नेपालगन्ज, माघ ९ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँके जिल्लामा सरकारी जग्गा दुरुपयोग सम्बन्धी प्रकरणमा सातजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आरोपपत्रमा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तथा कर्मचारीहरु, स्थानीय तहका केही कर्मचारी र निजी व्यक्तिहरु समावेश छन् ।विवरण अनुसार, बाँके जिल्लाको साविक बेतहनी गाउँपालिका वडा नं. ४ का विभिन्न कित्ता नम्बरमा रहेको स्वर्गीय सुरता कुर्मीको आधा जग्गा तत्काल प्रचलित कानूनअनुसार नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनुपर्नेमा प्रतिवादीहरुले आपसी मिलेमतो गरी निजी लाभको लागि गलत प्रक्रिया अपनाएको तथ्य फेला परेको हो । प्रतिवादीहरुले झुट्टा विवरणसहित सर्जमिन मुचुल्का र स्थानीय सिफारिस पत्र तयार गराइ स्वर्गीय सुरता कुर्मीको आधा जग्गा लिलावती कैराती र वीरेन्द्रकुमार कुर्मीको नाममा दर्ता गराएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारको अनुसार, वादी लिलावती कैराती र प्रतिवादी सहजराम कुर्मीबीच भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले स्वर्गीय सुरता कुर्मीको सम्पत्तिमा कुनै हक नपाउने अन्तिम फैसला गरिसकेको थियो । तर प्रतिवादीहरुले सो फैसलाको उल्लंघन गर्दै मालपोत कार्यालयमा मिलापत्र र दर्ता प्रक्रियामा दुरुपयोग गरेका हुन् । यस क्रममा नेपाल सरकारलाई करिब रु. ८३ लाखभन्दा बढीको सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुगेको देखिएको छ ।अभियोगमा प्रमुख अभियुक्तहरुमा बाँके मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख ऋषिराम केसी, मालपोत अधिकृत अशोककुमार भट्टराई, नायब सुब्बा तारा प्रसाद खनाल, कर्णबहादुर पुन र स्थानीय तहका सचिव मान बहादुर बोगटी समावेश छन् । त्यस्तै, निजी पक्षका अभियुक्तहरुमा डुडुवा गाउँपालिका–२ का लिलावती कैराती र वीरेन्द्रकुमार कुर्मी रहेका छन् ।
,अख्तियारले सबै अभियुक्तविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र ९ अनुसार कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी गरेको छ । साथै, आरोपीहरुले प्राप्त गरेको गैरकानूनी लाभका जग्गाहरु सरकारी नाममा सार्वजनिक गर्ने निर्णय समेत भएको छ । प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार, वीरेन्द्रकुमार कुर्मी, सावित्रीदेवी कुर्मी र राजिया बेगमको नाममा रहेको जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गाहरु प्रचलित कानुन बमोजिम जफत हुनेछ । अख्तियारले यस घटनालाई सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न र दोषीहरुलाई कडा कारबाही गर्न सन्देश स्वरुप लिएको बताइएको छ ।
यो प्रकरणले बाँके जिल्लामा सरकारी जग्गा दुरुपयोग, मिलेमतो र निजी लाभका लागि कानुन उल्लंघन हुने जोखिम अझै कायम रहेको देखाएको छ ।
