पौषको तेस्रो साता आयल निगमले ग्याँसबाहेक अरू पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अलिकति घटाएको छ, अलि अघि पनि घटाएको थियो, सायद सिंहदरबारमा अहिले सिंहहरू छैनन्, सिंहका नङ्ग्राहरू खुम्चिएका छन्, ठूलो सिंहको दक्षिण आडैमा छ, यो बढी नाफा गर्ने निगम । केही वर्ष त त्यो टेकुतिर पो डेरा सराइमा परेको थियो । हिजो पौष २६, उसको वार्षिकी, उत्सव नै भनौँ, कसैलाई बोलायो, कसैलाई बोलाएन, कार्यक्रम त वर्षैपिच्छे गरिरहन्छ ।

वि.सं. २०२७ मा स्थापित आयल निगम अब त बूढो हुन लागेको छ । इन्धन आपूर्तिमा एकाधिकार पाएको सरकारी संस्था आयल निगमले हरेक वर्ष पुस २६ गते आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाउने गर्छ । देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुनाले यसको चासो हुने नै भयो । देशमा इन्धन उत्पादन हुन्न, आयात गरेर व्यापार गरिरहेको छ र यसले आफ्नो नाम परिवर्तन गरी आयल व्यापार र नाफा निगम राख्नु उचित भएको उपभोक्ताको भनाइ छ । लाज नमानीकन यसले परल मोलभन्दा झन्डै दोब्बरमा बिक्री गर्ने गरेको छ र यसको साक्षी सिंहदरबार भएको छ, धेरै थरीको कर बुझाउने नाममा र ऊ भन्छ—मूल्य निर्धारण गर्ने काम मेरो होइन ।

उपभोक्ताको ढाड सेकाएर उसले ६ सय कर्मचारी पनि पालेको छ, अब्बल तलब सुविधा उपलब्ध गराएरै । आयातित डिजेल, पेट्रोल अधिक बिक्री हुन्छ यहाँ, एक लिटर पेट्रोलमा ६३.३६, डिजेलमा ४७.०३, मटीतेलमा १३.७५, हवाई इन्धनमा २६.३० र एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ३ सय ११ रुपैयाँसम्म सरकारले भन्सार बिन्दुमै असुल्ने गरेको हो, करको रूपमा । भ्याट भन्दै पेट्रोल प्रतिलिटर २०.८२, डिजेल १९.७६, हवाई इन्धन २१.८६ र ग्याँस प्रतिसिलिन्डरमा २ सय १ रुपैयाँ सरकार आफैँ संकलन गर्नाले इन्धनको मूल्य धेरै छ, यहाँ । त्यति मात्रै होइन, पेट्रोल, डिजेल प्रतिलिटर पूर्वाधार कर १०, सडक मर्मत कर पेट्रोलमा ४, डिजेलमा २ र वातावरण शुल्क भन्दै पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर डेढ रुपैयाँ पनि असुल्ने गरेको हो, हरित कर पनि लिन्छ यसले ।

जति यी पदार्थको आयात बढी हुल्छ, राजस्व बढी आउँछ । त्यसो त आफ्नै उत्पादन बिजुलीमा पनि भाउ अचाक्ली नै छ यहाँ, भनिन्छ लागत खर्च नै धेरै छ । पेट्रोल महँगो बेच्नेमा एसियाको २८ औँ, विश्वको ८२ औँ देश हो हाम्रो, आय आर्जन छैन, अनि अमेरिकी स्ट्यान्डर्डमा तेलको खरिद गर्नुपर्ने, त्यसको विकल्प नखोज्ने पनि । सिंहदरबार अहिले घुम्टो हालेर निहुरिँदा पनि यो संस्थालगायत दरबारका अरू धेरैमा आधुनिक शैलीका लिफ्टहरू छन्, सरर उक्लन सकिन्छ गगनचुम्बी भवनहरूमा, तर सिटमा कर्मचारी नभेटिनु पुरानै रोग हो, सोधेमा मिटिङमा भन्ने सुनेको पंक्तिकारको ठाडो अनुभव छ ।

