नेपालगन्ज, पुस २८ पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा नेपालगन्जमा राजावादीहरूले पूर्व राजा वीरेन्द्र शाहको सालिक स्थापना गर्न माग गर्दै नगर प्रमुख प्रशान्त बिष्टलाई सालिक हस्तान्तरण गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेताहरूले फागुन ३ गतेभित्र सालिक स्थापना गर्न उपमहानगरपालिकालाई अल्टिमेटमसमेत दिएका छन् ।

राप्रपाका महामन्त्री तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख डा. धवल शमशेर राणालगायत पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र राजसंस्था समर्थकहरू नगरमा पुगेर पूर्व राजा वीरेन्द्रको सालिक बुझाएका हुन् । उनीहरूले सालिक स्थापना राष्ट्रिय एकता, इतिहास र पहिचानको प्रतीक भएको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै राप्रपा नेताहरूले पछिल्लो समय भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा पूर्व राजा वीरेन्द्रको सालिकमा पूर्णरूपमा क्षति पुर्‍याइएको दाबी गरे । आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोडले ऐतिहासिक तथा राष्ट्रिय महŒव बोकेका संरचनामाथि आघात पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैले क्षतिग्रस्त सालिकको सट्टा नयाँ सालिक स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।

राप्रपाले नगरपालिकालाई फागुन ३ गतेभित्र सार्वजनिक स्थानमा सालिक स्थापना गर्न स्पष्ट रूपमा आग्रह गरेको छ । उक्त म्यादभित्र नगरले सालिक नराखे जनता आफैंले सालिक स्थापना गर्ने चेतावनीसमेत पार्टीले दिएको छ । नेताहरूले यो विषयलाई राजनीतिकभन्दा पनि राष्ट्रिय सम्मान र इतिहासको संरक्षणसँग जोडिएको बताएका छन् ।नगर प्रमुख प्रशान्त बिष्टले सबैखाले मागलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट सम्बोधन गरिने प्रतिक्रिया दिए । कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको थियो । पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा नेपालगन्जमा राष्ट्रिय एकता र इतिहाससँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिएको थियो ।

पौषको तेस्रो साता आयल निगमले ग्याँसबाहेक अरू पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अलिकति घटाएको छ, अलि अघि पनि घटाएको थियो, सायद सिंहदरबारमा अहिले सिंहहरू छैनन्, सिंहका नङ्ग्राहरू खुम्चिएका छन्, ठूलो सिंहको दक्षिण आडैमा छ, यो बढी नाफा गर्ने निगम । केही वर्ष त त्यो टेकुतिर पो डेरा सराइमा परेको थियो । हिजो पौष २६, उसको वार्षिकी, उत्सव नै भनौँ, कसैलाई बोलायो, कसैलाई बोलाएन, कार्यक्रम त वर्षैपिच्छे गरिरहन्छ ।

वि.सं. २०२७ मा स्थापित आयल निगम अब त बूढो हुन लागेको छ । इन्धन आपूर्तिमा एकाधिकार पाएको सरकारी संस्था आयल निगमले हरेक वर्ष पुस २६ गते आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाउने गर्छ । देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुनाले यसको चासो हुने नै भयो । देशमा इन्धन उत्पादन हुन्न, आयात गरेर व्यापार गरिरहेको छ र यसले आफ्नो नाम परिवर्तन गरी आयल व्यापार र नाफा निगम राख्नु उचित भएको उपभोक्ताको भनाइ छ । लाज नमानीकन यसले परल मोलभन्दा झन्डै दोब्बरमा बिक्री गर्ने गरेको छ र यसको साक्षी सिंहदरबार भएको छ, धेरै थरीको कर बुझाउने नाममा र ऊ भन्छ—मूल्य निर्धारण गर्ने काम मेरो होइन ।