नेपालगन्ज, माघ ८ आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपा एमालेको गतिविधि र निर्णयले गहिरो राजनीतिक बहस जन्माएको छ । उम्मेदवार चयनदेखि लिएर संगठन परिचालनसम्मका विषयले एमालेभित्र असहज अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । खासगरी आफ्नै संगठनबाट सिफारिस भएका नेताहरूलाई पन्छाउँदै पार्टीभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई चुनाव चिन्ह सूर्यबाट उम्मेदवार बनाउने केन्द्रको निर्णयपछि यहाँ एमाले राजनीतिक संकटमा फसेको हो कि उसले सम्भावित हारलाई स्वीकार गर्दै नयाँ प्रयोग गरेको हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
बाँके क्षेत्र नम्बर २ मा एमालेको संगठनिक उपस्थिति त्यतिधेरै कमजोर मानिँदैन । वडास्तरदेखि क्षेत्रीय तहसम्म पार्टी संरचना क्रियाशील छ, यद्यपि संगठित सदस्य संख्या सीमित छ । विगतका निर्वाचनमा यहाँ एमालेले जित हासिल गर्न नसके पनि मत प्रतिशतका हिसाबले उपस्थिति देखाउँदै आएको छ । यही आधारमा यसपटक स्थानीय नेतृत्व र कार्यकर्ता चुनावी परिणाम बदलिने आशामा थिए । जिल्ला र क्षेत्रीय कमिटीबाट सिफारिस भएका नेताहरूले पार्टीको संगठन, मतदाता र स्थानीय मुद्दामा पकड रहेको दाबी गर्दै आएका थिए ।
तर केन्द्रको अन्तिम निर्णयले स्थानीय अपेक्षालाई एकै झट्कामा निराशामा बदलिदिएको छ । एमाले बाँके क्षेत्र नम्बर २ बाट सिफारिस भएका नेताहरूलाई बेवास्ता गर्दै जसपाका महासचिवलाई सूर्य चिन्हबाट उम्मेदवार बनाउने निर्णयपछि पार्टीभित्र असन्तोष सतहमा आएको छ । उनले सूर्य चिन्हबाट उम्मेदवारीसमेत दर्ता गराइसकेका छन् । वर्षौँदेखि पार्टी संगठन निर्माणमा लागेका नेता तथा कार्यकर्ताले यो निर्णयलाई अपमानका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूको बुझाइमा यसले संगठनको मूल्य र निष्ठालाई कमजोर बनाएको छ ।
राजनीतिक दलभित्र उम्मेदवार चयन सधैं संवेदनशील विषय हो । तर बाँके क्षेत्र नम्बर २ मा एमालेले लिएको निर्णय सामान्य असहमतिको सीमाभन्दा पर गएको देखिन्छ । स्थानीय नेता र कार्यकर्ताको गुनासो टिकट नपाएकोमा सीमित छैन, उनीहरू निर्णय प्रक्रियामै प्रश्न उठाइरहेका छन् । केन्द्रले स्थानीय अवस्था, मतदाता भावना र संगठनिक योगदानलाई गम्भीर रूपमा नबुझेको आरोप लागिरहेको छ ।
यस निर्वाचन क्षेत्रमा एक लाख पाँच हजारभन्दा बढी मतदाता छन् । यस्तो ठूलो मतदाता संख्या भएको क्षेत्रमा चुनाव जित्न उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रभाव निर्णायक हुन्छ । समाजमा गरेको काम, विभिन्न समुदायसँगको सम्बन्ध र पहुँचले मतदाताको निर्णय प्रभावित गर्छ । केन्द्रले यही गणितका आधारमा बाहिरको उम्मेदवार रोजेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । वातावरणीयरूपमा प्रभावशाली व्यक्तिलाई अघि सारेर एमालेले विगतको चुनावी कमजोरी तोड्ने प्रयास गरेको तर्क पनि सुनिन्छ ।
तर राजनीति केवल अंकगणित मात्र होइन, भावनाको खेल पनि हो । कार्यकर्ताको मनोबल कमजोर हुँदा बलियो उम्मेदवारले पनि अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । बाँके क्षेत्र नम्बर २ मा अहिले देखिएको असन्तोष चुनावी अभियानमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चिन्ता स्वयम् एमालेभित्र व्यक्त हुन थालेको छ । संगठन सक्रिय नभए उम्मेदवार एक्लैले चुनाव जित्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यहाँ एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि महत्वपूर्ण छ । बाँके क्षेत्र नम्बर २ मा अहिलेसम्म एमालेले सूर्य उदाउन सकेको छैन । पटकपटकको हारले पार्टीलाई आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य बनाएको छ । यसपटक केन्द्रले ‘फरक प्रयोग’ नगरे पुनः हार दोहोरिने निष्कर्ष निकालेको हुन सक्छ । तर फरक प्रयोगको नाममा आफ्नै संगठनलाई कमजोर बनाउनु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ भन्ने चेतावनी स्थानीय नेताहरू दिइरहेका छन् ।
