्दा उल्टै उनीविरुद्ध कोहलपुर नगरपालिकाको मेलमिलाप समितिमा उजुरी परेको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पूर्व वडा अध्यक्षले आफूमाथि मानहानी भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेलगायत निकायमा निवेदन दिएको व्यहोरा पनि वडा कार्यालयले आयोगलाई जानकारी गराएको छ । वडा कार्यालयका अनुसार गितादेवी सुनार स्वयम् २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट वडा सदस्य निर्वाचित भई कार्यपालिका सदस्यसमेत बनेकी थिइन् । त्यसैले ‘त्यतिबेलादेखि समस्या रहँदा समाधान किन गरिएन ? अहिले आएर वडा कार्यालयले फाराम भर्न दिएन भन्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ ?,’ भन्ने प्रश्न वडा कार्यालयले उठाएको छ ।

वडा कार्यालयले हालका जनप्रतिनिधिमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको दाबी गरेको छ । सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा कुनै आधिकारिक प्रमाण, निस्सा, बहाल बिटौरी कर वा स्वामित्वको आधार नभएको अवस्थामा फाराम भर्न नदिएको वडा कार्यालयको भनाइ छ । वडा कार्यालयका अनुसार विवादित जग्गामा बनेको ८ कोठे संयुक्त टहरा हटाउन कोहलपुर नगरपालिकाले सूचना जारी गरे पनि हालसम्म हटाइएको छैन । वडास्तरीय सर्वदलीय भूमि इकाई समिति तथा जिल्ला भूमि इकाई समितिमा समेत छलफल हुँदा उक्त जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको जनाइएको छ ।

निर्वतमान वडा अध्यक्षले पनि पटकपटक भूमि समस्या समाधानका लागि सूचना प्रकाशित गर्दा कुनै प्रमाण पेश नभएकाले फाराम भर्न नसकिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । साथै, निवेदकहरूको अन्यत्र पनि घरजग्गा रहेको जानकारी आएको दाबीसमेत गरिएको छ । यता स्थानीय भने नगरपालिकाले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाइरहेका छन् । ‘वडा–११ मा डोजर चलाउने नगरले आफ्नै वडा कार्यालयको जग्गामा भएको अतिक्रमण किन देख्दैन ?,’ भन्ने प्रश्न अहिले स्थानीय स्तरमा चर्किएको छ ।

कतिपय स्थानीयले वास्तविक भूमिहीनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भए पनि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर राजनीतिक पहुँचका आधारमा बस्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताएका छन् । ‘कमजोरमाथि मात्रै डोजर चलाउने र पहुँचवालालाई संरक्षण गर्ने काम भयो भने सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानमाथि नै प्रश्न उठ्छ,’ एक स्थानीयले भने । भूमि आयोगको नीति अनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो । तर, कोहलपुरमा एउटै प्रकृतिका विषयमा फरक व्यवहार भएको आरोप उठेपछि नगरपालिकामाथि निष्पक्ष निर्णय लिन दबाब बढेको छ ।

नेपालगन्ज, वैशाख २७  पवित्र हज यात्राका लागि साउदी अरबको मक्का–मदिनातर्फ प्रस्थान गर्ने बाँकेका १२१ जना हजयात्रीलाई शुक्रबार साँझ नेपालगन्जमा विशेष सम्मानसहित बिदाइ गरिएको छ । धार्मिक उत्साह र श्रद्धाले भरिएको कार्यक्रममा मुस्लिम समुदायका अगुवा, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए ।

नेपालगन्जस्थित बिपी चोकमा आयोजित कार्यक्रममा हजयात्रीहरूलाई माला, खादा, गम्छा र टोपी ओढाएर सम्मानपूर्वक बिदाइ गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले हजयात्रीको सफल यात्रा, स्वास्थ्य र सुरक्षित फिर्तीको कामना गरेका थिए । दारुल उलुम फैजुन्नबी जामा मस्जिद इदगाह सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष हाजी अब्दुल रहमान मियाँले यस वर्ष बाँके जिल्लाबाट १२१ जना मुस्लिम महिला तथा पुरुष हज यात्रामा सहभागी हुन लागेको जानकारी दिए । उनले हज इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको अत्यन्त महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य भएकाले श्रद्धा र सम्मानका साथ बिदाइ गरिएको बताए ।

बिदाइ कार्यक्रममा सामाजिक तथा धार्मिक व्यक्तित्वहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा सामाजिक अगुवा जुबेर राई, मुस्लिम इत्तेहाद संगठनका अध्यक्ष मोहम्मद हारुन हल्वाई, नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह, जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष छब्बन खाँलगायतले हजयात्रीलाई शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।

उनीहरूले पछिल्लो समय हज यात्रा अत्यधिक खर्चिलो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारले मुस्लिम समुदायको पहुँच सहज बनाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे । हज यात्राको खर्च घटाउन र व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अब्दुल जब्बार मन्जरीका अनुसार हज इस्लाम धर्मका पाँच आधारभूत स्तम्भमध्ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान हो । आर्थिक रूपमा सक्षम प्रत्येक मुसलमानले जीवनमा कम्तीमा एक पटक हज गर्नुपर्ने धार्मिक मान्यता रहेको उनले बताए । हज यात्राका क्रममा मुस्लिम तीर्थयात्रीहरूले मक्का सहरस्थित पवित्र काबाको तवाफ गर्ने, सफा र मरवाहबीच सई गर्ने, अराफातको मैदानमा बसाइ बस्ने तथा शैतानलाई प्रतीकात्मक रूपमा ढुंगा हान्ने लगायतका धार्मिक विधि पूरा गर्ने गर्छन् ।