उपभोक्ताको ढाड सेकाएर उसले ६ सय कर्मचारी पनि पालेको छ, अब्बल तलब सुविधा उपलब्ध गराएरै । आयातित डिजेल, पेट्रोल अधिक बिक्री हुन्छ यहाँ, एक लिटर पेट्रोलमा ६३.३६, डिजेलमा ४७.०३, मटीतेलमा १३.७५, हवाई इन्धनमा २६.३० र एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ३ सय ११ रुपैयाँसम्म सरकारले भन्सार बिन्दुमै असुल्ने गरेको हो, करको रूपमा । भ्याट भन्दै पेट्रोल प्रतिलिटर २०.८२, डिजेल १९.७६, हवाई इन्धन २१.८६ र ग्याँस प्रतिसिलिन्डरमा २ सय १ रुपैयाँ सरकार आफैँ संकलन गर्नाले इन्धनको मूल्य धेरै छ, यहाँ । त्यति मात्रै होइन, पेट्रोल, डिजेल प्रतिलिटर पूर्वाधार कर १०, सडक मर्मत कर पेट्रोलमा ४, डिजेलमा २ र वातावरण शुल्क भन्दै पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर डेढ रुपैयाँ पनि असुल्ने गरेको हो, हरित कर पनि लिन्छ यसले ।

जति यी पदार्थको आयात बढी हुल्छ, राजस्व बढी आउँछ । त्यसो त आफ्नै उत्पादन बिजुलीमा पनि भाउ अचाक्ली नै छ यहाँ, भनिन्छ लागत खर्च नै धेरै छ । पेट्रोल महँगो बेच्नेमा एसियाको २८ औँ, विश्वको ८२ औँ देश हो हाम्रो, आय आर्जन छैन, अनि अमेरिकी स्ट्यान्डर्डमा तेलको खरिद गर्नुपर्ने, त्यसको विकल्प नखोज्ने पनि । सिंहदरबार अहिले घुम्टो हालेर निहुरिँदा पनि यो संस्थालगायत दरबारका अरू धेरैमा आधुनिक शैलीका लिफ्टहरू छन्, सरर उक्लन सकिन्छ गगनचुम्बी भवनहरूमा, तर सिटमा कर्मचारी नभेटिनु पुरानै रोग हो, सोधेमा मिटिङमा भन्ने सुनेको पंक्तिकारको ठाडो अनुभव छ ।

सरकारले अहिले आयकरबाहेक अरू कर राम्रै उठाएको छ, भन्सार कर त अधिक नै । अधिक भन्सार कर दिने निगम यही नै हो, एकाधिकार छ यसलाई, अरूले त चूँ पनि गर्ने आँट गर्दैनन् । काठमाडौँमा कति सडक जाम हुन्छ, धूवाँ–धूलो उडाउँदै आयातित इन्धन कति बेहिसाब खर्च भइरहेको छ, वान–वेको सास्तीले पनि इन्धनको खपतमा मस्ती नै छ र त आयातमा एक नम्बरमा परेको छ डिजेल, पेट्रोल अनि ग्याँस, खाना नपकाई खान मिल्दैन, पसलबाट आपूर्ति गर्दा ठेकेदारी सय अर्कै छ, मार केवल उपभोक्तालाई नै ।

वन–बुटेनका दाउराले पनि जनजीवन चलेकै थियो, स्वस्थकर भनियो जीवन ग्याँसबाट, झन् बढी अस्वस्थकर छ अहिले, अस्पतालमा पाइला राख्ने ठाउँ छैन, प्रदूषण पनि अत्यधिक नै छ पहिलेको भन्दा । असोजसम्मको हिसाबमा सरकारले बीमा भुक्तानी गर्नैका लागि ७ अर्ब ३२ करोड उधारो छ रे । चालु आर्थिक वर्ष मार्गसम्मको हिसाब गर्ने हो भने डिजेल ४५ अर्ब ६० करोड ६२ लाखको, पेट्रोल २७ अर्ब ३३ करोड २१ लाख बढीको, एलपी ग्याँस २२ अर्ब ३९ करोड ४६ लाखको र हवाई इन्धन ८ अर्ब ३४ करोड ९० लाख बढीको आयात भएको भन्सार विभागको भनाइ छ । निर्यात अब्बल भनिएकोमा भन्सार तिरेर आयात गरिएको भटमासको तेलकै छ र यहाँ उत्पादित चियाको निर्यात अब्बल भनिरहँदा यस वर्ष वार्षिक १० अर्बको मात्र देखिन्छ ।