सरकारले अहिले आयकरबाहेक अरू कर राम्रै उठाएको छ, भन्सार कर त अधिक नै । अधिक भन्सार कर दिने निगम यही नै हो, एकाधिकार छ यसलाई, अरूले त चूँ पनि गर्ने आँट गर्दैनन् । काठमाडौँमा कति सडक जाम हुन्छ, धूवाँ–धूलो उडाउँदै आयातित इन्धन कति बेहिसाब खर्च भइरहेको छ, वान–वेको सास्तीले पनि इन्धनको खपतमा मस्ती नै छ र त आयातमा एक नम्बरमा परेको छ डिजेल, पेट्रोल अनि ग्याँस, खाना नपकाई खान मिल्दैन, पसलबाट आपूर्ति गर्दा ठेकेदारी सय अर्कै छ, मार केवल उपभोक्तालाई नै ।

वन–बुटेनका दाउराले पनि जनजीवन चलेकै थियो, स्वस्थकर भनियो जीवन ग्याँसबाट, झन् बढी अस्वस्थकर छ अहिले, अस्पतालमा पाइला राख्ने ठाउँ छैन, प्रदूषण पनि अत्यधिक नै छ पहिलेको भन्दा । असोजसम्मको हिसाबमा सरकारले बीमा भुक्तानी गर्नैका लागि ७ अर्ब ३२ करोड उधारो छ रे । चालु आर्थिक वर्ष मार्गसम्मको हिसाब गर्ने हो भने डिजेल ४५ अर्ब ६० करोड ६२ लाखको, पेट्रोल २७ अर्ब ३३ करोड २१ लाख बढीको, एलपी ग्याँस २२ अर्ब ३९ करोड ४६ लाखको र हवाई इन्धन ८ अर्ब ३४ करोड ९० लाख बढीको आयात भएको भन्सार विभागको भनाइ छ । निर्यात अब्बल भनिएकोमा भन्सार तिरेर आयात गरिएको भटमासको तेलकै छ र यहाँ उत्पादित चियाको निर्यात अब्बल भनिरहँदा यस वर्ष वार्षिक १० अर्बको मात्र देखिन्छ ।

अब्बल रूपमा अलैँची निर्यात भनिरहँदा यो पाँच महिनामा ३१ प्रतिशतले बढेको भन्दा जम्मा ५ अर्ब ५३ करोडको छ । यसो भनौँ, दैनिक खाद्यान्नमा यो चार महिनामै १० अर्बको चामल आयात भएको छ र पछिल्लो पाँच महिना आयात–निर्यात दुवै बढ्दा पनि व्यापारघाटा साढे १० प्रतिशत बढी छ र बढी घाटा भारतसँगै छ, जहाँबाट इन्धन आयात भइरहेको छ ।

संसारकै महँगो पेट्रोलको मूल्य हङकङझैं हुन लागेको हो विगतमा त, त्यहाँको मूल्य ३ सय ७५ र डिजेल प्रतिलिटर ३ सय ४७ रुपैयाँ रह्यो । दक्षिण एसियामै महँगो यहाँको पेट्रोल १.५९ डलर प्रतिलिटर र डिजेलको १.५३ डलर रहेको पाइयो । नेपालपछि भुटानमा महँगो पेट्रोल र डिजेल क्रमशः १.३८ र १.२१ प्रतिलिटर रह्यो । श्रीलंका १.२६ र १.१२, पाकिस्तान १.११ र १.२५ हामीभन्दा कम र भारत चौथो देश छ, जहाँको मूल्य दिल्लीको १.२४ र १.१५ प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलको मूल्य देखियो । माल्दिभ्स सबैभन्दा कम मूल्यमा भनौँ ९५.९६ सेन्ट मात्रै, बंगलादेशमा ९५ र ८५ सेन्ट मात्रै, अफगानिस्तान ९५ सेन्ट र डिजेलमा १ डलर १२ सेन्ट प्रतिलिटर क्रमशः रहेको एक अध्ययनले देखाएको थियो ।

भाउ चर्कंदा विश्वको औसत मूल्य पेट्रोल र डिजेलको १ सय ८० र १ सय ७२ रह्यो, अहिले त घटेको छ, भेनेजुएलामा सबैभन्दा सस्तो पेट्रोल, डिजेलको ३ रुपैयाँ नै नपर्ने, भेनेजुएलाभन्दा पनि सस्तो डिजेल इरानमा २ रुपैयाँ नै नपर्ने, भेनेजुएलापछिको सस्तो भनेको लिबिया र इरान जहाँ ४ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य नपर्ने भनौँ ७ रुपैयाँ पेट्रोलको र डेढ रुपैयाँ डिजेलको मूल्य एक अध्ययनले देखाएको थियो । अमेरिकी डलरको भाउ आकाशतिर फर्केकाले हाम्रो मुद्रा त रसातलतिर पुग्ला कि ? आफ्नो उत्पादन नभएपछि र अधिकांशले परिश्रम, पाखुरीको मिहिनेतभन्दा प्यारो राजनीतिलाई नै रुचाएकाले ।