एमालेको यो निर्णयलाई कसैले राजनीतिक संकटको संकेत मानेका छन् भने कसैले हार स्वीकारको मनोविज्ञानको परिणाम ठानेका छन् । आफ्नै संगठनप्रति भरोसा नगरी बाहिरियालाई उम्मेदवार बनाउनु आत्मविश्वासको कमी हो कि बाध्यताजन्य रणनीति, यो बहस अहिले बाँके क्षेत्र नम्बर २ को राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रमा छ । यदि केन्द्रले स्थानीय नेताहरूसँग पर्याप्त संवाद गरेर सहमति बनाएको भए विवाद यति चर्को हुने थिएन भन्ने बुझाइ बलियो बन्दै गएको छ ।
आसन्न निर्वाचन एमालेका लागि केवल एउटा सिटको लडाइँ मात्र होइन, संगठनिक एकता र नेतृत्व क्षमताको पनि परीक्षा हो । बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा देखिएको असन्तोष समयमै व्यवस्थापन गर्न नसकिए पार्टीभित्रको दूरी अझ बढ्ने खतरा छ । अन्ततः मतदाताले उम्मेदवार, दलको निर्णय र चुनावी अभियानमा देखिने एकतालाई मूल्यांकन गरेर मत दिनेछन् । एमालेको यो कदम राजनीतिक संकटको सुरुवात सावित हुन्छ कि हार स्वीकारपछि गरिएको अन्तिम दाउ, यसको उत्तर चुनावी परिणामले नै दिनेछ ।
ढकेरीका किसानहरूको अनुभवले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ, कृषि र पशुपालनलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने हो भने आत्मनिर्भरता सम्भव छ । विदेश रोजगारी मात्रै समाधान होइन, आफ्नै गाउँमा पनि सम्मानजनक जीवन जिउन सकिन्छ । दूधले ढकेरीका किसानहरूको जीवन बदलिँदैछ । अब आवश्यक छ, घोषणामा सीमित अनुदान होइन, व्यवहारमा देखिने सरकारी सहयोग । त्यसो भयो भने ढकेरी मात्रै होइन, बाँकेका धेरै गाउँहरू आत्मनिर्भर कृषिको उदाहरण बन्न सक्छन् ।
राप्तीसोनारी, पुस ९ राप्ती सोनारी गाउँपालिका–९ ढकेरीका किसानहरू आजभोलि दूध बिक्रीबाट आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । परम्परागत कृषिमा सीमित आम्दानी गर्दै आएका यहाँका किसानहरूले व्यवस्थित दुग्ध व्यवसाय सुरु गरेपछि उनीहरूको जीवनशैली मात्र होइन, सोच र भविष्यप्रतिको भरोसा समेत बदलिएको छ ।ढकेरीका करिब ४० घरधुरी किसानहरू बुचापुरस्थित कालिका दूध डेरी मार्फत दैनिक दूध बिक्री गर्दै आएका छन् । बिहान र साँझ गाई–भैंसीको दूध संकलन गरी डेरीमा पुर्याउने यी किसानहरू भन्छन्, ‘अब घरखर्च चलाउन, छोराछोरी पढाउन वा भविष्य सुरक्षित गर्न विदेश जानु पर्ने बाध्यता हट्दै गएको छ ।’ ढकेरीकी किसान दीप्ति परियार दुग्ध व्यवसायबाट आत्मनिर्भर बन्दै गएकी प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनीसँग हाल चारवटा जर्सी गाई छन् । ती गाईबाट बिहान–साँझ गरी दैनिक करिब ३० लिटर दूध उत्पादन हुन्छ ।