अब्बल रूपमा अलैँची निर्यात भनिरहँदा यो पाँच महिनामा ३१ प्रतिशतले बढेको भन्दा जम्मा ५ अर्ब ५३ करोडको छ । यसो भनौँ, दैनिक खाद्यान्नमा यो चार महिनामै १० अर्बको चामल आयात भएको छ र पछिल्लो पाँच महिना आयात–निर्यात दुवै बढ्दा पनि व्यापारघाटा साढे १० प्रतिशत बढी छ र बढी घाटा भारतसँगै छ, जहाँबाट इन्धन आयात भइरहेको छ ।

संसारकै महँगो पेट्रोलको मूल्य हङकङझैं हुन लागेको हो विगतमा त, त्यहाँको मूल्य ३ सय ७५ र डिजेल प्रतिलिटर ३ सय ४७ रुपैयाँ रह्यो । दक्षिण एसियामै महँगो यहाँको पेट्रोल १.५९ डलर प्रतिलिटर र डिजेलको १.५३ डलर रहेको पाइयो । नेपालपछि भुटानमा महँगो पेट्रोल र डिजेल क्रमशः १.३८ र १.२१ प्रतिलिटर रह्यो । श्रीलंका १.२६ र १.१२, पाकिस्तान १.११ र १.२५ हामीभन्दा कम र भारत चौथो देश छ, जहाँको मूल्य दिल्लीको १.२४ र १.१५ प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलको मूल्य देखियो । माल्दिभ्स सबैभन्दा कम मूल्यमा भनौँ ९५.९६ सेन्ट मात्रै, बंगलादेशमा ९५ र ८५ सेन्ट मात्रै, अफगानिस्तान ९५ सेन्ट र डिजेलमा १ डलर १२ सेन्ट प्रतिलिटर क्रमशः रहेको एक अध्ययनले देखाएको थियो ।

भाउ चर्कंदा विश्वको औसत मूल्य पेट्रोल र डिजेलको १ सय ८० र १ सय ७२ रह्यो, अहिले त घटेको छ, भेनेजुएलामा सबैभन्दा सस्तो पेट्रोल, डिजेलको ३ रुपैयाँ नै नपर्ने, भेनेजुएलाभन्दा पनि सस्तो डिजेल इरानमा २ रुपैयाँ नै नपर्ने, भेनेजुएलापछिको सस्तो भनेको लिबिया र इरान जहाँ ४ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य नपर्ने भनौँ ७ रुपैयाँ पेट्रोलको र डेढ रुपैयाँ डिजेलको मूल्य एक अध्ययनले देखाएको थियो । अमेरिकी डलरको भाउ आकाशतिर फर्केकाले हाम्रो मुद्रा त रसातलतिर पुग्ला कि ? आफ्नो उत्पादन नभएपछि र अधिकांशले परिश्रम, पाखुरीको मिहिनेतभन्दा प्यारो राजनीतिलाई नै रुचाएकाले ।