आउने फागुनलाई महोत्सव भनिन लागेको छ, यसअघिका महोत्सवले केके गरे, सम्पूर्णलाई अवगत छ, पश्चिमतिर पेट्रोलको खानी भेटियो भनियो, आफ्नो उत्पादन पानी घरघरमा दिन नसक्ने लोभतन्त्रले विदेशी ग्याँसको पाइपलाइन घरघरमै भनिदियो, कृषिमा उत्पादन बढाउने रासायनिक मल कारखानालाई चुनावी घोषणापत्रमा राखिदियो तीन दशकअघि नै, उधारो लोकतन्त्रको मूल्य पनि नेपालीहरूले महँगो डलरमै तिरिरहेका छन्, नेताका अंग–अंग महँगा भएझैं सेवाप्रदायक संयन्त्रहरू भारी मात्रामा महँगा छन्, चुनाव र यसको लगानी नै धेरै महँगो छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरण निगमकोे एकाधिकार कार्य हो । केन्द्रीय कार्यालयसहित यसका ७ प्रादेशिक कार्यालय, ३ शाखा कार्यालय, १० इन्धन डिपो र ३ हवाई इन्धन रिफ्युलिङ स्टेसनहरू सञ्चालनमा छन् । निगमसँग विराटनगर, धनुषा, वीरगन्ज, अमलेखगन्ज, काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढीमा इन्धन डिपोहरू छन् । हाल पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता ६० हजार ३ सय ८४ कि.लि.भन्दा बढी छ । भारतीय आयल कर्पोेरेसनसँग उसले इन्धन खरिद गर्दै देशैभरि आपूर्ति गर्छ । निगमले काठमाडौँ एयरपोर्टको आडैमा रहेको ५० वर्षअघिको चर्चित हवाई इन्धन डिपो एयरपोर्टकै उत्तरी क्षेत्र हवाई प्राधिकरणकै जग्गा गुह्येश्वरी नजिक सार्ने क्रममा काम गरिरहेको देखिन्छ ।

उसले ५० रोपनी जग्गा ओगटेको सो जग्गामा अत्याधुनिक डिपो निर्माणका लागि डिपिआर तयार गर्न पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजलाई भनेको हो । ६ महिनामा तयार हुने सो डिपिआर अनुसार आउने २०८४ सालसम्ममा डिपो निर्माण भइसक्ने, डिपिआरको लागत १ करोड ९८ लाख ८४ हजार १ सय ८१ रकम भनेको छ । डिपोकै कारण हवाई मैदान जोखिम भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट मिति ०८१ श्रावण २८ को निर्णयले सिनामंगलको डिपो स्थानान्तरण गर्न भनिएअनुसार गुह्येश्वरीमा सार्न लागेको हो । हाल त्यहाँ भएको भण्डारण क्षमता ७ हजार ६ सय ६० कि.लि.को छ, दैनिक ४ सय कि.लि. हवाई इन्धन बिक्री–वितरण गर्दै आएकोमा १६ सय कि.लि.का ३ वटा, ७० कि.लि.का ८ वटा इन्धन भण्डारण गर्ने गरिएको देखिन्छ, न्यूनतम ३ दिनको इमर्जेन्सी स्टक रहने भनेको छ । अब निर्माण हुनेमा ३ हजार कि.लि. क्षमताका ५ ट्यांकी हुनेछन्, ट्यांकरहरूबाट तेल भर्ने नभई सीधै अत्याधुनिक प्रविधिबाट विमानमा तेल भरिने भनिएको छ ।