त्यसैगरी मदिना पुगेर इस्लाम धर्मका अन्तिम प्रवर्तक हजरत मोहम्मदको पवित्र समाधिस्थलको जियारत गरी सलाम प्रस्तुत गर्ने परम्परा पनि रहेको छ । हरेक वर्ष विश्वभरका लाखौँ मुस्लिम धर्मावलम्बी हजका धार्मिक विधि सम्पन्न गर्न मक्का र मदिनामा भेला हुने गर्दछन् । नेपालबाट पनि हरेक वर्ष सयौँ मुस्लिम समुदायका श्रद्धालु हज यात्रामा सहभागी हुँदै आएका छन् ।

नेपालगन्ज । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका भित्र वर्षौंदेखि राजनीतिक संरक्षणमा सरकारी तथा ऐलानी जग्गा कब्जा गरेर बनाइएको अवैध बस्ती हटाउने अभियान फेरि सुरु भएपछि स्थानीय राजनीति, भूमाफिया र बिचौलियाको गठजोडबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

कोहलपुर नगरपालिका–११ र १२ क्षेत्रमा नगर विकास समितिअन्तर्गतको सरकारी जग्गामा सयौं घरटहरा निर्माण गरेर बसोबास गराइएको विषय लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको थियो । स्थानीय तहले पटक–पटक अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरे पनि राजनीतिक दबाब र गृह प्रशासनको असहयोगका कारण अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन ।

विशेषगरी कोहलपुर क्रिकेट मैदानसँग जोडिएको क्षेत्रमा राजनीतिक संरक्षणमै बस्ती विस्तार गरिएको आरोप स्थानीय तहको छ । सुकुम्बासीको नाममा पाँच सयभन्दा बढी परिवारलाई बसोबास गराइएको भए पनि वास्तविक सुकुम्बासी को हुन् भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

नगरपालिकाले २०७९ कात्तिकको पहिलो साता पुरानो बसपार्क क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउँदा झडप र तनावसमेत भएको थियो । त्यही समयमा वडा नम्बर ११ को अवैध बस्ती हटाउने निर्णय भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अभियान रोकिएको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार त्यसबेला संघीय तथा प्रदेश तहका प्रभावशाली नेतादेखि विभिन्न दलका कार्यकर्तासम्मले प्रशासनमाथि दबाब दिएका थिए ।

कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर पूर्ण आचार्य ले अहिले नगरपालिकाले पुनः सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियान अघि बढाएको बताए । उनका अनुसार क्रिकेट मैदानको सुन्दरीकरण र सार्वजनिक उपयोगका योजना अवैध टहराका कारण प्रभावित हुँदै आएका थिए ।

“अवैध रूपमा निर्माण गरिएका टहराले क्रिकेट मैदानको सौन्दर्य र विकासमा बाधा पुर्‍याएको छ,” मेयर आचार्यले भने ।

नगरपालिकाको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब एक हजार ६ सय ८० कित्ता सरकारी जग्गा विभिन्न समूहले अतिक्रमण गरेका छन् । तीमध्ये केही सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तथा पहुँचवाला व्यक्तिसमेत रहेको दाबी गरिएको छ ।

स्थानीय तहका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारी जग्गा कब्जा गरेर भित्रभित्रै किनबेचसमेत हुँदै आएको थियो । प्रति कठ्ठा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने महेन्द्र राजमार्ग आसपासको जग्गामा राजनीतिक पहुँचका आधारमा कब्जा जमाइएको आरोप छ ।

नगरपालिकाले अहिले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्न छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले चुनावी स्वार्थका लागि सरकारी जमिनमा बस्ती बसाउन सहयोग गरेको आरोपसमेत उठिरहेको छ ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार नगर विकास समितिका पूर्व पदाधिकारी, पूर्व सांसददेखि केही जनप्रतिनिधिसम्मले बिचौलियाको भूमिका खेलेका थिए । सरकारी जग्गा कब्जा गरी बनाइएका टहरा बिक्री गर्दा प्राप्त रकमको हिस्सा माथिल्लो तहसम्म पुग्ने गरेको आशंका पनि गरिएको छ ।

लामो समयसम्म नियमनकारी निकाय मौन बसेपछि अतिक्रमण झन् फैलिएको स्थानीयको भनाइ छ । अहिले भने नगरपालिकाले डोजर चलाएर सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ ।

स्थानीय तहले सरकारी सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थित सहरी विकासका लागि अतिक्रमण हटाउनैपर्ने बताइरहँदा, अर्को पक्षले वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन नगरी बलपूर्वक हटाउन नहुने तर्क गर्दै आएको छ ।

कोहलपुरमा सुरु भएको यो अभियान अब राजनीतिक संरक्षणमा फैलिएको सरकारी जग्गा कब्जाको जाल तोड्ने मोडमा पुग्छ वा फेरि दबाबकै कारण रोकिन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।