आउने फागुनलाई महोत्सव भनिन लागेको छ, यसअघिका महोत्सवले केके गरे, सम्पूर्णलाई अवगत छ, पश्चिमतिर पेट्रोलको खानी भेटियो भनियो, आफ्नो उत्पादन पानी घरघरमा दिन नसक्ने लोभतन्त्रले विदेशी ग्याँसको पाइपलाइन घरघरमै भनिदियो, कृषिमा उत्पादन बढाउने रासायनिक मल कारखानालाई चुनावी घोषणापत्रमा राखिदियो तीन दशकअघि नै, उधारो लोकतन्त्रको मूल्य पनि नेपालीहरूले महँगो डलरमै तिरिरहेका छन्, नेताका अंग–अंग महँगा भएझैं सेवाप्रदायक संयन्त्रहरू भारी मात्रामा महँगा छन्, चुनाव र यसको लगानी नै धेरै महँगो छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरण निगमकोे एकाधिकार कार्य हो । केन्द्रीय कार्यालयसहित यसका ७ प्रादेशिक कार्यालय, ३ शाखा कार्यालय, १० इन्धन डिपो र ३ हवाई इन्धन रिफ्युलिङ स्टेसनहरू सञ्चालनमा छन् । निगमसँग विराटनगर, धनुषा, वीरगन्ज, अमलेखगन्ज, काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढीमा इन्धन डिपोहरू छन् । हाल पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता ६० हजार ३ सय ८४ कि.लि.भन्दा बढी छ । भारतीय आयल कर्पोेरेसनसँग उसले इन्धन खरिद गर्दै देशैभरि आपूर्ति गर्छ । निगमले काठमाडौँ एयरपोर्टको आडैमा रहेको ५० वर्षअघिको चर्चित हवाई इन्धन डिपो एयरपोर्टकै उत्तरी क्षेत्र हवाई प्राधिकरणकै जग्गा गुह्येश्वरी नजिक सार्ने क्रममा काम गरिरहेको देखिन्छ ।

उसले ५० रोपनी जग्गा ओगटेको सो जग्गामा अत्याधुनिक डिपो निर्माणका लागि डिपिआर तयार गर्न पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजलाई भनेको हो । ६ महिनामा तयार हुने सो डिपिआर अनुसार आउने २०८४ सालसम्ममा डिपो निर्माण भइसक्ने, डिपिआरको लागत १ करोड ९८ लाख ८४ हजार १ सय ८१ रकम भनेको छ । डिपोकै कारण हवाई मैदान जोखिम भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट मिति ०८१ श्रावण २८ को निर्णयले सिनामंगलको डिपो स्थानान्तरण गर्न भनिएअनुसार गुह्येश्वरीमा सार्न लागेको हो । हाल त्यहाँ भएको भण्डारण क्षमता ७ हजार ६ सय ६० कि.लि.को छ, दैनिक ४ सय कि.लि. हवाई इन्धन बिक्री–वितरण गर्दै आएकोमा १६ सय कि.लि.का ३ वटा, ७० कि.लि.का ८ वटा इन्धन भण्डारण गर्ने गरिएको देखिन्छ, न्यूनतम ३ दिनको इमर्जेन्सी स्टक रहने भनेको छ । अब निर्माण हुनेमा ३ हजार कि.लि. क्षमताका ५ ट्यांकी हुनेछन्, ट्यांकरहरूबाट तेल भर्ने नभई सीधै अत्याधुनिक प्रविधिबाट विमानमा तेल भरिने भनिएको छ ।