‘म नजिकैको कालिका दूध डेरीमा दूध बिक्री गर्छु,’ दीप्ति भन्छिन्, ‘त्यही दूध बेचेर घरखर्च चलिरहेको छ । अब त छोराछोरीलाई विदेश पठाउनुपर्छ भन्ने बाध्यता नै छैन ।’ दुग्ध व्यवसायबाट उनले मासिक करिब ५२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने बताउँछिन् । उनका श्रीमान् सरकारी सेवामा कार्यरत छन् । ‘मेरो मेहनतबाट हुने आम्दानी श्रीमान्को तलबभन्दा दोब्बर छ,’ उनी गर्वका साथ भन्छिन्, ‘घरमै बसेर यस्तो सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण मैले आफैंले देखेकी छु ।’
दीप्ति जस्तै ढकेरीका अन्य किसानहरूले पनि दुग्ध व्यवसायलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाउँदै लगेका छन् । पहिले खेतीपातीमा सीमित रहेका किसानहरू गाई–भैंसी पाल्न थालेपछि नियमित नगद आम्दानीको बाटो खुलेको उनीहरूको अनुभव छ । कालिका दूध डेरी उद्योगका व्यवस्थापक जितबहादुर कार्की बिहान ४ बजे नै डेरी पुगेर किसानहरूको दूध संकलन गर्ने गर्छन् । उनका अनुसार ढकेरी आसपासका किसानहरूबाट दैनिक ठूलो परिमाणमा दूध संकलन हुन्छ, जसलाई कोहलपुर बजारमा आपूर्ति गरिन्छ । ‘किसानहरू बिहानै दूध लिएर आउनुहुन्छ, हामी संकलन गरेर बजार पुर्याउँछौं,’ कार्की भन्छन्, ‘यसले किसानलाई निश्चित बजार र नियमित आम्दानी सुनिश्चित गरेको छ ।’
तर दुग्ध व्यवसाय विस्तारसँगै किसानहरूले समस्या पनि भोगिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले दूध बिक्रीमा प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको किसान र डेरी सञ्चालकहरूको गुनासो छ । ‘सरकारले अनुदान दिने भनेको धेरै भइसक्यो,’ कार्की भन्छन्, ‘तर व्यवहारमा किसानले त्यो रकम पाएका छैनन् । यदि अनुदान कार्यान्वयन भयो भने किसान अझ उत्साहित हुने थिए ।’ उनका अनुसार देशमा बढ्दो वैदेशिक पलायनको विकल्प खोज्न दुग्ध व्यवसाय प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ ।
‘यही ठाउँमा, यही माटोमा पसिना बगाएर पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण ढकेरीका किसानहरू हुन्,’ कार्कीको भनाइ छ । स्थानीय किसानहरू पनि राज्यको सहयोगप्रति आशावादी छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘यदि दूधमा अनुदान, पशु बीमा, सहुलियत ऋण र प्राविधिक सहयोग सुनिश्चित भयो भने अझ धेरै युवालाई गाउँमै रोक्न सकिन्छ ।’ राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा पशुपालन प्रवद्र्धनका लागि केही कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि किसानहरूका अनुसार त्यो पर्याप्त छैन । दुग्ध उत्पादनसँग जोडिएका पूर्वाधार, चिस्यान केन्द्र र बजार विस्तारमा अझै राज्यको भूमिका आवश्यक छ ।
ढकेरीका किसानहरूको अनुभवले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ, कृषि र पशुपालनलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने हो भने आत्मनिर्भरता सम्भव छ । विदेश रोजगारी मात्रै समाधान होइन, आफ्नै गाउँमा पनि सम्मानजनक जीवन जिउन सकिन्छ । दूधले ढकेरीका किसानहरूको जीवन बदलिँदैछ । अब आवश्यक छ, घोषणामा सीमित अनुदान होइन, व्यवहारमा देखिने सरकारी सहयोग । त्यसो भयो भने ढकेरी मात्रै होइन, बाँकेका धेरै गाउँहरू आत्मनिर्भर कृषिको उदाहरण बन्न सक्छन् ।