साबिकमा भइरहेको पश्चिम क्षेत्रको भलबारी डिपो क्षेत्रमा जग्गाको कमी, पार्किङको असहजता, ट्यांकरहरूलाई असुविधा, सडकमा पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण आधुनिक नयाँ डिपो रोहिणी खोलाको किनारमा सार्ने गरी डिपिआर तयार भएको बुझिन्छ । निगमको बुटवल–भैरहवा सडक क्षेत्रमा साँढे पाँच बिघा जमिन छ र त्यहाँ लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय रहेको देखिन्छ । पेट्रोल ५ सय १९ कि.लि. क्षमताको, डिजेल ३ हजार ४० कि.लि. क्षमताको, मटीतेल १ सय ४० कि.लि. क्षमताका ट्यांकरहरू छन् । विद्यमान क्षमतालाई इन्धनको मागअनुसार न्यून महसुस गरी निगमले १४ बिघा जमिन क्षेत्रको आधुनिक डिपो निर्माणका लागि डिपिआर तयारको काम उसले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने भनेको हो । नयाँ बन्ने डिपोले प्रदेशभरिको आपूर्ति धान्ने ३ हजार कि.लि. क्षमताका तीन ठूला ट्यांकी रहने, पेट्रोल ट्यांकी २२ सय ८० कि.लि.का, मटीतेल ५ सय कि.लि. क्षमताका हुनेछन् । डिपोमा १ सय ५० ट्यांकर अड्ने, पार्किङ स्थल राम्रो हुने, सुरक्षाको प्रविधि पनि राम्रो हुने भनेको छ । ३ अर्ब २० करोडको लागतमा तयार हुने यो नयाँ डिपो तीन वर्षमा बनिसक्ने र यसले १४ बिघा जमिन क्षेत्र ओगट्ने, सबैलाई सहज हुने र त्यताको प्रदेश सबैतिर आपूर्ति धान्न सक्ने भनिएको छ ।
दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा इन्धन डिपोहरू थिएनन् । बोतल, ग्यालेन, ड्रमहरूबाट इन्धन आपूर्ति भइरहेको अवस्था हो । यसबाट गुणस्तरदेखि तौल आदिको समस्या, भण्डारणमा असहजता—अनेकौँ कठिनाइ रहे, निगमले बझाङ, बाजुरा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, रुकुमपूर्व, मनाङ र मुस्ताङ १० जिल्लामा इन्धन पम्पहरू खोल्ने योजना बनाएको हो । पेट्रोलियम पदार्थ सञ्चालन नियमावली, २०७५ जारी छ । सोअनुसार पूर्वाधारको तयारी गरी निजी क्षेत्रले पम्प सञ्चालनको अवधारणा ल्याएको छ । निगमको भनाइमा, यसका लागि ‘ग’ वर्गको अनुमति दिइने, न्यूनतम १२ सय वर्गमिटरको जग्गा हुनुपर्ने, ४ कट्ठा वा पहाडी क्षेत्रका लागि २ रोपनी ६ आना जग्गा हुनुपर्ने, सडकतर्पmको जग्गाको मोहडा घटीमा २५ मिटर, पक्की कक्ष, भवन संरचना आवश्यक हुने, यसका साथै भूमिगत स्टोरेज ट्यांक, सडकबाट नदेखिने गरी २ मिटर अग्लो स्क्रिन वालसहित, शौचालय सीमा पर्खाल, रिफ्युलिङ सेड, सर्पेmस ड्रेनेज बफर स्ट्राइपमिस्पेन्सिङ पम्प जडान भएको हुनुपर्ने भनेको छ ।

नेपालगन्जमा र भैरहवामा आफ्नै जग्गा छ, पम्प सञ्चालनमा छ, देशैभर १५ सय ५० पम्प सञ्चालनमा छन् । छिमेकी देशसँगको सहकार्यमा केही वर्षयता सिलिगुढी–झापा, अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा सहमति भएको र गत वर्ष उच्चस्तरीय भ्रमणमा सो कुरो उठेको थियो । पेट्रोलमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल–९९ मिश्रण राम्रै हुने र यसले मेसिनरीमा गडबडी नगर्ने तथा कार्बन मोनोअक्साइडको मात्रा धूवाँमा कम हुने भएकाले यो वातावरणमैत्री छ भनिएको छ ।देहरादून भारतीय अटोमोबाइल अनुसन्धान केन्द्रले पेट्रोलका साथै डिजेलमा पनि १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा समस्या नआएको एक रिपोर्ट आएको हो । हाल दैनिक २०लाख लिटर बढी पेट्रोल खपत भइरहेको सन्दर्भमा इथानोलले ठूलै राहत दिन सक्छ । तर, चिनी बनाउँदा खुँदोबाट बन्ने इथानोल पर्याप्त छैन हामीसँग, जबकि चिनीको पर्याप्त उत्पादन नै यहाँ छैन । निगमलाई बधाई छ, यही भनौँ अहिलेलाई ।