साबिकमा भइरहेको पश्चिम क्षेत्रको भलबारी डिपो क्षेत्रमा जग्गाको कमी, पार्किङको असहजता, ट्यांकरहरूलाई असुविधा, सडकमा पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण आधुनिक नयाँ डिपो रोहिणी खोलाको किनारमा सार्ने गरी डिपिआर तयार भएको बुझिन्छ । निगमको बुटवल–भैरहवा सडक क्षेत्रमा साँढे पाँच बिघा जमिन छ र त्यहाँ लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय रहेको देखिन्छ । पेट्रोल ५ सय १९ कि.लि. क्षमताको, डिजेल ३ हजार ४० कि.लि. क्षमताको, मटीतेल १ सय ४० कि.लि. क्षमताका ट्यांकरहरू छन् । विद्यमान क्षमतालाई इन्धनको मागअनुसार न्यून महसुस गरी निगमले १४ बिघा जमिन क्षेत्रको आधुनिक डिपो निर्माणका लागि डिपिआर तयारको काम उसले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने भनेको हो । नयाँ बन्ने डिपोले प्रदेशभरिको आपूर्ति धान्ने ३ हजार कि.लि. क्षमताका तीन ठूला ट्यांकी रहने, पेट्रोल ट्यांकी २२ सय ८० कि.लि.का, मटीतेल ५ सय कि.लि. क्षमताका हुनेछन् । डिपोमा १ सय ५० ट्यांकर अड्ने, पार्किङ स्थल राम्रो हुने, सुरक्षाको प्रविधि पनि राम्रो हुने भनेको छ । ३ अर्ब २० करोडको लागतमा तयार हुने यो नयाँ डिपो तीन वर्षमा बनिसक्ने र यसले १४ बिघा जमिन क्षेत्र ओगट्ने, सबैलाई सहज हुने र त्यताको प्रदेश सबैतिर आपूर्ति धान्न सक्ने भनिएको छ ।
दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा इन्धन डिपोहरू थिएनन् । बोतल, ग्यालेन, ड्रमहरूबाट इन्धन आपूर्ति भइरहेको अवस्था हो । यसबाट गुणस्तरदेखि तौल आदिको समस्या, भण्डारणमा असहजता—अनेकौँ कठिनाइ रहे, निगमले बझाङ, बाजुरा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, रुकुमपूर्व, मनाङ र मुस्ताङ १० जिल्लामा इन्धन पम्पहरू खोल्ने योजना बनाएको हो । पेट्रोलियम पदार्थ सञ्चालन नियमावली, २०७५ जारी छ । सोअनुसार पूर्वाधारको तयारी गरी निजी क्षेत्रले पम्प सञ्चालनको अवधारणा ल्याएको छ । निगमको भनाइमा, यसका लागि ‘ग’ वर्गको अनुमति दिइने, न्यूनतम १२ सय वर्गमिटरको जग्गा हुनुपर्ने, ४ कट्ठा वा पहाडी क्षेत्रका लागि २ रोपनी ६ आना जग्गा हुनुपर्ने, सडकतर्पmको जग्गाको मोहडा घटीमा २५ मिटर, पक्की कक्ष, भवन संरचना आवश्यक हुने, यसका साथै भूमिगत स्टोरेज ट्यांक, सडकबाट नदेखिने गरी २ मिटर अग्लो स्क्रिन वालसहित, शौचालय सीमा पर्खाल, रिफ्युलिङ सेड, सर्पेmस ड्रेनेज बफर स्ट्राइपमिस्पेन्सिङ पम्प जडान भएको हुनुपर्ने भनेको छ ।

नेपालगन्जमा र भैरहवामा आफ्नै जग्गा छ, पम्प सञ्चालनमा छ, देशैभर १५ सय ५० पम्प सञ्चालनमा छन् । छिमेकी देशसँगको सहकार्यमा केही वर्षयता सिलिगुढी–झापा, अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा सहमति भएको र गत वर्ष उच्चस्तरीय भ्रमणमा सो कुरो उठेको थियो । पेट्रोलमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल–९९ मिश्रण राम्रै हुने र यसले मेसिनरीमा गडबडी नगर्ने तथा कार्बन मोनोअक्साइडको मात्रा धूवाँमा कम हुने भएकाले यो वातावरणमैत्री छ भनिएको छ ।देहरादून भारतीय अटोमोबाइल अनुसन्धान केन्द्रले पेट्रोलका साथै डिजेलमा पनि १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा समस्या नआएको एक रिपोर्ट आएको हो । हाल दैनिक २०लाख लिटर बढी पेट्रोल खपत भइरहेको सन्दर्भमा इथानोलले ठूलै राहत दिन सक्छ । तर, चिनी बनाउँदा खुँदोबाट बन्ने इथानोल पर्याप्त छैन हामीसँग, जबकि चिनीको पर्याप्त उत्पादन नै यहाँ छैन । निगमलाई बधाई छ, यही भनौँ अहिलेलाई ।

निर्वाचन प्रहरी छनोट प्रक्रिया अन्तर्गत सम्पर्क माघ ४ गते तोकिएको छ । छनोटसम्बन्धी अन्तिम नतिजा माघ १२ गते प्रकाशन गरिने र छनोटमा परेकाहरूका लागि माघ १५ गतेदेखि तालिम सञ्चालन हुने सूचनामा जनाइएको छ । निर्वाचन प्रहरीको कार्यावधि नियुक्ति मितिले जम्मा ४० दिन रहनेछ ।

कोहलपुर, पुस २८ आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै बाँके जिल्लामा २ हजार ४ सय ९१ जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिने भएको छ । निर्वाचन प्रहरी छनोट तथा नियुक्ति समितिले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका लागि निर्वाचन प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।सूचनाअनुसार निर्वाचन प्रहरी (नेपाल प्रहरी/सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल) पदका लागि बाँके जिल्लामा २४९१ जनाको माग संख्या तोकिएको छ । इच्छुक नेपाली नागरिकले तोकिएका मितिभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । दरखास्त फाराम पुस २५ गतेदेखि माघ १ गतेसम्म कार्यालय समयभित्र दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

दरखास्त फाराम जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके, इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर तथा भगवानपुर, साथै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सम्बन्धित गणहरूबाट प्राप्त गरी सोही स्थानमै बुझाउन सकिनेछ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ३० गण बागेश्वरी भवानीयापुर र ४२ रिजर्व गण शमसेरगन्जमा पनि फाराम भर्न सकिने छ ।भर्नाका लागि आवेदन दिने उम्मेदवारले नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने, राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ रहेको लगायतका योग्यता पूरा गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । उमेर हदका हिसाबले दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म कम्तीमा १८ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । उचाइ, तौल र स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पनि तोकिएको छ । महिलाका हकमा गर्भवती नभएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

निर्वाचन प्रहरी छनोट प्रक्रिया अन्तर्गत सम्पर्क माघ ४ गते तोकिएको छ । छनोटसम्बन्धी अन्तिम नतिजा माघ १२ गते प्रकाशन गरिने र छनोटमा परेकाहरूका लागि माघ १५ गतेदेखि तालिम सञ्चालन हुने सूचनामा जनाइएको छ ।निर्वाचन प्रहरीको कार्यावधि नियुक्ति मितिले जम्मा ४० दिन रहनेछ । निर्वाचन अवधिमा आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम कार्यावधि हेरफेर हुन सक्ने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

तुलसीपुर (दाङ), पुस २८  थारू समुदायले माघीको अघिल्लो दिन अर्थात् पुसको अन्तिम दिन रातभर ढुम्रा नाच्ने चलन थियो । गाउँका थारू समुदायका अगुवा वा महतवाको घरमा जम्मा हुने र रातभर ढुम्रा गीत गाउने र नाच्ने गर्थे । गीत गाउने, नाच्ने र रातभर आगो ताप्ने चलन थियो ।‘यो हाम्रो संस्कार हो,’ थारू अगुवा आशाराम चौधरीले भने, ‘रातभर नाचगान गर्ने र बिहान त्यही ढुम्रा गीत गाउँदै नदी तथा खोलामा गएर नुहाउने गरिन्थ्यो । नुहाइसकेपछि महतवाले सबैलाई टीका लगाइदिने र पुनः महतवाकै घरमा पुग्ने चलन थियो ।’

महतवाका घरमा पुगेपछि सबै आआफ्नो घरमा जाने चलन भए पनि पछिल्लो समय यो चलन हराउँदै गएको थारू अगुवा चौधरीले बताउँछन् । ‘पुर्खाहरूले यस्तो चलन अपनाउनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिले नयाँ पुस्ताले यो कुरा चटक्कै छोड्नुभएको छ ।’यस्तो चलन हराउँदै गएको २०–२५ वर्ष भइसकेको तुलसीपुर–१८ का फुलाराम चौधरीले बताए । ‘पहिलेपहिले उहाँहरूले यसरी ढुम्रा नाच नाच्नुहुन्थ्यो । तर अहिले नाच्न छोडियो,’ उनले भने ।

नयाँ पुस्तालाई यो नाचका बारेमा जानकारी नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको नमूना भुह्यारथान तुलसीपुरका अध्यक्ष रामशरण चौधरी बताउँछन् । उनका अनुसार यो नाचले थारू समुदायको एकताको भावना जागृत गर्ने भन्दै यसलाई संरक्षण गर्न लागिएको छ ।‘हाम्रो संस्कार, संस्कृति नभई थारू समुदायलाई एक भएको सन्देश दिने कुरा पनि हो, तर यो लोप हुने अवस्थामा छ, यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, भनेर हामी लागिपरेका छौँ,’ उनले भने । यो नाच लोप भएपछि प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम गरी नाच संरक्षणमा लागेको उनको भनाइ छ । यसले नयाँ पुस्तामा नाचका बारेमा जानकारी हुने उनी बताउँछन् ।

सुर्खेत, पुस २८ कर्णाली प्रदेशका मौरी पालक किसानहरूले प्रदेशमा उत्पादन हुने महलाई ब्राण्डिङ गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने पहल थालेका छन् । यसका लागि वीरेन्द्रनगर–१२ सुर्खेतमा हालै ‘कर्णाली मह प्रशोधन साझा सुविधा केन्द्र’ सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल मौरी पालक महासंघ कर्णाली प्रदेशको पहलमा स्थापित यो केन्द्रले प्रदेशभरका किसानलाई गुणस्तरीय मह उत्पादन, प्रशोधन र बिक्रीमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

साझा सुविधा केन्द्रमा कृषकहरूले आफ्नै उत्पादनको मह प्रशोधन गरेर बेच्न सक्ने सुविधा रहेको छ । यस केन्द्रमा हाल एकैपटक पाँच सय किलो मह प्रशोधन गर्ने क्षमता भएको मेसिन जडान गरिएको छ । महासंघका कार्यक्रम संयोजक खगेन्द्र भण्डारीका अनुसार वार्षिक १० लाख किलो मह प्रशोधन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । कर्णालीमा हाल करिब ३० टन मह उत्पादन भइरहेको छ भने ११ हजार मौरी पालक कृषक छन् । करिब ८ हजार मौरी आधुनिक घारमा पालन भइरहेका छन् भने बाँकी परम्परागत मुढेघारमा छन् ।

मंगलबार विधिवत उद्घाटन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले उच्च हिमाली क्षेत्रमा जडबुटीयुक्त मह उत्पादन हुने भएकाले यसको उचित ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री शाहले महमा शुद्धताको ग्यारेण्टीसहित बजार प्रवद्र्धन गर्न सकिने भएकाले यसले मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, कर्णालीमा विषादीको कम प्रयोग हुने भएकाले अर्गानिक क्षेत्रको संरक्षण र मौरीको अस्तित्व बचाउन सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मौरी पालक महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष लिलाराम ढकालका अनुसार हेल्भटास नेपालको इनइलम परियोजना र प्रदेश सरकारको सहयोगमा साझा सुविधा केन्द्र स्थापना गरिएको हो । केन्द्रको सञ्चालनसँगै गुणस्तरीय मह उत्पादनले बालबालिकाको पोषण सुधारमा समेत योगदान पुर्‍याउन सक्छ । ढकालले सरकारसँग विद्यालयको दिवा खाजामा महको प्रयोग अनिवार्य गर्ने माग पनि राखेका छन् ।यसअघि किसानहरूले घरेलु विधिबाट सीमित मात्रामा प्रशोधन गरेर प्रतिकिलो ६–८ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका थिए । अब साझा सुविधा केन्द्र खुलेपछि गुणस्तरीय मह बिक्री गर्न सकिने भएपछि किसानहरूले प्रतिकिलो एक हजार रुपैयाँसम्म बिक्री गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । प्रशोधित मह सानो प्याकेटमा प्याकेज गरेर पनि बजारमा पठाउन सकिने भएकाले उपभोक्तासम्म पहुँच बढ्ने छ ।

आगामी दिनमा प्रदेशको महलाई ‘कर्णाली गोल्ड हनी’ नामको ब्राण्डमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने योजना बनाएको छ । यस पहलले कर्णालीका मौरी पालक किसानको आय वृद्धि गर्ने मात्र नभई प्रदेशको अर्गानिक उत्पादनलाई चिनाउने अवसर समेत प्रदान गर्नेछ । गुणस्तरीय मह उत्पादन र प्रशोधनमा किसानको पहुँच बढ्नुसँगै कर्णालीको मौरी पालन र मह उद्योग दुवै थप प्रगतिशील बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।